विश्लेषण : IMF बेलआऊट म्हणजे काय?, ते देशाला कधी मिळते आणि कर्ज देण्याच्या अटी काय?

IMF बेलआऊट्स काय आहे?

सर्वसाधारण अर्थाने बेलआऊट म्हणजे दिवाळखोरीच्या धोक्याचा सामना करणार्‍या देशाला पाठबळ देणे होय. जेव्हा देशांना आर्थिक जोखीम, चलन संकटांचा सामना करावा लागतो आणि बाहेरच्या देशांकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी आणि त्यांच्या चलनांचे विनिमय मूल्य वाढवण्यासाठी सहाय्याची आवश्यकता असते, तेव्हा IMF कडून बेलआऊट दिले जाते.

IMF वेबसाइटनुसार, अयोग्य वित्तीय स्थिती आणि चलनविषयक चुकीच्या धोरणामुळे मोठे चालू खाते तोट्यात जाऊ शकते आणि वित्तीय तूट वाढून देशाची कर्ज पातळी वाढू शकते. अयोग्य पद्धतीनं निश्चित केलेल्या विनिमय दरामुळे स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते आणि परिणामी अधिकृत गंगाजळी नष्ट होऊ शकते. तसेच कमकुवत आर्थिक व्यवस्थेमुळे आर्थिक चणचण निर्माण होऊ शकते. कारण आर्थिक संकटांना कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांपैकी ते एक आहे. राजकीय अस्थिरता आणि कमकुवत झालेल्या वित्तीय संस्था देखील संकटांना कारणीभूत ठरू शकतात, त्यामुळे वित्तीय संस्था दिवाळखोरीतही जाऊ शकतात.

श्रीलंका आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत देशांतर्गत महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि त्यांच्या चलनांचे विनिमय मूल्य घसरले. चलन संकट म्हणजे सामान्यतः चलनाच्या बाबतीत केंद्रीय बँकेने केलेल्या गैरव्यवस्थापनाचा परिणाम असतो. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटाला काही प्रमाणात वाईट वेळही कारणीभूत असू शकते, कारण करोना साथीच्या आजारादरम्यान परदेशी पर्यटकांची रेलचेल कमी झाल्यामुळे देशात अमेरिकन डॉलर्सचा प्रवाह येणे कमी झाले. त्यामुळेही त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावलेले असू शकते.

IMF ची स्थापना १९४५ मध्ये त्यांच्या स्वतःच्या निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्न करणार्‍या देशांद्वारे प्रतिस्पर्धी देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक समन्वय घडवून आणण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यानंतर ते गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करणार्‍या देशांसाठी शेवटचा उपाय म्हणून कर्जदार बनले.

IMF बेलआऊट कसा दिला जातो?

IMF संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थांना स्पेशल ड्रॉईंग राइट्स (SDRs) च्या स्वरूपात कर्ज देते, जे यूएस डॉलर, युरो, चिनी युआन, जपानी येन आणि ब्रिटीश पाउंड या पाच चलनांची बास्केट आहे. हे कर्ज, रोखे किंवा शेअर खरेदीच्या स्वरूपात अंमलात आणले जाऊ शकते.

खरं तर IMF कडून ठरवलेल्या कार्यक्रमांद्वारे कर्ज दिले जाते. IMF च्या मते, यामध्ये आपत्कालीन व्यवस्था, आपत्कालीन क्रेडिट सुविधा, विस्तारित निधी सुविधा, विस्तारित क्रेडिट सुविधा, जलद वित्तपुरवठा साधन, जलद क्रेडिट सुविधा, अल्पकालीन तरलता लाइन, सावधगिरी आणि तरलता, लवचिकता आणि टिकाऊपणा सुविधा, कर्मचारी इत्यादींचा समावेश असतो.

IMF कर्ज देण्याचे पाच टप्पे

> प्रथम आर्थिक मदतीची गरज असलेला सदस्य देश IMF ला विनंती करतो.
> त्यानंतर देशाचे सरकार आणि IMF कर्मचारी आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तपुरवठा गरजा यावर चर्चा करतात.
> सामान्यतः, IMF देशाला कर्ज देण्यापूर्वी देशाचे सरकार आणि IMF आर्थिक धोरणांच्या कार्यक्रमावर सहमती बनवतात. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये काही धोरणात्मक कृती करण्यासाठी देशाची वचनबद्धता, ज्यांना पॉलिसी कंडिशनॅलिटी म्हणून ओळखले जाते, IMF कर्जाचा अविभाज्य भाग आहे.
> एकदा अटींवर सहमती झाली की, व्यवस्थेचा पूर्ण धोरणात्मक कार्यक्रम IMF च्या कार्यकारी मंडळाला “लेटर ऑफ इंटेंट” मध्ये सादर केला जातो आणि “सामंजस्य करारा”मध्ये तपशीलवार दिलेला असतो. IMF कर्मचारी देशाच्या धोरणात्मक हेतूंना मान्यता देण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी कार्यकारी मंडळाला शिफारस करतात. ही प्रक्रिया IMF च्या आपत्कालीन वित्तपुरवठा यंत्रणे(Emergency Financing Mechanism) अंतर्गत वेगवान केली जाऊ शकते.
> त्याच्या कार्यकारी मंडळाने कर्ज मंजूर केल्यानंतर IMF सदस्य त्याच्या आधारे धोरणात्मक कृतींची अंमलबजावणी कशी करतात, यावर लक्ष ठेवते. एखाद्या देशाचे आर्थिक आरोग्याकडे पुन्हा सुदृढ कसे होईल हे सुनिश्चित करते. IMF कडून निधीची परतफेड केली जाते, जेणेकरून तो इतर सदस्य देशांना उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो.

