भारतीय अर्थव्यवस्थेला करोनाचा मोठा फटका असल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (एनएसओ) जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीमधून समोर आलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत एप्रिल ते जून २०२० या तिमाहीत तब्बल २३.९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपीत घट झाल्याचे चित्र दिसत असून सध्या सुरु असणाऱ्या जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीतही ही घट कायम राहणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताच्या वास्तविक (रियल) जीडीपीमध्ये २६.९ लाख कोटींची घट झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २३.९ टक्के इतकी आहे. नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी ३८.०८ लाखांनी घसरला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट २२.६ टक्के इतकी आहे. २२.८ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेची सरासरी घसरण झाली आहे. पण जीडीपी म्हणजे नक्की काय?, तो कसा मोजतात?, का मोजतात?, त्याचे फायदे काय? असे अनेक प्रश्न सामान्यांना पडतात. याच प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणारा हा लेख…
‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) अर्थात जीडीपी हे कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मोजण्याचे एक मापक आहे. एखाद्या देशाचा जीडीपी म्हणजे त्या देशाने त्या वर्षी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत होय. जेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या देशांच्या आर्थिक स्थितीची तुलना करायची असते तेव्हा जीडीपीचा वापर केला जातो. तसेच देशांतर्गत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी उत्पादन किती वाढले, हे मोजण्यासाठीही जीडीपीच्या दराचा वापर होतो.
नक्की वाचा >> Corona Impact: अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत तब्बल २४ टक्क्यांनी घट
एखाद्या राष्ट्राचा जीडीपी हा त्या राष्ट्राच्या राष्ट्रीय उत्पादन (Production), राष्ट्रीय उत्पन्न (Income) किंवा राष्ट्रीय खर्च (Expenditure) यावरून ठरवता येतो.
राष्ट्रीय उत्पादनांवरून जीडीपी मोजताना फक्त शेवटचे/ अंतिम व्यवहारच ग्राह्य़ धरले जातात. इतर मधले (Intermediate) व्यवहार वगळून जी वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनांची किंमत राहते, तोच जीडीपी. उदा. कापसापासून बनवलेले कापड, कापडापासून बनवलेले कपडे आणि कपडय़ांची विक्री यांत अंतिम व्यवहार हा कपडय़ांच्या विक्रीचा असतो; म्हणून तोच फक्त जीडीपीमध्ये पकडला जातो. तसे न केल्यास, किंमत दोनदा जीडीपीमध्ये मोजली जाण्याचा धोका असतो.
राष्ट्रीय उत्पन्नावरून जीडीपी मोजताना राष्ट्रातल्या सर्व लोकांचे त्या वर्षांचे उत्पन्न मोजले जाते. उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांचे पगार, जमिनीचे व उपकरणांचे भाडे, दिलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज आणि उद्योगातून होणारा नफा.. अशा सर्व उत्पन्नांना मिळून जीडीपी मोजला जातो.
राष्ट्रीय खर्चाच्या दृष्टीने जेव्हा जीडीपी मोजला जातो तेव्हा त्यात ग्राहकांचा खर्च (Consumption), उद्योगांनी केलेली गुंतवणूक (Investment) आणि सरकारी खर्च (Government Spending) यांचा विचार केला जातो. तसेच आयातीमुळे राष्ट्राचा खर्च वाढतो (त्याचा फायदा राष्ट्रातील कोणालाच उत्पन्नाच्या स्वरूपात मिळत नाही) आणि निर्यातीमुळे राष्ट्राचे उत्पन्न वाढते (राष्ट्रातील कोणाचाच खर्च न वाढता); त्यामुळे हा आयात-निर्यातीतील फरक (निर्यात-आयात) जीडीपीमध्ये धरावा लागतो. राष्ट्रीय खर्च विचारात घेऊन जीडीपी मोजण्यासाठी :
C (Consumption ) + I (Investment) + G (Government Spending) + (X (Export) – M (Import )) असे समीकरण वापरण्यात येते. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर या पद्धतीत अर्थव्यवस्थेत तयार झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांवर झालेला खर्च मोजण्यात येतो.
नक्की वाचा >> २०१५ पासून GDP घसरतोय, ही सुद्धा ‘देवाची करणी’ का?; भाजपा खासदाराकडून सरकारला घरचा आहेर
आता ही गणिती समीकरणे आणि मोजमापातील गुंतागुंत बघून थोडं घाबरायला होत असेल, तर साहजिकच हे सर्व मोजतं कोण, असा प्रश्न पडतो. भारतात ‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ (Central Statistics Office – CSO) या सरकारी संस्थेची ही जबाबदारी आहे. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांवरून आणि निर्देशाकांवरून (Indexes) माहिती गोळा केली जाते आणि त्यावरून वार्षिक व तिमाही जीडीपी घोषित केला जातो. वर सांगितलेल्या पद्धतीवरून काढण्यात आलेल्या जीडीपीला ‘नॉमिनल जीडीपी’ असे म्हणतात. एखाद्या वर्षी महागाईमुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढल्या, तर या वाढलेल्या किमतीमुळे जीडीपीही वाढलेला दिसतो- जरी इतर कोणत्याही प्रकारे अर्थव्यवस्था वाढली नाही तरीही! अशा वेळेस महागाईचा परिणाम जीडीपीमध्ये मोजला जाऊन ‘खरा’ जीडीपी काढला जातो- ज्याला ‘रिअल जीडीपी’ असे म्हणतात.
