सध्या आंध्र प्रदेशमधील कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळ्याची चांगलीच चर्चा होत आहे. हा खटला रद्द करावा म्हणून आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. या याचिकेवर आता सरन्यायाधीश निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, हा कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा नेमका काय आहे? या प्रकरणात चंद्रबाबू नायडू यांचे काय म्हणणे आहे? हे जाणून घेऊ या…
याचिकेवर सरन्यायाधीश निर्णय देणार
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला त्रिवेदी यांच्या द्विसस्यीय खंडपीठाने याचिकेवर निर्णय दिला. दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळा निर्णय दिल्यामुळे आता या याचिकेवर सरन्यायाधीश निर्णय देणार आहेत. याच कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळाप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू एका महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी न्यायालयीन कोठडीत होते.
नेमका घोटाळा काय?
चंद्राबाबू नायडू २०१४ साली आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर काही महिन्यांनी तरुणांना रोजगार मिळावा तसेच उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. याच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे कौशल्य विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना
या महामंडळाच्या मदतीने देशातील तसेच जगातील वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांची मदत घेऊन विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या काही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची संधी देण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी तत्कालीन नायडू सरकारने कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यासाठी Siemens India या कंपनीशी एक सामंजस्य करार केला. त्यानंतर २०१५ साली आंध्र प्रदेश राज्य कौशल्य विकास महामंडळची स्थापना करण्यात आली.
२४१ कोटी रुपये बनावट कंपन्यांमध्ये वर्ग केल्याचा आरोप
हा प्रकल्प एकूण ३ हजार ३५६ कोटींचा होता. मात्र सध्या मुख्यमंत्री असलेले जगनमोहन रेड्डी यांनी या प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. त्यानंतर २०२१ साली या प्रकल्पावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. याच कथिक घोटाळ्याप्रकरणी डिसेंबर २०२१ मध्ये नायडू यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. आंध्र प्रदेशच्या गुन्हे अन्वेषण विभागानुसार या प्रकल्पातील एकूण २४१ कोटी रुपये बनावट कंपन्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले होते.
“पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न”
या कंपन्या कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना माहिती आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही अभ्यासक्रम शिकवणार होत्या. मात्र हे पैसे चंद्राबाबू नायडू तसेच नायडू यांचे पुत्र नारा लोकेश यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले होते, असाही आरोप गुन्हे आन्वेषण विभागाने केला. तसेच या आर्थिक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता नव्हती आणि या संदर्भातील पुरावे नष्ट करण्यात आल्याचाही दावा अन्वेषण विभागाने केला.
नायडू यांची नेमकी भूमिका काय?
या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कायद्यात जुलै २०१८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. या सुधारणेअंतर्गत एखादा खटला हा राज्य सरकारच्या कारभाराशी संबंधित असेल तर अशा स्थितीत राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पोलिस यंत्रणा संबंधित प्रकरणाचा तपास करू शकत नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली. याच दुरुस्तीचा आधार घेत राज्य सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला चौकशीची परवानगी दिलेली नव्हती. याच कारणामुळे माझ्याविरोधातील खटला रद्द करावा, अशी मागणी नायडू यांनी केली होती.
“माझ्यावर खोटे आरोप, खटला रद्द करावा”
आमच्या तेलुगू देसम पार्टीविरोधात सूडभावनेतून ही कारवाई केली जात आहे. वायएसआर काँग्रेसच्या सोईसाठी आमच्यावर हे आरोप करण्यात आलेले आहेत, असा दावाही नायडू यांनी केला होता. सर्व आरोपांना नाकारत नायडू यांनी आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माझ्याविरोधातील खटला हा खोट्या दाव्यांवर आधारित आहे. त्यामुळे यावर सुनावणी घेण्यात अर्थ नाही. या खटल्यामुळे माझ्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली होऊ शकते, असे नायडू न्यायालयापुढे म्हणाले म्हणाले होते.
नायडू यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षाच्या २२ सप्टेंबरमध्ये ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर नायडू यांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर गेल्या वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली होती. या याचिकेचा आंध्र प्रदेशच्या सरकारने प्रतिवाद केला होता. या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात २०१७ साली दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र सीबीआयने २०१७ सालाच्या आधीपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीनुसार या प्रकरणात पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नव्हती, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने केला होता. माझ्यावर केलेल्या आरोपांप्रकरणी डिसेंबर २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय चौकशी सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे हा खटला रद्द करावा असे नायडू म्हणाले होते.
चार आठवड्यांची न्यायालयीन कोठडी
दरम्यान, २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. याच दिवशी त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचाआदेश न्यायालयाने दिले होता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर रोजी नायडू यांना चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. नोव्हेंबर महिन्यात हाच जामीन नंतर सर्वसामान्य जामिनात बदण्यात आला होता. हा जामीन मंजूर करताना नायडू यांना कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित कोणतेही सार्वजनिक वक्तव्य करणे किंवा सार्वजनिक सभा, फेरी, मोर्चा, बैठक आयोजित करणे किंवा त्यात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. अंतरिम जामिनाच्या अटी २८ नोव्हेंबपर्यंत चंद्राबाबूंना बंधनकारक करण्यात आल्या होत्या.
