अनिश पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचे खाजगी स्वीय सहाय्यक अभिजीत पवार यांना पाच जिल्ह्यांमधून तडीपार करण्यात आले आहे. अभिजीत पवार यांच्यावर विविध गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना तडीपार करण्यात आल्याचे ठाणे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणामुळे तडीपारीची कारवाई पुन्हा चर्चेत आली आहे. ही कारवाई नेमकी काय आहे? ते जाणून घेऊया
तडीपारी कारवाई म्हणजे काय?
तडीपारी हा पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा भाग आहे. एखाद्या व्यक्ती विरोधात दहशतीसाठी मारामाऱ्या करणे, धमक्या देणे, खंडणी वसूल करणे, दंगल माजविण्याचा प्रयत्न करणे यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल असतील, तर अशा व्यक्तीविरोधात पोलीस तडीपारीसारखी कारवाई करतात. एखादी गुंड प्रवृत्तीची व्यक्ती एखाद्या गावात किंवा आसपासच्या गावात गुन्हेगारी करत असेल, तर तिला त्या जिल्ह्यातून अगर लगतच्याही जिल्ह्यातून हद्दपार केले जाते. तडीपारी ही केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा नसून आरोपीने नवीन गुन्हे करून नये, यासाठी केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई आहे. सामान्य नागरिकाला सुरक्षित वाटावे, म्हणून तडीपारीची कारवाई केली जाते. विविध राज्यांमध्ये विविध दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना या कारवाईचा अधिकार असतो.
मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे?
तडीपारीबाबत कोणकोणते कायदे आहेत?
ब्रिटिशांविरोधी चळवळी थोपण्यासाठी १९०० मध्ये सर्व प्रथम प्रतिबंधात्मक कारवाईस सुरूवात करण्यात आली होती. त्यावेळी अगदी अमानुषपणे कोणालाही हद्दपार करण्यात यायचे. तसेच नजरकैदेत ठेवले जायचे. त्यानंतर डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट १९३९ आणि नंतर प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन ॲक्ट १९५० अस्तित्वात आले. १९८० मध्ये नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला. सध्या महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९८१ (एमपीडीए) कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. तडीपारी हा त्याचाच भाग आहे. महाराष्ट्र पोलीस कायदा (पूर्वीचा मुंबई पोलीस कायदा) ५५, ५६, ५७ अन्वये तडीपार किंवा स्थानबद्धतेची कारवाई केली जाते. यानुसार संबंधित व्यक्ती आदेशात नमूद केलेल्या जिल्ह्यात किंवा परिसरात दिलेल्या कालावधीसाठी प्रवेश करू शकत नाही. याशिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायदा ६८, ६९ तसेच १५१, दंड प्रक्रिया संहिता १०७, १०९,११० अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई पोलिसांकडून केली जाते.
तडीपारीची कारवाई कोणावर केली जाते?
महाराष्ट्र पोलीस कायदा ५५ नुसार गुंड, दरोडा- घरफोडी करणाऱ्या टोळीविरुद्ध तर ५६ नुसार ज्याच्याविरुद्ध दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत तसेच व्यक्ती घातक कारवाया करण्याची शक्यता आहे अशा आणि ५७ नुसार तुरुंगवास भोगलेल्या वा जामिनावर सुटलेल्यांविरुद्ध तडीपारीची किंवा स्थानबद्धतेची कारवाई केली जाते. मुंबईत सोनसाखळी चोरांनी धुमाकुळ घातला होता. त्यावेळी सोनसाखळी चोरीला आळा घालण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी सोनसाखळी चोरांविरोधात तडीपारीची कारवाई मोठ्याप्रमाणत सुरू केली होती. तसेच ज्यांच्यावर मोक्का कायदयांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांच्यावरही महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ च्या कलम ५६ अंतर्गत तडीपारीची कारवाई केली जाते.
विश्लेषण: त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रवेशाचा वाद काय आहे? त्या दिवशी नेमके काय घडले?
तडीपारीची कारवाई कोणाकडून केली जाते?
