विश्लेषण: दिल्लीतील मद्य घोटाळा काय आहे? उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अटक का झाली?

अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले, “सिसोदिया निर्दोष आहेत. हे घाणेरडे राजकारण आहे. मनिष सिसोदिया यांची अटक झाल्यामुळे लोकांमध्ये खूप रोष आहे. काय चाललंय, हे लोकांना सर्व दिसत आहे. लोक योग्य वेळी याला उत्तर देतील.” दरम्यान आम आदमी पक्षाचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी सांगितले की, सीबीआय केंद्रच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे. त्यामुळे आज ना उद्या मनिष सिसोदिया यांना अटक होईल, हे आम्हाला माहीत होते.

हे वाचा >> Manish Sisodia Arrest: “आता पुढचा नंबर केजरीवाल..”, मनिष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर भाजपाची प्रतिक्रिया

सिसोदिया यांची अटक काल (दि. २६ फेब्रुवारी) झाली असली तरी या चौकशी सत्राची सुरुवात जुलै २०२२ मध्ये झाली होती. दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात सिसोदिया यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. मद्य परवाना देत असताना त्या बदल्यात कमिशन घेऊन तो पैसा आम आदमी पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत वापरला, असा आरोप सिसोदिया यांच्यावर करण्यात आला.

उत्पादन शुल्क धोरणावर सीबीआयचे म्हणणे काय?

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ संदर्भात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सीबीआयने १५ व्यक्तिंची नावे नोंदविली आहेत. सिसोदिया या यादीत सर्वात वर आहेत. नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनातील आरोपांचा हवाला देत एफआयआरमध्ये म्हटले की, मनिष सिसोदिया, दिल्ली उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा आणि या विभागातील इतर दोन अधिकाऱ्यांनी मद्य परवाना घेणाऱ्या कंत्राटदाराला फायदा देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

ओन्ली मच लाऊडर या मनोरंजन आणि इव्हेंट कंपनीचे माजी सीईओ विजय नायर, वाईन अँड स्पिरीट्स पेर्नोड रिकार्डचे माजी कर्मचारी मनोज राय, ब्रिंडको स्पिरीट्सचे मालक अमनदीप ढल आणि इंडोस्पिरीटचे मलाक समीर महेंद्रू यांनी उप्तादन शुल्क विभागाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात सक्रीय सहभाग घेतला होता, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

हे वाचा >> विश्लेषण : मनिष सिसोदियांच्या अटकेचा ‘आप’वर काय परिणाम पडणार? जाणून घ्या सविस्तर

एफआयआरनुसार, काही ‘एल-१’ परवानाधारक किरकोळ विक्रेत्यांना क्रेडिट नोट जारी करत आहेत, ज्यामुळे सरकारला अवाजवी आर्थिक लाभ मिळत आहे. त्यांच्या खात्यामध्ये चुकीच्या एंट्री केल्या जात आहेत. ऑगस्ट २०२२ मध्येच सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सिसोदिया यांच्या घरी छापा टाकला होता.

दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडेही तक्रार

दिल्लीच्या नवीन मद्य धोरणात अनेक बदल सुचविण्यात आले होते. ज्यामध्ये मद्याची डिलिव्हरी, दुकाने पहाटे तीन वाजेपर्यंत उघडी ठेवणे आणि परवानाधारकांना अमर्यादित सवलती देण्यात आल्या. हे बदलांना २ मे २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. हे धोरण लागू होण्यापूर्वी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी धोरणाची तपासणी करणे आवश्यक होते. ज्यांची त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. कुमार यांनी सदर धोरण तपासल्यानंतर त्या धोरणातील प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि अनिमियतेवर बोट ठेवले.

८ जुलै २०२२ रोजी कुमार यांनी त्यांचा अहवाल उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख सिसोदिया यांना पाठवत त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मागितली. याच अहवालाची एक प्रत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल सक्सेना यांनाही त्याच दिवशी पाठविण्यात आली. त्याचबरोबर मुख्य सचिवांनी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला (EOW) देखील या धोरणातील कथित बेकायदेशीरपणा, मक्तेदारी आणि एक गटाच्या मनमानीबद्दलची माहिती पोलिसांना देऊन त्यांना याबद्दलची चौकशी करावी, अशी मागणी केली.

आर्थिक गुन्हे अन्वेषण (EOW) विभागाला काय आढळलं?

आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने जुलै २०२२ मध्ये झालेल्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या १५ दिवसांहून अधिक दिवसांत झालेल्या बैठकांचे चित्रीकरण गोळा केले. द्यामध्ये ११ आणि १२ जुलैच्या रात्री एक बैठक सकाळी पाच वाजेपर्यंत चालली असल्याचे निदर्शनास आले. EOW विभागाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना नोटीस बजावून नवीन धोरणाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करुन ज्या कंपन्यांना मद्य परवान्यांचे बेकायदेशीर वाटप करण्यात आले आहे, त्याची माहिती मागवली. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ कोणत्या तारखेला तयार केले गेले आणि त्या धोरणांतर्गत मद्य परवाने देण्याच्या निविदा कधी काढल्या याचेही कागदपत्रांसह तपशील मागितले.

तसेच ज्यांनी मद्य परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला आणि त्यांना परवाना बहाल करण्यात आला अशा यशस्वी अर्जदारांचे कागदपत्रेही सादर करण्याचे आदेश ईओडब्लूने उत्पादन शुल्क विभागाला दिले. तसेच मद्य व्यापारातील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने कोणती प्रक्रिया अवलंबली याचीही माहिती द्यावी, असे ईओडब्लू विभागाने सांगितले.

मुख्य सचिवांचा अहवालात काय होते?

नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अहवालानुसार, सिसोदिया यांनी उपराज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय उप्तादन शुल्क धोरणात बदल केले. जसे की, निविदा परवाने देत असताना १४४.३६ कोटी माफ करणे. सिसोदिया यांनी कोविड साथीचे कारण पुढे करुन उत्पादन शुल्क विभागाला आदेश दिले की, मद्यविक्रेत्यांना १४४.३६ कोटी रुपयांची माफी देण्यात यावी.

मुख्य सचिवांनी सांगितले की, आधीच अंमलात आणलेल्या धोरणात काही बदल करायचे असल्यास उत्पादन शुल्क विभागाने ते मंत्रिमंडळासमोर ठेवायला हवे. तसेच त्यावर अंतिम मंजुरी घेण्यासाठी उपराज्यापालांकडे पाठविण्यात यावे. मंत्रिमंडळ आणि उपराज्यापालांच्या मंजुरीशिवाय कोणतेही बदल बेकायदेशीर ठरतात. त्यानुसार विभागाने दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम, २०१० आणि व्यवसाय नियम, १९९३ चे उल्लंघन झाल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला.

या अहवालात सिसोदिया यांच्यावर आरोप करण्यात आला की, सिसोदिया यांनी विदेशी मद्याचे दर सुधारून आणि बिअरसाठी प्रति केस ५० रुपये आयात शुल्क आकारणी वगळून मद्य परवानाधारकांना अवाजवी लाभ मिळवून दिला. यामुळे विदेशी मद्य आणि बिअर स्वस्त होऊन राज्याचा मोठा महसूल बुडाला.

दिल्लीचे मद्य धोरण नेमके काय होते?

नवे मद्य धोरण २०२० मध्ये तयार करण्यात आले होते, जे २०२१ रोजी लागू झाले. दिल्लीत ३२ झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त २७ मद्याची दुकाने उघडण्यात येणार होती. नवीन मद्य धोरणानुसार दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खासगी करण्यात आली. सरकार मद्यविक्रीपासून बाहेर पडणार, हे यातून सुचित करण्यात आले. प्रत्येक महानगरपालिकेच्या प्रभागात दोन-तीन मद्यविक्रेते असतील. दारू माफियांना आळा घालणे आणि काळाबाजार संपवून सरकारचा महसूल वाढविणे तसेच ग्राहकांना सुविधा देऊन मद्य विक्रेत्यांसाठीचे वितरण सुनिश्चित करणे, अशी नव्या धोरणाची उद्दिष्टे होती.

यासोबतच सरकारने परवानाधारकांसाठी नवे नियम तयार केले, जसे की त्यांना सवलत देऊन सरकारने निश्चित केलेल्या किंमतीऐवजी स्वतःची किंमत ठरविणे. अनेक विक्रेत्यांनी सवलतीच्या दरात मद्यविक्री केल्यामुळे अनेकठिकाणी गर्दी झाली. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने सवलतीच्या दरात मद्य विक्री करण्याचा निर्णय मागे घेतला. नवीन धोरण अंमलात आणल्यानंतर सरकारच्या महसुलात २७ टक्क्यांनी वाढ झाली. ज्यामुळे सरकारी तिजोरीत ८,९०० कोटी रुपये जमा झाले.