सुनील कांबळी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवल्या आहेत. या मागणीला विरोध करताना केंद्राने याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने नव्हे, तर संसदेने घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका पुन्हा संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आहेत.
समलिंगी विवाहाच्या वैधतेची मागणी काय आहे?
विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या जवळपास १५ याचिका उच्च न्यायालयांत दाखल होत्या. त्या एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालय त्यावर सुनावणी घेत आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देणे हे समलिंगी जोडप्याशी भेदभाव करण्यासारखे आहे. हा समानतेचा मुद्दा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना मान्यता देणारा निकाल २०१८मध्ये दिल्यानंतर त्यांच्या विवाहालाही कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीला बळ मिळाले.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
भारतीय विवाह संस्थेत समलिंगी विवाहाला स्थान नाही, या भूमिकेचा केंद्र सरकारने आपल्या ५६ पानी प्रतिज्ञापत्राद्वारे नुकताच पुनरुच्चार केला. महिला आणि पुरुष या भिन्नलिंगी व्यक्तींनाच भारतीय कुटुंबव्यवस्थेच्या संकल्पनेत पती- पत्नी म्हणून मान्यता मिळते. थोडक्यात, समलिंगी विवाहाला समाजमान्यता नाही. धार्मिक आणि सामाजिक प्रथांच्या आधारावरील विवाहविषयक विधि धोरणात बदल करणे योग्य नाही. तो केला तर वैयक्तिक विवाह कायदे आणि प्रचलित सामाजिक मूल्ये यांच्यातील समतोल बिघडून देशात अनागोंदी माजेल, अशी भीती व्यक्त करून केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला आहे.
देशात समलिंगी विवाहाबाबत काय स्थिती आहे?
देशात महिला आणि पुरुष या भिन्नलिंगी विवाहाचीच सामाजिक प्रथा आहे. हिंदू विवाह कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, मुस्लीम विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा या कायद्यांद्वारे विवाहांचे नियमन होते. त्यापैकी एकाही कायद्यात समलिंगी विवाहाचा समावेश होत नाही. मात्र, केंद्र सरकारचा विरोध असला तरी सर्वोच्च न्यायालय समलिंगी विवाहाला मान्यता देईल, अशी एलजीबीटीक्यू समुदायाची आशा आहे.
समलिंगी विवाहाला कोणकोणत्या देशांत परवानगी आहे?
जगभरातील एकूण ३२ देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. त्यातील दहा देशांमध्ये न्यायालयाच्या निकालाने समलिंगी विवाहाचा मार्ग मोकळा केला. मॅसॅच्युसेट्स हे २००३मध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारे अमेरिकेतील पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षांनी पाच विरुद्ध चार अशा बहुमताने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली. विशेष म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेने त्याआधीच २००६मध्ये असे पाऊल उचलले होते. एलजीबीटीक्यू समुदायाला न्याय देणारे तो आफ्रिकेतील पहिला देश ठरला. आशियामध्ये फक्त तैवानमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे.
केंद्राच्या विरोधानंतरही समलिंगी विवाहाला सर्वोच्च न्यायालय मान्यता देईल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी भादंवि कलम ३७७ मधील तरतुदी अवैध ठरवून समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली होती. मात्र, समलिंगी विवाह हा मूलभूत अधिकार ठरत नाही. याबाबतचा निर्णय संसदेकडे सोपवावा. विवाहासारख्या पावित्र संस्थेत बदल केल्यास त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल, याबाबत सखोल विचार करणे आवश्यक असून, न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. मात्र, त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवले. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठीच्या न्यायवृंद व्यवस्थेवरून न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष सुरूच आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी, असा निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नुकताच धक्का दिला आहे. आता समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि न्यायालय संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आहेत. प्रत्यक्षात हा संघर्ष होणार की नाही, हे १८ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीतून स्पष्ट होईल.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवल्या आहेत. या मागणीला विरोध करताना केंद्राने याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने नव्हे, तर संसदेने घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका पुन्हा संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आहेत.
समलिंगी विवाहाच्या वैधतेची मागणी काय आहे?
विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या जवळपास १५ याचिका उच्च न्यायालयांत दाखल होत्या. त्या एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालय त्यावर सुनावणी घेत आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देणे हे समलिंगी जोडप्याशी भेदभाव करण्यासारखे आहे. हा समानतेचा मुद्दा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना मान्यता देणारा निकाल २०१८मध्ये दिल्यानंतर त्यांच्या विवाहालाही कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीला बळ मिळाले.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
भारतीय विवाह संस्थेत समलिंगी विवाहाला स्थान नाही, या भूमिकेचा केंद्र सरकारने आपल्या ५६ पानी प्रतिज्ञापत्राद्वारे नुकताच पुनरुच्चार केला. महिला आणि पुरुष या भिन्नलिंगी व्यक्तींनाच भारतीय कुटुंबव्यवस्थेच्या संकल्पनेत पती- पत्नी म्हणून मान्यता मिळते. थोडक्यात, समलिंगी विवाहाला समाजमान्यता नाही. धार्मिक आणि सामाजिक प्रथांच्या आधारावरील विवाहविषयक विधि धोरणात बदल करणे योग्य नाही. तो केला तर वैयक्तिक विवाह कायदे आणि प्रचलित सामाजिक मूल्ये यांच्यातील समतोल बिघडून देशात अनागोंदी माजेल, अशी भीती व्यक्त करून केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला आहे.
देशात समलिंगी विवाहाबाबत काय स्थिती आहे?
देशात महिला आणि पुरुष या भिन्नलिंगी विवाहाचीच सामाजिक प्रथा आहे. हिंदू विवाह कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, मुस्लीम विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा या कायद्यांद्वारे विवाहांचे नियमन होते. त्यापैकी एकाही कायद्यात समलिंगी विवाहाचा समावेश होत नाही. मात्र, केंद्र सरकारचा विरोध असला तरी सर्वोच्च न्यायालय समलिंगी विवाहाला मान्यता देईल, अशी एलजीबीटीक्यू समुदायाची आशा आहे.
समलिंगी विवाहाला कोणकोणत्या देशांत परवानगी आहे?
जगभरातील एकूण ३२ देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. त्यातील दहा देशांमध्ये न्यायालयाच्या निकालाने समलिंगी विवाहाचा मार्ग मोकळा केला. मॅसॅच्युसेट्स हे २००३मध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारे अमेरिकेतील पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षांनी पाच विरुद्ध चार अशा बहुमताने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली. विशेष म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेने त्याआधीच २००६मध्ये असे पाऊल उचलले होते. एलजीबीटीक्यू समुदायाला न्याय देणारे तो आफ्रिकेतील पहिला देश ठरला. आशियामध्ये फक्त तैवानमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे.
केंद्राच्या विरोधानंतरही समलिंगी विवाहाला सर्वोच्च न्यायालय मान्यता देईल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी भादंवि कलम ३७७ मधील तरतुदी अवैध ठरवून समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली होती. मात्र, समलिंगी विवाह हा मूलभूत अधिकार ठरत नाही. याबाबतचा निर्णय संसदेकडे सोपवावा. विवाहासारख्या पावित्र संस्थेत बदल केल्यास त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल, याबाबत सखोल विचार करणे आवश्यक असून, न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. मात्र, त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवले. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठीच्या न्यायवृंद व्यवस्थेवरून न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष सुरूच आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी, असा निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नुकताच धक्का दिला आहे. आता समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि न्यायालय संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आहेत. प्रत्यक्षात हा संघर्ष होणार की नाही, हे १८ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीतून स्पष्ट होईल.