याचिकेवर सरन्यायाधीश निर्णय देणार
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला त्रिवेदी यांच्या द्विसस्यीय खंडपीठाने याचिकेवर निर्णय दिला. दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळा निर्णय दिल्यामुळे आता या याचिकेवर सरन्यायाधीश निर्णय देणार आहेत. याच कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळाप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू एका महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी न्यायालयीन कोठडीत होते.
नेमका घोटाळा काय?
चंद्राबाबू नायडू २०१४ साली आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर काही महिन्यांनी तरुणांना रोजगार मिळावा तसेच उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. याच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे कौशल्य विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना
या महामंडळाच्या मदतीने देशातील तसेच जगातील वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांची मदत घेऊन विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या काही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची संधी देण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी तत्कालीन नायडू सरकारने कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यासाठी Siemens India या कंपनीशी एक सामंजस्य करार केला. त्यानंतर २०१५ साली आंध्र प्रदेश राज्य कौशल्य विकास महामंडळची स्थापना करण्यात आली.
२४१ कोटी रुपये बनावट कंपन्यांमध्ये वर्ग केल्याचा आरोप
हा प्रकल्प एकूण ३ हजार ३५६ कोटींचा होता. मात्र सध्या मुख्यमंत्री असलेले जगनमोहन रेड्डी यांनी या प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. त्यानंतर २०२१ साली या प्रकल्पावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. याच कथिक घोटाळ्याप्रकरणी डिसेंबर २०२१ मध्ये नायडू यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. आंध्र प्रदेशच्या गुन्हे अन्वेषण विभागानुसार या प्रकल्पातील एकूण २४१ कोटी रुपये बनावट कंपन्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले होते.
“पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न”
या कंपन्या कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना माहिती आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही अभ्यासक्रम शिकवणार होत्या. मात्र हे पैसे चंद्राबाबू नायडू तसेच नायडू यांचे पुत्र नारा लोकेश यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले होते, असाही आरोप गुन्हे आन्वेषण विभागाने केला. तसेच या आर्थिक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता नव्हती आणि या संदर्भातील पुरावे नष्ट करण्यात आल्याचाही दावा अन्वेषण विभागाने केला.
नायडू यांची नेमकी भूमिका काय?
या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कायद्यात जुलै २०१८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. या सुधारणेअंतर्गत एखादा खटला हा राज्य सरकारच्या कारभाराशी संबंधित असेल तर अशा स्थितीत राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पोलिस यंत्रणा संबंधित प्रकरणाचा तपास करू शकत नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली. याच दुरुस्तीचा आधार घेत राज्य सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला चौकशीची परवानगी दिलेली नव्हती. याच कारणामुळे माझ्याविरोधातील खटला रद्द करावा, अशी मागणी नायडू यांनी केली होती.
“माझ्यावर खोटे आरोप, खटला रद्द करावा”
आमच्या तेलुगू देसम पार्टीविरोधात सूडभावनेतून ही कारवाई केली जात आहे. वायएसआर काँग्रेसच्या सोईसाठी आमच्यावर हे आरोप करण्यात आलेले आहेत, असा दावाही नायडू यांनी केला होता. सर्व आरोपांना नाकारत नायडू यांनी आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माझ्याविरोधातील खटला हा खोट्या दाव्यांवर आधारित आहे. त्यामुळे यावर सुनावणी घेण्यात अर्थ नाही. या खटल्यामुळे माझ्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली होऊ शकते, असे नायडू न्यायालयापुढे म्हणाले म्हणाले होते.
नायडू यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षाच्या २२ सप्टेंबरमध्ये ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर नायडू यांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर गेल्या वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली होती. या याचिकेचा आंध्र प्रदेशच्या सरकारने प्रतिवाद केला होता. या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात २०१७ साली दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र सीबीआयने २०१७ सालाच्या आधीपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीनुसार या प्रकरणात पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नव्हती, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने केला होता. माझ्यावर केलेल्या आरोपांप्रकरणी डिसेंबर २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय चौकशी सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे हा खटला रद्द करावा असे नायडू म्हणाले होते.
चार आठवड्यांची न्यायालयीन कोठडी
दरम्यान, २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. याच दिवशी त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचाआदेश न्यायालयाने दिले होता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर रोजी नायडू यांना चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. नोव्हेंबर महिन्यात हाच जामीन नंतर सर्वसामान्य जामिनात बदण्यात आला होता. हा जामीन मंजूर करताना नायडू यांना कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित कोणतेही सार्वजनिक वक्तव्य करणे किंवा सार्वजनिक सभा, फेरी, मोर्चा, बैठक आयोजित करणे किंवा त्यात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. अंतरिम जामिनाच्या अटी २८ नोव्हेंबपर्यंत चंद्राबाबूंना बंधनकारक करण्यात आल्या होत्या.
