Bharatiya Tribal Party Demanding Bhil Pradesh : पश्चिम भारतामधील भिल (भिल्ल) समुदायाकडून पुन्हा एकदा ‘भिल प्रदेश’ या स्वतंत्र राज्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. यापूर्वीही अनेकदा भिल समाजाकडून ही मागणी झाली असली तर आता पुन्हा एकदा या मागणीची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु झालीय. मात्र ही ‘भिल प्रदेश’ची मागणी नेमकी आहे तरी काय आणि ती कोणाकडून कशासाठी केली जातेय? याचच घेतलेला हा मागोवा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश
भारतीय ट्रायबल पार्टी (बीटीपी) या गुजरातमधील राजकीय पक्षाने ‘भिल प्रदेश’ची मागणी केलीय. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांपैकी एकूण चार राज्यांमधील ३९ जिल्ह्यांचा समावेश करुन हे राज्य निर्माण करण्यात यावं अशी मागणी केली जातेय. ज्या चार राज्यांमधील प्रांतांचा समावेश या ‘भिल प्रदेशात’ करण्याची मागणी होतेय त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सहा, मध्य प्रदेशमधील सात, राजस्थानमधील १० आणि गुजरातमधील तब्बल १६ जिल्हे एकत्र करुन ‘भिल प्रदेश’ची निर्मिती करावी अशी मागणी केली जातेय.
१९९३ च्या त्या घटनेनंतर पहिल्यांदा झाली ‘भिल प्रदेश’ची मागणी
बीटीपीचे राजस्थानमधील अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा हे ‘भिल प्रदेश’ची मागणी सर्वात आधी कधी करण्यात आल्या याचा इतिहास सांगताना १९१३ मध्ये झालेल्या मानघर हत्याकांडाचा संदर्भ देतात. भिलांसाठी समाजकार्य करणारे तसेच धर्म गुरु असणाऱ्या गोविंद गुरु यांनी सर्वात आधी या भटक्या जमातीसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. जालियनवाला बाग हत्यांकांडाच्या सहा वर्ष आधी झालेल्या मानघर हत्याकांडाला आता ‘आदिवासींचं जालियनवाला’ नावानेही ओळखलं जातं. यामध्ये भिल समाजातील शेकडो लोकांच्या ब्रिटीश लष्कराकडून हत्या करण्यात आलेली. सध्याच्या गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमेवर असणाऱ्या मानघर डोंगररांगांच्या प्रदेशात हे हत्याकांड १७ नोव्हेंबर १९१३ रोजी झालं होतं.
अनेक राजकारण्यांनीही केलीय ही मागणी
“स्वातंत्र्यानंतर भिल प्रदेशची मागणी अनेकदा करण्यात आली,” असं घोगरा सांगतात. मागील काही दशकांपासून अनेकांनी या राज्याची मागणी केली. यामध्ये काँग्रेसचे अनेकदा निवडून आलेले खासदार दाहोड सोमजीभाई दामोर, रतलामचे माजी काँग्रेस खासदार दिलीप सिंह भुरीया, माजी सीपीआयचे सदस्य आणि राजस्थानमधील विधानसभेचे सदस्य मेघराज तलवारसारख्या नेते मंडळींचाही या राज्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.
या समाजाला वेगळं राज्य नेमकं का हवंय?
“आधी डुंगरापूर, बानस्वरा, उदयपूर या राजस्थानमधील प्रांताबरोबरच गुजरात, मध्य प्रदेशमधील काही भाग हा एकाच प्रांत होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींचं वास्तव्य असणारा हा प्रांत राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागला. आदिवासींनी एकत्र येऊ नये या हेतूने जाणीवपूर्वकपणे हे करण्यात आलं,” असं घोगरा सांगतात.
मागील काही दशकांपासून केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या सरकारांनी आदिवासींसाठी वेगवेगळे कायदे, फायदे, योजना आणि अहवाल सादर केले. मात्र त्यांची अंमलबजावणीची गती फारच संथ आहे, असं घोगरा सांगतात. “संविधानाच्या कलम २४४(१) अंतर्गत येणाऱ्या पाचव्या अनुसूचीनुसार आदिवासींच्या संरक्षणासाठी बऱ्याच उपाययोजना जाहीर करण्यात आला. मात्र यापैकी जवळजवळ सर्वच सत्ताधारी पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणेच आहेत, मग तो पक्ष काँग्रेस असो किंवा भाजपा,” असं घोगरा सांगतात.
