पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (दि. २२ जुलै) जी-२० समुहातील देशांच्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीला संबोधित केले. “भारताने ‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड’ (OSOWOG) ही संकल्पना मांडली असून अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यासाठी ‘वैश्विक ग्रीड’ प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाचे अनेक देशांनी स्वागत केले असून त्याला उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे”, अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीत दिली. ते म्हणाले, “शेजारी राष्ट्रांच्या परस्पर फायदेशीर सहकार्यातून या क्षेत्रात आम्ही कार्य करत आहोत. आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो की, आम्हाला याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. इतर राष्ट्रांच्या विविध प्राथमिकता आणि वास्तविकता असूनही आम्ही सर्व ऊर्जा संक्रमणाच्या बाबतीत एकच उद्देश बाळगून आहोत. ऊर्जेला वगळून आपले भविष्य, शाश्वतता किंवा वृद्धी आणि विकास अशक्यप्राय आहे. ऊर्जा ही प्रत्येक व्यक्ती आणि राष्ट्राच्या विकासावर प्रभाव टाकणारी शक्ती आहे.”
‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड’ (OSOWOG) ही संकल्पना नेमकी काय आहे? यामुळे अपारंपरिक ऊर्जेला वगळून अक्षय्य ऊर्जा मिळवण्यात भारताला कितपत यश येईल? याबद्दल फर्स्टपोस्ट या संकेतस्थळाने आढावा घेतला आहे. त्याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे…
हे वाचा >> सौरऊर्जा : एक वरदान
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेत (COP26) १४० देशांना जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सौर ग्रीडचे अनावरण करण्यात आले होते. सौर ऊर्जा प्राप्त करणे आणि त्याला चालना देणे, या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नांना यानिमित्ताने मोठे यश मिळाले. ‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड’ आणि ‘ग्रीन ग्रीड’ ही आता काळाची गरज आहे. स्वच्छ आणि हरित भविष्याकडे जगाला नेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ग्रीड महत्त्वाचे समाधान म्हणून पुढे येत आहे, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये ग्लासगो (Glasgow) येथे झालेल्या हवामान परिषदेत मांडली होती.
भारताचा महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय सौर ग्रीड प्रकल्प काय आहे?
‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड’ हे जगातील पहिले असे आंतरराष्ट्रीय जाळे आहे, ज्यामध्ये सौर ऊर्जा ग्रीड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांशी जोडले जाणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा प्रकल्प, पवनचक्की प्रकल्प, गच्चीवरील सौर प्रकल्प आणि सामुदायिक ग्रीडचा समावेश असेल. या सर्वांच्या माध्यमातून सर्वांनाच सातत्यपूर्ण, विश्वासार्ह आणि अतिशय माफक दरात स्वच्छ ऊर्जा मिळू शकणार आहे.
‘सूर्यास्त कधीही होत नाही’ असे ब्रीदवाक्य OSOWOG उपक्रमासाठी प्रेरणा देत आहे. (याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय ग्रीडमुळे जगाच्या कुठच्या ना कुठच्या भागात एका वेळी दिवस असतोच, तिथून ऊर्जा प्राप्त करणे)
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) आणि जागतिक बँक समूह यांच्या सहकार्याने भारत आणि यूके सरकार एकत्र येऊन हा प्रकल्प संचालित करणार आहेत. स्वच्छ उर्जेद्वारे चालणाऱ्या जगासाठी आवश्यक असलेल्या नवीन पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय सरकारे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि तांत्रिक संस्था, कायदेमंडळ, पॉवर सिस्टम ऑपरेटर आणि जाणकार नेत्यांची जागतिक युती काम करेल.
आंतरराष्ट्रीय ग्रीड प्रत्यक्षात साकारण्याचे काम फ्रान्सची पॉवर युटिलिट कंपनी ईडीएफच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. फ्रान्सची आणखी एक कंपनी AETS आणि भारताची ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (TERI) या कामात ईडीएफला सहाकार्य करेल. आंतरराष्ट्रीय ग्रीड प्रकल्पासाठी वर्ष २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरचा निधी गुंतवण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ साली आयएसएच्या पहिल्या परिषदेमध्ये एकत्रित आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा ग्रीडची संकल्पना मांडली होती. संपूर्ण जगाला सौर ऊर्जा पुरविण्यासाठी OSOWOG च्या माध्यमातून विविध देशांमध्ये प्रादेशिक ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करून त्या त्या क्षेत्राची वेळ, ऋतू, संसाधने आणि निधी वापरून सौर ऊर्जा निर्माण करता येऊ शकते.
याशिवाय, पारंपरिक पद्धतीने ऊर्जा निर्माण करण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हरितवायूंची निर्मिती होत आहे. सौर ऊर्जेमुळे जगातील सर्वात मोठ्या वीज उत्पादन करणाऱ्या स्त्रोतामध्ये घट झाली, तर कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यास मदतच होणार आहे. हरित ग्रीड पुढाकार (Green Grids Initiative – GGI) आणि OSOWOG यांनी जगभरातील इतर संस्था, संघटनांना एकत्रित आणण्याच्या उद्देशाने GGI-OSOWOG हे समन्वय साधणारे व्यासपीठ तयार केले आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या (ISA) वेबसाईटवरील माहितीनुसार, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, सौर प्रकल्पामध्ये कल्पकता आणणे आणि कुशल कामगार घडविणे हे उद्देश या प्रकल्पाच्या माध्यमातून समोर ठेवले आहेत. या माध्यमातून गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते आणि लाखो हरित रोजगार निर्माण होऊ शकतात, असा ‘आयएसए’चा अंदाज आहे.
