बँक बुडाल्यास खातेधारकांची किती रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असते? डिपॉझिट इन्शुरन्स म्हणजे काय?

डिपॉझिट इन्शुरन्सबाबत सरकारने काय म्हटले?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या आठवड्यात ज्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या विरोधात कारवाई केली त्या बाबतीत सरकार काय करत आहे, असे विचारले असता नागराजू म्हणाले की, डिपॉझिट इन्शुरन्समध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे आणि जेव्हा सरकार मान्यता देईल, आम्ही त्याची माहिती देऊ.” डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अंतर्गत असणारा विमा कव्हर पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त करण्याचा विचार सरकार करत आहे.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक प्रकरणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काय कारवाई केली?

५७ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या मुंबईस्थित न्यू इंडिया सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लादलेले निर्बंध हजारो गुंतवणूकदार व ग्राहकांची चिंता वाढवणारे आहे. या बँकेची आर्थिक स्थिती गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने ढासळत होती. निर्बंधांमध्ये १२ महिन्यांसाठी संचालक मंडळाची अधिस्वीकृती समाविष्ट आहे. आरबीआयने तोट्यात असलेल्या बँकेला कोणतेही कर्ज मंजूर किंवा नूतनीकरण न करण्याचे निर्देश दिले, कोणतीही गुंतवणूक करणे, निधी उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह पूर्व लेखी मंजुरीशिवाय कोणतेही पेमेंट वितरित करणे आदींवरदेखील बंदी घालण्यात आली आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी हे निर्बंध लागू झाले आणि ते सहा महिन्यांसाठी लागू असतील. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि गुजरातमधील सुरत येथे ३० शाखा आहेत. मार्च २०२४ अखेरीस, बँकेच्या ठेवी २,४३६ कोटी रुपये होत्या. २०२३-२४ मध्ये २२.७८ कोटी रुपये, तर २०२२-२३ मध्ये ३०.७४ कोटी रुपयांचा तोटा बँकेला झाला.

ग्राहकांच्या ठेवींचा विमा कसा काढला जातो?

डीआयसीजीसीचे उद्दिष्ट लहान ठेवीदारांना बँक बुडाल्यास त्यांची बचत गमावण्याच्या जोखमीपासून संरक्षण प्रदान करणे आहे. विमाधारक बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये ठेवीदाराच्या सर्व खात्यांसाठी प्रति ठेवीदार पाच लाख विमा संरक्षण प्रदान करते. डीआयसीजीसीचे संरक्षण राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, भारतात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँका, ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँका, पेमेंट बँका तसेच सहकारी बँका यांच्याकडे असणाऱ्या ठेवींना दिले जाते. ठेवीमध्ये बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव खाते व पुनरावर्ती ठेव खाते या खात्यांमधील ठेवींचा समावेश असतो. डीआयसीजीसी विदेशी, केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे ठेवींसाठी आणि आंतर-बँक ठेवींसाठी विमा प्रदान करत नाही. इन्शुरन्स कव्हर मिळविण्यासाठी संबंधित बँक डीआयसीजीसीकडे नोंदणी करावी लागते व दरवर्षी डीआयसीजीसीस प्रीमियम द्यावा लागतो. बँकेच्या जोखीम प्रोफाइलनुसार प्रीमियमचा रेट (टक्केवारी) आरबीआय ठरवत असते. प्रीमियमची आकारणी दर सहामाहीच्या अखेरच्या संबंधित बँकेच्या एकूण ठेवींच्या रकमेवर केली जाते. तसेच, प्रीमियमचे पेमेंट पुढील दोन महिन्यांच्या आत संबंधित बँकेस करावे लागते .

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ठेवीदार डीआयसीजीसी विम्यासाठी कसे अर्ज करू शकतात?

‘डीआयसीजीसी’ने म्हटले आहे की, ते बँकेच्या पात्र ठेवीदारांना डीआयसीजीसी ॲक्ट १९६१ च्या कलम १८ अ नुसार पेमेंट करेल. खातेधारकांनी त्यांचे सर्व दाव्याशी संबंधित कागदपत्रे ४५ दिवसांच्या आत म्हणजेच ३० मार्च २०२५ पर्यंत सादर करावीत, असेही सांगण्यात आले आहे. ठेवीदारांना ओळखीचा अधिकृत पुरावा, त्यांच्या खात्यात पाच लाख मर्यादेपर्यंत असलेली रक्कम प्राप्त करण्यासाठी प्रमाणपत्र आणि ही रक्कम जिथे जमा केली जाऊ शकते अशा दुसऱ्या खात्याचा तपशील यासह इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यातही पैसे जमा करता येतील. डीआयसीजीसी सर्व पात्र ठेवीदारांना १४ मेपर्यंत पेमेंट करेल.

