मागच्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने आसाममधील प्रस्तावित लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना किंवा परिसीमन बदलण्याचा मसुदा जाहीर केला. निवडणूक आयोगाचा हा मसुदा सध्या वादाचा विषय ठरला असून, विरोधकांनी त्यावर बरीच टीका केली आहे. भाजपाने मात्र या मसुद्याचे स्वागत केले असून, त्यामुळे स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण होत असल्याचे म्हटले आहे. तर विरोधकांमध्ये मुख्यत्वे ‘ऑल इंडिया यूनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ने (AIUDF) यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हा पक्ष बंगाली मुस्लिम जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो. या मसुद्याच्या माध्यमातून मतदारांची धार्मिकतेच्या आधारावर विभागणी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या प्रस्तावित बदलांमुळे काही विद्यमान खासदार आणि आमदारांचे राजकीय भवितव्यदेखील अंधकारमय झाले आहे, कारण- त्यांना त्यांचा मतदारसंघ गमवावा लागत आहे.
परिसीमन म्हणजे काय? आसाममध्ये ते का केले जात आहे?
मतदारसंघातील लोकसंख्येत होत जाणाऱ्या बदलानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रात वेळोवेळी नव्याने बदल करण्यात येत असतात, याला परिसीमन (Delimitation) असे म्हणतात. लोकसंख्येच्या अनुषंगाने समान प्रतिनिधित्व मिळावे आणि कोणत्याही एकाच राजकीय पक्षाला लाभ मिळू नये, यासाठी परिसीमन केले जात असते. परिसीमन ही एक घटनात्मक प्रक्रिया असून, दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेचा आधार घेऊन मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचे निर्णय घेतले जातात. (आसामच्या प्रकरणात २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेतलेला आहे)
भारतातील इतर राज्यांमध्ये २००८ साली परिसीमन प्रक्रिया पार पडलेली आहे. मात्र, आसाममध्ये (तसेच ईशान्य भारतातील काही राज्ये) सुरक्षेच्या कारणास्तव परिसीमन प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येत होती. २०२० साली केंद्रीय विधी मंत्रालयाने आसाममधील परिसीमन प्रक्रियेची दखल घेतली. त्यानंतर डिसेंबर २०२२ साली निवडणूक आयोगाने जाहीर केले की, ते मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यासाठी पुढाकार घेत असून, त्याप्रमाणे काम सुरू करत आहेत.
हे वाचा >> आसाममधील भाजपा सरकार बहुपत्नीकत्वविरोधी कायदा आणणार, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल?
निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव काय?
आसाममध्ये विधानसभेचे १२६ आणि लोकसभेचे १४ मतदारसंघ आहेत. निवडणूक आयोगाने आपल्या मसुद्यात मतदारसंघांच्या संख्येत कोणताही बदल केलेला नाही. काही मतदारसंघ वगळून, त्या जागी नवे मतदारसंघ तयार करण्यात आले आहेत. तसेच मतदारसंघाच्या क्षेत्रीय रचनेत बदल केले आहेत. त्याशिवाय अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघामध्ये वाढ केली आहे.
प्रस्तावामधील ठळक मुद्दे :
- अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आठ मतदारसंघांऐवजी आता नऊ मतदारसंघ असतील. तर अनुसूचित जमातींच्या मतदारसंघांची संख्या १६ वरून १९ करण्यात आली आहे. स्वायत्त परिषद असलेल्या (संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार प्रशासकीय कारभार चालतो) जिल्ह्यांना अधिक मतदारसंघ देण्यात आले आहेत. पश्चिम कारबी अँगलाँग जिल्ह्यात एक आणि बोडो प्रदेशात विधानसभेच्या तीन जागा वाढविण्यात आल्या आहेत.
- कालियाबोर लोकसभा मतदारसंघाचे नाव आता ‘काझीरंगा’ असे असणार आहे.
ही प्रक्रिया कशी पार पाडली गेली?
२००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार निवडणूक आयोगाने मतदारसंघाचे परिसीमन निश्चित केले आहे. तसेच मार्च महिन्यात ११ राजकीय पक्ष आणि ७१ विविध संघटनांशी संवाद साधून त्यांच्याही सूचनांचा स्वीकार करण्यात आला होता. २००१ सालच्या जनगणनेची माहिती वापरण्यास काही राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे; तर काहींनी विरोधही केला आहे. आसाममधील मूळ निवासी लोकांच्या हिताचे संरक्षण आणि बदललेल्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघाची पुर्नरचना असावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली होती.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, अंतिम मसुद्यासाठी सूचना आणि हरकती सादर करण्याची अंतिम मुदत ११ जुलैपर्यंत आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग सार्वजनिक सुनावणी घेईल.