यासंदर्भात बोलताना घोगरा यांनी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ च्या तरतुदींचा दाखला देतात. “हा कायदा १९९६ साली अस्तित्वात आला. राजस्थान सरकारने १९९९ मध्ये हा कायदा स्वीकारला. त्यानंतर या कायद्यामधील नियम तयार करण्यासाठी २०११ उजाडलं. मात्र गुंडरपूरमधील माझ्या पालदेवल गावामध्ये मागील २५ वर्षांपासून या कायद्याबद्दल समाजातील लोकांनाच माहिती नाहीय. या कायद्याची माहिती भाजपा आणि काँग्रेसच्या स्थानिक आमदारांना सुद्धा नाहीय,” अशा शब्दांमध्ये घोगरा यांनी खंत व्यक्त केली.
दरवेळेस पुढील वेळी…
नुकत्याच उदयपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरामध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी, “पुढील वेळेस काँग्रेस आदिवासींच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही,” असं म्हटल्याचंही घोगरा सांगतात. मात्र राजकारणी नेहमीच पुढील वेळेस असं सांगून टाळाटाळ करत असल्याची खंत घोगरांनी व्यक्त केली. “७५ वर्ष झाली तरी अजूनही पुढील वेळेसच सुरु आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्वच राजकीय पक्ष आदिवासींकडे केवळ व्होट बँक म्हणून पाहतात,” असंही घोगरा म्हणाले.
भाजपा आणि काँग्रेसची युती बीटीपीला पराभूत करण्यासाठी
डिसेंबर २०२० मधील राजस्थान जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालांवरून काँग्रेस आणि भाजपाला बीटीपीबद्दल वाटणाऱ्या अस्वस्थतेचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. राजस्थानमधील डुंगरपूर येथील जिल्हाप्रमुख पदाच्या निवडणुकीदरम्यान बीटीपीने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजपाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्र येऊन निडवडणूक लढवत बीटीपीच्या उमेदवाराचा पराभव केला. बीटीपीचं समर्थन अशणाऱ्या अपक्षांनी डुंगरपूर जिल्हा परिषदेच्या २७ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपा आणि कॉंग्रेसने अनुक्रमे आठ आणि सहा जागा जिंकल्या होत्या.
त्यामुळेच वेगळा ‘भिल प्रदेश’ असण्याशिवया दुसरा मार्ग नाही
गुजरातमध्ये २०१७ साली स्थापन झालेल्या बीटीपीच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक महत्वाचं उद्दिष्ट हे, वेगळा ‘भिल प्रदेश’ निर्माण करणे हे आहे. गेल्या दशकभरापासून या मागणीसंदर्भात आपण थेट पाठपुरवा करत असल्याचे घोगरा यांनी सांगितले. आदिवासींना एकत्रित करण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी सभा आणि मेळावे नियमितपणे आयोजित केले जात असल्याचंही घोगरा म्हणाले.
“आदिवासी तरुणांचा काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्हींवरील विश्वास उडाला आहे,” असं घोगरा म्हणाले. “सोशल मीडियाच्या प्रसारामुळे, तुम्ही आता स्वतः वेगवेगळ्या गोष्टी वाचू शकता आणि सत्य पडताळून पाहू शकता,” असं घोगरा म्हणाले. “७५ वर्षात आमची कशी वाटचाल झाली ते पाहता, वेगळा भिल प्रदेश असण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही,” असंही घोगरा यांनी म्हटलंय.
काँग्रेसने आदिवासी प्रतिनिधी राज्यसभेवर पाठवण्याची मागणी
राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी, काँग्रेसने एका आदिवासी समाजातील प्रतिनिधीला वरिष्ठ सभागृहात पाठवावे, अशी मागणी बीटीपीने केली आहे. “काँग्रेसने राज्यसभेवर पाठवलेला आमच्या भागातील शेवटचा आदिवासी दशकांपूर्वी होता, धुलेश्वर मीणा, असं त्यांचं नाव होतं,” अशी माहिती घोगरा यांनी दिली.
