संरक्षण मंत्रालयाने iDEX (ADITI) योजना सुरू केली असून, या योजनेसाठी ७५० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. "आजचा कार्यक्रम संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण आज ADITI योजना DDP द्वारे सुरू करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करण्याबरोबरच आपली क्षमता आणखी वाढवण्याच्या उद्दिष्टाला सुरुवात झाली आहे," असंही या योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणालेत. भारताबरोबर यापूर्वीही असे घडले आहे. जेव्हा भारत कठीण काळात असतो, तेव्हा शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर अवलंबून राहिल्यामुळे आपल्याला अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे आम्ही सरकारमध्ये येताच एक राष्ट्र म्हणून आम्ही शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर अवलंबून राहू शकत नसून, आत्मनिर्भरतेवर भर दिला आहे. या योजनेचा उद्देश संरक्षण तंत्रज्ञानातील नवनिर्मितीला चालना देणे हा आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि नवकल्पना यासाठी मदत केली जाणार आहे. त्यांना या क्षेत्रात केंद्रित स्टार्टअप तयार करण्यासाठी मदत दिली जाईल, असंही केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले आहे. अदिती योजना काय आहे? संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अदिती योजना तयार करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्री म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या काळापासून भारतीय नौदलाने स्वावलंबनाला प्राधान्य दिले आहे. अनेक जहाजे बांधण्यापासून ते स्वदेशी विमानवाहू जहाज बांधण्यापर्यंतचा प्रवास भारतीय नौदलाची आत्मनिर्भर भारताबाबतची वचनबद्धता दर्शवतो. नौदलाद्वारे चालवलेले आत्मनिर्भर भारत अभियान पाहून मला खूप आनंद होत आहे. भारतीय सशस्त्र दलाच्या तिन्ही शाखा, मग ते लष्कर, हवाई दल किंवा नौदल असो, संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाचा भारत सरकारचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करीत आहेत; पण यातही नौदलाची कामगिरी खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे, असंही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. हेही वाचाः इस्रायलच्या शेतात केरळच्या व्यक्तीची हत्या; भारतीय तिथे काय करीत आहेत? नव्या तंत्रज्ञानासाठी २५ कोटी रुपयांपर्यंतची मदत DPSU आणि सेवांमधली सर्व आव्हाने आमच्या तरुणांनी उत्साहाने पार पाडली आहेत, त्यांनी यशस्वीपणे बदल स्वीकारले असून, ते अंमलात आणलेत. आता आम्ही iDEX prime पेक्षाही पुढे जाऊन ADITI योजना सुरू करीत आहोत, जिथे आम्ही आमच्या तरुणांना आणि त्यांच्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या नावीन्यपूर्ण कामात मदत करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांपर्यंतची मदत देत आहोत. जेव्हा आमच्या तरुणांनी एक पाऊल पुढे टाकले, तेव्हा सरकारने १०० पावले पुढे टाकली आहेत आणि त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे राहिलो आहोत. आता १०० पावले पुढे टाकण्याची जबाबदारी आमच्या तरुणांची आहे, जेणेकरून सरकार १००० पावले पुढे टाकून त्यांना मदत करू शकेल. हे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व सुनिश्चित करते. DefConnect २०२४ मध्ये डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंज (DISC) च्या ११ व्या आवृत्तीचा शुभारंभ देखील झाला. गंभीर संरक्षण आव्हाने सोडवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेत योगदान देण्यासाठी नवकल्पकांना आमंत्रित केले. ही योजना संरक्षण तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासासाठी २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या अनुदानासह स्टार्ट अप्सना समर्थन देते. २०२५-२६ पर्यंत ३० डीप टेक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे सशस्त्र दलांच्या गरजा आणि संरक्षण अभिनव परिसंस्था यांच्यातील अंतर कमी करण्याचा हेतू आहे. ADITI च्या पहिल्या आवृत्तीनेच सशस्त्र दल आणि संरक्षण संस्थांसमोर १७ आव्हाने उभी केली आहेत. यामध्ये स्टार्ट अप्स आणि उद्योजकांकडून नावीन्यपूर्ण उपाय मागवण्यात आले आहेत. ही योजना इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (iDEX) उपक्रमाचा विस्तार करते. यामधील 'आयडेक्स प्राइम' १.५ कोटी रुपयांपासून ते १० कोटी रुपयांपर्यंत नवोदित तरुणांना मदत करते. स्टार्टअपवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज iDEX ने iDEX Investors Hub (IIH) अंतर्गत संरक्षण स्टार्ट अपमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन गुंतवणूकदारांबरोबर सामंजस्य करार जाहीर केला आहे. यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, समुद्राखालून शोध, मानवरहित हवाई वाहने, वेअरेबल टेक्नॉलॉजी आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रात नवीन स्टार्ट अप्स दाखवण्यात आलेत. "जस जसा काळ बदलत आहे, तस तसे नवे तंत्रज्ञान अस्तित्वात येत आहे. विकसित देशासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करणे आवश्यक आहे. स्वदेशी उत्पादने तयार करावी यासाठी सशस्त्र दलांच्या मानसिकतेत बदल झालाय. हा मानसिक बदल आणि प्रक्रिया दोन्ही महत्त्वाच्या आहेत," असंही चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी व्हिडीओत म्हटले आहे. खरं तर संरक्षण मंत्रालयाचे हे एक मोठे पाऊल आहे. आपण किती पुढे जाण्याच्या तयारीत आहोत यासंदर्भातील सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. नवे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचीही आपण मानसिक तयारी केली आहे. MSME, स्टार्ट अप, नवोदित, R & D संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानासह आमूलाग्र बदल करून एरोस्पेसमध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे आणि नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी संरक्षण उपकरणांचा मोठा भाग आयात केला जात होता संरक्षण मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले, तेव्हा आम्ही पाहिले की, भारताच्या संरक्षण उपकरणांचा मोठा भाग आयात केला जातो. एखाद्या देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित उपकरणांचा मोठा भाग आयात केला गेला, तर त्या देशाला गंभीर परिस्थितीत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. भारतासारखा प्रचंड देश कोणत्याही महत्त्वाच्या क्षेत्रात आयातीवर अवलंबून राहू शकत नाही. जर आपण फक्त संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रे आयात केली तर त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात आपण इतर देशांवर अवलंबून राहू. हे अवलंबित्व आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी घातक ठरू शकते. स्वावलंबनाशिवाय आपण आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार जागतिक समस्यांवर स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन १ लाख कोटींच्या पुढे जेव्हा शस्त्रे आणि उपकरणे भारतात आपल्याच लोकांकडून तयार केली जातील, तेव्हाच आपण धोरणात्मक स्वायत्तता राखू, असंही ते म्हणालेत. आम्ही या दिशेने काम केले आणि आम्हाला सकारात्मक परिणामदेखील दिसले. २०१४ च्या आसपास आपले देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन सुमारे ४४ हजार कोटी रुपये असताना आज आपल्या देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाने १ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी आकडा पार केला आहे आणि तो सातत्याने वाढत आहे. संरक्षण मंत्री म्हणाले की, आता तुम्ही पाहाल तर तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे आपण ते तंत्रज्ञान इतर देशांकडून स्वीकारावे किंवा दुसरा मार्ग म्हणजे आपण ते तंत्रज्ञान स्वतः विकसित करू शकतो. आम्ही दोन्ही पद्धतींवर काम करीत आहोत. जगातील जवळपास सर्वच देश संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु फार कमी देशांना त्यात यश मिळू शकते, असंही ते म्हणालेत.
