केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या जुन्या वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी’ (हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट – एचएसएनपी) बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याविषयी…
उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी म्हणजे काय?
ही पाटी ॲल्युमिनियमपासून बनवलेली असून १.१ मिमी एवढा तिचा आकार आहे, ज्यावर एक होलोग्राम जोडण्यात आला असून, तो क्रोमियम आधारित आहे. स्टिकरप्रमाणे दिसणाऱ्या होलोग्राममध्ये वाहनांचा सर्व तपशील ऑनलाइन नोंद होतो. उच्च सुरक्षिततेसाठी पाटीवर एक युनिक लेझर क्रमांक छापला जातो, जसा प्रत्येक वाहनासाठी दिलेला स्वतंत्र कोड काढता येत नाही. विशेष म्हणजे एकदा ही पाटी लावली, तर ती पुन्हा जोडता येत नाही. किंवा वेगळ्या बनावट पद्धतीने ही पाटी बनविणे अशक्य आहे. पाटीवरील क्रमांक ‘जीपीएस’शी जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत वाहन कोठे आहे, याची माहिती तातडीने प्राप्त होते.
पाटीवर काय नमूद आहे?
पाटीच्या दर्शनी भागावर डाव्या कोपऱ्यात ‘IND’ ही अक्षरे नमूद असून, त्याचा आकार वाहन क्रमांकाच्या एक चतुर्थांश ठरविण्यात आला आहे. २० मिमी आकाराचे क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र आहे. ते ‘हॉट स्टॅम्पिंग’द्वारे छापण्यात आले आहे. पाटीसाठी विशेष दहा आकड्यांचा वेगळा क्रमांक देण्यात आला आहे. पाटीवरील मजकूर जास्त होऊ नये म्हणून हे अंक ‘रिफ्लेक्टिव्ह शीट’वर ‘लेसर ब्रँड’ केले आहेत. ते पाटीच्या खाली डाव्या बाजूला प्रकाशित करण्यात आले असून, या अंकांसाठी ५ मिमी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वाहन खरेदी करताना ‘आरटीओ’ नोंदणी प्राधिकरण, वाहनधारकाचे नाव, मोबाइल क्रमांक, इंजिन क्रमांक, वाहन क्रमांक, नाव, पत्ता आदी माहिती संगणकीकृत करण्यात आली आहे. या पाटीचे आयुर्मान किमान पाच वर्षांचे आहे.
उच्च सुरक्षा क्रमांकाचीच पाटी का?
वाहतुकीच्या संदर्भातील गुन्हे केल्यानंतर संबंधितांकडून पळ काढला जातो. वाहन खरेदी विक्री व्यवहार कताना होणारे गैरव्यवहार, गुन्ह्यांमध्ये होणारा चोरीच्या वाहनांचा वापर, वाहनांच्या पाट्या बदलून प्रवास याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी पोलिसांना अथक परिश्रम करावे लागतात. मात्र, नवीन अत्याधुनिक क्रमांकाच्या पाटीमुळे गुन्ह्यांचा मागोवा घेण्यास आणि ते प्रतिबंधित करण्यास मदत होणार आहे. वाहनचोरी झाल्यास जीपीएसद्वारे तातडीने माहिती प्राप्त होणार आहे. रस्त्यांवर, महामार्गांवर कोणत्या वेळेत वाहनांची सर्वाधिक वर्दळ असते, किती वाहनांची ये-जा सुरू असते, त्यामध्ये जड-अवजड वाहनांची संख्या किती, याची माहिती तातडीने प्राप्त होणार असून, ‘वाहतूक कोंडी’वर नियंत्रण तसेच नियोजन करता येणे शक्य होणार असल्याचे वाहतूक तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.
अंमलबजावणीला विलंब का लागू शकतो?
राज्यभरात एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या संख्येनुसार, तब्बल दीड कोटी वाहनधारक आहेत. एवढ्या वाहनांच्या पाट्या उत्पादित करणे आणि बसविणे कितपत शक्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यात नोकरी-व्यवसायानिमित्त स्थलांतर केलेल्यांना स्थानिक ‘आरटीओ’ कार्यालयात जावे लागणार, की मूळ ठिकाणीच जावे लागणार, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.
परिवहन कार्यालयाचे म्हणणे काय?
‘दुचाकी, तीनचाकी व इतर वाहनांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे,’ असे निरीक्षण वाहन चालक प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे (आयडीटीआर) प्राचार्य संजय ससाणे यांनी नोंदविले. मात्र, राज्यात या यंत्रणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रथम उत्पादकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. ऑनलाइन यंत्रणा कार्यान्वित करणेही अत्यंत कळीचे आहे. ही पाटी बनविणारी ‘एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन प्रा. लि.’ ही आधी एकमेव उत्पादक कंपनी होती. त्या जोडीने आता रोजमेट्रा सेफ्टी सिस्टीम लि. आणि रिअल मॅझोन इंडिया लि. या दोन खासगी कंपन्यांची नियुक्ती झाली आहे.
vinay.puranik@expressindia.com