Gujarat Loksabha Election 20224: देशभरात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना गुजरातमधून एक खासदार विनामतदान निवडून थेट संसदेत पोहोचला आहे. भारतातील लोकसभेची ही १८ वी निवडणूक सध्या पार पडते आहे. भाजपा सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत येणार की विरोधक त्यांना सत्तेतून पायउतार करण्यात यशस्वी ठरणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या निवडणुकीचा पहिला टप्पा १९ एप्रिल रोजी पार पडला आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. एकूण सात टप्प्यांतील या निवडणुकीचा निकाल ४ जून रोजी लागणार आहे. कोण विजयी होणार आणि कोण पराभूत होणार, याचा निकाल यायला अद्याप वेळ आहे. पण, एक मतदारसंघ याला अपवाद ठरला आहे. सुरत लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीचा निकाल सर्वांत आधी जाहीर झाला आहे. तिथे निवडणूक आयोगाने सोमवारी (२२ एप्रिल) भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल निवडून आल्याची घोषणा केली आहे. या मतदारसंघातील इतर सर्व उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे भाजपाच्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली आहे.
बिनविरोध निवडणूक म्हणजे काय? ती कशी होते?
बिनविरोध निवडणूक नेमकी कधी होते? यासंबंधीचा निकाल कोणत्या निकषांनुसार जाहीर केला जातो, हे आपण आता सविस्तरपणे पाहणार आहोत.
एकही मत न दिले जाता, एखाद्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते, तेव्हा ती निवडणूक ‘बिनविरोध’ म्हटली जाते. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे नियम विशद केले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना बिनविरोध निवडणूक कधी जाहीर करायची, याचेही नियम घालून दिले आहेत. त्या नियमांमध्ये असे म्हटले आहे, “जर एखाद्या मतदारसंघामध्ये एकाच उमेदवाराने अर्ज भरलेला असेल, तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी संपल्यानंतर त्याची निवड बिनविरोध घोषित करण्यात यावी. या प्रकरणामध्ये निवडणूक घेणे गरजेचे ठरत नाही.”
हेही वाचा : मुस्लिमांना अधिक मुले असल्याचे मोदींचे वक्तव्य; आकडे काय सांगतात?
तसेच, एखाद्या मतदारसंघातील इतर उमेदवारांनी जर निवडणुकीतून माघार घेतली अथवा त्यांची उमेदवारी रद्दबातल ठरविण्यात आली तरीदेखील याच प्रकारे बिनविरोध निवडणुकीच्या नियमाप्रमाणे उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. हेच सुरतमधील लोकसभा मतदारसंघामधील निवडणुकीत घडले आहे. तिथे काँग्रेसचे नीलेश कुंभानी, बसपाचे प्यारेलाल भारती, चार अपक्ष उमेदवार आणि इतर तीन लहान पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज निवडणुकीतून बाहेर पडले. त्यातील काँग्रेस उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला; तर इतर सर्व उमेदवारांनी आपापले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले.
नीलेश कुंभानी यांचे समर्थक म्हणून सह्या करणाऱ्या चार जणांपैकी तिघांनी फॉर्मवर सह्या केल्या नसल्याचे शपथपत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अवैध ठरवीत बाद करण्यात आला. त्यानंतर काँग्रेसचे डमी उमेदवार सुरेश पडसाला यांचा अर्जही रद्द करण्याचा आदेश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला, अशी माहिती पीटीआयने दिली आहे.
निवडणूक नामांकन नियमांमनुसार, एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाने जाहीर केलेल्या उमेदवाराच्या उमेदवारीला अनुमोदन देण्यासाठी त्याच्या मतदारसंघातून किमान एक मतदार आवश्यक असतो. मात्र, जर एखादा उमेदवार अपक्ष असेल वा त्याचा पक्ष मान्यताप्राप्त नसेल तर अशा उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज दाखल करताना साक्षीदार म्हणून त्याच्या मतदारसंघातील किमान १० मतदारांच्या सह्या लागतात.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल सोमवारी भाजपाचे विजयी उमेदवार मुकेश दलाल यांना संसद सदस्यत्वाचे प्रमाणपत्र दिले. ते म्हणाले, “भाजपाचे मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल हे सुरत मतदारसंघातून बिनविरोध विजयी झाले आहेत.”
