अरिहा शाह प्रकरण : जर्मनीच्या न्यायालयाने भारतीय पालकांना त्यांच्याच मुलीचा ताबा देण्यासाठी नकार का दिला?

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी ३ जून रोजी जर्मनच्या यंत्रणांना मागणी करून अरिहाचा ताबा आई-वडिलांकडे देण्यास सांगितले होते. “अरिहा एक भारतीय नागरिक असून तिचे नागरिकत्व आणि सामाजिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमी पाहता तिचे संगोपन कुठे केले जाते, हे जास्त महत्त्वाचे वाटते”, अशी भूमिका बागची यांनी मांडली होती.

दरम्यान, अरिहा शाहच्या मुद्द्यावर सर्पपक्षीय राजकीय नेते एकत्र आल्याचे काही दिवसांपूर्वी दिसले. १९ राजकीय पक्षांच्या तब्बल ५९ खासदारांनी नवी दिल्लीतील जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप अकेरमन यांना संयुक्त पत्र पाठवून अरिहा शाहला भारतात आणण्यासाठी शक्य होतील तितके प्रयत्न करण्यासंबंधी मागणी केली होती. या संयुक्त पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या खासदारांमध्ये, काँग्रेस, भाजपा, द्रमुक, राष्ट्रवादी, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष, अकाली दल, बहुजन समाज पक्ष, शिवसेना, सीपीआय आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांचा समावेश आहे. अरिहा शाह ही २३ सप्टेंबर २०२१ पासून जर्मनीच्या दत्तक संगोपन केंद्रात आहे. अवघ्या सात महिन्यांची असताना तिला आई-वडिलांपासून वेगळे करून या केंद्रात ठेवण्यात आले. धारा आणि भावेश शाह यांनी आपल्या मुलीचा छळ केल्याचा आरोप जर्मनीच्या यंत्रणांनी लावला आणि मुलीला पालकांपासून वेगळे केले.

अरिहा शाहच्या प्रकरणामुळे २०११ च्या प्रसिद्ध सागरिका चक्रवर्ती या प्रकरणाची आठवण काढली जात आहे. २०११ साली नॉर्वेतील यंत्रणांनी चक्रवर्ती यांच्यावर मुलांचे चुकीच्या पद्धतीने संगोपन केल्याचा आरोप लावत त्यांच्या दोन मुलांना संगोपन केंद्रात टाकले होते. नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर या कथानकावर आधारीत अभिनेत्री रानी मुखर्जी यांचा “मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे” हा चित्रपट काही महिन्यापूर्वी प्रदर्शित झालेला आहे. या चित्रपटात श्रीमती चक्रवर्ती आपल्या मुलांना परत मिळवण्यासाठी कसा संघर्ष करतात याचे कथानक सादर करण्यात आलेले आहे.

जर्मनीच्या यंत्रणांनी अरिहाला ताब्यात का घेतले?

सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेले भावेश शाह त्यांची पत्नी धारा यांच्यासह २०१८ रोजी जर्मनीच्या बर्लिन येथे नोकरीसाठी आले. जर्मनीच्या राजधानीतच २०२१ मध्ये अरिहाचा जन्म झाला. अरिहाच्या जन्मापासून शाह कुटुंबिय आनंदात होते, ती सात महिन्यांची असताना अचानक सप्टेंबर महिन्यात जर्मनीच्या संगोपन सेवा केंद्राने अरिहाला तिच्या कुटुंबापासून हिरावून घेतले.

माध्यमाशी बोलत असताना धारा शाह यांनी सांगितले की, छोट्या अरिहाला पाहण्यासाठी तिची आजी बर्लिन येथे आली होती. अरिहाची काळजी घेत असताना चुकून आजीकडून अरिहाला दुखापत झाली आणि तिच्या जननेंद्रियाच्या बाहेरील बाजूस जखम झाली. यानंतर अरिहाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता त्यांनी लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित करून याची माहिती जर्मनीच्या यंत्रणेला दिली. ज्यामुळे अरिहाचा ताबा आई-वडिलांकडून काढून घेतला आणि तिची रवानगी सरकारच्या संगोपन केंद्रात करण्यात आली. त्यानंतर अरिहाच्या आई-वडिलांना पंधरा दिवसांतून केवळ एकदाच आपल्या मुलीला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच जर्मनीच्या यंत्रणेने भावेश-धारा शाह यांच्याविरोधात लैंगिक अत्याचाराचाही गुन्हा दाखल केला होता.

अरिहाला पालकांपासून वेगळे केल्यानंतर काय काय झाले?

