सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. यावरच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. गुरुवारी जगदीप धनखड यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४x७ उपलब्ध असलेले आण्विक क्षेपणास्त्र बनले आहेत, अशी टीका केली आणि याबाबत चिंता व्यक्त केली.
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर उपराष्ट्रपतींकडून ही टीका करण्यात आली. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. परंतु, उपराष्ट्रपतींनी अनुच्छेद १४२ चा उल्लेख आण्विक क्षेपणास्त्र म्हणून का केला? अनुच्छेद १४२ काय आहे? जाणून घेऊ.
काय आहे अनुच्छेद १४२?
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा वापर करत, त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात ‘संपूर्ण न्याय’ करण्याकरिता आवश्यक असेल असा आदेश देऊ शकतात. एखाद्या प्रकरणात जर कायद्याद्वारे न्याय करता येणे शक्य नसेल, अशा वेळी त्या खटल्यातील तथ्यांच्या आधारे ‘संपूर्ण न्याय’ करण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करू शकते. हे कलम जेव्हा स्वीकारण्यात आले तेव्हा त्याची व्याप्ती करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला.
व्यापक अंतर्निहित अधिकार दिले आहेत – कायद्यातील अंतर्भूत जागा भरून न्याय सुनिश्चित करणे आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर तरतुदींना मागे टाकणे, ज्यामध्ये व्यापक संवैधानिक तत्त्वे, सामाजिक गरजा आणि न्यायाचे विकसित मानके लक्षात घेऊन कायदे अर्थ लावणे आणि लागू करणे समाविष्ट आहे. त्याचा मसुदा, अनुच्छेद ११८, संविधान सभेने कोणत्याही वादविवादाशिवाय स्वीकारला. याचा अर्थ असा की, त्याची व्याप्ती निश्चित करणे पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांद्वारे या अधिकारांची व्याप्ती केली आहे.
न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ चा वापर फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी आणि भोपाळ गॅस दुर्घटनेसारख्या प्रकरणांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी केला आहे. या कलमा अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार विस्तृत असले तरी ते मर्यादित आहेत. प्रेमचंद गर्ग प्रकरणाच्या निकालानंतर अनुच्छेद १४२(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराच्या वापराचे स्वरूप मर्यादित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय घटनात्मक तरतुदी, मूलभूत अधिकार किंवा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करू शकत नाही.
अनुच्छेद १४२(१) : त्यात असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणात ‘संपूर्ण न्याय’ देण्यासाठी हुकूमनामा किंवा आदेश देऊ शकते. हे आदेश संसदेने विहित केलेल्या यंत्रणेनुसार किंवा यंत्रणेच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार संपूर्ण देशात लागू केले जाऊ शकतात.
अनुच्छेद १४२(२) : या कलम अंतर्गत व्यक्तींची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचा, कागदपत्रे सादर करण्याचा किंवा स्वतःच्या अवमानाची चौकशी करण्याचा आणि शिक्षा करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देते. मुख्य म्हणजे हे अधिकार कोणत्याही संसदीय कायद्याच्या अधीन आहेत.
उपराष्ट्रपती धनखड यांनी कशाबाबत चिंता व्यक्त केली?
राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभात बोलताना जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, न्यायपालिका राष्ट्रपतींना निर्देश देऊ शकत नाही; त्यांनी हा चिंतेचा विषय असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. आपल्याकडे अशी परिस्थिती असू शकत नाही, जिथे तुम्ही भारताच्या राष्ट्रपतींना निर्देश द्याल. संविधानातील तरतुदीनुसार तुमच्याकडे केवळ अनुच्छेद १४५ (३) चा अधिकार आहे, ज्या माध्यमातून तुम्ही संविधानाचा अर्थ लावू शकता. मात्र, संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार प्राप्त झाला आहे.
लोकशाही शक्तीच्या विरोधात हा अनुच्छेद क्षेपणास्त्रासारखा वापरला जात आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी अनुच्छेद १४५(३) मध्ये सुधारणा करण्याचाही सल्ला दिला. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सर्वात महत्त्वाचे असते. सर्व संस्थांना आपापल्या मर्यादेत राहून काम करायला हवे. कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा मोठी नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
तामिळनाडूचे प्रकरण काय आहे?
तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी निकाल दिला. या निकालाला उत्तर देतांना उत्तरात उपराष्ट्रपतींनी ही टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, एकदा विधानसभेने विधेयक मंजूर केले की राज्यपालांनी त्याला संमती दिली पाहिजे. राज्यपालांनी सरकारच्या १० महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे बेकायदेशीर ठरवले. न्यायालयाने म्हटले की हा मनमानी कारभार आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी एका महिन्याच्या आत कारवाई करावी.