भाजपा गुजरातचे प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी एक्स (X)वर याबाबत आनंद व्यक्त करत म्हटले आहे, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सुरतने पहिले कमळ भेट दिले आहे. सुरत लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो.”
हे असे यापूर्वी घडले आहे का?
स्वातंत्र्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या आहेत, त्यामध्ये अशी घटना कित्येकदा घडली आहे. सुरतमध्ये घडलेली घटना ही भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासातील पहिली घटना नाही. १९५१ मधील पहिल्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही पाच उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली होती. त्यामध्ये कोईम्बतूरमधून काँग्रेसचे टी. ए. रामलिंगा चेट्टियार, ओरिसामधील रायगडा फुलबनी मतदारसंघातून टी. संगना, बिलासपूरमध्ये काँग्रेसचे आनंद चंद, सौराष्ट्रमधील हालर मतदारसंघातून मेजर जनरल एमएस हिमतसिंहजी, तर हैदराबादच्या यादगीर मतदारसंघातून कृष्णाचार्य जोशी यांची बिनविरोध निवड झाली होती. १९५१ मधील लोकसभा निवडणुकीमध्ये आणखी सात जणांची निवडही बिनविरोध झाली होती.
नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे मोहम्मद शफी भट हे लोकसभेमध्ये अशा प्रकारे बिनविरोध निवडून गेलेले शेवटचे उमेदवार आहेत. १९८९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगरमधून ते बिनविरोध निवडून आले होते. त्याआधी १९८० मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारूक अब्दुल्लांचीही श्रीनगरमधून बिनविरोध निवड झाली होती.
पोटनिवडणुकीचा विचार करायचा झाल्यास, २०१२ मध्ये कन्नौज लोकसभा मतदारसंघातून डिंपल यादव यांची बिनविरोध निवड झाली होती. या निवडणुकीमध्ये इतर दोन उमेदवारांनी त्यांची उमेदवारी मागे घेतली होती.
हेही वाचा : विश्लेषण : ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा वारंवार का उपस्थित होतो? ईव्हीएमचा वापर भारतात कधीपासून?
काँग्रेसकडून भाजपावर टीका
सुरत लोकसभा मतदारसंघामध्ये भाजपाने ‘मॅच-फिक्सिंग’ केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. नीलेश कुंभानी यांच्या उमेदवारीकरिता ज्या समर्थकांनी सह्या केल्या होत्या, त्यांना धमकावण्यात आले असून, काहींचे अपहरण केले गेल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. या निकालाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भ्रष्टाचारातून मिळविलेले पैसे वापरून भाजपा आपल्या विरोधकांना गिळंकृत करीत आहे, असा आरोप या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या उमेदवाराने केला आहे.
लोकशाही धोक्यात असल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव जयराम रमेश यांनी केली आहे. X मधील ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे, “तुम्ही ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घ्या. आधी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी भाजपाच्या तक्रारीनंतर काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज अवैध ठरविला. त्यानंतर सुरेश पडसाला यांचा डमी अर्जही त्याच पद्धतीने रद्दबातल ठरविण्यात आला. भाजपा वगळता इतर सर्व उमेदवारांनी आपापले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले.”
याबाबत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही टीका करीत म्हटले आहे, “हुकूमशहाचा खरा चेहरा लोकांसमोर उघड झाला आहे. आपला नेता निवडण्याचा अधिकार लोकांकडून हिसकावून घेणे म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान नष्ट करण्याकडे टाकलेले एक पाऊल आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो आहे की, ही निवडणूक फक्त सरकार स्थापन करण्यापुरती मर्यादित नसून देशाला आणि संविधानाला वाचविण्यासाठीची निवडणूक आहे.”
२०१९ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने गुजरातमधील सगळ्या २६ मतदारसंघांमध्ये विजय प्राप्त केला होता. काँग्रेसचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी सर्वच्या सर्व जागा आम्हीच जिंकणार असल्याचा दावा या निवडणुकीतही केला आहे.
