ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा शिरलेल्या स्थलांतरितांना रवांडा येथे पाठविण्याची योजनाच बेकायदा ठरवून ऋषी सुनक सरकारला मोठा धक्का दिला. त्यामुळे लहान होड्या किंवा तराफ्यांमधून ब्रिटनमध्ये घुसखोरी करणाऱ्यांना रोखण्याच्या हुजूर पक्षाच्या निवडणूक आश्वासनाला मोठी खीळ बसल्याचे मानले जात आहे. तर सुनक यांनी ‘रवांडा योजने’ला पर्याय निर्माण केले नसल्याची टीका त्यांच्या अगदी अलीकडेपर्यंत सहकारी असलेल्या माजी गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांनी केली आहे. ही ‘रवांडा योजना’ काय आहे, तिचे राजकीय महत्त्व किती आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न…
ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांची समस्या का?
आपल्या देशाच्या सीमांवर आपल्या सरकारचे अधिक नियंत्रण असावे व युरोपातील अन्य देशांमधून लोकांचा मुक्तसंचार थांबविणे हे दोन घटक लक्षात घेऊन ब्रिटिश जनतेने २०१६ साली ‘ब्रेग्झिट’च्या (ब्रिटनची युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया) बाजूने मतदान केले. गेली २५-३० वर्षे सत्तेत असलेल्या हुजूर पक्षाने २०१९च्या निवडणुकीत स्थलांतरितांचे प्रमाण वर्षाला १ लाखापर्यंत कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारीनुसार ‘ब्रेग्झिट’नंतर स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढले आहे. २०२२मध्ये स्थलांतरितांनी ६ लाखांचा आकडाही पार केल्यामुळे हुजूर पक्षाच्या आश्वासनाचे तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युरोपातील अन्य देशांमधून छोट्या होड्या किंवा तराफ्यांवर साधारणत: २० किलोमीटरचा जीवघेणा प्रवास करून इंग्लंडच्या दक्षिण किनाऱ्यावर येणाऱ्यांना घुसखोरीपासून परावृत्त करण्याच्या नावाखाली ‘रवांडा योजना’ तयार केली गेली.
‘रवांडा योजना’ काय आहे?
एप्रिल २०२२ मध्ये तत्कालीन बोरिस जॉन्सन सरकारने ‘रवांडा योजना’ तयार केली. यानुसार जानेवारी २०२२नंतर ब्रिटनमध्ये घुसखोरी केलेल्या कोणाही व्यक्तीला ६ हजार ४०० किलोमीटर दूरवरील, पूर्व आफ्रिकेतील रवांडा या देशात हद्दपार केले जाऊन नंतर त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत दाव्यांची छाननी केली जाणार होती. जून २०२२मध्ये पहिले विमान रवांडाच्या दिशेने उड्डाण करण्यापूर्वीच युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयाने योजनेला स्थगिती दिली.
हेही वाचा… विश्लेषण: पोलीस ठाणे हद्दीचा वाद हद्दपार? ‘झिरो एफआयआर’ म्हणजे काय?
ब्रिटनमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कुणालाही देशाबाहेर पाठविले जाऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले. ब्रिटनमधील ‘अपील’ न्यायालयानेही रवांडा योजनेवर बंदी आणली. त्याला ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयाने दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावले. यावेळी रवांडा हा सुरक्षित देश मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
सुनक सरकारसमोर पर्याय कोणते?
