संजय जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जी-२० राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ‘ब्लू इकॉनॉमी’ किंवा नील अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी आली आहे. सागरी स्रोतांचा आर्थिक विकासासाठी जास्तीतजास्त वापर करण्यावर भर देणे यात अपेक्षित आहे. जागतिक तापमान वाढीचा सागरी परिसंस्थेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम प्रकर्षाने समोर येत असतानाच आता नील अर्थव्यवस्थेचा गाजावाजा होऊ लागला आहे. सागरी किनारा लाभलेल्या देशांसाठी नील अर्थव्यवस्था आगामी काळात आणखी महत्त्वाची ठरणार आहे. नील अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीवर जी-२० राष्ट्रगटाच्या माध्यमातून संशोधन केले जाणार आहे. संशोधनानंतर नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी संबंधित देशांच्या सरकारला शिफारशी केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर हे देश त्यानुसार धोरणाची आखणी करतील. जागतिक तापमान वाढीमुळे सागराची पातळी वाढत आहे. यामुळे सागरी परिसंस्था धोक्यात आल्या असून, अनेक देशांच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले जात आहेत. अशा वेळी आता नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
पुढील आर्थिक विकासाची दिशा ठरणार का?
नील अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक विकासाची दिशा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. असे असले तरी जागतिक पातळीवर सर्वांना हे मान्य नाही. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, सागरी स्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने आर्थिक विकास करणे, त्यातून लोकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि सागरी परिसंस्थेचे आरोग्य जपणे, असा नील अर्थव्यवस्थेचा अर्थ आहे. मासेमारी, सागरातून खनिजे, खनिज तेल आणि वायू मिळवणे आणि अपारंपरिक ऊर्जेसाठी वापर ही सध्याची नील अर्थव्यवस्थेचा उदाहरणे सांगता येतील. भविष्यात यात अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश होणार आहे. त्यातून आर्थिक विकासाच्या नव्या संधी सर्वच किनारपट्टी देशांना उपलब्ध होणार आहेत.
नील अर्थव्यस्थेचा आवाका किती?
जागतिक बँकेतील पर्यावरणतज्ज्ञ तपस पॉल यांच्या अंदाजानुसार जागतिक पातळीवर सागरी स्रोतांचे मूल्य २४ लाख कोटी डॉलर आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विकासाच्या १४व्या शाश्वत विकास उद्दिष्टात नील अर्थव्यवस्थेचा समावेश आहे. पृथ्वीचे संरक्षण करतानाच समृद्धीसाठी सागराचा वापर करणे यात अभिप्रेत आहे. सागरी जीवसृष्टीचे संरक्षण आणि संवर्धन यांनाही यात महत्त्व देण्यात आले आहे. यामुळे नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आता धोरण आखण्याची आग्रही भूमिका काही देशांनी घेतली आहे. सागरी संवर्धन करीत नील अर्थव्यवस्थेचा शाश्वत पद्धतीने विकास करण्यासाठी २०३०पर्यंत वर्षाला १७५ अब्ज डॉलरची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात २०१५ ते २०१९ या काळात यात १० अब्ज डॉलरहून कमी गुंतवणूक झालेली आहे.
आव्हाने कोणती आहेत?
