लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून मोठी आश्वासनं देण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेसने सत्तेत आल्यास ३० लाख तरुणांना रोजगाराचे आश्वासन दिले आहे. तसेच प्रत्येक पदविधारकाला वार्षिक १ लाख रुपये देण्याची घोषणाही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या या आश्वसनांची सध्या राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा सुरू आहे. अशातच आता काँग्रेसने महिलांच्या दृष्टीनेही पाच आश्वासने दिली आहेत. त्यालाच काँग्रेसकडून ‘नारी न्याय’ असं नाव देण्यात आलं आहे.
आगामी निवडणुकीनंतर काँग्रेस सत्तेत आल्यास, आम्ही ही सर्व आश्वासने लागू करू, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, ही आश्वासने नेमकी काय आहेत? आणि काँग्रेसने ही सर्व आश्वासने लागू केल्यास, त्याचा देशाच्या अर्थव्यस्थेवर नेमका कसा परिणाम होईल? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : महाराष्ट्रात भाजपचा सावध पवित्रा; पहिल्या यादीत यशाच्या निकषाबरोबरच जुन्यांनाही संधी!
काँग्रेसने महिलांना दिलेली आश्वासने नेमकी काय आहेत?
काँग्रेसने महालक्ष्मी गॅरंटी अंतर्गत देशभरातील गरिब कुटुंबातील महिलांना वार्षिक एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे पैसे थेट महिलांच्या बॅंक खात्यात हस्तांतरित केले जातील, असंही काँग्रेसकडून सांगण्यात आलं आहे. तसेच सरकारी रिक्त पदांपैकी ५० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे आश्वासनही काँग्रेसकडून देण्यात आलं आहे. याशिवाय आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांचे मासिक वेतन दुप्पट करणार असल्याचेही काँग्रेसने म्हटलं आहे. पंचायतीमध्ये महिला हक्कांसाठी कायदेशीर सल्लागार (अधिकार मैत्री) नियुक्त करण्याचे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांसाठी वसतीगृह बांधण्याचे आश्वासनही काँग्रेसकडून देण्यात आले आहे.
ही आश्वासने लागू केल्यास अर्थव्यवस्थेवर किती बोजा पडेल?
महालक्ष्मी गॅरंटी अंतर्गत काँग्रेसने देशभरातील गरिब कुटुंबातील महिलांना वार्षिक एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, हे आश्वासन देताना काँग्रेस नेमका किती कुटुंबांना याचा लाभ दिला जाईल, याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. खरं तर भारतातील दारिद्र्य मोजण्याची विशिष्ठ अशी पद्धत नाही. भारतातील दारिद्र्य हे विविध पद्धतीने मोजलं जातं. निती आयोगाद्वारे भारतातील ११ टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली आहे, तर निती आयोगाच्या सीईओने जवळपास ५ टक्के जनता ही दारिद्र्य रेषेखाली असू शकते, अशा दावा केला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या एका सर्वेक्षणातील माहितीनुसार, त्यांनी हा दावा केला आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार भारतातील ११.३ टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा जागतिक बॅंकेने म्हटलं आहे.
त्यानुसार, काँग्रेसने चालू आर्थिक वर्षात महालक्ष्मी गॅंरटी लागू केली, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती बोजा पडेल? यासंदर्भात बोलताना अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा म्हणतात, साधारणपणे दारिद्र्याचे प्रमाण १० टक्के गृहित धरले, तर एकूण १४ कोटी परिवार दारिद्र्य रेषेखाली येतात. प्रत्येक कुटुंबांतील एक महिला याप्रमाणे जवळपास २.८ कोटी महिलांना वार्षिक एक लाख रुपये दिले जातील. त्यासाठी एकूण २.८ लाख कोटी रुपये इतका खर्च येईल. ही भारताच्या एकूण जीडीपीची ०.८ टक्के इतकी रक्कम आहे. जर ५ टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली आहे, असे गृहित धरले तरी हा खर्च एकूण जीडीपीच्या ०.४ टक्के इतका होईल.
याशिवाय भारतातील दारिद्र्य मोजण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे, अंत्योदय योजनेचा लाभार्थी. या योजनेंतर्गत जवळपास देशातील २.३३ कुटुंबांना लाभ दिला जातो. जर प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला वर्षाला १ लाख रुपये दिले, तर ही संख्या जवळपास २.३३ कोटीच्या घरात जाते, जी भारताच्या एकूण जीडीपीच्या ०.७ टक्के इतकी असेल.
हेही वाचा – विश्लेषण : निअँडरथाल शिकारी, इराणी शेतकरी ते मध्य आशियाई गुराखी…भारतीय नक्की उत्क्रांत झाले कसे?
महालक्ष्मी गॅरंटी व्यतिरिक्त काँग्रेसने आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडीमध्ये मध्यान्ह भोजन बनवणाऱ्या सेविकांचे मानधन दुप्पट करण्याचेही आश्वासन दिले आहे. त्याचे मानधन दुप्पट करण्याचे ठरवले, तर त्याचा काही प्रमाणात बोजाही अर्थव्यवस्थेवर पडेल, असे अर्थतज्ज्ञ दीपा सिन्हा यांचे म्हणणे आहे. या सेविकांना आधीच तुटपुंजे मानधन दिले जाते. आकडेवारीचा विचार केला, तर देशात १०.५ लाख आशा वर्कर, १२.७ लाख अंगणवाडी सेविका आणि जवळपास २५ लाख मध्यान्ह भोजन बनवणाऱ्या सेविका आहेत. सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार, या सेविकांना साधारणपणे एक हजार ते ४ चार हजार रुपये दरम्यान मानधन दिले जाते. त्यानुसार केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सेविकांच्या मानधनावर ८९०८ कोटी रुपये खर्च केले आहे.
याशिवाय रिक्त सरकारी पदांपैकी ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे आश्वासनही काँग्रेसकडून देण्यात आले आहे. मात्र, आधीच ही पदे रिक्त असल्याने त्याचा कोणताही अतिरिक्त भार अर्थव्यवस्थेवर पडणार नाही. असा दावा अर्थतज्ज्ञांनी केला आहे. शिवाय पंचायतीमध्ये महिला हक्कांसाठी कायदेशीर सल्लागार (अधिकार मैत्री) नियुक्त करण्याच्या आश्वासनचाही अर्थव्यस्थेवर नेमका किती बोजा पडेल हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.कारण या सल्लागाराला नेमका किती मानधन दिले जाईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज लावणे कठीण असल्याचेही अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांनी म्हटलं आहे.
