काही दिवसांपासून लडाखचा समावेश घटनेतील सहाव्या परिशिष्टात करावा, या मागणीसाठी तेथील स्थानिक पक्ष आंदोलने करीत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि लडाखमधील स्थानिक नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी लडाखला अनुच्छेद ३७१ प्रमाणे संरक्षण देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याचे सांगितले. तसेच लडाखचा समावेश संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टात अंतर्गत करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याच पार्श्वभूमीवर हे अनुच्छेद ३७१ आणि सहावे परिशिष्ट नेमके काय आहे? आणि त्याद्वारे राज्यांना नेमके कोणते अधिकार मिळतात? याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
संविधानातील सहावे परिशिष्ट काय आहे?
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा लागू केला. या कायद्याद्वारे लडाखला विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता देण्यात आली. तेव्हापासून लेह ॲपेक्स बॉडी (ABL) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांसारख्या संघटनांनी लडाखचा समावेश घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टांतर्गत करावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. हे परिशिष्ट राज्यांमधील आदिवासी क्षेत्रांतील प्रशासनाच्या तरतुदींशी संबंधित आहे आणि लडाखमध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या ही अनुसूचित जमातीची आहे. त्यामुळे ही मागणी केली जात आहे.
हेही वाचा – क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी ‘अच्छे दिन’; RBI च्या नव्या आदेशाचा कसा मिळणार फायदा?
जर लडाखचा समावेश घटनेतील सहाव्या परिशिष्टांतर्गत करण्यात आला, तर लडाखलला स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळे स्थापन करण्याची परवानगी मिळेल. या स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळांना लडाखमधील वन व्यवस्थापन, शेती, गावे व शहरांतील प्रशासन, वारसा, विवाह, घटस्फोट व सामाजिक प्रथा यांसारख्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार असतील.
त्याशिवाय या स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळांना अनुसूचित जमातीतील दोन पक्षांमधील वाद सोडविण्यासाठी ग्राम परिषद किंवा ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याचेदेखील अधिकार असतील. तसेच प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी अधिकारीही नियुक्त करता येतील. त्याबरोबच स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळांना जमीन महसूल गोळा करणे, कर लागू करणे, व्यापाराचे नियमन करणे, खनिज उत्खननासाठी परवाने देणे, शाळा, बाजारपेठा आणि रस्ते यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्याचेही अधिकार मिळतील.
अनुच्छेद ३७१ काय आहे?
अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत देशातील विशिष्ट राज्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात येते. त्यानुसार राज्यांना केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय विशिष्ट समाजासाठी कायदे करण्याचा, तसेच त्यांच्याशी संबंधित विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो. सद्य:स्थितीत ११ राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सहा राज्ये ही एकट्या ईशान्य भारतातील आहेत. लडाखलाही अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू केल्यास, येथील स्थानिक समुदायांच्या हक्कांचेही संरक्षण करता येईल.
खरे तर ज्यावेळी देशाची राज्यघटना अस्तित्वात आली, त्यावेळी त्यात केवळ अनुच्छेद ३७१ चा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, कालांतराने जशी नवीन राज्यांची निर्मिती झाली, तशी अनुच्छेदाची व्याप्तीही वाढविण्यात आली. त्यात अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. जेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण करण्यात आली, तेव्हा या दोन्ही राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ (२) हे कलम लागू करण्यात आले.
दोन वर्षांनी म्हणजेच १९६२ मध्ये नागालँडमध्ये अनुच्छेद ३७१ अ कलम लागू करण्यात आले. त्यामध्ये नागा लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक बाबींसंबंधात भारतीय संसद कोणताही कायदा करणार नाही, तसेच विधानसभेच्या परवानगीशिवाय संसद येथील जमीन आणि संसाधने कोणत्याही बिगर-नागा व्यक्तीला हस्तांतरित करू शकणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. अनुच्छेद ३७१-जी अंतर्गत मिझोरममधील मिझो नागरिकांनाही असेच संरक्षण देण्यात आले आहे.
पुढे २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३७१ ब लागू करण्यात आले. त्यानुसार भारताचे राष्ट्रपती आसाम विधानसभेच्या समितीचे गठन आणि कामकाजासाठी राज्याच्या आदिवासी भागातून निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश करु शकतील, अशी तरतूद करण्यात आली. तसेच ३६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३७१ फ कलम लागू करण्यात आले. त्याद्वारे सिक्कीममध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्याचे राज्यपाल व्यवस्था करतील, अशी तरतूद करण्यात आली.
हेही वाचा – विश्लेषण : रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोटाचे ‘पीएफआय कनेक्शन’… ‘पॅाप्युलर फ्रंट ॲाफ इंडिया’ पुनरुज्जीवित होतेय?