ट्रान्सनॅशनल इन्स्टिट्यूट या संशोधन संस्थेने नील अर्थव्यवस्थेबाबत मूलगामी निरीक्षण नोंदवले आहे. मासेमारी करणारे मच्छिमार हा एकमेव छोटा समुदाय असा आहे जो जागतिक पातळीवर सागरी स्रोतांचा वापर शाश्वत पद्धतीने करीत आहे, असे हे निरीक्षण आहे. याच वेळी नील अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकासासाठी वापर करण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यास सागरी परिसंस्थेकडे दुर्लक्ष केले जाईल. केवळ आर्थिक विकासावर भर दिला जाईल. आताही अनेक सागरी उद्योगांकडून हाच प्रकार घडत आहे, असे संस्थेने उदाहरणांसह दाखवून दिले आहे. नील अर्थव्यवस्थेचा फायदा मिळवताना अनेक गुंतागुतींच्या समस्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, सागरी स्रोतांचा अशाश्वत पद्धतीने वापर झाल्याने दिवसेंदिवस ते कमी होत आहेत. सागरी किनाऱ्यांवर अतिक्रमण करून ते नष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे किनाऱ्यांवरील सागरी अधिवास नष्ट झाले आहेत. या सगळ्याचाच प्रतिकूल परिणाम सागरी परिसंस्थेवर होत आहे. तापमान वाढ आणि प्रदूषण यामुळे संपूर्ण सागरी जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. अनेक जणांनी सागरी संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करून नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकडे लक्ष देण्यावर टीका केली आहे. आधीच सागरी स्रोतांचा अतिवापर करून संतुलन बिघडवल्यानंतर आता पुन्हा त्यांचा अतिरेकी वापर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची ओरड सुरू आहे.
भारताचे धोरण काय आहे?
भारताला ७ हजार ५१७ किलोमीटरचा सागरी किनारा आहे. यामुळे आपल्यासाठी नील अर्थव्यवस्था ही अतिशय महत्त्वाची आहे. निती आयोगाने भारतीय संदर्भाचा विचार करून नील अर्थव्यवस्थेची व्याख्या केली आहे. संपूर्ण सागरी स्रोत आणि मनुष्यनिर्मित सागरी आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे. याचबरोबर भारताच्या हद्दीत सागरी व्यावसायिक विभाग निर्माण करणे. यातून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला गती देणे. हे करताना आर्थिक विकाससोबत पर्यावरणाची शाश्वतता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याकडे लक्ष देणे, असा नील अर्थव्यवस्थेबाबत भारताचा दृष्टिकोन आहे. जी-२० राष्ट्रगटांच्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने भारत नील अर्थव्यवस्थेबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. सागरी परिसंस्थेचे संरक्षण करतानाच स्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने वापर करून आर्थिक विकासाचे लक्ष्य गाठण्याचे काम नील अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून करण्याची संधी जगासमोर आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
जी-२० राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ‘ब्लू इकॉनॉमी’ किंवा नील अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी आली आहे. सागरी स्रोतांचा आर्थिक विकासासाठी जास्तीतजास्त वापर करण्यावर भर देणे यात अपेक्षित आहे. जागतिक तापमान वाढीचा सागरी परिसंस्थेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम प्रकर्षाने समोर येत असतानाच आता नील अर्थव्यवस्थेचा गाजावाजा होऊ लागला आहे. सागरी किनारा लाभलेल्या देशांसाठी नील अर्थव्यवस्था आगामी काळात आणखी महत्त्वाची ठरणार आहे. नील अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीवर जी-२० राष्ट्रगटाच्या माध्यमातून संशोधन केले जाणार आहे. संशोधनानंतर नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी संबंधित देशांच्या सरकारला शिफारशी केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर हे देश त्यानुसार धोरणाची आखणी करतील. जागतिक तापमान वाढीमुळे सागराची पातळी वाढत आहे. यामुळे सागरी परिसंस्था धोक्यात आल्या असून, अनेक देशांच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले जात आहेत. अशा वेळी आता नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
पुढील आर्थिक विकासाची दिशा ठरणार का?
नील अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक विकासाची दिशा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. असे असले तरी जागतिक पातळीवर सर्वांना हे मान्य नाही. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, सागरी स्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने आर्थिक विकास करणे, त्यातून लोकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि सागरी परिसंस्थेचे आरोग्य जपणे, असा नील अर्थव्यवस्थेचा अर्थ आहे. मासेमारी, सागरातून खनिजे, खनिज तेल आणि वायू मिळवणे आणि अपारंपरिक ऊर्जेसाठी वापर ही सध्याची नील अर्थव्यवस्थेचा उदाहरणे सांगता येतील. भविष्यात यात अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश होणार आहे. त्यातून आर्थिक विकासाच्या नव्या संधी सर्वच किनारपट्टी देशांना उपलब्ध होणार आहेत.