आज सर्वसामान्यपणे जीडीपी हे एखाद्या राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतिपुस्तकासारखं वापरलं जातं. अर्थव्यवस्थेची ताकत आणि वाढ त्यावरून ठरवली जाते. पण जीडीपीच्या वापरावरही काही मर्यादा आहेत. जीडीपी फक्त विक्री झालेल्या वस्तूच मोजते. काळा बाजार किंवा वस्तू विनिमय (बार्टर) यातील व्यवहार जीडीपीच्या कक्षेबाहेरच राहतात आणि त्याची कल्पना जीडीपी पाहून येत नाही. उद्योगांचा पर्यावरणावरचा परिणाम आणि वाढलेलं प्रदूषण हे जीडीपीमध्ये मोजलं जात नाही. नफेखोरीसाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झालं तर अशी प्रगती फार काळ टिकवून ठेवता येत नाही आणि त्याचा विचार जीडीपीमध्ये होत नाही. तसेच जीडीपीचा आधार हा आर्थिक व्यवहार हाच असल्याने, वस्तू व सेवांची वाढलेली गुणवत्ता आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या प्रगतीचे मोजमाप जीडीपी करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, दहा वर्षांपूर्वी आपण वापरत असलेले मोबाइल फोन आजच्या स्मार्ट फोनपेक्षा गुणवत्तेने
कमी असूनसुद्धा किमतीने जास्त होते. थोडक्यात, दहा वर्षांपूर्वीच्या फोनचा जीडीपीमध्ये आजच्यापेक्षा मोठा वाटा होता. एखाद्या राष्ट्राचा जीडीपी खूप जास्त असला म्हणजे त्या राष्ट्राची सर्वागीण प्रगती होते आहे असे मानणेही चुकीचे आहे. जर संपत्ती फक्त काही लोकांकडेच जमा होत असेल, तर त्यामुळे समाजातील आर्थिक विषमता वाढते.
नक्की वाचा >> मोदी सरकारसमोर अर्थसंकट गडद; GDP च्या तुलनेत सरकारी कर्जाचा आकडा ९१ टक्क्यांवर जाणार
एकंदरीत जीडीपी केवळ आर्थिक व्यवहाराचेच मोजमाप करते. निश्चितच ते एक महत्त्वाचे साधन आहे.
(टीप: हा मूळ लेख पराग कुलकर्णी यांनी २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकरंग’ या पुरवणीमधील ‘संज्ञा आणि संकल्पना’ या सदरामध्ये लिहिला होता. हा मूळ लेख वाचवण्यासाठी तुम्ही येथे क्लिक करु शकता. )
‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) अर्थात जीडीपी हे कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मोजण्याचे एक मापक आहे. एखाद्या देशाचा जीडीपी म्हणजे त्या देशाने त्या वर्षी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत होय. जेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या देशांच्या आर्थिक स्थितीची तुलना करायची असते तेव्हा जीडीपीचा वापर केला जातो. तसेच देशांतर्गत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी उत्पादन किती वाढले, हे मोजण्यासाठीही जीडीपीच्या दराचा वापर होतो.
नक्की वाचा >> Corona Impact: अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत तब्बल २४ टक्क्यांनी घट
एखाद्या राष्ट्राचा जीडीपी हा त्या राष्ट्राच्या राष्ट्रीय उत्पादन (Production), राष्ट्रीय उत्पन्न (Income) किंवा राष्ट्रीय खर्च (Expenditure) यावरून ठरवता येतो.
राष्ट्रीय उत्पादनांवरून जीडीपी मोजताना फक्त शेवटचे/ अंतिम व्यवहारच ग्राह्य़ धरले जातात. इतर मधले (Intermediate) व्यवहार वगळून जी वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनांची किंमत राहते, तोच जीडीपी. उदा. कापसापासून बनवलेले कापड, कापडापासून बनवलेले कपडे आणि कपडय़ांची विक्री यांत अंतिम व्यवहार हा कपडय़ांच्या विक्रीचा असतो; म्हणून तोच फक्त जीडीपीमध्ये पकडला जातो. तसे न केल्यास, किंमत दोनदा जीडीपीमध्ये मोजली जाण्याचा धोका असतो.
राष्ट्रीय उत्पन्नावरून जीडीपी मोजताना राष्ट्रातल्या सर्व लोकांचे त्या वर्षांचे उत्पन्न मोजले जाते. उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांचे पगार, जमिनीचे व उपकरणांचे भाडे, दिलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज आणि उद्योगातून होणारा नफा.. अशा सर्व उत्पन्नांना मिळून जीडीपी मोजला जातो.