वाद कोणत्या कारणांवरून सुरू आहे?
अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी हा मसुदा पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोगाला जे शिष्टमंडळ भेटायला गेले होते, त्यापैकी एक बंगाली मुस्लिमांच्या समुदायाचे प्रमुखही होते. त्यांनी सांगितले की, आयोगाचा हा मसुदा आम्हाला राजकारणातून बाजूला सारणारा आणि सत्ताधारी भाजपाच्या महत्त्वकांक्षेला अनुकूलता दर्शविणारा आहे.
हे ही वाचा >> ‘फर्टिलाइजर जिहाद’ संपविण्याची भाजपाची घोषणा; विरोधक म्हणाले, नवे नवे जिहाद काढून मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार
ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट्स युनियनचे (AAMSU) नेते म्हणाले, “जर हा मसुदा असाच्या असा अमलात आणला गेला, तर मुस्लिम समुदाय राजकारणाच्या पटलावरून हद्दपार होईल. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीत आम्हाला जबरदस्त राजकीय किंमत मोजावी लागेल.” (आसाममध्ये बंगाली मुस्लिमांवर ‘बाहेरचे लोक’, असा शिक्का मारला गेला आहे. तसेच ते मूळचे आसामी नसल्याचेही बोलले जाते. राज्यातील १२६ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ३५ मतदारसंघांत त्यांच्या मतांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.)
“मतदारसंघाची पुनर्रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे की, ज्यामुळे मुस्लिम लोकसंख्येचा मतदारसंघ हिंदू लोकसंख्या असलेल्या भागाशी जोडला गेला आहे. मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या अनेक जागा रद्द करण्यात आल्या आहेत”, असा आरोप ‘ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट्स युनियन’च्या नेत्यांनी केला. बरपेटा जिल्ह्यात सध्या विधानसभेचे आठ मतदारसंघ आहेत (त्यापैकी काही मतदारसंघ शेजारच्या जिल्ह्याशी जोडले गेले आहेत). आयोगाच्या नव्या मसुद्यानुसार जिल्ह्यातील दोन मतदारसंघ कमी करण्यात आले असून, त्यांची संख्या सहा ठेवली गेली आहे. या सहापैकी एक असलेल्या बरपेटा मतदारसंघाला अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
बंगाली मुस्लिम समुदायातील एका विद्यमान आमदाराने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “बरपेटा जिल्ह्यातील मतदारसंघाची संख्या सहा किंवा सात ठेवा; पण ते नेहमीच मुस्लिम उमेदवार जिंकून देणार. पण त्यांनी आता जिल्ह्यातील मतदारसंघांची संख्या तर कमी केलीच; पण त्याशिवाय क्षेत्रीय रचनाही अशा पद्धतीने केली आहे की, तिथे केवळ तीनच मुस्लिम आमदार निवडून येऊ शकतात. तसेच बरपेटा विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवला आहे. याचा अर्थ आता तिथे मुस्लिम उमेदवार निवडणूक लढवू शकत नाही.”
तर दुसऱ्या दक्षिण आसामच्या बराक घाटातील करीमगंज व हैलाकांडी या दोन जिल्ह्यांतील दोन जागा (हैलाकांडी जिल्ह्यातील कतलीचेरा आणि करीमगंज जिल्ह्यातील पठारकंदी) नव्या मसुद्यात वगळण्यात आल्या आहेत. यावरूनही सदर नेत्याने दावा केला की, या दोन्ही मतदारसंघांत मुस्लिम मतदारांचे प्राबल्य असून, ते मुस्लिम उमेदवार निवडून देत होते. ही काही ठळक उदाहरणे असली तरी आसामच्या खालच्या भागातील (खालच्या भागात बंगाली मुस्लिमांचे प्राबल्य आहे) अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या मसुद्यावरून हिंदू आमदारांची संख्या वाढविण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, असा आरोप सदर नेत्याने केला.
