Pakistan out of FATF Gray List: १९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण झाल्यापासूनच दोन्ही देशांमधले संबंध कायमच पराकोटीचे ताणले गेलेले राहिले आहेत. गेल्या ७० हून अधिक वर्षांमध्ये दोन देशांमधले संबंध सलोख्याचे होऊ शकले नाहीत. अखंड हिंदुस्थानमधूनच हे दोन वेगळे देश तयार झाले असले, तरी अजूनही या देशांमधलं वैर संपण्याचं नाव घेत नाहीये. याला सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे पाकिस्तान सरकारकडून वेळोवेळी घेतली जाणारी आडमुठी भूमिका आणि दहशतवादी कारवाया. या सगळ्यामुळे दोन्ही देशांमधील सामान्य नागरिकांना मात्र प्रचंड मनस्ताप आणि नुकसान सहन करावं लागत आहे. पाकिस्तानमधून दहशतवादी कारवायांसाठी होत असलेल्या अर्थपुरवठ्याला आळा घालण्यात अपयश आल्यामुळेच FATF नं या देशाला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकलं होतं. पण नुकतंच पाकिस्तानचं नाव यातून बाहेर काढण्यात आलं आहे.
आता सगळ्या पहिला प्रश्न येतो तो म्हणजे हे FATF काय प्रकरण आहे. आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे हा ‘ग्रे लिस्ट’ काय प्रकार आहे. पाकिस्तानचा त्यात समावेश का केला होता आणि आता अचानक असं काय घडलं की त्यांना या लिस्टमधून काढण्यात आलं आहे. भारतासाठी याचा नेमका काय अर्थ आहे?
सर्वात आधी.. FATF म्हणजे काय?
FATF अर्थात Financial Action Task Force या संस्थेला जगभरात दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यावर नजर ठेवणारी संस्था म्हणून ओळखलं जातं. दुसऱ्या शब्दांत, ही संस्था एक अशी यंत्रणा नियंत्रित करते, ज्याद्वारे जगभरात अव्याहतपणे वाहणारा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाण्यापासून रोखला जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला असणाऱ्या धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर सर्व बाबींवर ही संस्था नजर ठेवून असते. त्यासंदर्भात इतर देशांसाठी आवश्यक ते नियम, मार्गदर्शक सूची आणि अंमलबजावणीचे निर्देश या संस्थेमार्फत नमूद केले जातात.
‘ग्रे लिस्ट’ म्हणजे काय?
आता बघुयात, ग्रे लिस्ट म्हणजे नेमकं काय? FATF ही ‘ग्रे लिस्ट’ तयार करते. FATF च्या मते जे देश आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यात सातत्याने अपयशी ठरतात, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखू शकत नाहीत आणि त्यामुळेच जागतिक स्तरावर सातत्याने टीकेचे धनी ठरतात, अशा देशांचा या यादीत समावेश केला जातो. अगदी कालपर्यंत, म्हणजेच २१ ऑक्टोबरपर्यंत गेल्या चार वर्षांपासून पाकिस्तानदेखील याच यादीत होता. पाकिस्तानला या यादीतून काढल्यानंतर अजूनही तब्बल २३ देश या यादीत आहेत!
यादीतील इतर देशांमध्ये फिलिपिन्स, सिरिया, येमेन, संयुक्त अरब अमिराती, युगांडा, मोरोक्को, जमैका, कंबोडिया, बुर्किन फासो, दक्षिण सुदान, बार्बाडोस, केयमन आयलँड आणि पनामा यांचा समावेश आहे.
‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्यासाठी काय करावं लागतं?
‘ग्रे लिस्ट’मधल्या देशांवर FATF नं घालून दिलेल्या नियमांचं आणि अटींचं पालन करणं बंधनकारक असतं. तसं न केल्यास, ‘ग्रे लिस्ट’मधून हे देश ‘काळ्या यादी’त समाविष्ट होण्याचा धोका असतो. या देशांच्या कामगिरीचं वेळोवेळी FATF कडून मूल्यांकन केलं जातं. FATF च्या नियमावलीत नमूद केल्यानुसार, जेव्हा एखादा देश अशा प्रकारे ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये येतो, तेव्हा त्यांनी देशांतर्गत गैरव्यवहार नियोजित वेळेमध्ये पूर्णपणे सोडवून त्यावर तोडगा काढणं अपेक्षित असतं. या काळात या देशांमधून होणाऱ्या व्यवहारांवर अधिक चौकसपणे FATF कडून नजर ठेवली जाते. हे देश आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा या बाबींवर तोडगा काढण्यासाठी ह देश FATF सोबत प्रयत्न करतात.
मग पाकिस्ताननं यातलं नेमकं काय केलंय?
२०१८मध्ये पाकिस्तानचा पहिल्यांदा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश झाला. तेव्हा पाकिस्ताननं FATF कडून ठरवून दिलेल्या नियमांचं पालन करत त्यांच्यासोबत या आर्थिक गैरव्यवहारांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तसेच, दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी पावलं उचलायला सुरुवात केली. २१ ऑक्टोबर २०२२ ला FATF नं स्वत: यासंदर्भात माहिती दिली.
“पाकिस्ताननं या दरम्यानच्या काळात आर्थिक गैरव्यवहार विरोधी उपाययोजना आणि दहशदवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना राबवल्या. तसेच, जून २०१८ आणि जून २०२१मध्ये FATF नं ठरवून दिलेल्या उपाययोजनांवरही पाकिस्ताननं काम केलं. त्यामुळे त्यांना ठरवून दिलेल्या गोष्टी त्यांनी वेळेआधीच साध्य केल्या आहेत. यामध्ये एकूण ३४ गोष्टींचा समावेश आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला”, असं FATF कडून स्पष्ट करण्यात आलं.
भारताचं यावर काय म्हणणं आहे?
खरंतर FATF नं सांगितल्याप्रमाणे पाकिस्ताननं त्यांना ठरवून दिलेल्या गोष्टी पूर्ण केल्या आहेत. मात्र, त्यावर भारतानं पूर्वानुभवावरून आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “FATF च्या दंडुक्यामुळे पाकिस्तानला आर्थिक गैरव्यवहाराविरोधात आणि दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याविरोधात कठोर पावलं उचलणं भाग पडलं. यात पाकिस्ताननं अनेक कुख्यात दहशतवाद्यांविरोधातही कारवाई केली. यात फक्त भारतच नसून आंतरराष्ट्रीय समुदायावर मुंबईत करण्यात आलेल्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचाही समावेश होता. मात्र, पाकिस्ताननं सातत्याने दहशतवादविरोधी आणि त्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याविरोधी कारवाई करत राहणं हे संपूर्ण जगाच्याच हिताचं आहे”, असं भारतानं अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केलं आहे.
विश्लेषण : बंगालच्या उपसागरात धडकणार ‘Sitrang’ चक्रीवादळ; जाणून घ्या महाराष्ट्राला किती धोका?
याचा पाकिस्तानला काय फायदा?
FATF च्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडल्यामुळे पाकिस्तानला आंततरराष्ट्रीय समुदायामध्ये त्यांची गेलेली पत पुन्हा मिळवण्यात काहीशी मदत होऊ शकेल. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तसंस्थाही एखाद्या देशाला कर्ज देताना FATF रँकिंग तपासत असल्याचं दिसून आलं आहे. शिवाय, अनेक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारही त्या देशाचं FATF रँकिंग आधारभूत मानत असल्याचं सांगितलं जातं.
