केंद्र सरकारने नुकतेच ॲग्रीकल्चर डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम (कृषी डीएसएस) हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. हे संकेतस्थळ कसे काम करणार आहे, त्याविषयी…
केंद्र सरकारने पीक सल्ला, पीक व्यवस्थापन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी अॅग्रीकल्चर डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम (कृषी डीएसएस) हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. केंद्र सरकारला डीएसएसच्या मदतीने तातडीने अचूक माहिती मिळणार आहे. हवामान बदलाच्या काळात कृषी डीएसएस सरकार आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे. पिकांची अचूक माहिती, हवामानाचे नमुने, पाणीसाठा, भूजलाची पातळी आणि जमिनीच्या आरोग्याची माहितीही मिळणार आहे. कृषी डीएसएसच्या मदतीने पिकांवरील संभाव्य कीडरोगांविषयी सल्लाही देता येणार आहे. कृषी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्राो), भारतीय हवामान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, राज्य रिमोट सेन्सिंग केंद्र, संबंधित राज्यांचा कृषी विभाग, स्थानिक कृषी विद्यापीठे आणि तांत्रिक सेवा पुरविणाऱ्या खासगी कंपन्या आदींच्या एकत्रित प्रयत्नातून हे संकेतस्थळ काम करणार आहे. त्यामुळे कृषी डीएसएसची व्याप्ती मोठी आहे.
हेही वाचा : जगातून पुरुष कायमचे नष्ट होणार? Y गुणसूत्र नामशेष होण्याच्या मार्गावर; शास्त्रज्ञांचा धक्कादायक खुलासा
दूर नियंत्रण प्रणालीचा वापर कसा होणार?
अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी डीएसएस कार्यरत राहणार आहे. दूर नियंत्रण प्रणालीचा (रिमोट सेन्सिंग) त्यात अचूक वापर करण्यात आला आहे. मागील काही वर्षांतील पीक नकाशांचे, सध्याच्या पिकांचे नकाशे आणि माहितीचे विश्लेषण करून पीक पद्धतीत झालेले बदल समजून घेता येतील. जमीन, हवामान, तापमान, कीडरोगांची माहिती मिळाल्यामुळे विशिष्ट पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देता येईल. अत्याधुनिक माहितीच्या आधारे शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, असा दावाही केंद्र सरकारकडून केला जातो आहे.
आपत्तींची अचूक माहिती मिळणार?
देशाचा विस्तार पाहता हवामानविषयक प्रणाली भिन्न आहेत. दक्षिण तसेच मध्य भारत, पश्चिम तसेच पूर्व किनारपट्टी, ईशान्य भारत, गंगेचेे खोरे, हिमालयीन राज्ये, गुजरात तसेच राजस्थानचा वाळवंटी प्रदेश आणि राजस्थान आणि पंजाबवर मध्य आशियातील हवामानविषयक प्रणालींचा पडणारा प्रभाव, अशा भिन्न हवामानविषयक स्थितीचा अभ्यास कृषी डीएसएसच्या मदतीने करता येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा, थंडीच्या लाटा, चक्रीवादळे आदींचा शेतीवरचा परिणाम, शेतीचे नुकसान याची अचूक माहिती मिळणार आहे. अनेकदा देशाच्या एका भागात महापूर आणि दुसऱ्या भागात दुष्काळ असतो, अशा स्थितीत सरकारला अचूक माहिती मिळून निर्णय निर्धारण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शी होण्यास मदत होईल.
हेही वाचा : भारताविरुद्ध कट रचणार्‍या अल कायदाच्या समर्थकाची बांगलादेशने केली सुटका; कोण आहे जशिमुद्दीन रहमानी?
त्या त्या वेळची माहिती तातडीने मिळणार?
उपगृहाद्वारे दूर नियंत्रण प्रणाली (रिमोट सेन्सिंग) आणि भौगोलिक माहिती प्रणालींचा (जीपीएस) वापर करण्यात आल्यामुळे त्या त्या ठिकाणच्या त्या त्या वेळची माहिती (रियल टाइम) तातडीने सरकारला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मातीमध्ये आर्द्रता, पाणी साठवण क्षमता, पीक स्थिती, हवामानात आर्द्रता, कोरडेपणा याची रियल टाइम माहिती मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडे यापूर्वीचे मृद्धा आरोग्य कार्ड योजनेची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे कृषी डीएसएस पोर्टलच्या मदतीने त्या त्या वेळची माहिती आणि जुनी माहिती यांचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना पीक, हवामान, मृदा आणि कीडरोग व्यवस्थापनाचा तातडीने अचूक सल्ला देता येणार आहे.