बरपेटा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व काँग्रेसचे खासदार अब्दुल खालिक करतात. ते म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने तयार केलेला मसुदा असंविधानिक आणि अवैज्ञानिक आहे. हा मसुदा आसामचे मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा यांनी तयार केला असून त्यावर निवडणूक आयोगाने स्वाक्षरीही केली आहे. हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी केले जात आहे.”
नव्या मसुद्यामुळे काय बदल होतील?
निवडणूक आयोगाच्या या मसुद्याची अंमलबजावणी केल्यास अनेक सर्वपक्षीय विद्यमान खासदार आणि आमदारांना आपली जागा गमवावी लागू शकते. त्यासाठी कोलियाबोर मतदरसंघाचे उदाहरण म्हणून घेतले. या मतदारसंघात काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगाई यांचे वर्चस्व आहे. कोलियाबोर मतदारसंघाच्या क्षेत्रीय रचनेत तर बदल करण्यात आलाच आहे; त्याशिवाय त्याचे नाव बदलून आता काझीरंगा ठेवण्यात आले आहे. काझीरंगा मतदारसंघातील अनेक मुस्लिमबहुल परिसर बाजूच्या नागाव मतदारसंघात हलविण्यात आले आहेत. जाणकारांच्या मतानुसार- यामुळे गोगाई यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत फरक पडू शकतो.
विधासभा मतदारसंघाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, धिंग मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या अधिक आहे. या ठिकाणी तीन वेळा आमदार राहिलेले ‘एआययूडीएफ’चे नेते अमिनूल इस्लाम नेते आहेत. या मतदारसंघाला वगळण्यात आले आहे. त्याच प्रकारे बराक घाटीत भाजपाचे विद्यमान मंत्री परीमल सुक्लाबैद्य यांच्या ढोलाई मतदारसंघाचे नामांतर करून नरसिंगपूर करण्यात आले असून, मतदारसंघाची क्षेत्रीय रचना बदलली आहे. तसेच काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुमन हरीप्रिया आता निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. कारण- त्यांचा हाजो मतदारसंघ खुल्या आरक्षित गटात होता, तो आता अनुसूचित जातींसाठी राखीव करण्यात आला आहे.
शनिवारी (२४ जून) भाजपा सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या ‘असम गण परिषद’च्या कार्यकर्त्यांनी शिवसागर जिल्ह्यात आंदोलन करून अमगुरी विधानसभा मतदारसंघ वगळण्यास विरोध केला. सध्या या मतदारसंघात ‘असम गण परिषद’चे प्रदीप हजारिका आमदार आहेत. बराक घाटीमध्ये बंगाली मुस्लिम आणि हिंदू लोकही या मसुद्याला विरोध करत आहेत. बंगाली समुदायाच्या गटांनी सांगितले की, या मुसद्याच्या माध्यमातून बंगाली प्रतिनिधित्व कमी करून, आसामी नेतृत्वाला अधिक संधी देण्याचा आणि वांशिक व भाषिक रेषा आखण्याचाही प्रयत्न दिसत आहे.
आणखी वाचा >> “जसे इकडे बोकड खातात, तसे आसाममध्ये कुत्रे खातात, त्यामुळे…”, अटकेची मागणी होताच बच्चू कडू म्हणाले…
तर बोडो प्रादेशिक परिषद आणि कारबी अँगलाँग जिल्ह्याने मात्र या नव्या बदलांचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या समुदायांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपाने काय सांगितले?
भाजपाने या मसुद्याचे स्वागत केले असून, आसाममधील मूळ निवासी लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा यातून पूर्ण होत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “या मसुद्यामुळे मूळ आसामी जनतेच्या १०२ मतदारसंघांचे रक्षण होत आहे. त्यासाठी त्यांनी बोडो प्रादेशिक परिषद आणि कारबी अँगलाँग, तसेच लखीमपूरचे (वांशिक जमात आणि आसामींचा बालेकिल्ला) उदाहरण दिले.
भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार पबित्र मार्गेरिटा म्हणाले की, आयोगाने तयार केलेला मसुदा संविधानिक आणि तटस्थ आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आमचा काहीही संबंध येत नाही. पण हा मसुदा वाचल्यानंतर लक्षात येते की, यामुळे मूळ आसामी जनतेच्या हिताचे रक्षण होत आहे. मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व या मसुद्यामुळे कमी करण्याचा प्रयत्न होतोय का? या प्रश्नावर बोलत असताना मार्गेरिटा म्हणाले की, हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. परिसीमन ठरवत असताना निवडणूक आयोग जात, धर्म, समुदाय, पंथ किंवा त्या त्या मतदारसंघात मोठा नेता कोणता? हे काहीही न बघता निर्णय घेत असते. त्यामुळेच फक्त विरोधकच नाही तर सत्ताधारी पक्षातील विद्यमान आमदारांनीही आपले मतदारसंघ गमावले आहेत.
परिसीमन म्हणजे काय? आसाममध्ये ते का केले जात आहे?
मतदारसंघातील लोकसंख्येत होत जाणाऱ्या बदलानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रात वेळोवेळी नव्याने बदल करण्यात येत असतात, याला परिसीमन (Delimitation) असे म्हणतात. लोकसंख्येच्या अनुषंगाने समान प्रतिनिधित्व मिळावे आणि कोणत्याही एकाच राजकीय पक्षाला लाभ मिळू नये, यासाठी परिसीमन केले जात असते. परिसीमन ही एक घटनात्मक प्रक्रिया असून, दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेचा आधार घेऊन मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचे निर्णय घेतले जातात. (आसामच्या प्रकरणात २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेतलेला आहे)
भारतातील इतर राज्यांमध्ये २००८ साली परिसीमन प्रक्रिया पार पडलेली आहे. मात्र, आसाममध्ये (तसेच ईशान्य भारतातील काही राज्ये) सुरक्षेच्या कारणास्तव परिसीमन प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येत होती. २०२० साली केंद्रीय विधी मंत्रालयाने आसाममधील परिसीमन प्रक्रियेची दखल घेतली. त्यानंतर डिसेंबर २०२२ साली निवडणूक आयोगाने जाहीर केले की, ते मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यासाठी पुढाकार घेत असून, त्याप्रमाणे काम सुरू करत आहेत.
हे वाचा >> आसाममधील भाजपा सरकार बहुपत्नीकत्वविरोधी कायदा आणणार, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल?
निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव काय?
आसाममध्ये विधानसभेचे १२६ आणि लोकसभेचे १४ मतदारसंघ आहेत. निवडणूक आयोगाने आपल्या मसुद्यात मतदारसंघांच्या संख्येत कोणताही बदल केलेला नाही. काही मतदारसंघ वगळून, त्या जागी नवे मतदारसंघ तयार करण्यात आले आहेत. तसेच मतदारसंघाच्या क्षेत्रीय रचनेत बदल केले आहेत. त्याशिवाय अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघामध्ये वाढ केली आहे.
प्रस्तावामधील ठळक मुद्दे :
- अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आठ मतदारसंघांऐवजी आता नऊ मतदारसंघ असतील. तर अनुसूचित जमातींच्या मतदारसंघांची संख्या १६ वरून १९ करण्यात आली आहे. स्वायत्त परिषद असलेल्या (संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार प्रशासकीय कारभार चालतो) जिल्ह्यांना अधिक मतदारसंघ देण्यात आले आहेत. पश्चिम कारबी अँगलाँग जिल्ह्यात एक आणि बोडो प्रदेशात विधानसभेच्या तीन जागा वाढविण्यात आल्या आहेत.
- कालियाबोर लोकसभा मतदारसंघाचे नाव आता ‘काझीरंगा’ असे असणार आहे.
ही प्रक्रिया कशी पार पाडली गेली?
२००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार निवडणूक आयोगाने मतदारसंघाचे परिसीमन निश्चित केले आहे. तसेच मार्च महिन्यात ११ राजकीय पक्ष आणि ७१ विविध संघटनांशी संवाद साधून त्यांच्याही सूचनांचा स्वीकार करण्यात आला होता. २००१ सालच्या जनगणनेची माहिती वापरण्यास काही राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे; तर काहींनी विरोधही केला आहे. आसाममधील मूळ निवासी लोकांच्या हिताचे संरक्षण आणि बदललेल्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघाची पुर्नरचना असावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली होती.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, अंतिम मसुद्यासाठी सूचना आणि हरकती सादर करण्याची अंतिम मुदत ११ जुलैपर्यंत आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग सार्वजनिक सुनावणी घेईल.
वाद कोणत्या कारणांवरून सुरू आहे?
अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी हा मसुदा पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोगाला जे शिष्टमंडळ भेटायला गेले होते, त्यापैकी एक बंगाली मुस्लिमांच्या समुदायाचे प्रमुखही होते. त्यांनी सांगितले की, आयोगाचा हा मसुदा आम्हाला राजकारणातून बाजूला सारणारा आणि सत्ताधारी भाजपाच्या महत्त्वकांक्षेला अनुकूलता दर्शविणारा आहे.
हे ही वाचा >> ‘फर्टिलाइजर जिहाद’ संपविण्याची भाजपाची घोषणा; विरोधक म्हणाले, नवे नवे जिहाद काढून मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार
ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट्स युनियनचे (AAMSU) नेते म्हणाले, “जर हा मसुदा असाच्या असा अमलात आणला गेला, तर मुस्लिम समुदाय राजकारणाच्या पटलावरून हद्दपार होईल. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीत आम्हाला जबरदस्त राजकीय किंमत मोजावी लागेल.” (आसाममध्ये बंगाली मुस्लिमांवर ‘बाहेरचे लोक’, असा शिक्का मारला गेला आहे. तसेच ते मूळचे आसामी नसल्याचेही बोलले जाते. राज्यातील १२६ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ३५ मतदारसंघांत त्यांच्या मतांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.)
“मतदारसंघाची पुनर्रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे की, ज्यामुळे मुस्लिम लोकसंख्येचा मतदारसंघ हिंदू लोकसंख्या असलेल्या भागाशी जोडला गेला आहे. मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या अनेक जागा रद्द करण्यात आल्या आहेत”, असा आरोप ‘ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट्स युनियन’च्या नेत्यांनी केला. बरपेटा जिल्ह्यात सध्या विधानसभेचे आठ मतदारसंघ आहेत (त्यापैकी काही मतदारसंघ शेजारच्या जिल्ह्याशी जोडले गेले आहेत). आयोगाच्या नव्या मसुद्यानुसार जिल्ह्यातील दोन मतदारसंघ कमी करण्यात आले असून, त्यांची संख्या सहा ठेवली गेली आहे. या सहापैकी एक असलेल्या बरपेटा मतदारसंघाला अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
बंगाली मुस्लिम समुदायातील एका विद्यमान आमदाराने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “बरपेटा जिल्ह्यातील मतदारसंघाची संख्या सहा किंवा सात ठेवा; पण ते नेहमीच मुस्लिम उमेदवार जिंकून देणार. पण त्यांनी आता जिल्ह्यातील मतदारसंघांची संख्या तर कमी केलीच; पण त्याशिवाय क्षेत्रीय रचनाही अशा पद्धतीने केली आहे की, तिथे केवळ तीनच मुस्लिम आमदार निवडून येऊ शकतात. तसेच बरपेटा विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवला आहे. याचा अर्थ आता तिथे मुस्लिम उमेदवार निवडणूक लढवू शकत नाही.”
तर दुसऱ्या दक्षिण आसामच्या बराक घाटातील करीमगंज व हैलाकांडी या दोन जिल्ह्यांतील दोन जागा (हैलाकांडी जिल्ह्यातील कतलीचेरा आणि करीमगंज जिल्ह्यातील पठारकंदी) नव्या मसुद्यात वगळण्यात आल्या आहेत. यावरूनही सदर नेत्याने दावा केला की, या दोन्ही मतदारसंघांत मुस्लिम मतदारांचे प्राबल्य असून, ते मुस्लिम उमेदवार निवडून देत होते. ही काही ठळक उदाहरणे असली तरी आसामच्या खालच्या भागातील (खालच्या भागात बंगाली मुस्लिमांचे प्राबल्य आहे) अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या मसुद्यावरून हिंदू आमदारांची संख्या वाढविण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, असा आरोप सदर नेत्याने केला.
बरपेटा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व काँग्रेसचे खासदार अब्दुल खालिक करतात. ते म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने तयार केलेला मसुदा असंविधानिक आणि अवैज्ञानिक आहे. हा मसुदा आसामचे मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा यांनी तयार केला असून त्यावर निवडणूक आयोगाने स्वाक्षरीही केली आहे. हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी केले जात आहे.”
नव्या मसुद्यामुळे काय बदल होतील?