या प्रकरणाचा विस्तृत तपास केल्यानंतर पालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा मागे घेण्यात आला, मात्र निष्काळजीपणाचा आरोप कायम ठेवला गेला आहे. तथापि, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तिच्या पालकांविरोधातील गुन्हा मागे घेण्यात आला आहे. गुन्हा मागे घेण्यात आला असला तरी अरिहाचा ताबा तेव्हापासून पालकांना मिळालेला नाही. तसेच संगोपन केंद्राने नागरी कोठडी प्रकरण दाखल करून भावेश आणि धारा शाह यांचे पालकत्व रद्द करण्याचा आणि अरिहाचा कायमचा ताबा मिळावा, असा अर्ज केला आहे. तेव्हापासून भावेश आणि धारा शाह आपल्या मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहेत. दरम्यान अरिहा आता दोन वर्षांची झाली आहे.

२०२२ मध्ये न्यायालयाने एका मानसशास्त्रज्ञाची नेमणूक करून अरिहाच्या पालकांचे संपूर्ण मानसिक मूल्यांकन केले. २०२२ मध्ये या मुल्यांकनाचा अहवाल प्राप्त झाला. तज्ज्ञांनी शिफारस केल्यानुसार अरिहाला एका पालकासह संगोपन केंद्रात ठेवले जावे आणि दुसऱ्या पालकाला नियमितरित्या अरिहाला भेटण्याची मुभा देण्यात यावी. मात्र हा पर्याय पालकांसाठी अव्यवहार्य आहे, कारण भावेश शाह यांच्या व्हिजाचा कार्यकाळ संपत आला आहे. तसेच न्यायालयाचा या प्रकरणावर निर्णय येण्याआधीच अरिहाला सामान्य संगोपन केंद्रातून जर्मनीतील विशेष मुलांच्या संगोपन केंद्रात पाठविण्यात आले आहे, जिथे सध्या तिचे वास्तव्य आहे.

न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?

न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने अरिहाच्या पालकांना किंवा भारतीय कल्याण सेवा केंद्राकडे अरिहाचा ताबा देण्यात विरोध केला आहे. त्याऐवजी बर्लिनच्या केंद्रीय युवा कल्याण कार्यालयाकडे तिचे पालकत्व देण्यात आले आहे. पालकांनी सुरुवातीला अरिहाचा ताबा मागितला होता, पण त्यानंतर ही मागणी सोडून दिली. त्याऐवजी अरिहाचा ताबा भारतीय कल्याण केंद्राकडे देण्यात यावा, अशी नवी मागणी त्यांनी केले. तसे केल्यास अहमदाबाद येथे अशोक जैन चालवत असलेल्या संगोपन केंद्राला अरिहाचा ताबा मिळू शकला असता.

सुनावणीच्या वेळेला न्यायालयाने अरिहाच्या संगोपनातील संभाव्य धोका टाळण्यासाठी तिचा ताबा पालकांकडे देण्यास नकार दिला. अरिहाला एप्रिल २०२१ मध्ये आंघोळ घालत असताना डोक्याला आणि पाठिला दुखापत झाली. तसेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये तिच्या जननेंद्रियाला जखम झाली. यावरुन न्यायालयाने सांगितले की, आई किंवा वडिलांनी जाणूनबुजून मुलीच्या जननेंद्रियाला दुखापत होईल, असे कृत्य केलेले आहे. तसेच पालकांना विचारलेल्या प्रश्नांचे पुरेश्या सुसंगत पद्धतीने संबंधित घटनेचे सविस्तर स्पष्टीकरण देता आलेले नाही.

तसेच जिल्हा न्यायालयाने पालकांना दररोज मुलीला भेटू देण्याची विनंतीही नाकारली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, कायद्यानुसार महिन्यातून दोन वेळा पालकांना मुलीला भेटण्याची परवानगी मिळालेली आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या मंगळवारी एक तासासाठी दोन्ही पालकांना मुलीचा सहवास देण्यात येतो. पालकांनी रोज भेटण्याची विनंती अशासाठी केली होती की, अरिहाला मोठे होत असताना तिच्या पालकांचा सहवास तिला मिळू शकेल आणि तिच्या मनात पालकांबद्दलची आपलेपणाची भावना कायम राहिल.

आता पुढे काय?

जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर खंत व्यक्त करताना भावेश शाह यांनी सांगितले की, आम्ही आता जर्मनीच्या वरिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिथे आमच्या प्रकरणावर न्यायिक सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे. आम्हाला अशा निर्णयाची अजिबात अपेक्षा नव्हती. आमच्या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या तज्ज्ञांची मते ग्राह्य न धरता जिल्हा न्यायालयाने एकतर्फी निर्णय दिला.

