– निशांत सरवणकर
राज्य सरकारने द्राक्षे बागायतदार तसेच वाइन उद्योगास चालना मिळावी, यासाठी मोठी किराणा दुकाने अथवा सुपरमार्केट तसेच ‘वॉक इन स्टोअर’मध्ये वाइनविक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
हे धोरण का?
राज्यात फळे, फुले, केळी व मधापासून वाइनचे उत्पादन केले जाते. त्यातही द्राक्षे बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, या हेतूने २००१मध्ये वाइनविक्रीचे धोरण तयार करण्यात आले होते. महाराष्ट्र स्टेट ग्रेप प्रोसेसिंग पॉलिसी २००१ या नावाने ते ओळखले जात होते. असे धोरण बनवणारे महाराष्ट्र राज्य पहिलेच होते. त्याची मुदत जानेवारी २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. आता तर वेगवेगळ्या वाइनचे उत्पादन होते. त्यामुळे नवे धोरण आणणे क्रमप्राप्त होते. सध्या सुपरमार्केटशी संलग्न वाइन व बिअर विक्रीसाठी परवाना दिला जात होता. त्याचे शुल्क परवडतच नसल्याची वाइन उत्पादकांची तक्रार होती. फक्त वाइनविक्रीसाठी परवाना देण्याची मागणी केली जात होती.
नेमका वाइनसाठीच आग्रह कशासाठी?
राज्यात वर्षाला ३० ते ३२ कोटी लिटर देशी मद्य, २५ ते ३० कोटी लिटर विदेशी मद्य, ६० ते ७० कोटी लिटर भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य आणि २० कोटी लिटर बीअरचे प्राशन होते. या तुलनेत वाइनप्राशन फक्त पाच टक्के आहे. अशा वेळी वाइनचे उत्पादनही करायचे व विक्रीसाठी परवान्यापोटी भरमसाठ शुल्कही अदा करायचे ही अडचण होती.
नवे धोरण आहे तरी काय?
पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच स्वयंचलित यंत्राच्या माध्यमातून वाइनविक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे. ज्या वाइनरी वाइन तयार करतात त्यांना थेट सुपरमार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले शेल्फ-इन- शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कुलुपबंद करता येईल अशा कपाटातून सीलबंद बाटलीमध्ये वाइनची विक्री करता येणार आहे.
कुठले सुपरमार्केट वा वॉक इन स्टोअर पात्र?
किमान शंभर चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या नोंदणीकृत सुपरमार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्येच केवळ वाइनविक्रीस परवानगी मिळणार आहे. शैक्षणिक वा धार्मिक स्थळांजवळील सुपर मार्केट वा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाइनविक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे.
परवाना आवश्यक आहे का?
होय. नियमात बसणाऱ्या सुपरमार्केट वा वॉक इन स्टोअर्सना वाइन विक्रीसाठी राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून परवाना घ्यावा लागेल. परवान्यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात मात्र असे परवाने देण्यात येणार नाहीत.
शासनाची भूमिका…
अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला होता. सुपरमार्केट वा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीस परवानगी द्यावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. याशिवाय त्यांच्या अनेक मागण्या होत्या. परंतु त्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या नाहीत. फळांपासून निर्माण केल्या जाणाऱ्या वाइन उत्पादकांना उद्योग अधिक वाढण्यासाठी असा निर्णय़ आवश्यक होता, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. शासनानेही हा निर्णय़ घेताना तीच भूमिका मांडली आहे.
या संघटनेच्या आणखी मागण्या काय होत्या?
वाइन प्राशन करण्यासाठी परवान्याची गरज नको, वयाची अट २१ वर्षांपर्यंत मर्यादित करावी, ढाब्यावरही वाइनविक्रीची परवानगी, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यातही वाइनविक्री, १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी वगळता सर्व दिवशी वाईनविक्रीस मुभा, ई-कॉमर्स, तसेच अॅपद्वारे विक्री करता यावी आदी अनेक मागण्या होत्या.
nishant.sarvankar@expressindia.com
हे धोरण का?