राष्ट्रीय खर्चाच्या दृष्टीने जेव्हा जीडीपी मोजला जातो तेव्हा त्यात ग्राहकांचा खर्च (Consumption), उद्योगांनी केलेली गुंतवणूक (Investment) आणि सरकारी खर्च (Government Spending) यांचा विचार केला जातो. तसेच आयातीमुळे राष्ट्राचा खर्च वाढतो (त्याचा फायदा राष्ट्रातील कोणालाच उत्पन्नाच्या स्वरूपात मिळत नाही) आणि निर्यातीमुळे राष्ट्राचे उत्पन्न वाढते (राष्ट्रातील कोणाचाच खर्च न वाढता); त्यामुळे हा आयात-निर्यातीतील फरक (निर्यात-आयात) जीडीपीमध्ये धरावा लागतो. राष्ट्रीय खर्च विचारात घेऊन जीडीपी मोजण्यासाठी :
C (Consumption ) + I (Investment) + G (Government Spending) + (X (Export) – M (Import )) असे समीकरण वापरण्यात येते. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर या पद्धतीत अर्थव्यवस्थेत तयार झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांवर झालेला खर्च मोजण्यात येतो.
नक्की वाचा >> २०१५ पासून GDP घसरतोय, ही सुद्धा ‘देवाची करणी’ का?; भाजपा खासदाराकडून सरकारला घरचा आहेर
आता ही गणिती समीकरणे आणि मोजमापातील गुंतागुंत बघून थोडं घाबरायला होत असेल, तर साहजिकच हे सर्व मोजतं कोण, असा प्रश्न पडतो. भारतात ‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ (Central Statistics Office – CSO) या सरकारी संस्थेची ही जबाबदारी आहे. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांवरून आणि निर्देशाकांवरून (Indexes) माहिती गोळा केली जाते आणि त्यावरून वार्षिक व तिमाही जीडीपी घोषित केला जातो. वर सांगितलेल्या पद्धतीवरून काढण्यात आलेल्या जीडीपीला ‘नॉमिनल जीडीपी’ असे म्हणतात. एखाद्या वर्षी महागाईमुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढल्या, तर या वाढलेल्या किमतीमुळे जीडीपीही वाढलेला दिसतो- जरी इतर कोणत्याही प्रकारे अर्थव्यवस्था वाढली नाही तरीही! अशा वेळेस महागाईचा परिणाम जीडीपीमध्ये मोजला जाऊन ‘खरा’ जीडीपी काढला जातो- ज्याला ‘रिअल जीडीपी’ असे म्हणतात.
आज सर्वसामान्यपणे जीडीपी हे एखाद्या राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतिपुस्तकासारखं वापरलं जातं. अर्थव्यवस्थेची ताकत आणि वाढ त्यावरून ठरवली जाते. पण जीडीपीच्या वापरावरही काही मर्यादा आहेत. जीडीपी फक्त विक्री झालेल्या वस्तूच मोजते. काळा बाजार किंवा वस्तू विनिमय (बार्टर) यातील व्यवहार जीडीपीच्या कक्षेबाहेरच राहतात आणि त्याची कल्पना जीडीपी पाहून येत नाही. उद्योगांचा पर्यावरणावरचा परिणाम आणि वाढलेलं प्रदूषण हे जीडीपीमध्ये मोजलं जात नाही. नफेखोरीसाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झालं तर अशी प्रगती फार काळ टिकवून ठेवता येत नाही आणि त्याचा विचार जीडीपीमध्ये होत नाही. तसेच जीडीपीचा आधार हा आर्थिक व्यवहार हाच असल्याने, वस्तू व सेवांची वाढलेली गुणवत्ता आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या प्रगतीचे मोजमाप जीडीपी करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, दहा वर्षांपूर्वी आपण वापरत असलेले मोबाइल फोन आजच्या स्मार्ट फोनपेक्षा गुणवत्तेने
कमी असूनसुद्धा किमतीने जास्त होते. थोडक्यात, दहा वर्षांपूर्वीच्या फोनचा जीडीपीमध्ये आजच्यापेक्षा मोठा वाटा होता. एखाद्या राष्ट्राचा जीडीपी खूप जास्त असला म्हणजे त्या राष्ट्राची सर्वागीण प्रगती होते आहे असे मानणेही चुकीचे आहे. जर संपत्ती फक्त काही लोकांकडेच जमा होत असेल, तर त्यामुळे समाजातील आर्थिक विषमता वाढते.
नक्की वाचा >> मोदी सरकारसमोर अर्थसंकट गडद; GDP च्या तुलनेत सरकारी कर्जाचा आकडा ९१ टक्क्यांवर जाणार
एकंदरीत जीडीपी केवळ आर्थिक व्यवहाराचेच मोजमाप करते. निश्चितच ते एक महत्त्वाचे साधन आहे.
(टीप: हा मूळ लेख पराग कुलकर्णी यांनी २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकरंग’ या पुरवणीमधील ‘संज्ञा आणि संकल्पना’ या सदरामध्ये लिहिला होता. हा मूळ लेख वाचवण्यासाठी तुम्ही येथे क्लिक करु शकता. )