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात तडीपार विभाग असतो. त्यात उपनिरीक्षक अथवा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी व कर्मचारी असतो. पोलीस ठाण्यातील सराईत आरोपींची नोंदी करण्याचे व त्यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवण्याचे काम तो करतो. पोलीस निरीक्षक व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली व मान्यतेनेच संबंधीत प्रस्ताव पुढे पाठवले जातात. एमपीडीए आणि मोक्कानुसार पोलीस ठाण्याने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अंतिम आदेश पोलीस आयुक्तांच्या पातळीवर दिला जातो. मात्र तडीपारी वा स्थानबद्धतेबाबत पोलीस ठाण्याने प्रस्ताव पाठविल्यानंतर सुरुवातीला सहायक आयुक्त व उपायुक्तांकडे सुनावणी होते. त्यानंतर उपायुक्तांकडून आदेश संमत केला जातो.
तीन ते सहा महिने, वर्ष किंवा दोन वर्षे एका किंवा दोन किंवा कधी कधी तीन जिल्ह्यांतून तडीपार करण्याचे आदेश दिले जातात. त्याचा अर्थ संबंधित व्यक्ती दिलेल्या मुदतीपर्यंत संबंधित जिल्ह्यातून हद्दपार होते. त्यानंतरही ती जिल्ह्याच्या हद्दीत सापडल्यास तिच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस कायदा १४७ अन्वये अटकेची कारवाई होते. न्यायालयात हजर केले जाते. जामीन मिळाल्यानंतर पुन्हा स्थानबद्ध केले जाते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्या समितीकडून आढावा घेऊन कारवाईचा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढवला जातो किंवा कमी केला जातो.
कारवाईविरोधात दाद मागता येते का?
तडीपारीच्या कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर त्यावर अपिल करण्याची मुभाही आरोपीकडे असते. अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक राज्यात अपिलाबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. तडीपारीच्या कारवाईनंतर सुमारे महिन्याभरात आरोपीला जिल्हाधिकारी अथवा त्या विभागातील संबंधीत अधिकाऱ्याकडे या आदेशाविरोधात अपिल करता येते. अधिकाऱ्यांसमोर याबाबत सुनावणी होते. त्यावेळी पोलीस व आरोपी या दोघांचीही बाजू ऐकून पुढील कारवाई केली जाते. मुंबईतून तडीपार करण्यात आलेल्या आरोपींना ठाणे व मुंबई परिसरातून हद्दपार करण्यात येते. अशा परिस्थितीत कोकण भवन येथील कार्यालयात अपिल करता येते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचे खाजगी स्वीय सहाय्यक अभिजीत पवार यांना पाच जिल्ह्यांमधून तडीपार करण्यात आले आहे. अभिजीत पवार यांच्यावर विविध गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना तडीपार करण्यात आल्याचे ठाणे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणामुळे तडीपारीची कारवाई पुन्हा चर्चेत आली आहे. ही कारवाई नेमकी काय आहे? ते जाणून घेऊया
तडीपारी कारवाई म्हणजे काय?
तडीपारी हा पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा भाग आहे. एखाद्या व्यक्ती विरोधात दहशतीसाठी मारामाऱ्या करणे, धमक्या देणे, खंडणी वसूल करणे, दंगल माजविण्याचा प्रयत्न करणे यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल असतील, तर अशा व्यक्तीविरोधात पोलीस तडीपारीसारखी कारवाई करतात. एखादी गुंड प्रवृत्तीची व्यक्ती एखाद्या गावात किंवा आसपासच्या गावात गुन्हेगारी करत असेल, तर तिला त्या जिल्ह्यातून अगर लगतच्याही जिल्ह्यातून हद्दपार केले जाते. तडीपारी ही केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा नसून आरोपीने नवीन गुन्हे करून नये, यासाठी केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई आहे. सामान्य नागरिकाला सुरक्षित वाटावे, म्हणून तडीपारीची कारवाई केली जाते. विविध राज्यांमध्ये विविध दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना या कारवाईचा अधिकार असतो.
मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे?
तडीपारीबाबत कोणकोणते कायदे आहेत?
ब्रिटिशांविरोधी चळवळी थोपण्यासाठी १९०० मध्ये सर्व प्रथम प्रतिबंधात्मक कारवाईस सुरूवात करण्यात आली होती. त्यावेळी अगदी अमानुषपणे कोणालाही हद्दपार करण्यात यायचे. तसेच नजरकैदेत ठेवले जायचे. त्यानंतर डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट १९३९ आणि नंतर प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन ॲक्ट १९५० अस्तित्वात आले. १९८० मध्ये नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला. सध्या महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९८१ (एमपीडीए) कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. तडीपारी हा त्याचाच भाग आहे. महाराष्ट्र पोलीस कायदा (पूर्वीचा मुंबई पोलीस कायदा) ५५, ५६, ५७ अन्वये तडीपार किंवा स्थानबद्धतेची कारवाई केली जाते. यानुसार संबंधित व्यक्ती आदेशात नमूद केलेल्या जिल्ह्यात किंवा परिसरात दिलेल्या कालावधीसाठी प्रवेश करू शकत नाही. याशिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायदा ६८, ६९ तसेच १५१, दंड प्रक्रिया संहिता १०७, १०९,११० अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई पोलिसांकडून केली जाते.