हे ही वाचा >> इमारतींच्या गच्चीवर हिरवळीबरोबरच सौरऊर्जा यंत्रणा बंधनकारक; मुंबई महापालिकेचे लवकरच नवे धोरण
कशा प्रकारे काम होईल?
या ग्रीड प्रणालीमध्ये तीन टप्पे आहेत. मध्य पूर्व-दक्षिण, आशिया-दक्षिण, पूर्व आशिया (MESASEA) यांच्या इंटरकनेक्शनचा पहिला टप्पा असणार आहे. याचा उद्देश ऊर्जेची आवश्यकता आणि विशेष करून ऊर्जेची मागणी पूर्ण करणे असेल. यासाठी सौर ऊर्जेसारख्या पुन्हा पुन्हा वापरता येणाऱ्या ऊर्जा स्त्रोताचा विचार करण्याची गरज आहे. दुसऱ्या टप्प्यात MESASEA ग्रीडला आफ्रिकन देशांच्या वीज वितरण ग्रीडशी जोडणे आणि तिसरा व अंतिम टप्पा हा जागतिक स्तरावर इंटरकनेक्शन करणे असेल.
विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारत, बांगलादेश आणि नेपाळला वीजपुरवठा करत आहे. दक्षिण आशिया प्रादेशिक सहकार्य संघटन (SAARC) ने भारताच्या या कृतीचे समर्थन केले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये पाकिस्तानचा समावेश नाही.
२०५० पर्यंत २६०० गिगा वॅट इंटरकनेक्शन क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे (ISA) महासंचालक अजय माथूर यांनी सांगितले की, इंटरकनेक्शनसाठी तयार केलेल्या नेटवर्कमध्ये अत्याधुनिक इंजिनिअरिंगचा वापर करण्यात येणार असून पुन्हा पुन्हा वापरण्यायोग्य वीज उत्पादनात वाढ करण्यासाठी याचा लाभ होणार आहे. याचा अर्थ आगामी दहा वर्षात आपण हवामान बदल कमी करण्यात प्रभावी काम करू शकणार आहोत. अजय माथूर यांनी द टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना माहिती दिली की, २०५० पर्यंत आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर २६०० गीगा वॅट इंटरकनेक्शन क्षमता विकसित करू शकू आणि या माध्यमातून २२६ अब्ज युरो एवढी वार्षिक वीज बचत होईल. ‘एक सूर्य’ जाहीरनामा हा बहुपक्षीय कृतीचा एक उत्तम नमुना म्हणून सिद्ध झाला आहे. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय नेते हरित जग आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थायी विकासासाठी एकत्र आले आहेत.
माथूर यांनी पुढे सांगितले की, जीवाश्म इंधनाचा विचार सोडून आता आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या भविष्याकडे पाहावे लागेल. सौर आणि इतर अक्षय ऊर्जेची शक्ती आणि आमच्या संयुक्त प्रयत्नांच्या माध्यमातून आपण ग्राहकांना स्वस्त वीज पुरवू शकतो, जे आजवर अशा ऊर्जेपासून वंचित होते.
आणखी वाचा >> देशातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प शहापूरमध्ये
या प्रकल्पामध्ये आतापर्यंत काय काय झाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ साली OSOWOG ची संकल्पना मांडल्यानंतर २०१९ साली भारताच्या केंद्रीय अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालया अंतर्गत (MNRE) एक संचलन समिती स्थापन केली गेली. ज्यांनी तांत्रिक अभ्यास सुरू केला. पुढच्याच वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये पहिल्या जागतिक सौर तंत्रज्ञान परिषदेत
??आएसए,??
जागितक बँक आणि भारताच्या केंद्रीय अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) यांच्यात सामंजस्य करार अस्तित्वात आला.
मे २०२१ रोजी फ्रान्सच्या कंपन्या ईडीएफ, एईटीएस तसेच ऊर्जा आणि संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute – TERI) यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची दूरदृष्टी आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना याचा तांत्रिक अभ्यास करण्यात येत आहे. ज्याचे नेतृत्व ईडीएफ करत असून हा अभ्यास अजूनही सुरू आहे.
भारताची हवामान बदलाबाबतची प्रतिज्ञा
२०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय गाठण्याचे लक्ष्य भारताने ठरविले आहे. ज्यावेळी कार्बन उत्सर्जन होण्याचे प्रमाण आणि कार्बन सोशला जाण्याचे प्रमाण एकाच पातळीवर येईल, तेव्हा हे ध्येय गाठले गेले असे समजण्यात येईल. ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेचे (Council on Energy, Environment and Water – CEEW) गगन सिद्धू म्हणाले की, शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय गाठण्यासाठी OSOWOG हा भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.
CEEW च्या संशोधनानुसार, २०७० पर्यंत पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतामधून शून्य ऊर्जेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताला ५,६०० गीगावॅट सौर ऊर्जेची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंतचा जो आकडा आश्वासित केला आहे, त्यापेक्षा ही संख्या अकरा पटीने अधिक आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी ऊर्जेची साठवणूक करणाऱ्या महागड्या बॅटरीमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
