निशांत सरवणकर
गेल्या काही वर्षांत ओला, उबर, झोमॅटो, स्विगी आदी कितीतरी व्यवसाय पद्धती रूढ झाल्या आणि बहुतांश प्रमाणात यशस्वी ठरल्या. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे बंधन नाही. मात्र कर्मचाऱ्याने अधिकाधिक मेहनत करून ठरावीक रक्कम कमवायची, अशी पद्धत रूढ झाली आहे. अलीकडेच ‘ब्लिंकिट’चे गिग कर्मचारी आठवड्याभराच्या संपावर गेल्यामुळे हा विषय ऐरणीवर आला आहे. या कर्मचाऱ्यांना संपाचा अधिकार आहे का? त्यांना कायदेशीर संरक्षण आहे का? याचा हा आढावा…
दिल्लीतील ‘गिग’ कर्मचारी संपावर का गेले?
झोमॅटोचा एका भाग असलेल्या ‘ब्लिंकिट’ने आपल्या गिग कर्मचाऱ्यांना डिलिव्हरीमागे २५ रुपयांऐवजी १५ रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे दररोज १२०० रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कमाई ६०० ते ७०० रुपयांवर आली. परिणामी दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. सुमारे दोन आठवडे संप सुरू होता. गेल्या वर्षी ‘ब्लिंकिट’कडून प्रत्येक डिलिव्हरीमागे ५० रुपये दिले जात होते. ते २५ रुपये करण्यात आले. मात्र तरीही कर्मचाऱ्यांनी ते सहन केले. मात्र आता ही रक्कम आणखी कमी केल्यामुळे कर्मचारी संतापले आहेत. संपामुळे कंपनीने गुडगाव व नॉएडा येथील स्टोअर्स बंद केली. त्यामुळे कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान झाले. कर्मचाऱ्यांनी हरयाणाच्या कामगार आयुक्तांकडे तक्रार केली असून कामगार मंत्रालयाने कंपनीला नोटीसही बजावली. परंतु त्यानंतर प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही.
‘गिग’ कर्मचारी म्हणजे काय?
मालक आणि नोकरदार यापेक्षा ही पद्धत वेगळी आहे. कर्मचाऱ्याने दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करणे आणि त्याचा मोबदला घेणे, अशी ही पद्धत आहे. थोडक्यात कर्मचाऱ्याच्या मासिक पगाराची जबाबदारी मालकांना घ्यावी लागत नाही. हे वेगळेच बिझनेस मॉडेल आहे. यामध्ये कामाप्रति प्रामाणिक राहावे लागते. तरच काम मिळते. यात प्लॅटफॉर्म आणि नॉन प्लॅटफॉर्म कर्मचारी असे दोन गट मानले जातात. ॲपच्या माध्यमातून ग्राहकांशी संपर्कात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘प्लॅटफॉर्म कर्मचारी’ संबोधले जाते तर इतर कामे करणाऱ्यांना ‘नॉन प्लॅटफॉर्म’ कर्मचारी म्हणतात. नीति आयोगाच्या एका अहवालानुसार २०२९ पर्यंत गिग कर्मचाऱ्यांची संख्या साडेतेवीस कोटींच्या घरात पोहोचेल.
विश्लेषण : धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत अमेरिकी अहवालावरून वाद काय?
‘गिग’ पद्धती फायदेशीर आहे का?
स्वतंत्रपणे आणि कोणत्याही वेळेत काम करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी गिग हे मॉडेल खूप फायदेशीर आहे. कामे मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे आहे. गिगसाठी सध्या अनेक ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध आहेत. या उपलब्ध संकेतस्थळांवर स्वतःची माहिती पुरवून कामे मिळवली जाऊ शकतात. भविष्यात गिग अर्थव्यवस्था बराच धुमाकूळ घालणार आहे, असे जाणकारांना वाटते. शिवाय प्रत्येकाला कामातील कौशल्य आणि सक्षम राहणे नितांत गरजेचे असणार आहे. रोजगार वा नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. भारतात हे स्वयंरोजगार पद्धतीचे व्यवसाय मॉडेल अल्पावधीतच वेग पकडत आहे.
गिग कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण आहे का?
भारतात कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना कायद्याने संरक्षण आहे. किमान वेतन कायदा १९४८, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तरतूद कायदा १९५२, बोनस कायदा १९६५ अस्तित्वात आहेत तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी कंत्राट कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा १९७० असून भविष्य निर्वाह निधीतील लाभही लागू आहेत. मात्र तसे लाभ गिग कर्मचाऱ्यांना नाहीत. राष्ट्रीय कामगार आयोगाच्या शिफारशीनुसार, केंद्र सरकारने गिग कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणली आहे.
या संहितेतील कलम २(३५) अन्वये गिग कर्मचाऱ्याची व्याख्या नमूद केली आहे. ती अशी : मालक आणि कर्मचारी या प्रचलित पद्धतीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने त्याला दिलेले काम पूर्ण करणे आणि त्यातून कमाई करणे. या कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निर्वाह निधी, सेवानिवृत्तीचे लाभ, नुकसानभरपाई, विमा, प्रसूतीपूर्व लाभ उपलब्ध करून देण्याची त्यात तरतूद आहे. याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने सामाजिक सुरक्षा योजना तयार करावी, असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा निधी स्थापन करण्याचेही प्रस्तावित केले. या निधीत कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक कमाईच्या एक ते दोन टक्के रक्कम या निधीसाठी कापून घेण्याचे प्रस्तावित आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करून राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या मार्गातून गिग कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, असा केंद्र शासनाचा दावा आहे.
कर्नाटक निवडणुकीत ‘बजरंग दल’ केंद्रस्थानी; खुनासारखे गंभीर आरोप असलेल्या संघटनेला एवढे महत्त्व का?
सद्य:स्थिती काय?
सामाजिक सुरक्षा संहितेला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळून तीन वर्षे झाली तरी या संहितेची अंमलबजावणी झालेली नाही. काही राज्य सरकारांनी याबाबत नियमावली तयार केलेली नाही. त्यामुळे ही संहिता लागू होण्यास वेळ लागत असल्याचा केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांचा दावा आहे. कामगार कायद्यांची जी पुनर्रचना करण्यात आली आहे, त्यात किमान वेतन कायद्याचे वेतन संहितेत रूपांतर करण्यात आले आहे. मात्र त्यातही गिग कर्मचाऱ्यांना संरक्षण नाही. गिग कर्मचारी हा कर्मचारी असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला औद्योगिक तंटा कायदा १९४७ अन्वये दादही मागता येत नाही. संहिता असूनही प्रत्यक्षात गिग कर्मचाऱ्यांना संरक्षण कसे मिळेल, हे स्पष्ट नाही. गिग कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्व जगभरात मान्य झालेले असतानाही आपण संहिता लागू केली असली तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. मार्च २०२१ मध्ये उबर कंपनीविरोधातील एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेच गिग कर्मचाऱ्याला इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ दिला पाहिजे, असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधीकरणानेही तसा निकाल दिला आहे. परंतु प्रत्यक्षात गिग कर्मचारी आजही या लाभांपासून वंचित आहे. ही वस्तुस्थिती आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
