पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केलेल्या भाषणात काँग्रेसवर कडाडून टीका केली. यावेळी त्यांनी माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचाही उल्लेख केला. एवढंच नाही तर अनुच्छेद ३५६ चा इंदिरा गांधींनी किमान ५० वेळा दुरुपयोग केला असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ९० राज्यं सरकारं पाडण्यासाठी या कलमाचा उपयोग करण्यात आला असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले जरा इतिहासात डोकावून बघा की तो कुठला पक्ष होता ज्या पक्षाने सत्तेवर असताना अनुच्छेद ३५६ चा सर्वात जास्त दुरूपयोग केला. ९० वेळा निवडून आलेले सरकारं पाडण्यासाठी त्यांनी हे कलम वापरलं. केरळमध्ये आज लोक अशाच लोकांसह उभे आहेत. केरळमध्ये डाव्यांचं सरकार आलं पण पंडित नेहरूंना डावे पसंत नव्हते. त्यामुळे त्यांना घरी धाडण्यात आलं होतं असंही मोदी म्हणाले.
अनुच्छेद ३५६ काय आहे?
अनुच्छेद ३५६ हे संविधानातलं असं कलम आहे ज्यानुसार राज्यात संवैधिनिक पेच उभा राहिल्यास राष्ट्रपती शासन लावता येण्याची तरतूद आहे. जर राष्ट्रपतींना राज्यपालांनी हा अहवाल पाठवला की राज्यातली राजकीय परिस्थिती अस्थिर आहे तर त्या अहवालावर राष्ट्रपती मोठा निर्णय घेऊ शकतात. सरकार लोकशाही नियमांनुसार चालत नसेल तर हा निर्णय घेता येतो. राज्यपालांनी केलेल्या शिफारसीनंतर आणि पाठवलेल्या अहवालानंतर अनुच्छेद ३५६ चा वापर करून राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात.
पहिल्यांदा कधी झाला होता अनुच्छेद ३५६ चा उपयोग?
१९५१ मध्ये पहिल्यांदा अनुच्छेद ३५६ चा उपयोग करण्यात आला होता. यानंतर या अनुच्छेदाचा बऱ्याच वेळा चुकीचा वापर करण्यात आला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने १९९४ मध्ये एसआर बोम्मई विरूद्ध भारत संघ या प्रकरणात जो निर्णय दिला त्या वेळी राष्ट्रपती शासन लावण्यासाठी काही कठोर नियमावलींची तरतूद केली.
कुठल्याही राज्यात राष्ट्रपती शासन कधी आणलं जातं?
राज्याच्या राज्यपालांनी जर असा निर्णय दिला की मुख्यमंत्री निवड वेळेत केली जात नाही, निर्धारित वेळेत मुख्यमंत्री निवडण्यास अडचणी येत आहेत अशात राष्ट्रपती राजवट लावता येते.
जेव्हा युती किंवा आघाडी तुटते आणि सरकार अल्पमतात येतं तेव्हा एका विशिष्ट कालावधीत बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राष्ट्रपती राजवट लावता येते.
सदनात जर अविश्वास प्रस्ताव आला आणि बहुमत मिळालं नाही तरीही राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते.