‘डीआयसीजीसी’च्या विमा संरक्षणाची मर्यादा

२०२१ मध्ये डीआयसीजीसी कायदा, १९६१ मध्ये एक नवीन कलम १८ अ समाविष्ट करण्यात आले; ज्यामुळे ठेवीदारांना अंतरिम पेमेंट मिळू शकते आणि ‘आरबीआय’द्वारे बँकांवर निर्बंध लादल्यास ‘डीआयसीजीसी’ डिपॉझिट इन्शुरन्स प्रदान करू शकते. सध्या, डीआयसीजीसी असे निर्बंध लादल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींवर विमा संरक्षण देते. डीआयसीजीसी बँकेत ठेवीदाराने ठेवलेल्या मुद्दल आणि व्याज या दोन्ही रकमेचा विमा घेत असल्याने, हे कव्हर कसे कार्य करते पाहूयात:

उदाहरणार्थ एका ठेवीदाराच्या खात्यात ४,९९,८०० रुपये आहेत, ज्यात ४,९०,००० मूळ रक्कम आहे आणि त्यावर जमा झालेले व्याज ९,८०० आहे. या प्रकरणात, डीआयसीजीसी ४,९९,८०० रुपयांचा विमा प्रदान करेल, याचा अर्थ ठेवीदारांना त्यांची बँक बुडाल्यास ४,९९,८०० रुपये मिळतील. परंतु, जर मूळ रक्कम ५,००,००० किंवा त्याहून अधिक असेल आणि जमा झालेले व्याज १०,००० असेल, तर जमा झालेले व्याज कव्हर केले जाणार नाही. कारण ठेवीदाराने पाच लाख कव्हर मर्यादा संपवली असेल. बँक लिक्विडेशनमध्ये गेल्यास, डीआयसीजीसी लिक्विडेटरकडून दाव्याची यादी मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत प्रत्येक ठेवीदाराच्या दाव्याची रक्कम पाच लाख रुपये प्रदान करण्यास जबाबदार आहे. लिक्विडेटरला प्रत्येक विमाधारक ठेवीदाराला योग्य हक्काची रक्कम वितरित करावी लागेल.

ठेवीदाराची विमा मर्यादा पाच लाख रुपयेच असते का?

‘आरबीआय’ने मुंबई-मुख्यालय असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. पीएमसी बँकेच्या ११,००० कोटींहून अधिक ठेवींवर कारवाई केल्यानंतर ४ फेब्रुवारी २०२० पासून हे कव्हर एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आले आणि ‘आरबीआय’च्या कारवाईचा हजारो ठेवीदारांवर परिणाम झाला. १९६२ मध्ये भारतात डिपॉझिट इन्शुरन्स सुरू करण्यात आले आणि आतापर्यंत सहा वेळा कव्हरेज वाढवले ​​गेले आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स सेवा १९६२ मध्ये २८७ बँकांमध्ये सुरू करण्यात आली. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत विमाधारक बँकांची संख्या १,९९७ होती.

डिपॉझिट इन्शुरन्समध्ये सुधारणा करण्याचे कारण काय?

‘आरबीआय’ डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी गेल्या वर्षी नोंदवले होते की, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत संपूर्ण संरक्षित खाती एकूण ९७.८ टक्के होती, जी ८० टक्क्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कपेक्षा जास्त होती. परंतु, अनेक आव्हाने पुढे येण्याची शक्यता असल्याचे राव यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, वाढत्या अर्थव्यवस्थेमुळे प्राथमिक आणि दुय्यम बँक ठेवींमध्ये तीव्र वाढ होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. “बँक ठेवींच्या मूल्यातील वाढ, आर्थिक विकास दर, चलनवाढ, उत्पन्न पातळीत वाढ इत्यादीसारख्या अनेक घटकांचा विचार करून यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले. कव्हरमध्ये वाढ केल्याने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेसारख्या बँकेच्या अपयशाच्या बाबतीत ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होईलच, त्याशिवाय बँकिंग प्रणालीवर त्यांचा विश्वासही मजबूत होईल.