हेही वाचा : पॅरासिटामॉलसह १५६ धोकादायक औषधांवर केंद्र सरकारची बंदी; ‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ औषधे म्हणजे काय?
सरकारची फसवणूक टळणार?
अनेकदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची स्थानिक पातळीवरील माहिती सरकारला मिळत नाही. किंवा नेमक्या किती क्षेत्रावर नुकसान झाले आहे, हेही कळत नाही. नुकतेच राज्यात कांदा पिकाचा बोगस पीक विमा काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आठ जिल्ह्यांत ७५,३१२ हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पीक आहे, आणि २,६३,१३६ हेक्टरवर कांदा लागवड केल्याचे दाखवून पीक विमा लाटण्याचा प्रयत्न झाला. अशा स्थितीत या संकेतस्थळामुळे सरकारला, प्रशासनाला किती क्षेत्रावर कोणते पीक आहे आणि पिकाची त्या त्या वेळची स्थिती काय आहे, याची माहिती मिळेल. त्यामुळे सरकारची संभाव्य फसवणूक टळेल. नुकसान झाले नसतानाही नुकसान झाले आहे असे दाखवून अनुदान लाटण्याच्या अपप्रवृत्तीला आळा बसेल. सरकारलाही शेतीमालाच्या उत्पादनाचा नेमका अंदाज येईल. शेतीमालाची दरवाढ, आयात-निर्यातीविषयी निर्णय घेताना अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती हाताशी राहील. प्रशासनातील धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, कृषीसंलग्न उद्याोग, अभ्यासकांनाही अचूक माहिती मिळेल. शिवाय देशाच्या प्रचंड मोठ्या जनतेची खाद्यासुरक्षाही निश्चित होण्यास मदत मिळणार आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
केंद्र सरकारने पीक सल्ला, पीक व्यवस्थापन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी अॅग्रीकल्चर डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम (कृषी डीएसएस) हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. केंद्र सरकारला डीएसएसच्या मदतीने तातडीने अचूक माहिती मिळणार आहे. हवामान बदलाच्या काळात कृषी डीएसएस सरकार आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे. पिकांची अचूक माहिती, हवामानाचे नमुने, पाणीसाठा, भूजलाची पातळी आणि जमिनीच्या आरोग्याची माहितीही मिळणार आहे. कृषी डीएसएसच्या मदतीने पिकांवरील संभाव्य कीडरोगांविषयी सल्लाही देता येणार आहे. कृषी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्राो), भारतीय हवामान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, राज्य रिमोट सेन्सिंग केंद्र, संबंधित राज्यांचा कृषी विभाग, स्थानिक कृषी विद्यापीठे आणि तांत्रिक सेवा पुरविणाऱ्या खासगी कंपन्या आदींच्या एकत्रित प्रयत्नातून हे संकेतस्थळ काम करणार आहे. त्यामुळे कृषी डीएसएसची व्याप्ती मोठी आहे.
हेही वाचा : जगातून पुरुष कायमचे नष्ट होणार? Y गुणसूत्र नामशेष होण्याच्या मार्गावर; शास्त्रज्ञांचा धक्कादायक खुलासा
दूर नियंत्रण प्रणालीचा वापर कसा होणार?
अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी डीएसएस कार्यरत राहणार आहे. दूर नियंत्रण प्रणालीचा (रिमोट सेन्सिंग) त्यात अचूक वापर करण्यात आला आहे. मागील काही वर्षांतील पीक नकाशांचे, सध्याच्या पिकांचे नकाशे आणि माहितीचे विश्लेषण करून पीक पद्धतीत झालेले बदल समजून घेता येतील. जमीन, हवामान, तापमान, कीडरोगांची माहिती मिळाल्यामुळे विशिष्ट पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देता येईल. अत्याधुनिक माहितीच्या आधारे शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, असा दावाही केंद्र सरकारकडून केला जातो आहे.
