कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (३० ऑगस्ट) धारवाड महानगरपालिकेने हुबळी धारवाड इदगाह मैदानावर गणेशोत्सवाला दिलेल्या परवानगीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर वादग्रस्त इदगाह मैदानावर हिंदू संघटनांनी बुधवारी (३१ ऑगस्ट) गणपती मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. याविरोधात अजुमन-ए-इस्लामने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यानंतर कर्नाटकातील हुबळी धारवाड इदगाह मैदानाचा वाद देशभरात चर्चेत आहे. नेमका हा वाद काय आहे? कधी सुरू झाला? गणेशोत्सवाबाबत नेमके काय आक्षेप आहेत? अशा प्रश्नांचं हे विश्लेषण…
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक किनगी यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने अजुमन-ए-इस्लामला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे याआधी काही तास सर्वोच्च न्यायालयाने इदगाह मैदानावरील स्थिती आहे तशी ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायमूर्ती किनगी यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय या प्रकरणात लागू होत नसल्याचं म्हटलं.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंजुमन इस्लामची मागणी फेटाळताना म्हटलं, “हुबळी धारवाड प्रकरणात मालकी हक्कावरून वाद नाही. या मैदानाची मालकी धारवाड नगरपालिकेकडे आहे. याचिकाकर्ते अंजुमन इस्लामला केवळ वर्षातील काही दिवस नमाजसाठी मैदानाच्या वापराची परवानगी देण्यात आली आहे.”
नेमका वाद काय?
इदगाह मैदानाचा वापर पारंपारिकपणे स्थानिक मुस्लीम रमजान आणि बकरी ईदला नमाजसाठी करत आले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या मैदानावर राजकीय सभा झाल्याच्याही नोंदी आहेत. १९ व्या शतकात या मैदानाची मालकी मूपना बसप्पा नरूळ, इसार वंच पाद्री आणि बसल मिशनकडे होती. २० व्या शतकात या मैदानाची मालकी हुबळी नगरपालिकेकडे आली. १९२१ मध्ये अंजुमन-ए-इस्लामने या मैदानावर मुस्लिमांना प्रार्थना करण्यासाठी या मैदानाची मागणी केली. नगरपालिकेने ही मागणी मान्य करत इदगाह मैदान ९९९ वर्षांच्या करारावर अंजुमन इस्लामला दिलं.
१९६० मध्ये सरकारने अंजुमनला या मैदानावर काही अटी आणि शर्ती घालत दुकानं बांधण्यास परवानगी दिली. १९७२ मध्ये अंजुमनने या मैदानावर व्यावसायिक संकुल बांधण्याचा प्रयत्न केला. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली. अनेक दशकं हे खटले न्यायालयात चालले. २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालय व इतर कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला. यानुसार मैदानाची मालकी नगरपालिकेची आहे. अंजुमनला वर्षातून दोनदा केवळ प्रार्थनेसाठी मैदानाची परवानगी आहे आणि मैदानावर बांधकाम करण्याची परवानगी नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं.
ध्वज फडकावण्याचा वाद काय?
या मैदानाच्या मालकीच्या वादाने रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या काळात राजकीय वळण घेतलं. १९९२ मध्ये या मैदानावर राष्ट्रध्वज फडकावण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होऊ शकतो असं म्हणत तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा प्रकार रोखला. तसेच वादग्रस्त जागेवर राष्ट्रध्वज फडकावता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
१९९४ मध्ये भाजपा नेत्या उमा भारती यांनी स्वातंत्र्यदिनी तिरंगा राष्ट्रध्वज फडकावणार असल्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने कर्फ्यु लागू केला. मात्र, त्यानंतरही उमा भारती आणि त्यांचे समर्थक शहरात दाखल झाले. त्यानंतर पोलिसांनी काही किलोमीटर अंतरावर असतानाच उमा भारती व त्यांच्या समर्थकांना अटक केली. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सहा लोकांचा मृत्यू झाला होता.
यानंतर मागील अनेक वर्षे शांततेत गेले. या मैदानाबाबत न्यायालयात खटले सुरू आहेत आणि पोलीस या मैदानाचं संरक्षण करत आहेत. या ठिकाणी कोणतीही धार्मिक तणावाची मोठी घटना घडलेली नाही.