युद्ध, महामारी किंवा नैसर्गिक संकट या काळात राष्ट्रपती राजवट लावता येते
काही अपरिहार्य कारणामुळे निवडणुका स्थगित झाल्या तरीही राष्ट्रपती राजवट लावली जाते
राज्याच्या राज्यपालांनी जर अहवाल दिला की राज्यात असणारं सरकार संवैधानिक नियमांनुसार चालत नाही तर राष्ट्रपती निर्णय घेऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट सहा महिने लावण्यात येते. त्यानंतर त्याचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुच्छेत ३५६ हे घटनेचं मृत्यू पत्र आहे असं म्हटलं होतं. त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता की या अनुच्छेदाचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो. राजकीय स्वार्थासाठी हे उपयोगात आणलं जाऊ शकतं असंही त्यांनी म्हटलं होतं. हाच मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुच्छेत ३५६ चा दुरूपयोग कसा करण्यात आला? हे त्यांनी सांगितलं होतं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले जरा इतिहासात डोकावून बघा की तो कुठला पक्ष होता ज्या पक्षाने सत्तेवर असताना अनुच्छेद ३५६ चा सर्वात जास्त दुरूपयोग केला. ९० वेळा निवडून आलेले सरकारं पाडण्यासाठी त्यांनी हे कलम वापरलं. केरळमध्ये आज लोक अशाच लोकांसह उभे आहेत. केरळमध्ये डाव्यांचं सरकार आलं पण पंडित नेहरूंना डावे पसंत नव्हते. त्यामुळे त्यांना घरी धाडण्यात आलं होतं असंही मोदी म्हणाले.
अनुच्छेद ३५६ काय आहे?
अनुच्छेद ३५६ हे संविधानातलं असं कलम आहे ज्यानुसार राज्यात संवैधिनिक पेच उभा राहिल्यास राष्ट्रपती शासन लावता येण्याची तरतूद आहे. जर राष्ट्रपतींना राज्यपालांनी हा अहवाल पाठवला की राज्यातली राजकीय परिस्थिती अस्थिर आहे तर त्या अहवालावर राष्ट्रपती मोठा निर्णय घेऊ शकतात. सरकार लोकशाही नियमांनुसार चालत नसेल तर हा निर्णय घेता येतो. राज्यपालांनी केलेल्या शिफारसीनंतर आणि पाठवलेल्या अहवालानंतर अनुच्छेद ३५६ चा वापर करून राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात.
पहिल्यांदा कधी झाला होता अनुच्छेद ३५६ चा उपयोग?
१९५१ मध्ये पहिल्यांदा अनुच्छेद ३५६ चा उपयोग करण्यात आला होता. यानंतर या अनुच्छेदाचा बऱ्याच वेळा चुकीचा वापर करण्यात आला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने १९९४ मध्ये एसआर बोम्मई विरूद्ध भारत संघ या प्रकरणात जो निर्णय दिला त्या वेळी राष्ट्रपती शासन लावण्यासाठी काही कठोर नियमावलींची तरतूद केली.
कुठल्याही राज्यात राष्ट्रपती शासन कधी आणलं जातं?
राज्याच्या राज्यपालांनी जर असा निर्णय दिला की मुख्यमंत्री निवड वेळेत केली जात नाही, निर्धारित वेळेत मुख्यमंत्री निवडण्यास अडचणी येत आहेत अशात राष्ट्रपती राजवट लावता येते.
जेव्हा युती किंवा आघाडी तुटते आणि सरकार अल्पमतात येतं तेव्हा एका विशिष्ट कालावधीत बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राष्ट्रपती राजवट लावता येते.
सदनात जर अविश्वास प्रस्ताव आला आणि बहुमत मिळालं नाही तरीही राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते.
युद्ध, महामारी किंवा नैसर्गिक संकट या काळात राष्ट्रपती राजवट लावता येते
काही अपरिहार्य कारणामुळे निवडणुका स्थगित झाल्या तरीही राष्ट्रपती राजवट लावली जाते
राज्याच्या राज्यपालांनी जर अहवाल दिला की राज्यात असणारं सरकार संवैधानिक नियमांनुसार चालत नाही तर राष्ट्रपती निर्णय घेऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट सहा महिने लावण्यात येते. त्यानंतर त्याचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुच्छेत ३५६ हे घटनेचं मृत्यू पत्र आहे असं म्हटलं होतं. त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता की या अनुच्छेदाचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो. राजकीय स्वार्थासाठी हे उपयोगात आणलं जाऊ शकतं असंही त्यांनी म्हटलं होतं. हाच मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुच्छेत ३५६ चा दुरूपयोग कसा करण्यात आला? हे त्यांनी सांगितलं होतं.
