ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?

दुर्गाडी किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व

सातवाहन काळापासून कल्याण शहराला इतिहास आहे. व्यापार, भरभराटीचे शहर म्हणून कल्याण ओळखले जात होते. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील पाच प्रमुख बंदरांमध्ये कल्याणचा समावेश होता. मुघलांच्या अनेक राजवटी येथे येऊन गेल्या. यादव राजाच्या अस्तापर्यंत कल्याण बाजारपेठेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध होते. खाडी किनारा, दुर्गाडी किल्ला, सभोवतालचा प्रशस्त भूभाग त्यामुळे दुर्गाडी किल्ल्याचे महत्त्व पोर्तुगीज काळात वाढले. शिवकाळात या किल्ल्याची डागडुजी होऊन उत्तर प्रवेशद्वार म्हणून दुर्गाडी किल्ला ओळखला जाऊ लागला. कल्याणचे भौगोलिक स्थान पाहून हिंदवी स्वराज्याचे पहिले आरमार शिवाजी महाराजांनी कल्याणमध्ये सुरू केले. शिवकाळापासून दुर्गाडी किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व वाढले. परकीय राजवटींवरील अनेक स्वाऱ्यांसाठी शिवाजी महाराजांनी दुर्गाडी किल्ल्यावरील तळाला प्राधान्य दिले. आबाजी सोनदेव कल्याणचे सुभेदार होते. शिवकाळानंतर पेशव्यांची कल्याणमध्ये स्वाऱ्यांच्या निमित्ताने वर्दळ होती.

आणखी वाचा-एमआयटीने एका निबंधावरून भारतीय विद्यार्थ्याला केले निलंबित; नेमकं प्रकरण काय? यावरून सुरू असलेला वाद काय?

बाळासाहेब ठाकरे ते आनंद दिघे…

१८३० ते १९७० या काळात दोन समुदायांत दंगली झाल्या. या दंगलींनंतर दोन्ही समुदायांनी आपल्या भागातील प्रार्थना स्थळांवरील वर्चस्वासाठी संघर्ष सुरू केला. या संघर्षातून दुर्गाडी किल्ल्यावरील हक्कासाठी वाद सुरू झाला. या किल्ल्यावर पूर्वीपासून मशीद, इदगाह, कब्रस्तान असल्याचा मुस्लिम समुदायाचा दावा आहे. तर, शिवकाळ आणि त्यापूर्वीपासून या किल्ल्यावर हिंदूंची वहिवाट असल्याचा दावा हिंदू समुदायाकडून करण्यात येतो. १९६६ मध्ये ठाणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या एक सदस्यीय समितीने दुर्गाडी किल्ल्यावरील बांधकाम पाहून ते हिंदू मंदिर असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवून शासनाला अहवाल दिला होता. किल्ल्यावरील आपल्या मालकी हक्कासाठी मुस्लिम समुदाय ठाम होता. १९६७-६८ मध्ये दुर्गाडीवर जल्लोषात नवरात्रोत्सव साजरा करण्याची तयारी हिंदु समुदायाने केली. या उत्सवाला अन्य धर्मियांनी विरोध करण्याचे ठरविले. हा विषय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापर्यंत गेला. शिवसेनाप्रमुखांनी ‘चलो दुर्गाडी’ची हाक दिली. त्यानंतर दुर्गाडी किल्ल्याच्या हक्कासाठी हिंदू समुदायाची आंदोलने सुरू झाली. पुढे आनंद दिघे यांनी या आंदोलनाचे पुढे नेतृत्व केले.

या आंदोलनांचे स्वरूप कसे राहिले?

दुर्गाडी किल्ल्यावरील हक्कावरून दोन्ही समुदायांकडून न्यायालयीन दावे सुरू आहेत. दुर्गाडी किल्ल्यावरील आपल्या प्रार्थना स्थळांमध्ये दोन्ही समुदाय अनेक वर्षे शांततेत, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने आपले व्यवहार पार पाडतात. ईदच्या दिवशी मुस्लिम समाजाकडून दुर्गाडी किल्ल्याच्या पायथ्याशी नमाज अदा होतात. यावेळी काही हिंदू संघटनांकडून लालचौकी भागात आंदोलने होतात. असे असले तरी दोन्ही समुदायांकडून सामंजस्याची भूमिका आतापर्यंत घेण्यात आलेली आहे.

आणखी वाचा-सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?

न्यायालयीन दावे काय आहेत?

दुर्गाडी किल्ला ऐतिहासिक, पुरातन वास्तू आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही मालमत्ता वारसा मालमत्ता (हेरिटेज प्राॅपर्टी) म्हणून जाहीर केली. या मालमत्तेचा मालकी हक्क शासनाकडे राहील असे जाहीर केले. या निर्णयाविरुद्ध कल्याणमधील मजलिस ए मुशावरीन मस्जिद संस्थेने ठाणे दिवाणी न्यायालयात १९७६ मध्ये किल्ल्यावरील इदगाह-मशिदीच्या मालकी हक्कासाठी दावा दाखल केला. मनाई हुकुमाची मागणी केली. या दाव्यात श्री दुर्गाडी देवी उत्सव समिती, कल्याण, कल्याणमधील भाऊसाहेब फडके, डाॅ. मो. शि. प्रधान, शरयू प्रधान, साईनाथ दवणे आणि इतर १७ याचिकाकर्ते होते. ॲड. अरुण सुळे हा दावा चालवत होते. स्थळ सीमेमुळे ठाण्याचा दावा २०१३ मध्ये कल्याण न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. मजलिस ए मुशावरीन संस्थेने हा दावा छत्रपती संभाजीनगर येथे वक्फ मंडळापुढे वर्ग करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. ती फेटाळण्यात आली. ही जागा काही वर्षे शासनाने कल्याण नगरपालिकेकडे वर्ग केली होती. तेथे पालिकेने काहीच केलेले नसल्यामुळे ती जागा पुन्हा शासनाकडे वर्ग झाली.

कल्याण दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय

दुर्गाडी किल्ला मालकी हक्कावरून दाखल दाव्यात न्यायालयाने तिन्ही बाजू ऐकून घेतली. दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही शासनाच्या मालकीची आहे. येथे कोणत्याही कार्यक्रमासाठी शासनाची तथा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही गटाला येथे हक्क सांगण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत न्यायालयाने मजलिश ए मुशावरीन संस्थेचा मालकी हक्काचा दावा फेटाळला, तसेच विहित मुदतीत हा दावा दाखल न केल्याने तो फेटाळून लावला. या निर्णयाच्या आदेशात स्थगितीचा उल्लेख करण्याची मुस्लिम समुदायाची मागणी फेटाळण्यात आली.