मागील ४० वर्षांपासून अमेरिकेतील काही विद्यापीठांमध्ये प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांच्या वर्णानुसार प्राधान्य दिलं जातं. मात्र, आता अमेरिकेतील याच धोरणाला थेट अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेत असणाऱ्या भारतीयांचाही या धोरणाला विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील हे धोरणं नेमकं काय आहे? त्याला अमेरिकेत विरोध का होतोय? या विरोधात भारतीयांचाही समावेश का आहे? आणि अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय सुरू आहे याचा हा आढावा…
अमेरिकेतील ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ काय आहे?
अमेरिकेतील काही विद्यापीठांनी अमेरिकेच्या इतिहासात झालेल्या वर्णभेदाचा विचार करून भेदभाव झालेल्या वर्णातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना प्राधान्य देण्याचं धोरणं अवलंबले. त्यालाच अमेरिकेत ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ असं म्हटलं जातं. यामुळे विद्यापीठांमधील वैविध्य वाढावं हाही उद्देश आहे.
असं असलं तरी स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन (SFFA) या संघटनेने या धोरणाला विरोध करत थेट अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. तेथे विद्यापीठांच्या याच धोरणाला आव्हान देणाऱ्या दोन खटल्यांवर सुनावणी होत आहे. यातील एक खटला हार्वर्ड विद्यापीठाविरोधात, तर दुसरा उत्तर करोलिना विद्यापीठाच्या विरोधात आहे. विशेष म्हणजे एसएफएफए या संघटनेत अनेक भारतीय अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश आहे. या धोरणामुळेच आपल्याला विद्यापीठांमध्ये प्रवेश नाकारल्याचा आरोप या भारतीयांनी केला आहे.
स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन संघटना काय आहे?
स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन या संघटनेची स्थापना हुजूरपक्ष कार्यकर्ता एडवर्ड ब्लूम यांनी केली. त्यांच्या दाव्यानुसार, या संघटनेचे २२ हजार सदस्य आहेत. यात भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश आहे. ए़़डवर्ड ब्लूम यांनी याआधीही या धोरणाविरोधात अनेक खटले दाखल केले होते.
भारतीयांचा या धोरणाला विरोध का?
‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ धोरणाला अमेरिकेतील अनेक भारतीयही विरोध करतात. त्यांच्यामते या धोरणामुळे विद्यापीठांमधील त्यांच्या प्रवेशावर वाईट परिणाम झाला. तसेच हे धोरण गुणवत्तेला दुय्यम स्थान देणारं आहे, असाही आरोप त्यांच्याकडून होतो आहे. दुसऱ्या पीढितील भारतीयवंशाचे अमेरिकन नागरिक गुणवत्तेला महत्त्व असणाऱ्या देशात हे धोरण म्हणजे दुटप्पीपणा आहे, असा आरोप करतात. या संघटनेने या धोरणाला विरोध करत शाळा-महाविद्यालयांमधून हे धोरण रद्द करण्याची मागणी केलीय. तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील वैविध्य वाढवण्यासाठी इतर उपाययोजना कराव्यात, असं म्हटलं.
या धोरणाबाबत एसएफएफएचे दावे
एसएफएफएच्या दाव्यानुसार, हे धोरण असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करताना आशियन अमेरिकनऐवजी गोऱ्या लोकांनी अर्ज केला तर त्यांच्या प्रवेशाची शक्यता २५ ते ३६ टक्के वाढते. आशियन अमेरिकनऐवजी हिस्पॅनिक विद्यार्थ्याने अर्ज केल्यास त्याच्या प्रवेशाची शक्यता ७७ टक्के वाढते. याशिवाय आशियन अमेरिकनऐवजी अफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्याने अर्ज केल्यास त्याच्या प्रवेशाची शक्यता ९५ टक्के वाढते.
या धोरणाला विरोध करणाऱ्यांचा दावा आहे की, आता अमेरिकेत पुरेसं वैविध्य आलं आहे आणि आता या धोरणाची गरज नाही.
या धोरणाला समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं काय?
काही तज्ज्ञांनुसार, ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ धोरणामुळे अमेरिकेच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये वैविध्यात खूप चांगली सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांमध्येही समृद्धता आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय सुरू?
अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ धोरणावर याआधी २०१६ मध्ये सुनावणी झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने टेक्सास विद्यापीठाविरोधातील याचिका फेटाळत हे धोरण कायम ठेवलं होतं. मात्र, नंतर अमेरिकेत पुलाखालून बरंच पाणी वाहिलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक कॉन्झर्व्हेटिव्ही विचाराच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. त्यामुळे यावेळी या धोरणाला अधिक धोका असल्याचं जाणकार सांगत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अमेरिकेतील ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ काय आहे?
अमेरिकेतील काही विद्यापीठांनी अमेरिकेच्या इतिहासात झालेल्या वर्णभेदाचा विचार करून भेदभाव झालेल्या वर्णातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना प्राधान्य देण्याचं धोरणं अवलंबले. त्यालाच अमेरिकेत ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ असं म्हटलं जातं. यामुळे विद्यापीठांमधील वैविध्य वाढावं हाही उद्देश आहे.
असं असलं तरी स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन (SFFA) या संघटनेने या धोरणाला विरोध करत थेट अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. तेथे विद्यापीठांच्या याच धोरणाला आव्हान देणाऱ्या दोन खटल्यांवर सुनावणी होत आहे. यातील एक खटला हार्वर्ड विद्यापीठाविरोधात, तर दुसरा उत्तर करोलिना विद्यापीठाच्या विरोधात आहे. विशेष म्हणजे एसएफएफए या संघटनेत अनेक भारतीय अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश आहे. या धोरणामुळेच आपल्याला विद्यापीठांमध्ये प्रवेश नाकारल्याचा आरोप या भारतीयांनी केला आहे.
स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन संघटना काय आहे?
स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन या संघटनेची स्थापना हुजूरपक्ष कार्यकर्ता एडवर्ड ब्लूम यांनी केली. त्यांच्या दाव्यानुसार, या संघटनेचे २२ हजार सदस्य आहेत. यात भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश आहे. ए़़डवर्ड ब्लूम यांनी याआधीही या धोरणाविरोधात अनेक खटले दाखल केले होते.
भारतीयांचा या धोरणाला विरोध का?
‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ धोरणाला अमेरिकेतील अनेक भारतीयही विरोध करतात. त्यांच्यामते या धोरणामुळे विद्यापीठांमधील त्यांच्या प्रवेशावर वाईट परिणाम झाला. तसेच हे धोरण गुणवत्तेला दुय्यम स्थान देणारं आहे, असाही आरोप त्यांच्याकडून होतो आहे. दुसऱ्या पीढितील भारतीयवंशाचे अमेरिकन नागरिक गुणवत्तेला महत्त्व असणाऱ्या देशात हे धोरण म्हणजे दुटप्पीपणा आहे, असा आरोप करतात. या संघटनेने या धोरणाला विरोध करत शाळा-महाविद्यालयांमधून हे धोरण रद्द करण्याची मागणी केलीय. तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील वैविध्य वाढवण्यासाठी इतर उपाययोजना कराव्यात, असं म्हटलं.
या धोरणाबाबत एसएफएफएचे दावे
एसएफएफएच्या दाव्यानुसार, हे धोरण असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करताना आशियन अमेरिकनऐवजी गोऱ्या लोकांनी अर्ज केला तर त्यांच्या प्रवेशाची शक्यता २५ ते ३६ टक्के वाढते. आशियन अमेरिकनऐवजी हिस्पॅनिक विद्यार्थ्याने अर्ज केल्यास त्याच्या प्रवेशाची शक्यता ७७ टक्के वाढते. याशिवाय आशियन अमेरिकनऐवजी अफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्याने अर्ज केल्यास त्याच्या प्रवेशाची शक्यता ९५ टक्के वाढते.
या धोरणाला विरोध करणाऱ्यांचा दावा आहे की, आता अमेरिकेत पुरेसं वैविध्य आलं आहे आणि आता या धोरणाची गरज नाही.
या धोरणाला समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं काय?
काही तज्ज्ञांनुसार, ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ धोरणामुळे अमेरिकेच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये वैविध्यात खूप चांगली सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांमध्येही समृद्धता आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय सुरू?
अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात ‘अफर्मेटिव्ह अॅक्शन’ धोरणावर याआधी २०१६ मध्ये सुनावणी झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने टेक्सास विद्यापीठाविरोधातील याचिका फेटाळत हे धोरण कायम ठेवलं होतं. मात्र, नंतर अमेरिकेत पुलाखालून बरंच पाणी वाहिलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक कॉन्झर्व्हेटिव्ही विचाराच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. त्यामुळे यावेळी या धोरणाला अधिक धोका असल्याचं जाणकार सांगत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
