विश्लेषण : Defamation Law आहे तरी काय? अब्रुनुकसानी नेमकी केव्हा होते?

राहुल गांधी प्रकरणात न्यायालयाच्या निकालानंतर…

शिक्षेच्या सुनावणीनंतर राहुल गांधींना लोकसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले. आणि त्यानंतर लगेचच भाजप खासदार सी आर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकसभेच्या सभागृह समितीने त्यांना खासदार म्हणून देण्यात आलेला दिल्ली येथील तुघलक लेनचा बंगला रिकामा करण्याची नोटीसही बजावली. एकूणात सध्या भारतीय राजकारणात घडामोडींना वेग आला आहे. सूरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना या खटल्याविरुद्ध आव्हान देण्याकरिता ३० दिवसांची मुदत दिली असून त्यांना १५ हजार रुपयांचा जामीन मंजूर झाला आहे. या ३० दिवसांच्या कालावधीत या निकालावर स्थगिती आली नाही तर न्यायालयाकडून शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज खुद्द राहुल गांधी यांनी या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी सूरत न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. या आव्हान याचिकेवर पुढील सुनावणी ही १३ मे रोजी होणार आहे.

या शिक्षेवर इतका वादंग का?
डीफेमेशन कायद्यांतर्गत राहुल गांधी यांच्यावर न्यायालयीन प्रकरण चालवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. या आधी त्यांच्यावर याच कायद्यांतर्गत आठ खटले न्यायालयात चालविण्यात आले होते.

निवडक खटल्यांची यादी
वर्ष व वादग्रस्त वक्तव्यांचे विषय
मार्च २०१४ – नथुराम गोडसे व आरएसएस संबंध व महात्मा गांधी यांची हत्या
जून २०१८ – अमित शहा संचालक असलेल्या अहमदाबाद को-ऑपरेटिव्ह बँकेने डीमॉनिटायझेशन नंतर पाच दिवसांतच ७५० कोटी रुपये जमा केले.
एप्रिल २०१९ – अमित शहा यांचा खुना संदर्भातील उल्लेख
नोव्हेंबर २०२२ – स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी माफी मागून इतर स्वातंत्र्य सैनिकांचा विश्वासघात केला.

यांपैकी कोणत्याही खटल्यामध्ये राहुल गांधी यांना कारावासाची शिक्षा देण्यात आली नव्हती; त्यांच्यावरील कारवाई केवळ दंडात्मक वसुलीची होती. परंतु, आता झालेल्या कारावासाच्या शिक्षेमुळे संसदेच्या नियमानुसार त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. या शिक्षेची अंमलबजावणी झाल्यास करावासानंतर सहा वर्षे त्यांना कुठल्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेता येणार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून, हे सत्ताधाऱ्यांनी रचलेले कुभांड असल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेस नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार राहुल गांधी हे वारंवार पंतप्रधान मोदी व अदानी यांच्या संबंधावर संसदेत बोलत होते. त्यांना परावृत्त करण्यासाठी भाजपाने रचलेली ही नवीन खेळी आहे. भाजपा नेत्यांनी हा आरोप नाकारला असून राहुल गांधी यांनी एका ओबीसी समूहाचा अपमान व अब्रूनुकसानी केल्याने त्यांना न्यायालयाने ही शिक्षा दिली आहे, असे मत नोंदविले आहे.

आणखी वाचा : विश्लेषण: मोढेरा, मोडी आणि मोदी !

निकालावरून सुरू झालेल्या वादामागचे कारण

हा निकाल योग्य की अयोग्य यावरून अनेक वाद निर्माण झाल्याचे दिसते. यात अनेक दिग्गजांनी आपली मते नोंदविली आहेत. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते हा कायदा व्यक्तिसापेक्ष असल्याने राहुल गांधी यांनी समूहाचा अपमान केल्याचा खटलाच उभा राहू शकत नाही. सूरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी १६८ पानांचे निकालपत्र जारी केले. त्यात त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे राहुल गांधी हे खासदार असल्याने त्यांनी मोदी समाजाच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचा परिणाम हा व्यापक असल्यानेच तो कायद्याने अपराध ठरतो, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. याच वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर डीफेमेशन म्हणजेच अब्रूनुकसानी कायदा नक्की काय आहे? हे जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