तडीपारीची कारवाई कोणावर केली जाते?
महाराष्ट्र पोलीस कायदा ५५ नुसार गुंड, दरोडा- घरफोडी करणाऱ्या टोळीविरुद्ध तर ५६ नुसार ज्याच्याविरुद्ध दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत तसेच व्यक्ती घातक कारवाया करण्याची शक्यता आहे अशा आणि ५७ नुसार तुरुंगवास भोगलेल्या वा जामिनावर सुटलेल्यांविरुद्ध तडीपारीची किंवा स्थानबद्धतेची कारवाई केली जाते. मुंबईत सोनसाखळी चोरांनी धुमाकुळ घातला होता. त्यावेळी सोनसाखळी चोरीला आळा घालण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी सोनसाखळी चोरांविरोधात तडीपारीची कारवाई मोठ्याप्रमाणत सुरू केली होती. तसेच ज्यांच्यावर मोक्का कायदयांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांच्यावरही महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ च्या कलम ५६ अंतर्गत तडीपारीची कारवाई केली जाते.
विश्लेषण: त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रवेशाचा वाद काय आहे? त्या दिवशी नेमके काय घडले?
तडीपारीची कारवाई कोणाकडून केली जाते?
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात तडीपार विभाग असतो. त्यात उपनिरीक्षक अथवा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी व कर्मचारी असतो. पोलीस ठाण्यातील सराईत आरोपींची नोंदी करण्याचे व त्यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवण्याचे काम तो करतो. पोलीस निरीक्षक व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली व मान्यतेनेच संबंधीत प्रस्ताव पुढे पाठवले जातात. एमपीडीए आणि मोक्कानुसार पोलीस ठाण्याने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अंतिम आदेश पोलीस आयुक्तांच्या पातळीवर दिला जातो. मात्र तडीपारी वा स्थानबद्धतेबाबत पोलीस ठाण्याने प्रस्ताव पाठविल्यानंतर सुरुवातीला सहायक आयुक्त व उपायुक्तांकडे सुनावणी होते. त्यानंतर उपायुक्तांकडून आदेश संमत केला जातो.
तीन ते सहा महिने, वर्ष किंवा दोन वर्षे एका किंवा दोन किंवा कधी कधी तीन जिल्ह्यांतून तडीपार करण्याचे आदेश दिले जातात. त्याचा अर्थ संबंधित व्यक्ती दिलेल्या मुदतीपर्यंत संबंधित जिल्ह्यातून हद्दपार होते. त्यानंतरही ती जिल्ह्याच्या हद्दीत सापडल्यास तिच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस कायदा १४७ अन्वये अटकेची कारवाई होते. न्यायालयात हजर केले जाते. जामीन मिळाल्यानंतर पुन्हा स्थानबद्ध केले जाते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्या समितीकडून आढावा घेऊन कारवाईचा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढवला जातो किंवा कमी केला जातो.
कारवाईविरोधात दाद मागता येते का?
तडीपारीच्या कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर त्यावर अपिल करण्याची मुभाही आरोपीकडे असते. अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक राज्यात अपिलाबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. तडीपारीच्या कारवाईनंतर सुमारे महिन्याभरात आरोपीला जिल्हाधिकारी अथवा त्या विभागातील संबंधीत अधिकाऱ्याकडे या आदेशाविरोधात अपिल करता येते. अधिकाऱ्यांसमोर याबाबत सुनावणी होते. त्यावेळी पोलीस व आरोपी या दोघांचीही बाजू ऐकून पुढील कारवाई केली जाते. मुंबईतून तडीपार करण्यात आलेल्या आरोपींना ठाणे व मुंबई परिसरातून हद्दपार करण्यात येते. अशा परिस्थितीत कोकण भवन येथील कार्यालयात अपिल करता येते.
