विश्लेषण : कोबाड गांधींच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’चा पुरस्कार शिंदे सरकारने का रद्द केला? या पुस्तकाभोवतीचा नेमका वाद काय?

कोबाड गांधींच्या पुस्तकाचा पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केल्यानंतर त्यावर अनेक लेखक, विचारवतांसह राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. तसेच या निर्णयाचा निषेध केला. राज्य सरकारच्या साहित्य विषयक समित्यांवर नियुक्ती झालेल्या काही सदस्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला. इतकंच नाही, तर राज्य सरकारचा पुरस्कार जाहीर झालेल्यांपैकी काही लेखकांनी फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमचा पुरस्कार रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ त्यांना मिळालेले व्यक्तिगत पुरस्कारही नाकारले.

पुरस्कार रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात लेखक, विचारवंत आक्रमक

राज्य सरकारने फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज लेखक, विचारवंतांनी सरकारी समित्यांवरील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यात प्रज्ञा पवार, नीरजा, विनोद शिरसाठ यांचा समावेश आहे. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

याशिवाय शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात जाहीर झालेला पुरस्कार न स्वीकारण्याचं जाहीर केलं.

विनोद शिरसाठ यांनी साप्ताहिक साधनाच्या फेसबूक पेजवर आपला राजीनामा शेअर करत त्यामागील कारणं सांगितली आहेत. यात त्यांनी अशाप्रकारे जाहीर झालेला पुरस्कार नाकारणं रद्द करणं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मुल्यांच्या दृष्टीने अत्यंत आक्षेपार्ह असल्याचं म्हटलं.

कोबाड गांधींच्या पुस्तकावर नेमका आक्षेप काय?

अखिल भारतीय साहित्य परिषद या संस्थेने या पुस्तकाला मिळालेल्या पुरस्काराला विरोध करताना म्हटलं, “फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम हे पुस्तक मुळात बंदी असलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पॉलिटब्युरो सदस्य कोबाड गांधी यांचे आहे. त्यांनी २००९ ते २०१९ या १० वर्षांच्या कारावासातून बाहेर आल्यावर हे पुस्तक लिहिले.”

“या पुस्तकातून त्यांचा कल साम्यवादाकडून समाजवादाकडे झुकत चालल्याचे जाणवले आणि नंतर ते भांडवलशाही आणि अध्यात्मवादाकडे झुकत चालल्याचे सांगून गेल्यावर्षी त्यांची माओवादी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांनी या पुस्तकात परिवर्तनाचा मार्ग कोणता यावर चर्चा होऊ शकेल असे म्हणत हिंसेचा मार्ग फेटाळलेला नाही,” असा आक्षेप अखिल भारतीय साहित्य परिषद संस्थेने घेतला.

याशिवाय या संस्थेने कोबाड गांधींवर एकेकाळी त्यांचे नेपाळमधील माओवाद्यांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचा आणि भारतीय माओवाद्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप केला. तसेच अनेक सपत्निक गडचिरोलीत सक्रीय असलेल्या या माओवाद्याच्या विचारांना शासकीय समिती राज्य सरकारचा पुरस्कार बहाल करून प्रतिष्ठा मिळवून देत असल्याचा आरोप केला.

पुस्तकावरील आरोपांवर लक्ष्मीकांत देशमुखांचं प्रत्युत्तर

लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी पुरस्कार रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तसेच या पुस्तकात काहीही आक्षेपार्ह नसल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, “पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे राजकीय आहे. एका विशिष्ट विचारधारेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. मी स्वतः हे पुस्तक वाचलं आहे, या संपूर्ण पुस्तकात कोठेही नक्षलवादाचं उदात्तीकरण केलेलं नाही, उलट टीका केली आहे.”

“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारला एकच विनंती आहे की, पुरस्कार रद्द करणं ही चूक होती हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे शासनाने या चुकीचं परिमार्जन करून अनघा लेले यांना परत पुरस्कार बहाल करावा,” अशी मागणी देशमुख यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केली.

पुरस्काराची शिफारस करणाऱ्या साहित्य संस्कृती मंडळाची भूमिका काय?

सरकारला या पुरस्कारांची शिफारस करणाऱ्या साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे म्हणाले, “कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकावर आक्षेप घेणारे नरेंद्र पाठक होते. ज्यांनी पहिल्या फेरीत छाननी करून हे पुस्तक योग्य आहे, विचार करायला हरकत नाही असं सांगितलं, शिफारस केली. तो आमचा पाया आहे. पुरस्कारांची सर्व इमारत नरेंद्र पाठक यांच्या शिफारशींच्या पायावरच उभी आहे. आता तो पायाच मी तो पाया काढून घेतो असं म्हणत आहे.”

“ज्यांनी ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाची शिफारस केली, त्यांनीच पुरस्काराला विरोध केला”

“मला आश्चर्य वाटतं की, ज्यांनी पुस्तकाची शिफारस केली तेच सरकारला पत्र लिहून आक्षेप घेत आहेत. नरेंद्र पाठक अखिल भारतीय साहित्य परिषद नावाच्या संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत. त्यांनी सरकारला पत्र लिहून सांगितलं, ‘अखिल भारतीय साहित्य परिषद या निवडीचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. या पुस्तकाला पुरस्कार देण्याची शिफारस करणाऱ्या समितीचा हेतुही संशयास्पद वाटतो.’ म्हणजे संशयाला सुरुवात यांच्यापासूनच झाली असं म्हणावं लागेल,” असं सदानंद मोरे यांनी सांगितलं.

