मोदी सरकार देशातील ‘शत्रू संपत्ती’ विकण्याच्या तयारीत आहे. देशभरातील सुमारे १० हजार ठिकाणची शत्रू संपत्ती विकण्याचा सरकारचा मानस आहे. अशा प्रकारे शत्रू संपत्ती विकण्याचं काम केंद्र सरकारकडून पहिल्यांदाच केलं जात आहे, असं नाही. यापूर्वीही २०१८ मध्येही केंद्राने शत्रू संपत्ती विकून सुमारे तीन हजार कोटी रुपये कमावले होते. त्यामुळे शत्रू संपत्ती म्हणजे काय? आणि केंद्र सरकार अशा संपत्तीवर लक्ष ठेऊन का आहे? हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. या लेखातून आपण शत्रू संपत्तीबाबत तपशीलवार माहिती जाणून घेणार आहोत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘शत्रू संपत्ती’ म्हणजे काय?

स्वातंत्र्यानंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या नागरिकांची भारतातील मालमत्ता सरकारने ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. याबाबत भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी पहिला आदेश जारी केला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर १९७१ रोजी दुसरा आदेश जारी केला. या आदेशानंतर भारतातील अशा प्रकारची सर्व मालमत्ता आपोआप ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित झाली. शत्रू संपत्ती म्हणजे अशी संपत्ती ज्याचा मालक शत्रू व्यक्ती नसते, पण शत्रू देश असतो.

आणखी वाचा

हेही वाचा- विश्लेषण: १८ वर्षांहून कमी वयाच्या पत्नीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवणं ठरणार ‘वैवाहिक बलात्कार’?

खरं तर, भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी कोट्यवधी लोक पाकिस्तानात गेले होते. पाकिस्तानात स्थलांतर करत असताना त्यांनी आपली संपत्ती इथेच सोडून गेले होते, अशा सर्व मालमत्तेला ‘शत्रू संपत्ती’ असे म्हटलं जातं. ज्या लोकांनी किंवा कंपनीने पाकिस्तानी नागरिकत्व घेतलं आहे, अशा सर्वांच्या मालमत्ता भारत सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत.

देशात एक लाख कोटींची शत्रू संपत्ती

केंद्र सरकारने यापूर्वी देशभरात सुमारे ९ हजार ४०० शत्रू संपत्ती शोधल्या होत्या. याची किंमत सुमारे १ लाख कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. अशा मालमत्तांसाठी केंद्र सरकारने १९६८ साली ‘शत्रू संपत्ती कायदा’ तयार केला होता. नंतर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यानुसार, आता अशा मालमत्तांच्या मालकाला त्याच्या मालमत्तेची देखभाल करण्याचे काही अधिकार देण्यात आले आहेत.

‘शत्रू संपत्ती’ प्रकरणावर न्यायालयाची भूमिका

शत्रू संपत्तीबाबतचं प्रकरण यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान यांना ‘राजा महमुदाबाद’ म्हणून ओळखलं जातं. ते मूळचे उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील रहिवासी होते. भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीच्या वेळी त्यांचे वडील अमिर अहमद खान इराकमध्ये निघून गेले. इराणमध्ये अनेक वर्षे राहिल्यानंतर त्यांनी १९५७ मध्ये पाकिस्तानचं नागरिकत्व घेतलं. पण त्यांचा मुलगा मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान भारतातच राहिले. त्यानंतर काही वर्षांनी १९६५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं. या युद्धानंतर भारत सरकारने लखनऊ, नैनिताल आणि सीतापूर येथील राजा महमूदाबाद यांची सर्व मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली.

हेही वाचा- विश्लेषण: निवडणुकांमधील ‘फुकाच्या ’ आश्वासनांना कोण वेसण घालणार? गुजरात निवडणुकीत काँग्रेसतर्फे कोणती आश्वासने?

यानंतर हे प्रकरण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे गेलं, पण यावर काही तोडगा निघाला नाही. पुढे हे प्रकरण मोरारजी देसाई यांच्याकडेही गेलं पण त्यावर काहीही ठोस निर्णय झाला नाही. अखेर मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान यांच्या बाजुने निकाल दिला.

शत्रू संपत्ती कायद्यात सुधारणा

न्यायालयाचा हा निर्णय भारत सरकारसाठी मोठा धक्का होता. हे प्रकरण इतर ‘शत्रू संपत्ती’च्या बाबतीत उदाहरण बनू नये, अशी भीती सरकारला वाटत होती. त्यामुळे सरकारने शत्रू संपत्ती कायद्यात दुरुस्ती केली. मोदी सरकारने १७ मार्च २०१७ रोजी या कायद्यात सुधारणा करून ‘शत्रू संपत्ती’ची व्याख्या बदलली. या दुरुस्तीनंतर, सरकारने अशा लोकांनाही शत्रू मानलं, जे कदाचित भारताचे नागरिक असतील पण त्यांना पाकिस्तानी नागरिकाच्या नावावर असलेली मालमत्ता वारसाहक्काने मिळाली आहे. इतकेच नव्हे तर या दुरुस्तीमध्ये सरकारला अशी शत्रू संपत्ती विकण्याचा अधिकारही प्रदान करण्यात आला. यानंतर राजा महमुदाबाद यांची सर्व संपत्ती सरकारकडे आली. आता ही सर्व संपत्ती विकून मोदी सरकार आपली तिजोरी भरण्याच्या तयारीत आहे.