या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे दोन दिवसीय इराण दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी इराणचे रस्ते आणि शहरी विकासमंत्री मेहरदाद बजरपाश (Mehrdad Bazrpash) यांची भेट घेतली. तसेच यावेळी दोघांमध्ये चाबहार बंदराच्या विकासासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या चाबहार बंदराचा नेमका इतिहास काय आहे? आणि भारतासाठी हे बंदर इतके महत्त्वाचे का? याविषयी जाणून घेऊया.
चाबहार बंदर नेमके आहे कुठं?
गल्फ ऑफ ओमनच्या किनाऱ्यावर असलेले चाबहार बंदर हे इराणचे पहिले खोल पाण्याचे बंदर आहे. जागतिक सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने हे बंदर अतिशय महत्त्वाचे आहे. हे बंदर इराण-पाकिस्तान सीमेवर पश्चिमेस आणि पाकिस्तानमध्ये चीन विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदराच्या पूर्वेस आहे.
सामरिकदृष्ट्या चाबहार बंदर हे इराण आणि भारत या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे आहे. या बंदरामुळे भारताला पाकिस्तानच्या हद्दीत न शिरता थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापार करता येऊ शकतो. याशिवाय हे बंदर प्रस्तावित इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC)चादेखील एक भाग आहे. हा कॉरिडोर हिंद महासागराला पर्शियन गल्फ, इराण कॅस्पियन समुद्रमार्गे पुढे रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग आणि उत्तर युरोपला जोडतो.
चाबहार बंदराच्या विकासात भारताची भूमिका काय?
वर्ष २००२ मध्ये इराणचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हसन रुहानी आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेनंतर भारताने चाबहार बंदराचा विकास करण्याची घोषणा केली होती. त्याच्या एक वर्षानंतर म्हणजे २००३ मध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष सय्यद मोहम्मद खातमी हे भारत दौऱ्यावर आले. यावेळी भारत आणि इराण यांच्यात विविध करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यामध्ये चाबहार बंदराच्या विकासासंदर्भातील कराराचाही समावेश होता.
महत्त्वाचे म्हणजे भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पहिली चार दशकं भारताचा इराण आणि मध्य आशियाशी व्यापारिक संबंध जवळपास संपुष्टात आला होता. पण, त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर म्हणावा तसा परिणाम जाणवला नव्हता. मात्र, भारताने १९९० मध्ये ज्यावेळी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, त्यावेळी भारताचा जगाशी संपर्क वाढू लागला. परिणामतः पाकिस्तानच्या हद्दीत न शिरता मध्य आशियाची व्यापार करण्यासाठी एका व्यापार मार्गाची आवश्यकता जाणवली. अशावेळी भू-राजकीय धोरणाचा एक भाग म्हणून या बंदराकडे बघितले जाऊ लागले.
यासंदर्भात बोलताना आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आणि द इंडियन एक्स्प्रेसचे वरिष्ठ पत्रकार सी. राजा मोहन म्हणाले, “भारतासाठी मध्य आशिया आणि रशियाला जोडणारा सर्वात सोप्पा मार्ग पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तातून जातो. त्यानंतर दुसरा सोप्पा मार्ग इराणमधून जातो. असे असले तरी भारत प्रस्तावित इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) वरही नजर ठेऊन आहे.” याशिवाय बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI)चा भाग म्हणून चीनने पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर विकसित करण्यास सुरुवात केल्यानंतर चाबहार बंदर प्रकल्प भारतासाठी अधिक महत्त्वाचा बनला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : कोचिंग क्लासेससाठी नवी नियमावली काय? शिकवण्यांच्या कारभाराला नियमांची चौकट पुरणार का?
अद्यापपर्यंत चाबहार बंदर किती विकसित झालंय?
चाबहार बंदर प्रकल्पात शाहीद बेहेश्ती आणि शाहीद कलंतरी ही दोन मुख्य बंदरं आहेत. काही दिवसांपूर्वीच इस्फहान (इराण) विद्यापीठाच्या अली ओमीदी आणि गौरी नूलकर-ओक यांच्या ‘इराण, भारत आणि अफगाणिस्तानसाठी चाबहार बंदराचे भूराजकीय महत्त्व’ या नावाने प्रकाशित संशोधनपर लेखात भारताची गुंतवणूक ही शाहीद बेहेश्ती बंदरापुरती मर्यादित असल्याचे म्हटले आहे.
भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर भारतीय जहाज मंत्रालयाने चाबहार बंदराच्या कामाला वेगाने सुरुवात केली. डिसेंबर २०१७ मध्ये, शाहीद बेहेश्ती बंदराच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात आले आणि भारताने चाबहार बंदर मार्गे गव्हाची पहिली खेप अफगाणिस्तानला पाठवली.
दरम्यान, जानेवारी २०१५ मध्ये कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. परदेशातील बंदरांचा विकास करण्याचे काम या कंपनीकडे देण्यात आले. डिसेंबर २०१८ मध्ये या कंपनीने शाहीद बेहेश्ती येथे कामाला सुरुवात केली. या कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, शाहीद बेहेश्ती बंदर चार टप्प्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. या बंदराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर याची क्षमता ८२ दशलक्ष टन एवढी होईल.
चाबहार बंदराच्या विकासाला उशीर का होतोय?
भारताला आपल्या शेजारी देशांमधील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विकास करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. २०२० मध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील एका संपादकीयमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, “भारत सरकारने नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका आणि इराणमध्ये ऊर्जा प्रकल्प, महामार्ग, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, काही ठिकाणी हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे, तर काही ठिकाणी ही कामं बंद आहेत.”
याशिवाय भौगोलिक परिस्थिती आणि इराण-अमेरिका यांच्यातील संबंधही या प्रकल्पाच्या विलंबाला कारणीभूत आहेत. विशेष म्हणजे बराक ओबामा आणि रुहानी अध्यक्ष असताना दोन्ही देशांतील संबंध काही प्रमाणात सुधारले होते. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर २०१८ ला पुन्हा इराणवर निर्बंध लादण्यात आले. अशा परिस्थितीत चाबहार बंदराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामग्रीसाठी आंतरराष्ट्रीय पुरवठादार शोधणे कठीण झाले. भारताने चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
चाबहार बंदर प्रकल्पाचे भविष्य काय?
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंधांचा परिणाम चाबहार बंदराच्या विकासावर होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे आधीच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. अशात या वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकीनंतर ट्रम्प पुन्हा राष्ट्रध्यक्ष झाले, तर इराण आणि अमेरिकेतील संबंध आणखी बिघडू शकतात.
याशिवाय गाझापट्टीतील इस्रायल-हमास संघर्षाचा परिणामही चाबहार बंदराच्या विकासावर होण्याची शक्यता आहे. लाल समुद्रात हौथी मिलिशिकडून व्यापारी जहाजांवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
इराण आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षाचा परिणामही चाबहार बंदर प्रकल्पाच्या कामावर होऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वीच इराण आणि पाकिस्तानने एकमेकांच्या हद्दीत केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर आगामी काळात याचे परिणाम काय होतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील.
अली ओमीदी आणि नूलकर-ओक यांनी लिहिलेल्या संशोधनपर लेखात असे म्हटलं आहे की, “चाबहार बंदराच्या विकासासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. यामध्ये अमेरिका-इराण संबंध, अफगाणिस्तानमधील अस्थिरता आणि चीनचा बीआरआय प्रकल्प ही प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. मात्र, मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर इराण आणि भारत या आव्हानांवर मात करू शकतात. असे झाल्यास चाबहार प्रकल्प सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येईल.