डीफेमेशन कायदा
डीफेमेशन या शब्दाचा अर्थ अब्रूनुकसान असा आहे. या कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीसंदर्भात काही आक्षेपार्ह वक्तव्य वा विधान केल्यास त्या व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे ज्या व्यक्तीवर ते वक्तव्य करण्यात आले आहे त्याच्या लौकिक, सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असल्यास वा त्या व्यक्तीचे चारित्र्यहनन होत असल्यास कायद्याने असे वक्तव्य दंडनीय अपराध मानले आहे. लिखित, शा‍ब्दिक, दृश्य अशा कुठल्याही स्वरूपात केलेले हेतुपुरस्सर वक्तव्य किंवा विधान समोरच्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला घातक ठरणारे असेल तर ती अब्रूनुकसानी मानली जाते.
भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ४९९ आणि कलम ५०० मध्ये डीफेमेशनची व्याख्या व शिक्षा देण्यात आली आहे. डीफेमेशन हे दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही स्वरूपांचे असू शकते. दिवाणी कायद्यांतर्गत डीफेमेशनसाठी फक्त दंडाचीच शिक्षा आहे. तर फौजदारी कायद्यानुसार दंड व जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा सश्रम कारावास सांगितला आहे. या कायद्याची सविस्तर व्याख्या कलम ४९९ मध्ये दिली असून त्यावरील कारावासाची शिक्षा कलम ५०० मध्ये देण्यात आली आहे.

मानहानी व निंदा यांत भेद
भारतीय कायद्यांतर्गत अब्रूनुकसानीची मानहानी व निंदा या दोन प्रकारांत विभागणी करण्यात येते. फौजदारी कायद्यानुसार, केवळ मानहानी हा गुन्हा आहे आणि निंदा नाही. तर दिवाणी कायद्यात, मानहानी हा गुन्हा आहेच व त्याच बरोबरीने केलेली निंदा पुराव्यासह सिद्ध झाली तर तोही गुन्हाच आहे. ही या कायद्याची सर्वसामान्य व्याख्या असली तरी केलेल्या विधानाचा काही कसोट्यांवर पडताळा केला जातो.

१. कायद्यानुसार फिर्यादीने केलेले वक्तव्य हे सामाजिक स्तरावर फिर्यादीची बदनामी करणारे आहे का? सामाजिक मानहानी करणाऱ्या त्या वक्तव्याचा समाजाने कसा स्वीकार केला आहे, यावर त्या विधानाची कसोटी ठरते.
राजीव गांधी हत्येप्रकरणी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचा बचाव करण्यासाठी प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांनी प्रतिबंधित संघटनेकडून पैसे घेतले असे वक्तव्य सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केले होते. राम जेठमलानी विरुद्ध सुब्रह्मण्यम स्वामी या खटल्यात न्यायालयाने सुब्रह्मण्यम स्वामींनी केलेले विधान बदनामीकारक असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
२. निवेदनात फिर्यादीचा संदर्भ असणे आवश्यक आहे. आरोपीने केलेले वक्तव्य हे त्याची मानहानी करणारे आहे हे फिर्यादीला सिद्ध करावे लागते.
३. आक्षेपार्ह विधान प्रसिद्ध झालेले असणे आवश्यक असते.
(हे सर्व खरे असले तरी याला काही अपवाद आहेत. कायद्याने अपवादा‍त्मक प्रसंगांना या कायद्यापासून संरक्षण दिले आहे. समाजहितासाठी करण्यात आलेली वक्तव्ये, सरकारी कर्मचारी किंवा जनसेवक यांच्या कार्यकुचराईबद्दल केलेली टीका, बॉस-कर्मचारी, सद्भावनेने केलेली टीका इत्यादी मानहानी किंवा अब्रूनुकसानी ठरत नाही.)

आणखी वाचा: विश्लेषण : पुरातन वस्तू कायद्याचे महत्त्व काय?

भारतीय राजकारण व अब्रूनुकसानीचा कायदा
राहुल गांधी यांना शिक्षा झाल्यानंतर समाजातून अनेक संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा वापर होत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. राहुल गांधी वगळता अनेक इतर पक्षीय नेत्यांवर या कायद्यांतर्गत गेल्या काही वर्षांत खटले चालविण्यात आले. यात केवळ राजकारणीच नाही, तर मोठ्या संख्येने मीडियाचा समावेश आहे. या कायद्याचा वापर केवळ सत्ताधारी व विरोधी असा नसून भांडवलदार व मीडिया असाही आहे. २०१८ साली अनिल अंबानी यांनी अहमदाबाद येथे विरोधी पक्ष, मीडिया यांच्या विरोधात २८ खटले दाखल केले होते. राजकारण्यांच्या यादीत अरविंद केजरीवाल हे अग्रगण्य आहेत. आत्तापर्यंत त्यांच्यावर ३३ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. म्हणूनच २०१५ मध्ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल व सुब्रह्मण्याम स्वामी यांनी एकत्रितरीत्या सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याचे डीक्रिमिनलायझेशन करण्यात यावे, असे अपील केले होते. म्हणजेच या कायद्यांतर्गत देण्यात येणारी कारावासाची शिक्षा रद्द करून केवळ दंडच आकारण्यात यावा. मुळात हा कायदा इंग्रज सरकारने १८६० मध्ये भारतात लागू केला होता. त्यानंतर आपण त्याच स्वरूपात तो स्वतंत्र भारतात लागू केला. सध्या युरोपियन देशांमध्ये या कायद्याचे डीक्रिमिनलायझेशन करण्यात आले आहे.