“यात साहित्य संस्कृती मंडळाची काहीही चूक नाही”

“पत्रात पुढे नरेंद्र पाठक यांनी म्हटलं, ‘त्यामुळे ही पुरस्कार समिती बरखास्त करून तातडीने नवी समिती गठीत करावी. तसेच कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कर रद्द करावा आणि शासनाने पुरस्कार समितीच्या लोकांवर कारवाई करावी.’ हा मुद्दा सर्वांसमोर आला पाहिजे. हे पाहिलं तर यात साहित्य संस्कृती मंडळाची, मंडळाच्या अध्यक्षांची काहीही चूक नाही. हे सर्व नरेंद्र पाठक यांच्या पायावर उभं आहे. त्यांनीच तक्रार केली,” असंही सदानंद मोरेंनी नमूद केलं.

सदानंद मोरेंच्या आरोपांवर नरेंद्र पाठकांचं प्रत्युत्तर

सदानंद मोरेंच्या आरोपांवर नरेंद्र पाठक यांनी राज्य शासनाच्या साहित्य पुरस्कार आणि छाननी समितीची कार्यकक्षा सांगणारी एक फेसबूक पोस्ट केली आहे. तसेच सदानंद मोरेंनी केलेले आरोप फेटाळले आहेत.

नरेंद्र पाठक म्हणाले, “राज्य शासनाचे साहित्य पुरस्कार देताना दोन प्रकारच्या समित्या गठीत केल्या जातात. यातील एक छाननी समिती. त्यात तीन व्यक्ती असतात. दुसरी पुरस्कार समिती. पुरस्कार शिफारस करण्याचा पूर्ण अधिकार हा पुरस्कार समितीला असतो .पुरस्कार देत असताना त्या पुस्तकाचे, साहित्यकृतीचे साहित्य मूल्य बघून, पुरस्कार समितीचे ज्येष्ठ लेखक, साहित्यिक त्या साहित्यकृतीला पुरस्कार देतात.”

“छाननी समिती पुढे आलेल्या १००० ते १५०० पुस्तकांपैकी कोणत्याही पुस्तकास पुरस्काराची शिफारस करण्याचा अधिकार नसतो. शासन अथवा साहित्य संस्कृती मंडळाने जे तांत्रिक निकष ठरवलेले आहेत त्या कार्य कक्षेच्या बाहेर छाननी समिती जाऊ शकत नाही. ही छाननी समिती, साहित्य संस्कृती मंडळाकडे आलेल्या १००० ते १५०० पुस्तकांच्या आणि पुरस्कार अर्जाच्या प्रस्तावाची फक्त तांत्रिक बाबींची छाननी करते,” असं नरेंद्र पाठक यांनी सांगितलं.

“उदाहरणार्थ पुस्तकाचे प्रकाशन वर्ष, ज्या साहित्य प्रकारासाठी पुस्तक आहे त्या साहित्य प्रकारामध्ये ते पात्र होते का, लेखकाने पाठवलेला पुरस्काराचा अर्ज, त्यातील सर्व रकाने, माहिती, स्वाक्षरीसह बरोबर भरली आहे की नाही, अशा तांत्रिक बाबींची छाननी करून पुरस्कारासाठी आलेल्या हजार ते पंधराशे प्रस्तावांचा अहवाल तयार करून साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांना पाठवते,” असंही पाठक यांनी नमूद केलं.

पाठक पुढे म्हणाले, “यासाठी एक किंवा दोन दिवसाचा कालावधी छाननी समितीला दिलेला असतो, त्यामुळे हजार-पंधराशे पुस्तकं वाचण्याचा, त्यावर भाष्य करण्यासाठीचा वेळही नसतो. विशिष्ट एक किंवा निवडक काही पुस्तकांची शिफारस केली जात नाही. समिती सदस्य, छाननीमध्ये तांत्रिक बाबीच्या निकषावर पात्र किंवा अपात्र झाले असल्यासं विशिष्ट शेऱ्यासह त्याची नोंद करते. ही प्रक्रिया फक्त तांत्रिक बाबींच्या पुरतीच मर्यादित असते.”

“छाननी समितीला पुस्तकाचे साहित्य मूल्य किंवा लेखकाचे साहित्यिक योगदान किंवा लेखकाचे समाजातील स्थान अशा मुद्द्यांवरती भाष्य करण्याचा तोंडी किंवा लेखी अधिकार नाही. कारण ते छाननी समितीच्या कक्षेत येत नाही. याबाबत स्पष्ट नियमावली आणि निकष सरकारने निश्चित केले आहेत. दुर्दैवाने पुण्यामध्ये साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर सदानंद मोरे यांनी वादग्रस्त पुस्तकाला नरेंद्र पाठक, छाननी समितीचे सदस्य यांची शिफारस होती असे वक्तव्य केले,” असं स्पष्टीकरण पाठक यांनी दिले.

हेही वाचा : “आता यांनी कहर केलाय” म्हणत अजित पवारांचा शिंदे सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले…!

दरम्यान, लोकसत्ता डॉट कॉमशी बोलताना फ्रॅक्चर्ड पुस्तकावर आक्षेप घेणाऱ्या नरेंद्र पाठक यांनी सरकारला लिहिलेलं पत्र माध्यमांना देऊ शकणार नाही, असं म्हटलं.