‘रवांडा योजने’ला स्थगिती मिळाल्यानंतर बडतर्फ गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांनी सुनक सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. न्यायालयीन लढाईत अपयश आले तर कोणतीही पर्यायी योजना (प्लॅन बी) तयार ठेवली नसल्याची टीका त्यांनी केली. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अद्याप सरकारसमोर काही पर्याय आहेत. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे रवांडाबरोबर पुन्हा वाटाघाटी करून स्थलांतरितांना अधिक सुरक्षितता प्रदान करणारा नवा करार करता येऊ शकेल. तसेच पार्लमेंटने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकामुळे आगामी काळात न्यायालयांना हस्तक्षेप करणे कठीण होईल, असाही अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. इतर पर्यायांमध्ये तुर्कस्तान किंवा इजिप्तसारख्या अन्य काही राष्ट्रांना तथाकथित सुरक्षित देशांच्या यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकेल. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये आश्रय नाकारणे आणि घुसखोरांना मायदेशी परत पाठविणे सोपे होईल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याखेरीज ब्रिटनने युरोपीय मानवाधिकार करारातून बाहेर पडावे, अशी मागणी ब्रेव्हरमन यांच्या नेतृत्वाखाली अतिउजव्या हुजुरांचा गट करू शकतो.
सुनक यांच्यासाठी योजना महत्त्वाची का?
वर्षभरापूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान झाल्यानंतर सुनक यांनी ‘बोटी रोखणे’ हे आपल्या पहिल्या पाच प्राधान्यांमधील काम असल्याचे जाहीर केले होते. घुसखोरांचे नागरिकत्व अर्ज हाताळण्यावरच ब्रिटनचे वर्षाला तीन अब्ज पौंड खर्ची पडतात. हॉटेल किंवा घुसखोरांच्या अन्य निवास व्यवस्थांसह अर्ज हाताळणीचा हा खर्च दिवसाला ६० लाख पौंडांच्या घरात जातो. एका आश्रिताला आफ्रिकेतील देशात पाठविण्यासाठी १ लाख ६९ हजार पौंड लागतील. त्यामुळे खर्चात मोठी कपात होईल असा ब्रिटन सरकारचा दावा आहे. ऑगस्टमधील सरकारी आकडेवारीनुसार, प्रारंभिक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अर्जांचा अनुशेष १ लाख ३४ हजारांपेक्षा जास्त असून त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांचा विचार केल्यास हा आकडा १ लाख ७५ हजारांवर जाऊन पोहोचतो. सुनक यांनी हे सर्व संपविण्याचे आश्वासन दिले होते. हा महत्त्वाचा प्रश्न सोडविण्यात आलेल्या अपयशाची किंमत सुनक आणि त्यांच्या हुजूर पक्षाला २०२५च्या निवडणुकीत चुकवावी लागू शकते.
amol.paranjpe@expressindia.com
ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांची समस्या का?
आपल्या देशाच्या सीमांवर आपल्या सरकारचे अधिक नियंत्रण असावे व युरोपातील अन्य देशांमधून लोकांचा मुक्तसंचार थांबविणे हे दोन घटक लक्षात घेऊन ब्रिटिश जनतेने २०१६ साली ‘ब्रेग्झिट’च्या (ब्रिटनची युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया) बाजूने मतदान केले. गेली २५-३० वर्षे सत्तेत असलेल्या हुजूर पक्षाने २०१९च्या निवडणुकीत स्थलांतरितांचे प्रमाण वर्षाला १ लाखापर्यंत कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारीनुसार ‘ब्रेग्झिट’नंतर स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढले आहे. २०२२मध्ये स्थलांतरितांनी ६ लाखांचा आकडाही पार केल्यामुळे हुजूर पक्षाच्या आश्वासनाचे तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युरोपातील अन्य देशांमधून छोट्या होड्या किंवा तराफ्यांवर साधारणत: २० किलोमीटरचा जीवघेणा प्रवास करून इंग्लंडच्या दक्षिण किनाऱ्यावर येणाऱ्यांना घुसखोरीपासून परावृत्त करण्याच्या नावाखाली ‘रवांडा योजना’ तयार केली गेली.
‘रवांडा योजना’ काय आहे?