आदिवासी पट्ट्यातील कनकमल कटारा हे भाजपाकडून राज्यसभेचे खासदार होते, सध्या काटरा हे बांसवाडा येथून लोकसभेचे खासदार आहेत.
महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश
भारतीय ट्रायबल पार्टी (बीटीपी) या गुजरातमधील राजकीय पक्षाने ‘भिल प्रदेश’ची मागणी केलीय. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांपैकी एकूण चार राज्यांमधील ३९ जिल्ह्यांचा समावेश करुन हे राज्य निर्माण करण्यात यावं अशी मागणी केली जातेय. ज्या चार राज्यांमधील प्रांतांचा समावेश या ‘भिल प्रदेशात’ करण्याची मागणी होतेय त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सहा, मध्य प्रदेशमधील सात, राजस्थानमधील १० आणि गुजरातमधील तब्बल १६ जिल्हे एकत्र करुन ‘भिल प्रदेश’ची निर्मिती करावी अशी मागणी केली जातेय.
१९९३ च्या त्या घटनेनंतर पहिल्यांदा झाली ‘भिल प्रदेश’ची मागणी
बीटीपीचे राजस्थानमधील अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा हे ‘भिल प्रदेश’ची मागणी सर्वात आधी कधी करण्यात आल्या याचा इतिहास सांगताना १९१३ मध्ये झालेल्या मानघर हत्याकांडाचा संदर्भ देतात. भिलांसाठी समाजकार्य करणारे तसेच धर्म गुरु असणाऱ्या गोविंद गुरु यांनी सर्वात आधी या भटक्या जमातीसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. जालियनवाला बाग हत्यांकांडाच्या सहा वर्ष आधी झालेल्या मानघर हत्याकांडाला आता ‘आदिवासींचं जालियनवाला’ नावानेही ओळखलं जातं. यामध्ये भिल समाजातील शेकडो लोकांच्या ब्रिटीश लष्कराकडून हत्या करण्यात आलेली. सध्याच्या गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमेवर असणाऱ्या मानघर डोंगररांगांच्या प्रदेशात हे हत्याकांड १७ नोव्हेंबर १९१३ रोजी झालं होतं.
अनेक राजकारण्यांनीही केलीय ही मागणी
“स्वातंत्र्यानंतर भिल प्रदेशची मागणी अनेकदा करण्यात आली,” असं घोगरा सांगतात. मागील काही दशकांपासून अनेकांनी या राज्याची मागणी केली. यामध्ये काँग्रेसचे अनेकदा निवडून आलेले खासदार दाहोड सोमजीभाई दामोर, रतलामचे माजी काँग्रेस खासदार दिलीप सिंह भुरीया, माजी सीपीआयचे सदस्य आणि राजस्थानमधील विधानसभेचे सदस्य मेघराज तलवारसारख्या नेते मंडळींचाही या राज्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.
या समाजाला वेगळं राज्य नेमकं का हवंय?
“आधी डुंगरापूर, बानस्वरा, उदयपूर या राजस्थानमधील प्रांताबरोबरच गुजरात, मध्य प्रदेशमधील काही भाग हा एकाच प्रांत होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींचं वास्तव्य असणारा हा प्रांत राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागला. आदिवासींनी एकत्र येऊ नये या हेतूने जाणीवपूर्वकपणे हे करण्यात आलं,” असं घोगरा सांगतात.
मागील काही दशकांपासून केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या सरकारांनी आदिवासींसाठी वेगवेगळे कायदे, फायदे, योजना आणि अहवाल सादर केले. मात्र त्यांची अंमलबजावणीची गती फारच संथ आहे, असं घोगरा सांगतात. “संविधानाच्या कलम २४४(१) अंतर्गत येणाऱ्या पाचव्या अनुसूचीनुसार आदिवासींच्या संरक्षणासाठी बऱ्याच उपाययोजना जाहीर करण्यात आला. मात्र यापैकी जवळजवळ सर्वच सत्ताधारी पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणेच आहेत, मग तो पक्ष काँग्रेस असो किंवा भाजपा,” असं घोगरा सांगतात.
