मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषण आंदोलन मागे घेऊन आरक्षणाच्या निर्णयासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. यात सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे हा एक पर्याय, तर स्वतंत्र आरक्षण देणे हा दुसरा पर्याय. यात सरकारला कोणता सोयीचा आहे, याविषयी ऊहापोह.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या आहेत?
राज्यभरातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी म्हणून पूर्वजांची नोंद असलेल्यांना ही प्रमाणपत्रे मिळावीत, त्यांचे रक्ताचे नातेवाईक, कुटुंबातील सगेसोयरे आदींनाही ते मिळावेत, अशी मागणी आहे. पूर्वजांच्या कुणबी नोंद असलेल्यांनी पुरावे सादर केल्यावर कुणबी दाखला देण्याचा सरकारचा जुनाच निर्णय आहे. विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रात काही भागात हजारो नागरिकांना हे दाखले देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा… विश्लेषण: यंदा नोव्हेंबरमध्येही उन्हाच्या झळा?
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी सापडत नसल्याने माजी न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणखी पुरावे व नोंदी शोधत आहे. दाखले देण्याचे काम सुलभतेने होण्यासाठी समिती काम करीत आहे. मात्र पुरावे न तपासता किंवा राज्यात सरसकट कुणबी दाखले देणे, सरकारला अशक्य असून समितीची ती कार्यकक्षा नाही.
सरकार कोणते पर्याय अजमावत आहे?
जरांगे यांच्या मागणीनुसार पूर्वजांच्या कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी अशा पूर्वजांच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकारने गती दिली आहे. वास्तविक हा जुनाच निर्णय असून न्या. शिंदे समितीने पावणेदोन कोटी नोंदी तपासून १३४९८ नोंदी शोधल्या आहेत. त्याआधारे दोन-तीन लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जाऊ शकतात. निजामकालीन कागदपत्रे तपासल्यानंतरही १५-१७ हजार नोंदी मिळू शकतील व त्याआधारे तीन-चार लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल. त्याचबरोबर ज्यांच्या केवळ मराठा म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुन्हा या समाजाचे मागासलेपण तपासले जाणार आहे. त्यास काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांबरोबरच राजकीय आरक्षणही लागू होते. तर समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण दिल्यास शिक्षण व नोकऱ्यांमध्येच आरक्षण मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द का केले?
न्या. गायकवाड आयोगाने शासकीय नोकऱ्या, शिक्षणसंस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधिमंडळ स्तरापर्यंत मराठा समाजाला मिळालेले प्रतिनिधित्व तपासले, व्यावसायिक, उच्च व शालेय शिक्षणातील विद्यार्थी संख्या, मराठा कुटुंबांमधील संसाधने, उत्पन्न, शेतजमीन आधी अनेक तपशील शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यासून मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. मात्र न्यायालयाने आयोगाचा निष्कर्ष अमान्य करून मराठा समाज मागास नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर गेल्या वेळी सरकारने स्वतंत्र संवर्ग तयार करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिले होते. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३०-३२ टक्के असून त्यांना आरक्षण दिल्याने ओबीसींमध्ये असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडत असल्याचे कारणही न्यायालयाने फेटाळले होते.
मग सरकारसाठी कोणता मार्ग सोयीचा?
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेणे, सरकारला कायदेशीर दृष्ट्या शक्य नाही व तसा घेतल्यास तो निर्णय न्यायालयात टिकू शकणार नाही. त्याला ओबीसींकडून कडाडून विरोधही होईल. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा मार्ग सरकारला अनुसरावा लागणार आहे. त्यासाठी आधीच्या आयोगांनी कोणते निष्कर्ष काढले, ते का नाकारले गेले, त्याची कारणे कोणती, आता परिस्थितीत कोणता बदल झाला आहे व त्यामुळे नव्याने मागासलेपण तपासण्यात येत आहे, हे महत्त्वाचे प्राथमिक मुद्दे विचारात घेऊन समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी गेल्या वेळेपेक्षा अधिक व्यापक सर्वेक्षण आणि सांख्यिकीचे पृथक्करण करावे लागेल. समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा अवघड टप्पा पार केल्यावर ते किती टक्के द्यायचे आणि ओबीसी कोट्यातून ५० टक्क्यांच्या आत द्यायचे की स्वतंत्र संवर्ग करून ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची, हा महत्त्वाचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकारला ते राजकीयदृष्ट्याही परवडणारे नाही. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी अशा दोघांनाही मान्य होईल, अशा प्रकारे मराठा समाजाला आरक्षण देणे, हे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या आहेत?
