पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि माजी परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांना सिफर प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सिफर प्रकरण हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असून, इम्रान खान यांनी अत्यंत गोपनीय माहिती सार्वजनिक केल्याच्या आरोप करीत त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.
इम्रान खान यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले असून, २०२२ साली मला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी अमेरिकेने कट रचला होता. या संदर्भात वॉशिंग्टन येथील दूतावासाने मला गुप्त कागदपत्रे पाठवली होती. ही कागदपत्रे म्हणजेच या कटाचा पुरावा होता; पण मी त्यातला कोणतीही मजकूर सार्वजनिक केलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. दरम्यान, हे प्रकरण नेमके काय आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा – विश्लेषण : गाझा पट्टीचा मदतपुरवठा का थांबवण्यात आला? ‘यूएन’चे कर्मचारी इस्रायलींच्या हत्याकांडात सहभागी?
सिफरचे प्रकरण नेमके काय आहे?
पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार, इम्रान खान यांनी आपल्याला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी अमेरिकेने कट रचला असल्याचा आरोप केला होता. या संदर्भात त्यांनी २७ मार्च २०२२ रोजी इस्लामाबादमधील एका सभेत काही कागदपत्रे दाखवली होती. तसेच त्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावामागेही अमेरिकेचा हात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
इम्रान खान यांच्या दाव्यानंतर अमेरिकी वृत्तसंस्था द इंटरसेप्टनेही या संदर्भातील वृत्त प्रकाशित केले होते. इंटरसेप्टचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या नेतृत्वाखालील सरकारने इम्रान खान यांनी गुप्त माहिती सार्वजनिक केल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. इम्रान खान यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वादग्रस्त गोष्टी सार्वजनिक केल्या असल्याचे तत्कालीन पाकिस्तान सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यालाच ‘सिफर’ असे म्हटले जाते.
ती वादग्रस्त कागदपत्रे नेमकी काय होती?
संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या कागदपत्रांत ७ मार्च २०२२ रोजी अमेरिकेच्या दक्षिण आणि मध्य आशियाई व्यवहार विभागाचे सहायक परराष्ट्र सचिव डोनाल्ड लू आणि तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत असद मजिद खान यांच्यातील बैठकीचे तपशील आहेत.
या कागदपत्रांतील संपूर्ण मजकूर अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. मात्र, ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘द इंटरसेप्ट’ने दिलेल्या वृत्तात यातील काही मजकूर प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यांना हा मजकूर त्यांच्या पाकिस्तानातील सूत्रांकडून मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
‘द इंटरसेप्ट’च्या वृत्तानुसार या बैठकीत इम्रान खान यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत तटस्थ भूमिका घेतल्याबाबत अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी पुतिन यांनी युक्रेनवर आक्रमण करण्याची घोषणा केली, त्या दिवशी इम्रान खान हे मॉस्कोमध्ये उपस्थित होते. त्यामुळे जर इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आणि तो यशस्वीरित्या पारित झाला, तर आम्ही पाकिस्तानला माफ करू; अन्यथा पाकिस्तानबरोबर असलेल्या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण होईल, असे लू यांनी म्हटल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर असद मजिद यांनी या बैठकीतील संपूर्ण माहिती पाकिस्तान सरकारला पाठवली होती.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे या बैठकीच्या एका दिवसानंतरच म्हणजेच ८ मार्च रोजी इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर एका महिन्याने यावर मतदान झाले आणि इम्रान खान यांना आपली सत्ता गमवावी लागली. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेने वेळोवेळी हे आरोप फेटाळून लावले असून, हा पाकिस्तानचा अंतर्गत विषय आहे आणि त्यात आमची कोणतीही भूमिका नाही, असे म्हटले आहे.
हेही वाचा – भारतीयांनी मालदीवकडे फिरवली पाठ; भविष्यात भारतीय पर्यटक मालदीवला भेट देणार का?
दरम्यान, इम्रान खान यांनी काही दिवसांपूर्वी तोशखाना प्रकरणात दोषी ठरवीत तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. मात्र, आता सिफर या प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर त्यांची तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता कमी आहे. अशातच पाकिस्तानमध्ये ८ फेब्रुवारीच्या दिवशी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी अवघे नऊ दिवस उरलेले असताना त्यांना आता १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.