आपत्तींची अचूक माहिती मिळणार?
देशाचा विस्तार पाहता हवामानविषयक प्रणाली भिन्न आहेत. दक्षिण तसेच मध्य भारत, पश्चिम तसेच पूर्व किनारपट्टी, ईशान्य भारत, गंगेचेे खोरे, हिमालयीन राज्ये, गुजरात तसेच राजस्थानचा वाळवंटी प्रदेश आणि राजस्थान आणि पंजाबवर मध्य आशियातील हवामानविषयक प्रणालींचा पडणारा प्रभाव, अशा भिन्न हवामानविषयक स्थितीचा अभ्यास कृषी डीएसएसच्या मदतीने करता येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा, थंडीच्या लाटा, चक्रीवादळे आदींचा शेतीवरचा परिणाम, शेतीचे नुकसान याची अचूक माहिती मिळणार आहे. अनेकदा देशाच्या एका भागात महापूर आणि दुसऱ्या भागात दुष्काळ असतो, अशा स्थितीत सरकारला अचूक माहिती मिळून निर्णय निर्धारण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शी होण्यास मदत होईल.
हेही वाचा : भारताविरुद्ध कट रचणार्‍या अल कायदाच्या समर्थकाची बांगलादेशने केली सुटका; कोण आहे जशिमुद्दीन रहमानी?
त्या त्या वेळची माहिती तातडीने मिळणार?
उपगृहाद्वारे दूर नियंत्रण प्रणाली (रिमोट सेन्सिंग) आणि भौगोलिक माहिती प्रणालींचा (जीपीएस) वापर करण्यात आल्यामुळे त्या त्या ठिकाणच्या त्या त्या वेळची माहिती (रियल टाइम) तातडीने सरकारला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मातीमध्ये आर्द्रता, पाणी साठवण क्षमता, पीक स्थिती, हवामानात आर्द्रता, कोरडेपणा याची रियल टाइम माहिती मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडे यापूर्वीचे मृद्धा आरोग्य कार्ड योजनेची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे कृषी डीएसएस पोर्टलच्या मदतीने त्या त्या वेळची माहिती आणि जुनी माहिती यांचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना पीक, हवामान, मृदा आणि कीडरोग व्यवस्थापनाचा तातडीने अचूक सल्ला देता येणार आहे.
हेही वाचा : पॅरासिटामॉलसह १५६ धोकादायक औषधांवर केंद्र सरकारची बंदी; ‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ औषधे म्हणजे काय?
सरकारची फसवणूक टळणार?
अनेकदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची स्थानिक पातळीवरील माहिती सरकारला मिळत नाही. किंवा नेमक्या किती क्षेत्रावर नुकसान झाले आहे, हेही कळत नाही. नुकतेच राज्यात कांदा पिकाचा बोगस पीक विमा काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आठ जिल्ह्यांत ७५,३१२ हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पीक आहे, आणि २,६३,१३६ हेक्टरवर कांदा लागवड केल्याचे दाखवून पीक विमा लाटण्याचा प्रयत्न झाला. अशा स्थितीत या संकेतस्थळामुळे सरकारला, प्रशासनाला किती क्षेत्रावर कोणते पीक आहे आणि पिकाची त्या त्या वेळची स्थिती काय आहे, याची माहिती मिळेल. त्यामुळे सरकारची संभाव्य फसवणूक टळेल. नुकसान झाले नसतानाही नुकसान झाले आहे असे दाखवून अनुदान लाटण्याच्या अपप्रवृत्तीला आळा बसेल. सरकारलाही शेतीमालाच्या उत्पादनाचा नेमका अंदाज येईल. शेतीमालाची दरवाढ, आयात-निर्यातीविषयी निर्णय घेताना अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती हाताशी राहील. प्रशासनातील धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, कृषीसंलग्न उद्याोग, अभ्यासकांनाही अचूक माहिती मिळेल. शिवाय देशाच्या प्रचंड मोठ्या जनतेची खाद्यासुरक्षाही निश्चित होण्यास मदत मिळणार आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
