पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांकडे लोकसभेच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. नोव्हेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगण, छत्तीसगड तसेच मिझोरम निवडणूक होतेय. पुढे पाच महिन्यांत लोकसभा निवडणूक आहे. सध्या भाजपकडे मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता असून, मिझोरममध्ये मित्रपक्ष सत्तेत आहे. काँग्रेसच्या ताब्यात राजस्थान, छत्तीसगड असून, तेलंगणमध्ये भारत राष्ट्र समितीचे सरकार आहे. लोकसभेचा विचार केला तर, एकूण देशभरातील लोकसभेच्या ५४३ पैकी ८२ मतदारसंघ या राज्यांमध्ये येतात. या पाच राज्यांपैकी तीन राज्यांत भाजप विरुद्ध काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच सामना रंगतोय, तर तेलंगणमध्ये के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) विरोधात काँग्रेस तसेच भाजप अशी तिरंगी लढत आहे. मिझोरममध्ये सत्तारूढ एनएमएफला काँग्रेससह झेडपीएम या स्थानिक पक्षाने आव्हान दिले आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये अटीतटी
पाचपैकी मध्य प्रदेशवर सर्वाधिक लक्ष असून, तेथील सामना अटीतटीचा आहे. काँग्रेसने एकूण २३० जागांपैकी २२९ उमेदवार जाहीर केलेत. त्यामुळे इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष असलेला समाजवादी पक्ष संतापलाय. मध्य प्रदेशमधील उत्तर प्रदेशला लागून असलेले काही मतदारसंघ काँग्रेसने सोडावेत, असा त्यांचा आग्रह होता. मात्र काँग्रेसने एकतर्फी उमेदवार घोषित केल्याचा समाजवादी पक्षाचा आरोप आहे. आता उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेला काँग्रेसला जागा का सोडाव्यात? असा त्यांचा सवाल आहे. त्यातून विरोधकांच्या आघाडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्षाची ताकद नसली, तरी भाजपविरोधातील या चुरशीच्या लढतीत काहीशी मते चित्र बदलू शकतात. त्यामुळे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरण्याचा धोका आहे. राज्यात तीन वर्षे भाजपची सत्ता आहे, यापूर्वी काँग्रेसचे कमलनाथ मुख्यमंत्री होते. मात्र जोतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसमध्ये फूट पाडत, भाजपचे सरकार आणले. आता हाच मुद्दा काँग्रेस मतदारांपुढे मांडत आहे. याखेरीज भ्रष्टाचाराचा मुद्दा काँग्रेसने केंद्रस्थानी ठेवला आहे. भाजपने अनेक खासदारांना रिंगणात उतरवल्याने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ऊर्फ मामाजी यांचे काय होणार? हा प्रश्न आहे. बहुसंख्य जनमत चाचण्यांनी जवळपास सारख्याच जागा दोन्ही पक्षांना दाखवल्या आहेत. त्यामुळे बंडखोरी रोखणे त्याचबरोबर कुंपणावरचे मतदार (फ्लोटिंग व्होटर्स) जो आपल्या बाजूने वळवेल त्याला सत्ता मिळेल असे मध्य प्रदेशातील आजचे चित्र आहे.
राजस्थानमध्ये परंपरा टिकणार की मोडणार?
दर पाच वर्षांनी राजस्थानमध्ये सत्ताबदल होतो. सध्या काँग्रेसचे अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री आहेत. कल्याणकारी योजनांमुळे काँग्रेसची त्यांच्यावर भिस्त आहे. मुख्यमंत्रीपद मला सोडत नाही, असे भाष्य करत, नेतृत्व करण्यास पुन्हा सज्ज असल्याचे बजावत पक्षनेतृत्वाला त्यांनी इशारा दिला. गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असा नेतृत्वासाठी पाच वर्षे संघर्ष सुरू आहे. गेहलोत यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याने पायलट यांची डाळ शिजू दिलेली नाही. भाजपमध्येही सारे काही आलबेल नाही. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यास पक्षनेतृत्व उत्सुक नसल्याचे स्पष्ट होतंय. तेथे खासदार दियाकुमारी यांच्या रुपाने पर्याय निर्माण झाला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर गेहलोत सरकारविरोधातील वातावरणाचा काही प्रमाणात भाजपला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेच्या २०० जागांसाठी येथेही काँग्रेस विरुद्ध भाजप असाच थेट सामना असून, तिसऱ्या भिडूचा येथे प्रश्न नाही.