यासंदर्भात बोलताना घोगरा यांनी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ च्या तरतुदींचा दाखला देतात. “हा कायदा १९९६ साली अस्तित्वात आला. राजस्थान सरकारने १९९९ मध्ये हा कायदा स्वीकारला. त्यानंतर या कायद्यामधील नियम तयार करण्यासाठी २०११ उजाडलं. मात्र गुंडरपूरमधील माझ्या पालदेवल गावामध्ये मागील २५ वर्षांपासून या कायद्याबद्दल समाजातील लोकांनाच माहिती नाहीय. या कायद्याची माहिती भाजपा आणि काँग्रेसच्या स्थानिक आमदारांना सुद्धा नाहीय,” अशा शब्दांमध्ये घोगरा यांनी खंत व्यक्त केली.
दरवेळेस पुढील वेळी…
नुकत्याच उदयपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरामध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी, “पुढील वेळेस काँग्रेस आदिवासींच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही,” असं म्हटल्याचंही घोगरा सांगतात. मात्र राजकारणी नेहमीच पुढील वेळेस असं सांगून टाळाटाळ करत असल्याची खंत घोगरांनी व्यक्त केली. “७५ वर्ष झाली तरी अजूनही पुढील वेळेसच सुरु आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्वच राजकीय पक्ष आदिवासींकडे केवळ व्होट बँक म्हणून पाहतात,” असंही घोगरा म्हणाले.
भाजपा आणि काँग्रेसची युती बीटीपीला पराभूत करण्यासाठी
डिसेंबर २०२० मधील राजस्थान जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालांवरून काँग्रेस आणि भाजपाला बीटीपीबद्दल वाटणाऱ्या अस्वस्थतेचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. राजस्थानमधील डुंगरपूर येथील जिल्हाप्रमुख पदाच्या निवडणुकीदरम्यान बीटीपीने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजपाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्र येऊन निडवडणूक लढवत बीटीपीच्या उमेदवाराचा पराभव केला. बीटीपीचं समर्थन अशणाऱ्या अपक्षांनी डुंगरपूर जिल्हा परिषदेच्या २७ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपा आणि कॉंग्रेसने अनुक्रमे आठ आणि सहा जागा जिंकल्या होत्या.
त्यामुळेच वेगळा ‘भिल प्रदेश’ असण्याशिवया दुसरा मार्ग नाही
गुजरातमध्ये २०१७ साली स्थापन झालेल्या बीटीपीच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक महत्वाचं उद्दिष्ट हे, वेगळा ‘भिल प्रदेश’ निर्माण करणे हे आहे. गेल्या दशकभरापासून या मागणीसंदर्भात आपण थेट पाठपुरवा करत असल्याचे घोगरा यांनी सांगितले. आदिवासींना एकत्रित करण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी सभा आणि मेळावे नियमितपणे आयोजित केले जात असल्याचंही घोगरा म्हणाले.
“आदिवासी तरुणांचा काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्हींवरील विश्वास उडाला आहे,” असं घोगरा म्हणाले. “सोशल मीडियाच्या प्रसारामुळे, तुम्ही आता स्वतः वेगवेगळ्या गोष्टी वाचू शकता आणि सत्य पडताळून पाहू शकता,” असं घोगरा म्हणाले. “७५ वर्षात आमची कशी वाटचाल झाली ते पाहता, वेगळा भिल प्रदेश असण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही,” असंही घोगरा यांनी म्हटलंय.
काँग्रेसने आदिवासी प्रतिनिधी राज्यसभेवर पाठवण्याची मागणी
राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी, काँग्रेसने एका आदिवासी समाजातील प्रतिनिधीला वरिष्ठ सभागृहात पाठवावे, अशी मागणी बीटीपीने केली आहे. “काँग्रेसने राज्यसभेवर पाठवलेला आमच्या भागातील शेवटचा आदिवासी दशकांपूर्वी होता, धुलेश्वर मीणा, असं त्यांचं नाव होतं,” अशी माहिती घोगरा यांनी दिली.
आदिवासी पट्ट्यातील कनकमल कटारा हे भाजपाकडून राज्यसभेचे खासदार होते, सध्या काटरा हे बांसवाडा येथून लोकसभेचे खासदार आहेत.