आई धारा शाह यांनी मात्र एक वेगळीच चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, अरिहा तीन वर्षांची झाल्यानंतर युवका कल्याण केंद्राकडून कदाचित आमची भेटही नाकारली जाऊ शकते. जर का आमचा संपर्क अरिहापासून तोडला आणि त्यानंतर आम्हाला तिला भारतात घेऊन जाण्याची परवानगी मिळाली, तरी अरिहा आमच्यासोबत यायला तयार होईल की नाही? याची आम्हाला शंका वाटते. तिने आम्हाला ओळखले नाही किंवा भारत म्हणजे काय? हे जर तिला माहीत नसेल तर आम्ही काय करणार. नव्या संगोपन केंद्रात ती स्थिरस्थावर होत नाही, तोपर्यंतच आई-वडिलांना भेटण्याची संमती देण्यात येते, असेही धारा शाह यांनी सांगितले.

या प्रकरणाशी निगडित इतर विषय काय आहेत?

पहिला मुद्दा म्हणजे, अरिहाचा ‘ताबा’ कुणाकडे असेल? हाच या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. पालकांवर कोणताही गुन्हा सिद्ध होऊ शकलेला नाही. तसेच न्यायालयाने नेमलेल्या मानसशास्त्रज्ञानेदेखील मुलीचा ताबा पालकांकडे असावा, असा अहवाल देऊनही न्यायालयाने अरिहाचा ताबा देण्यात नकार दिला. तसेच न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार अरिहाच्या दुखापतीसाठी पालकांना जबाबदार धरले आहे, मात्र याबद्दल त्यांना कोणतीही शिक्षा दिलेली नाही.

दुसरा मुद्दा असा की, विशेष मुलांच्या संगोपन केंद्रात अरिहाला ठेवण्यात आले आहे. खासदारांनी लिहिलेल्या पत्रात हाच मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे. अरिहा ही सामान्य मुलगी असून तुला विशेष मुलांच्या केंद्रात ठेवणे चुकीचे आहे. तसेच एका केंद्रातून दुसऱ्या केंद्रात हलविल्यामुळे तिच्या बालमनावर आघात पोहोचू शकतो. तसेच तिच्या पालकांना महिन्यातून केवळ दोन वेळा तिची भेट घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या भेटीचे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मुलीचा तिच्या पालकांसोबत असलेला लगाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या गोड मुलीला आई-वडिलांपासून वेगळे केल्याचे पाहून हृदयाला वेदना होतात.

जैन असून मांसाहार करावा लागतो

जर्मनीमधील अरिहाच्या संगोपनाच्या पद्धतीबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे. खासदारांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, अरिहा जैन कुटुंबातून येत आहे. जैन लोक फक्त शाकाहार करतात. पण संगोपन केंद्रात अरिहाला मासांहारदेखील दिला जातो. “आमची स्वतःची अशी संस्कृती आहे. अरिहा ज्या समाजातून येते, तिथे फक्त शाकाहार घेण्याची पद्धत आहे. तिच्यासाठी मासांहार ग्रहण करणे ही योग्य बाब नाही. आपण भारतात असल्यामुळे (भारतातील राजदूत यांना उद्देशून) ही गोष्ट इथे किती अस्वीकार्य आहे, हे आपण चांगले समजू शकता”, अशी भूमिका पत्रातून मांडण्यात आली आहे.

संगोपनातील आहाराचा मुद्दा आणि सांस्कृतिक मतभेद या प्रकरणात महत्त्वाचे मुद्दे बनलेले आहेत. २०११ सालच्या नॉर्वेमध्ये घडलेल्या सागरिका चक्रवर्ती या प्रकरणातही हेच मुद्दे समोर आले होते. अरिंदम बागची यांनी सांगितले की, मुलाच्या सर्वोत्तम हितासाठी मुलीचे तिच्या देशात असणे अति आवश्यक आहे. जिथे तिचे सामाजिक-सांस्कृतिक हक्क अबाधित राखले जातील.

जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री ॲनालेना बेअरबॉक (Annalena Baerbock) यांनी डिसेंबर २०२२ साली भारताचा दौरा केला होात. तेव्हा नवी दिल्ली येथे या विषयावर बोलत असताना त्या म्हणाल्या, “जर्मनीच्या युवा कार्यालयात ज्या मुलांचे संगोपन केले जात आहे, त्या प्रत्येक मुलाची सांस्कृतीक ओळख लक्षात घेऊन त्यांची काळजी घेतली जावी, याचा प्रयत्न जर्मनी करत आहे.”