IMF बेलआऊटसाठी कोणत्या अटी लागू?

IMF कडून आर्थिक सहाय्य मागणाऱ्या देशांसाठी ठेवलेल्या अटींमध्ये काही संरचनात्मक सुधारणा असू शकतात, जसे की वित्तीय पारदर्शकता, कर सुधारणा आणि सरकारी मालकीच्या उपक्रमांमधील सुधारणा. या सुधारणा लोकांसाठी कठीण असू शकतात आणि भू-राजकीय प्रभावाने चालविल्या जाऊ शकतात, कारण ते अनेकदा विविध देशांचे अधिकारी ठरवतात, असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. IMF द्वारे यशस्वी कर्ज देण्याची खात्री करण्यासाठी या अटी आवश्यक आहेत, कारण आर्थिक वाढ आणि स्थिरता रोखणारी धोरणे असलेले देश त्यांची कर्जे परत करू शकणार नाहीत. IMF कर्ज देण्याच्या अटीनुसार, आर्थिक आणि क्रेडिट एकत्रित, आंतरराष्ट्रीय राखीव, राजकोषीय शिल्लक आणि बाह्य कर्ज घेण्यासारख्या मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्सशी देखील संबंधित असतात.

साधक आणि बाधक

IMF बेलआउट कंपनीचे अस्तित्व सुनिश्चित करते, अत्यावश्यक उद्योग आणि आर्थिक प्रणाली चालू राहतील याची खात्री करून आर्थिक गडबडीतही IMF प्रभावित देशाची अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना बळकट करण्यासाठी सुधारणा कशा लागू करायच्या याबद्दल तांत्रिक कौशल्य देखील देऊ शकते.

नकारात्मक बाजूने बोलायचे झाल्यास IMF च्या अटींमुळे सरकारी खर्च आणि उच्च कर कमी होऊ शकतात, असे उपाय जे लोकांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या लोकप्रिय नाहीत आणि अनेकदा सार्वजनिक अशांतता निर्माण करतात. हे बाह्य निधीवर अवलंबित्वाची भावनादेखील निर्माण करू शकतात. तसेच गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने देशाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवू शकते.

IMF ला पैसा कुठून मिळतो?

IMF निधी तीन स्त्रोतांकडून येतो: सदस्य कोटा, बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय कर्ज करार. कोटा हे IMF चे मुख्य वित्तपुरवठा स्त्रोत आहेत, ज्यामध्ये IMF च्या प्रत्येक सदस्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेतील त्याच्या सापेक्ष स्थितीवर आधारित कोटा नियुक्त केला जातो. IMF ची सध्याची एकूण SDR ९७७ अब्ज संसाधने सुमारे SDR ७१३ अब्ज (सुमारे US$1 ट्रिलियन) कर्ज देण्याच्या क्षमतेमध्ये रूपांतरित होतात. युनायटेड स्टेट्स, फ्रान्स आणि जपान यांसारख्या कर्जदार राष्ट्रांच्या पॅरिस क्लबच्या सदस्यांव्यतिरिक्त इतर कर्जदारांमध्ये चीन, भारत, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि कुवेत यांचा समावेश आहे.

निधी देण्यातील दिरंगाईमुळे गरजू राष्ट्रांना चिंता वाटते

IMF निधी ही कर्जाच्या संकटात असलेल्या देशांसाठी उपलब्ध असलेली एकमेव आर्थिक लाइफलाइन असते आणि इतर वित्तपुरवठा स्त्रोतांना अनलॉक करण्याची गुरुकिल्ली असते. विलंबामुळे सरकारी वित्त, कंपन्या आणि लोकसंख्येवर दबाव येतो. २.९ अब्ज डॉलरच्या सप्टेंबर स्टाफ लेव्हल डीलनंतर बेलआउटला अंतिम रूप देण्यासाठी श्रीलंकेने १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ वाट पाहिली, तर घानाने डिसेंबरमध्ये IMFच्या प्राथमिक करारानंतर परदेशातील कर्ज चुकवले, ८० दिवसांनंतरही बोर्डाची मान्यता मिळणे बाकी आहे. श्रीलंकेसारख्या देशांना अन्न, इंधन आणि औषधांचा तुटवडा तसेच अनेक वर्षांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनानंतर कर्ज संकट दूर करण्यासाठी वेदनादायक सुधारणांचा सामना करावा लागत आहे, त्यांच्यासाठी निधी देण्यातील विलंब हा विनाशकारी असू शकतो.

रॉयटर्सने संकलित केलेल्या ८० हून अधिक प्रकरणांच्या सार्वजनिक डेटानुसार, गेल्या दशकात कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना प्राथमिक करारापासून बोर्ड साइन-ऑफपर्यंत जाण्यासाठी ५५ दिवस लागलेल्या सरासरीशी याची तुलना केली जाते. हा विलंब अनेक कारणांमुळे झाला आहे, परंतु कर्ज तज्ज्ञ प्रामुख्याने या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधतात की, चीन अजूनही इतर बाहेरील कर्जदारांच्या तुलनेत कर्जमुक्ती देण्यास नाखूश आहे. बीजिंग विकसनशील राष्ट्रांसाठी सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्जदार आहे, २०१० ते २०२१ दरम्यान नवीन कर्जांमध्ये १३८ अब्ज डॉलर विस्तारित आहेत. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, आयएमएफच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, अशा पद्धतीचा “लक्षणीय विलंब” सहन करणारे “खूपच कमी देश” आहेत, ज्यांना अधिकृत द्विपक्षीय सावकारांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता होती.