राज्यात फळे, फुले, केळी व मधापासून वाइनचे उत्पादन केले जाते. त्यातही द्राक्षे बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, या हेतूने २००१मध्ये वाइनविक्रीचे धोरण तयार करण्यात आले होते. महाराष्ट्र स्टेट ग्रेप प्रोसेसिंग पॉलिसी २००१ या नावाने ते ओळखले जात होते. असे धोरण बनवणारे महाराष्ट्र राज्य पहिलेच होते. त्याची मुदत जानेवारी २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. आता तर वेगवेगळ्या वाइनचे उत्पादन होते. त्यामुळे नवे धोरण आणणे क्रमप्राप्त होते. सध्या सुपरमार्केटशी संलग्न वाइन व बिअर विक्रीसाठी परवाना दिला जात होता. त्याचे शुल्क परवडतच नसल्याची वाइन उत्पादकांची तक्रार होती. फक्त वाइनविक्रीसाठी परवाना देण्याची मागणी केली जात होती.
नेमका वाइनसाठीच आग्रह कशासाठी?
राज्यात वर्षाला ३० ते ३२ कोटी लिटर देशी मद्य, २५ ते ३० कोटी लिटर विदेशी मद्य, ६० ते ७० कोटी लिटर भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य आणि २० कोटी लिटर बीअरचे प्राशन होते. या तुलनेत वाइनप्राशन फक्त पाच टक्के आहे. अशा वेळी वाइनचे उत्पादनही करायचे व विक्रीसाठी परवान्यापोटी भरमसाठ शुल्कही अदा करायचे ही अडचण होती.
नवे धोरण आहे तरी काय?
पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच स्वयंचलित यंत्राच्या माध्यमातून वाइनविक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे. ज्या वाइनरी वाइन तयार करतात त्यांना थेट सुपरमार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले शेल्फ-इन- शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कुलुपबंद करता येईल अशा कपाटातून सीलबंद बाटलीमध्ये वाइनची विक्री करता येणार आहे.
कुठले सुपरमार्केट वा वॉक इन स्टोअर पात्र?
किमान शंभर चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या नोंदणीकृत सुपरमार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्येच केवळ वाइनविक्रीस परवानगी मिळणार आहे. शैक्षणिक वा धार्मिक स्थळांजवळील सुपर मार्केट वा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाइनविक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे.
परवाना आवश्यक आहे का?
होय. नियमात बसणाऱ्या सुपरमार्केट वा वॉक इन स्टोअर्सना वाइन विक्रीसाठी राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून परवाना घ्यावा लागेल. परवान्यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात मात्र असे परवाने देण्यात येणार नाहीत.
शासनाची भूमिका…
अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला होता. सुपरमार्केट वा वॉक इन स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीस परवानगी द्यावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. याशिवाय त्यांच्या अनेक मागण्या होत्या. परंतु त्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या नाहीत. फळांपासून निर्माण केल्या जाणाऱ्या वाइन उत्पादकांना उद्योग अधिक वाढण्यासाठी असा निर्णय़ आवश्यक होता, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. शासनानेही हा निर्णय़ घेताना तीच भूमिका मांडली आहे.
या संघटनेच्या आणखी मागण्या काय होत्या?
वाइन प्राशन करण्यासाठी परवान्याची गरज नको, वयाची अट २१ वर्षांपर्यंत मर्यादित करावी, ढाब्यावरही वाइनविक्रीची परवानगी, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यातही वाइनविक्री, १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी वगळता सर्व दिवशी वाईनविक्रीस मुभा, ई-कॉमर्स, तसेच अॅपद्वारे विक्री करता यावी आदी अनेक मागण्या होत्या.
nishant.sarvankar@expressindia.com