विशेष म्हणजे नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा या राज्यांची निर्मिती झाल्यानंतर लगेचच विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्या. अशात आता लडाखसाठी अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्यास केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अशा प्रकारे विशेष तरतूद लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
संविधानातील सहावे परिशिष्ट काय आहे?
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा लागू केला. या कायद्याद्वारे लडाखला विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता देण्यात आली. तेव्हापासून लेह ॲपेक्स बॉडी (ABL) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांसारख्या संघटनांनी लडाखचा समावेश घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टांतर्गत करावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. हे परिशिष्ट राज्यांमधील आदिवासी क्षेत्रांतील प्रशासनाच्या तरतुदींशी संबंधित आहे आणि लडाखमध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या ही अनुसूचित जमातीची आहे. त्यामुळे ही मागणी केली जात आहे.
हेही वाचा – क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी ‘अच्छे दिन’; RBI च्या नव्या आदेशाचा कसा मिळणार फायदा?
जर लडाखचा समावेश घटनेतील सहाव्या परिशिष्टांतर्गत करण्यात आला, तर लडाखलला स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळे स्थापन करण्याची परवानगी मिळेल. या स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळांना लडाखमधील वन व्यवस्थापन, शेती, गावे व शहरांतील प्रशासन, वारसा, विवाह, घटस्फोट व सामाजिक प्रथा यांसारख्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार असतील.
त्याशिवाय या स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळांना अनुसूचित जमातीतील दोन पक्षांमधील वाद सोडविण्यासाठी ग्राम परिषद किंवा ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याचेदेखील अधिकार असतील. तसेच प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी अधिकारीही नियुक्त करता येतील. त्याबरोबच स्वायत्त जिल्हा आणि प्रादेशिक मंडळांना जमीन महसूल गोळा करणे, कर लागू करणे, व्यापाराचे नियमन करणे, खनिज उत्खननासाठी परवाने देणे, शाळा, बाजारपेठा आणि रस्ते यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्याचेही अधिकार मिळतील.
अनुच्छेद ३७१ काय आहे?
अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत देशातील विशिष्ट राज्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात येते. त्यानुसार राज्यांना केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय विशिष्ट समाजासाठी कायदे करण्याचा, तसेच त्यांच्याशी संबंधित विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो. सद्य:स्थितीत ११ राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सहा राज्ये ही एकट्या ईशान्य भारतातील आहेत. लडाखलाही अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू केल्यास, येथील स्थानिक समुदायांच्या हक्कांचेही संरक्षण करता येईल.
खरे तर ज्यावेळी देशाची राज्यघटना अस्तित्वात आली, त्यावेळी त्यात केवळ अनुच्छेद ३७१ चा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, कालांतराने जशी नवीन राज्यांची निर्मिती झाली, तशी अनुच्छेदाची व्याप्तीही वाढविण्यात आली. त्यात अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. जेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण करण्यात आली, तेव्हा या दोन्ही राज्यांसाठी अनुच्छेद ३७१ (२) हे कलम लागू करण्यात आले.
दोन वर्षांनी म्हणजेच १९६२ मध्ये नागालँडमध्ये अनुच्छेद ३७१ अ कलम लागू करण्यात आले. त्यामध्ये नागा लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक बाबींसंबंधात भारतीय संसद कोणताही कायदा करणार नाही, तसेच विधानसभेच्या परवानगीशिवाय संसद येथील जमीन आणि संसाधने कोणत्याही बिगर-नागा व्यक्तीला हस्तांतरित करू शकणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. अनुच्छेद ३७१-जी अंतर्गत मिझोरममधील मिझो नागरिकांनाही असेच संरक्षण देण्यात आले आहे.
पुढे २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३७१ ब लागू करण्यात आले. त्यानुसार भारताचे राष्ट्रपती आसाम विधानसभेच्या समितीचे गठन आणि कामकाजासाठी राज्याच्या आदिवासी भागातून निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश करु शकतील, अशी तरतूद करण्यात आली. तसेच ३६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३७१ फ कलम लागू करण्यात आले. त्याद्वारे सिक्कीममध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्याचे राज्यपाल व्यवस्था करतील, अशी तरतूद करण्यात आली.
हेही वाचा – विश्लेषण : रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोटाचे ‘पीएफआय कनेक्शन’… ‘पॅाप्युलर फ्रंट ॲाफ इंडिया’ पुनरुज्जीवित होतेय?
विशेष म्हणजे नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा या राज्यांची निर्मिती झाल्यानंतर लगेचच विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्या. अशात आता लडाखसाठी अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्यास केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अशा प्रकारे विशेष तरतूद लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
