आतंरराष्ट्रीय राजकारणात चीनच्या विस्तारवादी मोहिमांमुळे नेहमीच तणावाचे वातावरण असते. आर्थिक बळावर दुर्बल देशांना आपल्या नियंत्रणाखाली आणणे हा तर चीनच्या राजकीय खेळीचा महत्त्वपूर्ण भाग. याच खेळीचा वापर करून चीनने एक नवीन संबंध प्रस्थापित केलेला आहे, त्याचाच आढावा घेण्याचा प्रयत्न.
चीन आणि तालिबान एकाच मंचकावर
चीनचा प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणजे ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’, याच प्रकल्पाच्या १० व्या वर्धापन दिनानिमित्त गेल्या आठवड्यात बिजिंगमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमाला तालिबानचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री ‘हाजी नुरुद्दीन अजीझी’ उपस्थित होते. त्यामुळेच संपूर्ण जगाचे लक्ष या नव्या संबंधांकडे लागलेले आहे.
अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला चीन अधिकृतपणे मान्यता देत नसला तरी दोन्ही देशांमधील संबंध अलीकडे खूपच सुधारले आहेत. जागतिक वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीनच्या दृष्टिकोनातून ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ उपक्रम महत्त्वाचा ठरला आहे, यामागील मुख्य कारण म्हणजे या प्रकल्पामुळे चीनचा व्यापार वाढवण्यास मदत झाली आहे तसेच इतर देशांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि इतर प्रोत्साहन देऊन वेगवेगळ्या देशांवर नियंत्रण मिळवण्यात याच प्रकल्पाचा मोलाचा वाटा आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि औद्योगिक क्षेत्रे देखील प्रकल्पाचा भाग आहेत, तसेच बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्हचा (BRI) भाग असलेल्या देशांना चिनी तंत्रज्ञान प्रदान करण्याचा त्यांचा आग्रह आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) म्हणजे काय?
बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह हा चीनचा सर्वात आधुनिक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा आणि व्यापार प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाकडे प्राचीन रेशीम मार्गाची आधुनिक पुनरावृत्ती म्हणून पाहिले जाते. २०१३ साली राष्ट्राध्यक्ष ‘शी जिनपिंग’ यांनी या प्रकल्पाचे उदघाटन केले होते, हा प्रकल्प पूर्व आशिया आणि युरोपला भौतिक पायाभूत सुविधांद्वारे जोडण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, त्यानंतर हा प्रकल्प आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतही मोठ्या प्रमाणावर विस्तारला गेला आहे. जागतिक महासत्ता होण्याच्या चीनच्या महत्त्वकांक्षेने, या प्रकल्पात महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा पाइपलाइन, पर्वतीय मार्ग आणि सीमा क्रॉसिंगच्या जाळ्याची कल्पना करण्यात आली आहे, जी चीनपासून पश्चिमेकडे आणि दक्षिणेकडील दोन्ही भागांना जोडणारी आहे.
भारत आणि इतर देशांसाठी परिस्थिती चिंताजनक
चीन आणि तालिबानची जवळीक अमेरिका, भारत आणि इतर काही आशियाई देशांना चिंताजनक बाब वाटत आहे. जगभरात चीनच्या वाढत्या लष्करी वावराला चालना देणे आणि कर्ज- वित्तपुरवठा कराराद्वारे अनेक देशांवर नियंत्रण स्थापित करणे हा या प्रकल्पामागील चीनचा हेतू स्पष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगभरातील त्यांचा राजकीय अजेंडा पुढे नेण्याचे काम चीनकडून केले जाते. तैवानमधील समस्या किंवा उईघुर मुस्लिमांना जी वागणूक दिली जात आहे, त्याबद्दलच्या टीका करणारे देश या प्रकल्पाचा भाग असतील तर अशा देशांना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अडचणीत आणण्याचे कामही चीनकडून केले जाते. एकूणच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनेक आशियायी देश चीनने आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न चीनने चालवला आहे, त्यामुळेच भारत आणि इतर देशांना चीन आणि तालिबान यांच्यातील वाढती जवळीक चिंताजनक वाटत आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर!
अफगाणिस्तानवर चीनचा डोळा
२०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून, तालिबाननिर्मित सरकारला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळू शकली नाही. सत्ता काबीज केल्यावर तालिबानकडून अनेक जाचक गोष्टींचा, धोरणांचा अवलंब करण्यात आला. महिलांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले, सार्वजनिक जीवनात महिलांचा वावर मर्यादित करण्यात आला. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देशांकडून तालिबानच्या या कृत्यांचा निषेध करण्यात आला. सध्या चीनकडून तालिबान सरकारसोबत नव्याने संबंध प्रस्थापित करण्यात येत आहेत. मूलतः तालिबानने शिनजियांगमधील उईघुर दहशथवाद्यांना पूर्वी पाठिंबा दिला होता, असे असताना तालिबानने आता चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगून माघार घेतली आहे. तालिबानने २०२१ साली अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून काबूलमध्ये राजदूत नियुक्त करणारा चीन हा पहिला देश ठरला आहे आणि अफगाणिस्तानमधील विविध खाण प्रकल्पांमध्येही चीनने गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड उपक्रमात तालिबानच्या अफगाणिस्तानचा समावेश केल्याने दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक बळकट होतील, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. अफगाणिस्तान हा खनिज समृद्ध भाग आहे, ज्या भागामध्ये तांबे, लिथियम आणि सोन्याचे मुबलक व न वापरलेले साठे आहेत. त्यामुळे ते BRI शी जोडले जाणे भविष्यात चीनसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
भारतासाठी धोक्याची घंटा
चीनचे आणि तालिबानचे जवळ येणे हे भारतासाठी धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञ मानतात. कारण यापूर्वीच्या अफगाणिस्तान मधील सरकारच्या काळात भारताने पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली होती. त्याच अफगाणिस्तानाच्या शेजारील देश पाकिस्तान हा चीनचा मित्र, भारताचा वैरी तसेच चीनच्या BRI मध्ये सहभागी देश आहे. अफगाणिस्तानचे BRI मध्ये सामील होणे म्हणजे पाकिस्तानचे पारगमन (transit) मार्ग, विशेषत: ग्वादार बंदर आणि ट्रान्स-अफगाण ‘मझार शरीफ – काबुल – पेशावर’ कॉरिडॉर मजबूत करणे होय. हे सर्व चीनच्या पथ्यावर पडणारे असले तरी तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानमधील सरकारला आंतरराष्ट्रीय मान्यता नाही तसेच अतिरेकी इस्लामी संघटनांची सततची उपस्थितीही भविष्यात समस्या निर्माण करू शकते, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