तेलंगणात परिस्थिती बदलली
तेलंगणमध्ये राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत आहे. वर्षभरापूर्वी भारत राष्ट्र समिती पुन्हा सत्तेत येईल असे मानले जात होते. पुढे भाजपने त्यांना आव्हान दिले. मात्र आता काँग्रेस सत्तेच्या स्पर्धेत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष रेवंथ रेड्डी यांनी वातावरण बदलून टाकले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या सभांनाही राज्यात मोठा प्रतिसाद आहे. राज्यात विधानसभेच्या ११९ जागा असून, सत्तारूढ बीआरएसची भिस्त मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर आहे. रास्त धान्य दुकानांमध्ये मोफत तांदूळ, बेरोजगारांना भत्ता तसेच शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना यावर सत्ताधाऱ्यांचा प्रचार आहे. भाजपमध्ये प्रदेश नेतृत्वावरून वाद झाल्यावर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पद सोपवण्यात आले. मात्र पक्ष विधानसभेत दोन आकडी संख्या तरी गाठेल काय? याबाबत साशंकता आहे. जर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तरच भाजपचे महत्त्व वाढेल. मात्र कर्नाटकच्या निकालानंतर काँग्रेसने दक्षिणेतील या राज्यात सत्तास्पर्धेत असल्याचे प्रचारातून दाखवून दिले आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : सोयाबीनचे दर का घसरले?
छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांचा करिश्मा?
नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होत असलेल्या पाच राज्यांपैकी छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्ता राखेल असाच बहुसंख्य चाचण्यांचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी प्रशासनासह पक्ष संघटनेवर वर्चस्व निर्माण केले आहे. पक्षाअंतर्गत विरोधक टी.एस. सिंहदेव यांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन विरोध बोथट केला. काँग्रेसची राष्ट्रीय पातळीवर बाजू मांडण्याचे कामही बघेल यांनी केले. विविध योजनांमुळे सत्ता राखण्याचा त्यांना विश्वास आहे. त्यात भाजपकडे बघेल यांच्या तोडीचा नेता नाही. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून पक्षाने पुढे केले नाही. भाजप पाचही राज्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावरच निवडणूक लढवत आहे. छत्तीसगडमध्ये मतदारसंघ छोटे आहेत. त्यामुळे सत्ताविरोधी सुप्त नाराजी बाहेर पडली तरच भाजपला संधी मिळू शकते.
मिझोरममध्ये स्थानिक पक्षांचे आव्हान
४० जागा असलेले हे राज्य छोटे असल्याने त्याची चर्चा विशेष फारशी होत नाही. येथे सत्तारूढ मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) सलग दुसऱ्यांदा कौल मागत आहे. त्यांना झोरम पीपल्स मुव्हमेंट (झेडपीएम) या नव्या पक्षाने आव्हान दिले आहे. मिझोरमची स्थापना १९८७ मध्ये झाली. त्यानंतर राज्यात एमएनएफ किंवा काँग्रेसचीच सत्ता राहिली आहे. एमएनएफ भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सदस्य आहे. या ख्रिश्चनबहुल राज्यात भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. मिझोरममध्ये एमएनएफ-झेडपीएम-काँग्रेस अशी तिरंगी लढत होईल. झेडपीएमचा शहरी भागात चांगला प्रभाव आहे. तसेच शेजारील मणिपूरमधील घडामोडींचा परिणाम या निवडणुकीत होईल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