नील अर्थव्यस्थेचा आवाका किती?
जागतिक बँकेतील पर्यावरणतज्ज्ञ तपस पॉल यांच्या अंदाजानुसार जागतिक पातळीवर सागरी स्रोतांचे मूल्य २४ लाख कोटी डॉलर आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विकासाच्या १४व्या शाश्वत विकास उद्दिष्टात नील अर्थव्यवस्थेचा समावेश आहे. पृथ्वीचे संरक्षण करतानाच समृद्धीसाठी सागराचा वापर करणे यात अभिप्रेत आहे. सागरी जीवसृष्टीचे संरक्षण आणि संवर्धन यांनाही यात महत्त्व देण्यात आले आहे. यामुळे नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आता धोरण आखण्याची आग्रही भूमिका काही देशांनी घेतली आहे. सागरी संवर्धन करीत नील अर्थव्यवस्थेचा शाश्वत पद्धतीने विकास करण्यासाठी २०३०पर्यंत वर्षाला १७५ अब्ज डॉलरची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात २०१५ ते २०१९ या काळात यात १० अब्ज डॉलरहून कमी गुंतवणूक झालेली आहे.
आव्हाने कोणती आहेत?
ट्रान्सनॅशनल इन्स्टिट्यूट या संशोधन संस्थेने नील अर्थव्यवस्थेबाबत मूलगामी निरीक्षण नोंदवले आहे. मासेमारी करणारे मच्छिमार हा एकमेव छोटा समुदाय असा आहे जो जागतिक पातळीवर सागरी स्रोतांचा वापर शाश्वत पद्धतीने करीत आहे, असे हे निरीक्षण आहे. याच वेळी नील अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकासासाठी वापर करण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यास सागरी परिसंस्थेकडे दुर्लक्ष केले जाईल. केवळ आर्थिक विकासावर भर दिला जाईल. आताही अनेक सागरी उद्योगांकडून हाच प्रकार घडत आहे, असे संस्थेने उदाहरणांसह दाखवून दिले आहे. नील अर्थव्यवस्थेचा फायदा मिळवताना अनेक गुंतागुतींच्या समस्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, सागरी स्रोतांचा अशाश्वत पद्धतीने वापर झाल्याने दिवसेंदिवस ते कमी होत आहेत. सागरी किनाऱ्यांवर अतिक्रमण करून ते नष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे किनाऱ्यांवरील सागरी अधिवास नष्ट झाले आहेत. या सगळ्याचाच प्रतिकूल परिणाम सागरी परिसंस्थेवर होत आहे. तापमान वाढ आणि प्रदूषण यामुळे संपूर्ण सागरी जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. अनेक जणांनी सागरी संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करून नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकडे लक्ष देण्यावर टीका केली आहे. आधीच सागरी स्रोतांचा अतिवापर करून संतुलन बिघडवल्यानंतर आता पुन्हा त्यांचा अतिरेकी वापर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची ओरड सुरू आहे.
भारताचे धोरण काय आहे?
भारताला ७ हजार ५१७ किलोमीटरचा सागरी किनारा आहे. यामुळे आपल्यासाठी नील अर्थव्यवस्था ही अतिशय महत्त्वाची आहे. निती आयोगाने भारतीय संदर्भाचा विचार करून नील अर्थव्यवस्थेची व्याख्या केली आहे. संपूर्ण सागरी स्रोत आणि मनुष्यनिर्मित सागरी आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे. याचबरोबर भारताच्या हद्दीत सागरी व्यावसायिक विभाग निर्माण करणे. यातून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला गती देणे. हे करताना आर्थिक विकाससोबत पर्यावरणाची शाश्वतता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याकडे लक्ष देणे, असा नील अर्थव्यवस्थेबाबत भारताचा दृष्टिकोन आहे. जी-२० राष्ट्रगटांच्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने भारत नील अर्थव्यवस्थेबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. सागरी परिसंस्थेचे संरक्षण करतानाच स्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने वापर करून आर्थिक विकासाचे लक्ष्य गाठण्याचे काम नील अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून करण्याची संधी जगासमोर आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