राज्यभरातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी म्हणून पूर्वजांची नोंद असलेल्यांना ही प्रमाणपत्रे मिळावीत, त्यांचे रक्ताचे नातेवाईक, कुटुंबातील सगेसोयरे आदींनाही ते मिळावेत, अशी मागणी आहे. पूर्वजांच्या कुणबी नोंद असलेल्यांनी पुरावे सादर केल्यावर कुणबी दाखला देण्याचा सरकारचा जुनाच निर्णय आहे. विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रात काही भागात हजारो नागरिकांना हे दाखले देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा… विश्लेषण: यंदा नोव्हेंबरमध्येही उन्हाच्या झळा?
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी सापडत नसल्याने माजी न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणखी पुरावे व नोंदी शोधत आहे. दाखले देण्याचे काम सुलभतेने होण्यासाठी समिती काम करीत आहे. मात्र पुरावे न तपासता किंवा राज्यात सरसकट कुणबी दाखले देणे, सरकारला अशक्य असून समितीची ती कार्यकक्षा नाही.
सरकार कोणते पर्याय अजमावत आहे?
जरांगे यांच्या मागणीनुसार पूर्वजांच्या कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी अशा पूर्वजांच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकारने गती दिली आहे. वास्तविक हा जुनाच निर्णय असून न्या. शिंदे समितीने पावणेदोन कोटी नोंदी तपासून १३४९८ नोंदी शोधल्या आहेत. त्याआधारे दोन-तीन लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जाऊ शकतात. निजामकालीन कागदपत्रे तपासल्यानंतरही १५-१७ हजार नोंदी मिळू शकतील व त्याआधारे तीन-चार लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल. त्याचबरोबर ज्यांच्या केवळ मराठा म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुन्हा या समाजाचे मागासलेपण तपासले जाणार आहे. त्यास काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांबरोबरच राजकीय आरक्षणही लागू होते. तर समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण दिल्यास शिक्षण व नोकऱ्यांमध्येच आरक्षण मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द का केले?
न्या. गायकवाड आयोगाने शासकीय नोकऱ्या, शिक्षणसंस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधिमंडळ स्तरापर्यंत मराठा समाजाला मिळालेले प्रतिनिधित्व तपासले, व्यावसायिक, उच्च व शालेय शिक्षणातील विद्यार्थी संख्या, मराठा कुटुंबांमधील संसाधने, उत्पन्न, शेतजमीन आधी अनेक तपशील शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यासून मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. मात्र न्यायालयाने आयोगाचा निष्कर्ष अमान्य करून मराठा समाज मागास नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर गेल्या वेळी सरकारने स्वतंत्र संवर्ग तयार करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिले होते. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३०-३२ टक्के असून त्यांना आरक्षण दिल्याने ओबीसींमध्ये असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडत असल्याचे कारणही न्यायालयाने फेटाळले होते.
मग सरकारसाठी कोणता मार्ग सोयीचा?
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेणे, सरकारला कायदेशीर दृष्ट्या शक्य नाही व तसा घेतल्यास तो निर्णय न्यायालयात टिकू शकणार नाही. त्याला ओबीसींकडून कडाडून विरोधही होईल. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा मार्ग सरकारला अनुसरावा लागणार आहे. त्यासाठी आधीच्या आयोगांनी कोणते निष्कर्ष काढले, ते का नाकारले गेले, त्याची कारणे कोणती, आता परिस्थितीत कोणता बदल झाला आहे व त्यामुळे नव्याने मागासलेपण तपासण्यात येत आहे, हे महत्त्वाचे प्राथमिक मुद्दे विचारात घेऊन समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी गेल्या वेळेपेक्षा अधिक व्यापक सर्वेक्षण आणि सांख्यिकीचे पृथक्करण करावे लागेल. समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा अवघड टप्पा पार केल्यावर ते किती टक्के द्यायचे आणि ओबीसी कोट्यातून ५० टक्क्यांच्या आत द्यायचे की स्वतंत्र संवर्ग करून ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची, हा महत्त्वाचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकारला ते राजकीयदृष्ट्याही परवडणारे नाही. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी अशा दोघांनाही मान्य होईल, अशा प्रकारे मराठा समाजाला आरक्षण देणे, हे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.
