लोकसभा निवडणूक अगदी तोंडावर असताना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी इंडिया आघाडी सोडून एनडीएसोबत सत्ता स्थापन केली. याच पार्श्वभूमीवर सोमवार (१२ फेब्रुवारी)ला बिहार विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्यात आली. दोन आठवड्यांपूर्वी बिहारच्या राजकारणात उलथापालथ पाहायला मिळाली. नितीश कुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि काँग्रेस पक्षाचा समावेश असलेल्या इंडिया आघाडीत फूट पडली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपाबरोबर युती केली. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत, नवीन मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांसोबत पुन्हा शपथ घेतली.
बहुमत चाचणी म्हणजे काय?
विद्यमान सरकारकडे बहुमताचा आकडा आहे की नाही हे बहुमत चाचणीद्वारे ठरविण्यात येते. आमदार मतदान करतात तो आकडा गृहीत धरून बहुमताचा आकडा ठरविला जातो. मतदान करायचे की नाही हा सर्वस्वी आमदारांचा निर्णय असतो. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, “जेव्हा सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असते, तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. परंतु, विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नसताना, कलम १६३ अन्वये बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.”
बहुमत चाचणीदरम्यान नक्की काय होते?
सरकारकडे असलेल्या बहुमतावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास, बहुमत असल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाला विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागतो. मुख्यमंत्री विश्वासदर्शक प्रस्ताव आणतात, ज्यावर सभागृहात उपस्थित असलेले आमदार मतदान करतात. बहुसंख्य सदस्यांनी विद्यमान सरकारच्या बाजूने मतदान केले, तर सरकार टिकते. बहुमत चाचणीत अपयशी ठरल्यास सरकार कोसळते. संसद आणि विधानसभेत दोन्हींकडे याच पद्धतीने बहुमत चाचणीची प्रक्रिया पार पडते. ठराविक एका बाजूने मतदान करण्यात यावे यासाठी गटनेत्याकडून पक्षादेश (व्हीप) काढला जातो. पक्षादेश असला तरी मतदान करायचे की नाही हा निर्णय आमदारांचाच असतो. पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्यास पक्ष आमदारावर कारवाई करू शकते.
बहुमत चाचणीदरम्यान वेगवेगळ्या पद्धतींनी मतदान केले जाऊ शकते. पहिले म्हणजे आवाजी मतदान; ज्यामध्ये आमदार मौखिकपणे प्रस्तावाला प्रतिसाद देतात. दुसरे म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यात येणारे मतदान; ज्यामध्ये बटण दाबून मतदान केले जाते. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यात येणार्‍या मतदानात प्रत्येक बाजूचे क्रमांक बोर्डवर प्रदर्शित केले जातात. तिसरे म्हणजे गुप्त पद्धतीने करण्यात येणारे मतदान. कोणत्या पद्धतीने मतदान करायचे हा निर्णय राज्यपालांचा असतो. युती सरकारमध्ये मतभेद असल्यास राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.
यात आणखी एक चाचणी म्हणजे कंपोझिट फ्लोर टेस्ट. एकपेक्षा जास्त व्यक्ती जर सरकारस्थापनेचा दावा करीत असतील आणि बहुमत स्पष्ट नसेल, तेव्हा कोणाकडे बहुमत आहे हे पाहण्यासाठी राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. मतदानाच्या आधारावर बहुमत सिद्ध होते. मौखिकपणे किंवा मतपेटीत आपले मत टाकून आमदार मतदान करू शकतात. यावेळी काही आमदार मतदान न करण्याचादेखील निर्णय घेऊ शकतात. या चाचणीनंतर ज्याच्याकडे बहुमत असेल, तोच सरकार स्थापन करू शकतो. या प्रक्रियेत टाय झाल्यास विधानसभा अध्यक्षदेखील आपले मत देऊ शकतो.
बिहारमध्ये बहुमत चाचणी का घेतली गेली?
“मी राजीनामा दिला आहे आणि इंडिया आघाडीमधून बाहेर पडलो आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गोष्टी ठीक नव्हत्या. सर्व जण ही युती तोडण्याच्या बाजूने होते. आम्ही एक नवीन युती केली होती (ऑगस्ट २०२२ मध्ये); पण तीदेखील टिकली नव्हती. मी बिहारसाठी खूप काम करीत होतो आणि नवीन युती (इंडिया आघाडी)साठीही काम केले. परंतु, काही गोष्टी जशा असायला हव्या तशा नव्हत्या,” असे नितीश कुमार यांनी सांगितले . सध्या बिहार राज्यात ७९ जागांसह आरजेडी सर्वांत मोठा पक्ष आहे; तर भाजपा ७८ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जेडी(यू)कडे ४५; तर काँग्रेसकडे १९ जागा आहेत. २४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत बहुमत मिळविण्यासाठी किमान १२२ जागा असणे आवश्यक होते. एनडीए सरकारने भाजपा आणि जेडी(यू) मिळून १२८ सदस्यांचा युतीला पाठिंबा असल्याचे संगितले. त्यामुळे बहुमत एनडीए सरकारकडे आहे. त्यामुळे महाआघाडीचे संख्याबळ ११४ पर्यंत कमी झाले आहे.