एप्रिल २०२२ मध्ये तत्कालीन बोरिस जॉन्सन सरकारने ‘रवांडा योजना’ तयार केली. यानुसार जानेवारी २०२२नंतर ब्रिटनमध्ये घुसखोरी केलेल्या कोणाही व्यक्तीला ६ हजार ४०० किलोमीटर दूरवरील, पूर्व आफ्रिकेतील रवांडा या देशात हद्दपार केले जाऊन नंतर त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत दाव्यांची छाननी केली जाणार होती. जून २०२२मध्ये पहिले विमान रवांडाच्या दिशेने उड्डाण करण्यापूर्वीच युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयाने योजनेला स्थगिती दिली.
हेही वाचा… विश्लेषण: पोलीस ठाणे हद्दीचा वाद हद्दपार? ‘झिरो एफआयआर’ म्हणजे काय?
ब्रिटनमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कुणालाही देशाबाहेर पाठविले जाऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले. ब्रिटनमधील ‘अपील’ न्यायालयानेही रवांडा योजनेवर बंदी आणली. त्याला ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयाने दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावले. यावेळी रवांडा हा सुरक्षित देश मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
सुनक सरकारसमोर पर्याय कोणते?
‘रवांडा योजने’ला स्थगिती मिळाल्यानंतर बडतर्फ गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांनी सुनक सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. न्यायालयीन लढाईत अपयश आले तर कोणतीही पर्यायी योजना (प्लॅन बी) तयार ठेवली नसल्याची टीका त्यांनी केली. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अद्याप सरकारसमोर काही पर्याय आहेत. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे रवांडाबरोबर पुन्हा वाटाघाटी करून स्थलांतरितांना अधिक सुरक्षितता प्रदान करणारा नवा करार करता येऊ शकेल. तसेच पार्लमेंटने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकामुळे आगामी काळात न्यायालयांना हस्तक्षेप करणे कठीण होईल, असाही अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. इतर पर्यायांमध्ये तुर्कस्तान किंवा इजिप्तसारख्या अन्य काही राष्ट्रांना तथाकथित सुरक्षित देशांच्या यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकेल. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये आश्रय नाकारणे आणि घुसखोरांना मायदेशी परत पाठविणे सोपे होईल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याखेरीज ब्रिटनने युरोपीय मानवाधिकार करारातून बाहेर पडावे, अशी मागणी ब्रेव्हरमन यांच्या नेतृत्वाखाली अतिउजव्या हुजुरांचा गट करू शकतो.
सुनक यांच्यासाठी योजना महत्त्वाची का?
वर्षभरापूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान झाल्यानंतर सुनक यांनी ‘बोटी रोखणे’ हे आपल्या पहिल्या पाच प्राधान्यांमधील काम असल्याचे जाहीर केले होते. घुसखोरांचे नागरिकत्व अर्ज हाताळण्यावरच ब्रिटनचे वर्षाला तीन अब्ज पौंड खर्ची पडतात. हॉटेल किंवा घुसखोरांच्या अन्य निवास व्यवस्थांसह अर्ज हाताळणीचा हा खर्च दिवसाला ६० लाख पौंडांच्या घरात जातो. एका आश्रिताला आफ्रिकेतील देशात पाठविण्यासाठी १ लाख ६९ हजार पौंड लागतील. त्यामुळे खर्चात मोठी कपात होईल असा ब्रिटन सरकारचा दावा आहे. ऑगस्टमधील सरकारी आकडेवारीनुसार, प्रारंभिक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अर्जांचा अनुशेष १ लाख ३४ हजारांपेक्षा जास्त असून त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांचा विचार केल्यास हा आकडा १ लाख ७५ हजारांवर जाऊन पोहोचतो. सुनक यांनी हे सर्व संपविण्याचे आश्वासन दिले होते. हा महत्त्वाचा प्रश्न सोडविण्यात आलेल्या अपयशाची किंमत सुनक आणि त्यांच्या हुजूर पक्षाला २०२५च्या निवडणुकीत चुकवावी लागू शकते.
amol.paranjpe@expressindia.com