निवडणूक आयोगाच्या या मसुद्याची अंमलबजावणी केल्यास अनेक सर्वपक्षीय विद्यमान खासदार आणि आमदारांना आपली जागा गमवावी लागू शकते. त्यासाठी कोलियाबोर मतदरसंघाचे उदाहरण म्हणून घेतले. या मतदारसंघात काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगाई यांचे वर्चस्व आहे. कोलियाबोर मतदारसंघाच्या क्षेत्रीय रचनेत तर बदल करण्यात आलाच आहे; त्याशिवाय त्याचे नाव बदलून आता काझीरंगा ठेवण्यात आले आहे. काझीरंगा मतदारसंघातील अनेक मुस्लिमबहुल परिसर बाजूच्या नागाव मतदारसंघात हलविण्यात आले आहेत. जाणकारांच्या मतानुसार- यामुळे गोगाई यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत फरक पडू शकतो.
विधासभा मतदारसंघाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, धिंग मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या अधिक आहे. या ठिकाणी तीन वेळा आमदार राहिलेले ‘एआययूडीएफ’चे नेते अमिनूल इस्लाम नेते आहेत. या मतदारसंघाला वगळण्यात आले आहे. त्याच प्रकारे बराक घाटीत भाजपाचे विद्यमान मंत्री परीमल सुक्लाबैद्य यांच्या ढोलाई मतदारसंघाचे नामांतर करून नरसिंगपूर करण्यात आले असून, मतदारसंघाची क्षेत्रीय रचना बदलली आहे. तसेच काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुमन हरीप्रिया आता निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. कारण- त्यांचा हाजो मतदारसंघ खुल्या आरक्षित गटात होता, तो आता अनुसूचित जातींसाठी राखीव करण्यात आला आहे.
शनिवारी (२४ जून) भाजपा सरकारमधील घटकपक्ष असलेल्या ‘असम गण परिषद’च्या कार्यकर्त्यांनी शिवसागर जिल्ह्यात आंदोलन करून अमगुरी विधानसभा मतदारसंघ वगळण्यास विरोध केला. सध्या या मतदारसंघात ‘असम गण परिषद’चे प्रदीप हजारिका आमदार आहेत. बराक घाटीमध्ये बंगाली मुस्लिम आणि हिंदू लोकही या मसुद्याला विरोध करत आहेत. बंगाली समुदायाच्या गटांनी सांगितले की, या मुसद्याच्या माध्यमातून बंगाली प्रतिनिधित्व कमी करून, आसामी नेतृत्वाला अधिक संधी देण्याचा आणि वांशिक व भाषिक रेषा आखण्याचाही प्रयत्न दिसत आहे.
आणखी वाचा >> “जसे इकडे बोकड खातात, तसे आसाममध्ये कुत्रे खातात, त्यामुळे…”, अटकेची मागणी होताच बच्चू कडू म्हणाले…
तर बोडो प्रादेशिक परिषद आणि कारबी अँगलाँग जिल्ह्याने मात्र या नव्या बदलांचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या समुदायांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपाने काय सांगितले?
भाजपाने या मसुद्याचे स्वागत केले असून, आसाममधील मूळ निवासी लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा यातून पूर्ण होत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “या मसुद्यामुळे मूळ आसामी जनतेच्या १०२ मतदारसंघांचे रक्षण होत आहे. त्यासाठी त्यांनी बोडो प्रादेशिक परिषद आणि कारबी अँगलाँग, तसेच लखीमपूरचे (वांशिक जमात आणि आसामींचा बालेकिल्ला) उदाहरण दिले.
भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार पबित्र मार्गेरिटा म्हणाले की, आयोगाने तयार केलेला मसुदा संविधानिक आणि तटस्थ आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आमचा काहीही संबंध येत नाही. पण हा मसुदा वाचल्यानंतर लक्षात येते की, यामुळे मूळ आसामी जनतेच्या हिताचे रक्षण होत आहे. मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व या मसुद्यामुळे कमी करण्याचा प्रयत्न होतोय का? या प्रश्नावर बोलत असताना मार्गेरिटा म्हणाले की, हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. परिसीमन ठरवत असताना निवडणूक आयोग जात, धर्म, समुदाय, पंथ किंवा त्या त्या मतदारसंघात मोठा नेता कोणता? हे काहीही न बघता निर्णय घेत असते. त्यामुळेच फक्त विरोधकच नाही तर सत्ताधारी पक्षातील विद्यमान आमदारांनीही आपले मतदारसंघ गमावले आहेत.
