-मंगल हनवते
देशातील सर्वांत मोठा समूह पुनर्विकास म्हणून ओळखला जाणारा भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्प सध्या अडचणीत आला आहे. या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित करून प्रकल्पाची चौकशी करण्याची मागणी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले. या आदेशाप्रमाणे मुंबई महानगर पालिकेने प्रकल्पाला नोटीस बजावून काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोटिशीनंतर पुनर्विकासाचे काम बंद करण्यात आले आहे. आता हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प नेमका कसा आहे याचा आढावा
भेंडी बाजार परिसर नेमका कसा आहे?
दक्षिण मुंबईतील अंत्यत महत्त्वाचा, सतत गजबजलेला आणि दाटीवाटीचा परिसर म्हणजे भेंडी बाजार. विद्युत उपकरणे, वस्तू आणि अन्य वस्तूंची बाजारपेठ अशी या परिसराची ओळख आहे. ब्रिटिश काळात क्रॉफर्ड मार्कटच्या मागच्या बाजूला वस्ती वाढत गेली. तीच वस्ती ‘बिहाइंड द बझार’ म्हणून ओळखली जायला लागली. तिचा अपभ्रंश होत ‘भेंडी बाजार’ असाच उल्लेख केला जाऊ लागला आणि या परिसरासाठी तेच नाव रूढ झाले. येथे जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या प्रचंड आहे. हजारो कुटुंबे या इमारतीत जीव मुठीत धरून रहात असल्याचे चित्र आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास आणि या परिसराचा विकास होण्याची गरज सातत्याने व्यक्त करण्यात येते.
भेंडी बाजार समूह पुनर्विकास कशासाठी?
भेंडी बाजार परिसरातील इमारती छोट्या-छोट्या भूखंडांवर असून स्वतंत्रपणे इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य नाही. पुनर्विकास आर्थिक-तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य नाही. अनेक इमारती, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी एकत्र येऊन पुनर्विकास केला तरच पुनर्विकास शक्य आणि व्यवहार्य होणार आहे. त्यामुळेच भेंडी बाजारातील १६.५ एकर जागेवरील इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय २००९मध्ये घेण्यात आला. हा पुनर्विकास २००९मध्ये हाती घेण्यात आला असला तरी मूळ संकल्पना १९९७मध्ये पुढे आली होती.
भेंडी बाजार समूह पुनर्विकास प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य काय?
मुंबईतील पहिला सर्वांत मोठा समूह पुनर्विकास म्हणजे भेंडी बाजार पुनर्विकास. येथील १६.५ एकर जागेवरील २५० छोट्यामोठ्या जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास २००९मध्ये हाती घेण्यात आला. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या परवानगीनुसार या प्रकल्पास सुरुवात करण्यात आली. सैफी बुऱ्हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून पुनर्विकासास सुरुवात करण्यात आली. या प्रकल्पाअंतर्गत ३००० निवासी आणि १२५० अनिवासी गाळ्यांचा पुनर्विकास केला जात आहे. येथील २५० जीर्ण इमारतींच्या जागेवर ११ उंच इमारती बांधण्यात येत आहेत. येथील रहिवाशांना मोठी, चांगली घरे देण्याबरोबर आवश्यक त्या सोयी सुविधा देण्याच्या दृष्टीने अनेक सुविधा येथे निर्माण केल्या जाणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. चार हजार कोटींहून अधिक खर्च या प्रकल्पासाठी अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबविला जात असून यातील पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे तर दुसरा टप्पा २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टचे नियोजन आहे.
प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय?
पहिल्या टप्प्यातील कामाला २०१६मध्ये सुरुवात करण्यात आली. निवासी-अनिवासी रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करून २५० इमारती पाडून त्यावर पुनर्विकास सुरू करण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ६१० घरे आणि १२८ अनिवासी गाळे २०१९मध्ये बांधून पूर्ण करण्यात आले. ‘अल सा दाह’ नावाच्या दोन इमारतींमध्येही निवासी आणि अनिवासी गाळे असून यातील एक इमारत ३६ मजली तर दुसरी इमारत ४२ मजली आहे. निवासी गाळे ३५० चौ फुटांचे आहेत. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टने दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मिळवून २०२१मध्ये कामास सुरुवात केली. सध्या ४ इमारतींची कामे सुरू आहेत. हा संपूर्ण प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ट्रस्टचे नियोजन आहे.
प्रकल्पाला खीळ कशामुळे?
या प्रकल्पातील दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू असताना, प्रकल्प २०२५पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असताना आता अचानक हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पात अनियमितता असल्याचा, प्रकल्पाच्या आराखड्यात बद्दल केल्याचा, विकासकाला अधिक क्षेत्रफळ दिल्याचा आरोप करून या प्रकल्पाची चौकशी करण्याची मागणी अधिवेशनात करण्यात आली. या मागणीनुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिकेकडून प्रकल्पाचे काम बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नोटिशीनंतर सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टने तात्काळ प्रकल्पाचे काम बंद केले आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सध्या काम बंद असून आतापर्यंत प्रकल्पाचे काम नियमानुसारच करण्यात आले असल्याचे सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टकडून सांगितले जात आहे. तर पालिकेला चौकशीसाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करू असे सांगून कामावरील बंदी लवकरच उठेल आणि काम पुन्हा वेग घेईल असा विश्वासही ट्रस्टने व्यक्त केला आहे.