निशांत सरवणकर
घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, यासाठी एका महिलेने ३२ वर्षांनंतर बोरिवली न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी केली. या कायद्यात तक्रारीविरोधात किती कालावधीत दाद मागितली पाहिजे, असा कुठलाही उल्लेख नसल्यामुळे आपल्या तक्रारीनुसार कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ती मागणी फेटाळली. जरी कायद्यात कालमर्यादेचा उल्लेख नसला तरी महिला तिच्या इच्छेनुसार कधीही कारवाई करण्याची मागणी करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदा हा विवाहित महिलेवरील अत्याचार, हिंसेविरुद्ध प्रभावी असला तरी त्याचा गैरवापर होत नाही ना, यावर न्यायालय नियंत्रण ठेवू शकते हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे हा कायदा?
विवाहित महिलेच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ व नियम २००६’ संपूर्ण देशात २६ ऑक्टोबर २००६पासून लागू केला. विवाहित महिला ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली राहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह सुरक्षा व आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत, त्याविरुद्ध महिलांना दाद मागता येते.
कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या काय?
या कायद्याच्या प्रकरण दोन कलम तीननुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप विस्ताराने दिली गेली आहे. शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्तेसाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, अपत्य नसल्यामुळे हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे व या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते.
काय वेगळेपण?
या कायद्याअंतर्गत पीडित महिलेची व्याख्या खूप विस्तारित स्वरूपात मांडण्यात आली आहे. उदा. ४९८-अ भारतीय दंड संहितेच्या कलमान्वये पीडित महिला म्हणजेच लग्न झालेली महिला एवढाच होतो. या कायद्यानुसार विवाहबद्ध महिला तर येतेच. परंतु अशा सर्व महिला ज्या कौटुंबिक संबंधात राहात आहेत किंवा कुणावर अवलंबून आहेत. याशिवाय पीडितांमध्ये कुठलाही मनुष्य, महिला किंवा पुरुष, लहान मुले, आई-वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कुणीही या कायद्याचा आधार घेऊ शकतात. या कायद्यानुसार पीडित महिला नवरा किंवा त्याच्या नातेवाईकाविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. यासाठी तिला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सामाजिक संस्था यांची मदत होईल. संरक्षण अधिकारी शक्यतो महिला असावी अशीही तरतूद आहे. पीडित महिलेच्या मदतीसाठी सेवाभावी संस्थेची नियुक्ती या कायद्याअंतर्गत करता येते. या कायद्याच्या कलमानुसार ज्या व्यक्तीस कौटुंबिक हिंसाचार घडण्याची किंवा घडण्याच्या शक्यतेची माहिती द्यावयाची असेल तर ती माहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा यासंबंधी सेवा देणारी संस्था यांच्याकडे देऊ शकतो.
हा कायदा कसा उपयुक्त?
पीडित महिलेला आपला हक्क मिळविण्यासाठी वेगवेगळया कायद्याअंतर्गत दावे करण्याची आता गरज राहणार नाही. या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुद्ध होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर वापरण्यास संबंधित पुरुषाला प्रतिबंध करू शकते. पीडित महिला राहात असलेले घर सोडावे लागणार नाही वा पुरुषाला राहते घर विकण्यास पीडित महिला प्रतिबंध करू शकते. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकते, भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसानभरपाई मागता येते. त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह आदी सुविधा प्राप्त करून घेता येतात. भारतीय दंड संहिता ४९८ अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगीव्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते.
गैरवापर होऊ शकतो का?
विवाहित महिलांसह इतरांवरील हल्ल्याबाबत हा कायदा प्रभावी असला तरी त्याचा गैरवापर होतो, अशी उदाहरणे आहेत. सासरच्या मंडळींना छळण्यासाठीही पीडित महिलेकडून बऱ्याच वे‌ळा खोटी तक्रार केली जाते. प्रत्येक कायद्याला पळवाटा असतात. परंतु या कायद्याचा सामाजिक परिणाम इतका असतो की एखादे कुटुंब त्यामुळे उद्ध्वस्त होऊ शकते. पीडित महिलेच्या तक्रारीला महत्त्व असून तिची न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे केलेली एक तक्रार हाच पुरावा मानला जाणे ही या कायद्यातील मोठी त्रुटी आहे. त्यामुळे या कायद्यातील खटल्यांमध्ये निर्दोषांचे प्रमाण अधिक आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने मार्च २०२१ मध्ये राज्य सभेत सादर केलेल्या अहवालात २०१९ अखेर घरगुती हिंसाचाराची सव्वा लाख प्रकरणे दाखल झाली. मात्र या सर्व प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर आले आहे. राज्यात नोव्हेंबर अखेरपर्यंत महिलांवरील अत्याचाराचे दीड लाख खटले प्रलंबित आहेत.
काय करायला हवे?
घरगुती हिंसाचार ही गंभीर समस्या आहे. मात्र याबाबत कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनीही संसदेत मान्य केले आहे. भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९८-अ नुसार हा गुन्हा अजामीनपात्र व गंभीर आहे. तरीही या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. याचे कारण म्हणजे पती-पत्नीमध्ये होणारी तडजोड. त्यामुळे हा गुन्हा जामीनपात्र व तडजोडयोग्य करावा, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र त्यास विरोध करण्यात आला आहे. बोरिवली न्यायादंडाधिकाऱ्यांनी ३२ वर्षांपूर्वीची तक्रार या कायद्याअंतर्गत न स्वीकारता या कायद्याचा गैरवापर टाळला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही तक्रारीची शहानिशा करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत व त्यानंतरच गुन्हा दाखल व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या कायद्यानुसार खोटी तक्रार करणाऱ्याला जबर दंडाची शिक्षा ठोठावली तर अशा प्रकरणांना आळा बसू शकेल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
