आसाम राज्यात विधानसभा आणि लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. याबाबतची माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाने दिली असून त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही सर्व प्रक्रिया २००१ साली झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर पार पाडली जाणार आहे. याआधी १९७६ साली येथे मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली होती. १९७१ साली झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर ही प्रक्रिया राबवली गेली होती. याच पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांची पुनर्रचना किंवा परिसीमन (डिलिमिटेशन) म्हणजे नक्की काय? ही प्रक्रिया कशी पार पाडली जाते? याबाबतची सर्व माहिती जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे नक्की काय?
काळानुसार लोकसंख्येत बदल होतो. याच बदलाला लक्षात घेऊन लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेत फेरबदल केले जातात. यालाच मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हटले जाते. वेगवेगळ्या भागात लोकसंख्येचे प्रमाण कमी-अधिक असते. या सर्वच भागांना लोकसंख्येच्या आधारावर समान प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाते. १९७१ सालातील जनगणनेनुसार आसामची लोकसंख्या १.४६ कोटी होती. त्यानंतर २००१ साली ती २.६६ कोटीपर्यंत वाढली. लोकसंख्येत वाढ झालेली असली तरी आसाममधील सर्वच भागात लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण समान नाही. म्हणूनच प्रत्येक भागाला लोकसंख्येच्या आधारावर समान प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : मालिकेच्या सेटवर आत्महत्या अन् बॉयफ्रेंडला अटक; अभिनेत्री तुनिषा शर्मा प्रकरण नेमकं काय?
पुनर्रचनेची प्रक्रिया कोण राबवतं?
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया स्वायत्त असलेल्या पुनर्रचना आयोगामार्फत राबवली जाते. या आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारकडून पुनर्रचना आयोग कायद्याच्या आधारे केली जाते. हा आयोग निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने काम करतो. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच संबंधित राज्यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतात. पुनर्रचना आयोग कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेप किंवा बाह्य प्रभावाशिवाय काम करत असतो. आयोगाने केलेली पुनर्रचना अंतिम असते.
पुनर्रचनेची प्रक्रिया कशी पार पाडली जाते ?
संविधानाच्या कलम ८२ अंतर्गत प्रत्येक जनगणनेनंतर संसदेला एक मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कायदा लागू करावा लागतो. हा कायदा एकदा लागू झाला की केंद्र सरकार पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करते. त्यानंतर सर्व लोकसंख्येला समान प्रतिनिधीत्व मिळेल अशा अर्थाने या आयोगाला मतदारसंघांची रचना करावी लागते. तसेच आयोगाला कोणता मतदारसंघ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवावा हेदेखील निश्चित करावे लागते.
हेही वाचा >> विश्लेषण : चीनमध्ये करोनाचा उद्रेक, बदललेल्या निकषांमुळे मृतांच्या आकडेवारीबाबत संभ्रम; नेमकं काय घडतंय?
आयोगाने केलेल्या पुनर्रचनेचा मुसदा जनतेच्या अभिप्रायासाठी सार्वजनिक केला जातो. जनतेने दिलेले अभिप्राय, हरकती, सूचनांचा अभ्यास करून या मसुद्यात योग्य ते बदल केले जातात. शेवटी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या राजपत्रात हा आदेश प्रकाशित केला जातो. राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या तारखेपासून ही मतदारसंघांची पुनर्रचना लागू होते.
याआधी मतदारसंघांची पुनर्रचना कधी झालेली आहे?
याआधी देशात चार वेळा पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. १९५२, १९६२, १९७२, २००२ साली समंत केलेल्या कायद्यांतर्गत १९५२, १९६३, १९७३, २००२ साली मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. देशात याआधी २००२-०८ या काळात मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. पण आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालॅण्ड आणि झारखंड या पाच राज्यांना तेव्हा वगळण्यात आले होते. २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेस तेव्हा आक्षेप होता. आसाममध्ये लोकसभेचे १४ तर विधानसभेचे १२६ मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघांच्या सीमा पुनर्रचनेनंतर बदलल्या जातील.
आसाम राज्यात या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देण्यात आल्या?
या निर्णयाचे बहुतांश पक्षांनी स्वागत केले आहे. मात्र काही पक्षांनी पुनर्रचनेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. या पुनर्रचनेसाठी २०११ ऐवजी २००१ साली झालेल्या जनगणनेचा आधार घेण्यात येणार आहे. यावर काही नेत्यांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. २०२१ सालची जनगणना अद्याप झालेली नाही.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते वेबब्रत सैकिया यांनी ” २००१ सालच्या जनगणनेचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल. प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी सरकारने २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास पुनर्रचनेचा हेतू साध्य होईल का? याचा विचार करणे गरजेचे आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. एआययूडीएफचे नेते आणि आमदार अमिनुल इस्लामी यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेचे स्वागत गेले आहे. मात्र सैकिया यांच्याप्रमाणेच त्यांनी पुनर्रचना प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. “ही प्रक्रिया पार पाडताना २००१ साली झालेल्या जनगणनेचा आधार का घेण्यात येत आहे. जे मतदारसंघ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायासाठी राखीव होते त्यांच्यात आता लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून अनेक बदल झाले आहेत. अशा भागात मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
हेही वाचा >>विश्लेषण : जीआय टॅग म्हणजे नेमकं काय? उत्पादकांना नेमका कसा फायदा होतो? जाणून घ्या
दरम्यान, भाजपाच्या नेत्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम्ही ही प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडावी, यासाठी सर्व प्रकारे सहकार्य करू अशी प्रतिक्रिया आसाम भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष भाबेश कलिता यांनी दिली आहे.
मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे नक्की काय?
काळानुसार लोकसंख्येत बदल होतो. याच बदलाला लक्षात घेऊन लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेत फेरबदल केले जातात. यालाच मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हटले जाते. वेगवेगळ्या भागात लोकसंख्येचे प्रमाण कमी-अधिक असते. या सर्वच भागांना लोकसंख्येच्या आधारावर समान प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाते. १९७१ सालातील जनगणनेनुसार आसामची लोकसंख्या १.४६ कोटी होती. त्यानंतर २००१ साली ती २.६६ कोटीपर्यंत वाढली. लोकसंख्येत वाढ झालेली असली तरी आसाममधील सर्वच भागात लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण समान नाही. म्हणूनच प्रत्येक भागाला लोकसंख्येच्या आधारावर समान प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : मालिकेच्या सेटवर आत्महत्या अन् बॉयफ्रेंडला अटक; अभिनेत्री तुनिषा शर्मा प्रकरण नेमकं काय?
पुनर्रचनेची प्रक्रिया कोण राबवतं?
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया स्वायत्त असलेल्या पुनर्रचना आयोगामार्फत राबवली जाते. या आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारकडून पुनर्रचना आयोग कायद्याच्या आधारे केली जाते. हा आयोग निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने काम करतो. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच संबंधित राज्यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतात. पुनर्रचना आयोग कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेप किंवा बाह्य प्रभावाशिवाय काम करत असतो. आयोगाने केलेली पुनर्रचना अंतिम असते.
पुनर्रचनेची प्रक्रिया कशी पार पाडली जाते ?
संविधानाच्या कलम ८२ अंतर्गत प्रत्येक जनगणनेनंतर संसदेला एक मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कायदा लागू करावा लागतो. हा कायदा एकदा लागू झाला की केंद्र सरकार पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करते. त्यानंतर सर्व लोकसंख्येला समान प्रतिनिधीत्व मिळेल अशा अर्थाने या आयोगाला मतदारसंघांची रचना करावी लागते. तसेच आयोगाला कोणता मतदारसंघ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवावा हेदेखील निश्चित करावे लागते.
हेही वाचा >> विश्लेषण : चीनमध्ये करोनाचा उद्रेक, बदललेल्या निकषांमुळे मृतांच्या आकडेवारीबाबत संभ्रम; नेमकं काय घडतंय?
आयोगाने केलेल्या पुनर्रचनेचा मुसदा जनतेच्या अभिप्रायासाठी सार्वजनिक केला जातो. जनतेने दिलेले अभिप्राय, हरकती, सूचनांचा अभ्यास करून या मसुद्यात योग्य ते बदल केले जातात. शेवटी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या राजपत्रात हा आदेश प्रकाशित केला जातो. राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या तारखेपासून ही मतदारसंघांची पुनर्रचना लागू होते.
याआधी मतदारसंघांची पुनर्रचना कधी झालेली आहे?
याआधी देशात चार वेळा पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. १९५२, १९६२, १९७२, २००२ साली समंत केलेल्या कायद्यांतर्गत १९५२, १९६३, १९७३, २००२ साली मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. देशात याआधी २००२-०८ या काळात मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. पण आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालॅण्ड आणि झारखंड या पाच राज्यांना तेव्हा वगळण्यात आले होते. २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेस तेव्हा आक्षेप होता. आसाममध्ये लोकसभेचे १४ तर विधानसभेचे १२६ मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघांच्या सीमा पुनर्रचनेनंतर बदलल्या जातील.
आसाम राज्यात या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देण्यात आल्या?
या निर्णयाचे बहुतांश पक्षांनी स्वागत केले आहे. मात्र काही पक्षांनी पुनर्रचनेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. या पुनर्रचनेसाठी २०११ ऐवजी २००१ साली झालेल्या जनगणनेचा आधार घेण्यात येणार आहे. यावर काही नेत्यांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. २०२१ सालची जनगणना अद्याप झालेली नाही.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते वेबब्रत सैकिया यांनी ” २००१ सालच्या जनगणनेचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल. प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी सरकारने २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास पुनर्रचनेचा हेतू साध्य होईल का? याचा विचार करणे गरजेचे आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. एआययूडीएफचे नेते आणि आमदार अमिनुल इस्लामी यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेचे स्वागत गेले आहे. मात्र सैकिया यांच्याप्रमाणेच त्यांनी पुनर्रचना प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. “ही प्रक्रिया पार पाडताना २००१ साली झालेल्या जनगणनेचा आधार का घेण्यात येत आहे. जे मतदारसंघ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायासाठी राखीव होते त्यांच्यात आता लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून अनेक बदल झाले आहेत. अशा भागात मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
हेही वाचा >>विश्लेषण : जीआय टॅग म्हणजे नेमकं काय? उत्पादकांना नेमका कसा फायदा होतो? जाणून घ्या
दरम्यान, भाजपाच्या नेत्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम्ही ही प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडावी, यासाठी सर्व प्रकारे सहकार्य करू अशी प्रतिक्रिया आसाम भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष भाबेश कलिता यांनी दिली आहे.
