लोकसत्ता टीम
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर अर्थात अध्यक्षीय आदेश जारी करण्याचा धडाकाच लावला. शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या २४ तासांमध्ये त्यांनी जवळपास २०० आदेश जारी केल्याचे वृत्त आहे. यांतील काही अतिशय गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणार ठरू शकतात आणि त्याचे पडसाद अमेरिकेबाहेरही उमटू शकतात. एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजे काय आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अमर्याद अधिकार असतात का, याविषयी…
एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजे नेमके काय?
अमेरिकेच्या राज्यघटनेत अध्यक्षांना व्यापक अधिकार अंतर्भूत आहेत. कायदेमंडळ अर्थात काँग्रेस हे तेथील कायदे बनवणारे सर्वोच्च सभागृह असले, तरी अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये अध्यक्ष हा ‘सक्रिय व सक्षम’ अर्थात एक्झेक्युटिव्ह असतो. तातडीच्या कार्यवाहीसाठी असा आदेश अमेरिकेत अध्यक्ष जारी करू शकतात, ज्यांना काँग्रेसच्या मंजुरीची गरज नसते. असे लेखी आणि अध्यक्षीय स्वाक्षरी असलेले आदेश प्रशासनासाठी बंधनकारक असतात. त्यांनाच एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना एखाद्या दिवसी सुट्टी द्यावी इथपासून ते एखादे महत्त्वाचे कमिशन स्थापण्यापर्यंत कोणत्याही विषयावर एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर निघू शकते. या आदेशात बदल करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार खुद्द अध्यक्ष, काँग्रेस किंवा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. पण काँग्रेस किंवा न्यायालय सहसा अध्यक्षीय आदेशाच्या बाबतीत हस्तक्षेप करत नाहीत.
हेही वाचा >>>पुण्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोमचे थैमान; काय आहे हा दुर्मीळ आजार? याची लक्षणे काय?
आधीच्या अध्यक्षांचे आदेश रद्द करण्यासाठी…
एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर बऱ्याचदा नवे अध्यक्ष आधीच्या अध्यक्षांचे आदेश रद्द करण्यासाठी जारी करतात. सहसा शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांतच हे घडून येते, अर्थात संबंधित आजी व माजी अध्यक्ष वेगवेगळ्या पक्षांचे असतील तर. ट्रम्प यांनी पहिल्याच दिवशी त्यांचे पूर्वसुरी जो बायडेन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जारी केलेले ७८ आदेश रद्द ठरवण्यासाठी नव्याने आदेश जारी केले. यांतील अनेक आदेश बायडेन यांनी त्यांच्या आधीच्या प्रशासनाचे म्हणजे ट्रम्प यांच्याच पहिल्या कार्यकाळातील आदेश रद्द करण्यासाठी जारी केले गेले होते!
किती एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर जारी करण्याची मुभा?
एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डरच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नाही. अमेरिकेचे पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी ८ आदेश जारी केले, तर फ्रँकलीन डी. रुझवेल्ट यांनी सर्वाधिक ३७२१ आदेश जारी केले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात २२० आदेश जारी केले. बायडेन यांनी १६० आदेश जारी केले. यांतील एक आदेश तर त्यांची मुदत संपण्याच्या एक तास आधी जारी करण्यात आला होता.
पहिल्याच दिवशी महत्त्वाचे आदेश…
ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान आणि शपथविधी दरम्यान केलेल्या अनेक घोषणा एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणून जारी करण्यात आल्या. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर राष्ट्रीय आपत्ती, स्त्री व पुरुष अशा दोनच लिंगांना मान्यता, जागतिक आरोग्य संघटना आणि पॅरिस वातावरण बदल करारातून माघार, मेक्सिकोच्या आखाताचे गल्फ ऑफ अमेरिका असे नामकरण, सरकारभरतीला स्थगिती, खनिज तेल उत्खननारील मर्यादा उठवणे, इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अनिवार्यता हटवून जीवाश्म इंधनावर चालणाऱ्या वाहननिर्मितीस प्रोत्साहन देणे, सरकारी कार्यालयांत धर्म-वर्ण-लिंग आधारित समावेशक धोरण रद्द करणे अशा महत्त्वाच्या निर्णयांचा यात समावेश आहे. ६ जानेवारी २०२१ रोजी वॉशिंग्टनमधील कॅपिटॉल हिल इमारतीवरील हल्ल्याप्रकरणी जवळपास १५०० ट्रम्प-समर्थकांवरील आरोपही ट्रम्प यांनी रद्द ठरवले. मात्र यासाठी त्यांनी एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डरऐवजी उद्घोषणेचा (प्रोक्लमेशन) मार्ग पत्करला.
हेही वाचा >>>२,१६१ कोटींच्या मद्य घोटाळ्यात ईडीला काय आढळले? छत्तीसगडमधील हे प्रकरण चर्चेत का?
एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर रोखता येते का?
एखादा आदेश अगदीच घटनाबाह्य वाटला, तर काँग्रेस त्यावर बंधने आणू शकते किंवा त्याच्या अंमलबजावणीस निधीपुरवठा रोखू शकते. १९९२मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश थोरले यांचा एक आदेश काँग्रेसने रद्दबातल ठरवला. मानवी भ्रुणांची ऊतींची संशोधन उद्देशाने साठवण करण्यास परवानगी देणारा तो आदेश होता. कोरियन युद्धाच्या वेळी तत्कालीन अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी खासगी पोलाद कारखाने सरकारी मालकीचे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना असा हक्कच नाही असे मत त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. अनेकदा अध्यक्ष एका पक्षाचे असतात आणि काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मताधिक्य दुसऱ्या पक्षाचे असते. त्यावेळी टोकाचे मतभेद निर्माण होऊ शकतात. तरीदेखील एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डर रद्द ठरवण्याचे प्रकार दुर्मीळ असतात.
