पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी बुधवारी (९ नोव्हेंबर) देशात व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्था सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. पाकिस्तान सरकारने अलीकडेच या धोरणाला विरोध केला होता. तसेच फेडरल शरिया न्यायालयाच्या विरोधात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण आता सरकाने पवित्रापासून यू-टर्न घेतला असून देशात ‘व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्था’ आणली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तान सध्या विविध आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थमंत्री दार यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं की, पुढील पाच वर्षात देशात पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था हळूहळू व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्थेत बदलली जाणार आहे. त्यासाठी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) आणि नॅशनल बँक ऑफ पाकिस्तान (एनबीपी) या बँकांनी फेडरल शरिया न्यायालयाच्या (एफएससी) आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकाही मागे घेतल्या जाणार आहेत.
अर्थमंत्री दार यांनी पुढे म्हटलं की, २०१३ ते २०१८ या कालावधीत इस्लामिक वित्तीय व्यवस्थेत सरकारने लक्षणीय प्रगती केली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये विकासाला खीळ बसली असून विकासाची गती टिकवून ठेवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. पण कुराण आणि सुन्नाहच्या शिकवणीनुसार निर्णय घेणं, हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे देशात लवकरच व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्था अंमलात आणली जाणार आहे.
व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्था म्हणजे काय?
इस्लामिक कायदा किंवा शरियाने घालून दिलेल्या कायदे आणि मूल्यांशी सुसंगत बँकिंग व्यवस्था म्हणजे इस्लामिक बँकिंग होय. एखाद्याला पैसे उधार देताना त्याला व्याज न आकारणे हा इस्लामिक अर्थव्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. अवास्तव किंवा मोठ्या प्रमाणात व्याजदर आकारणं हे इस्लामिक कायद्यानुसार अनैतिक मानलं जातं. याच विचारातून ‘व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्थे’ची संकल्पना जन्माला आली आहे.
या व्यवस्थेद्वारे एखाद्याला कर्ज देताना त्यावर व्याज टाळण्यासाठी विविध संज्ञा, तंत्र किंवा संकल्पना ठरवलेल्या आहेत. ‘रिबा’ ही कर्जावर व्याज आकारासाठी वापरली जाणारी इस्लामिक संज्ञा आहे. इस्लामिक कायद्यानुसार, मुस्लिमांना पूर्व नियोजित पद्धतीने पैशावर व्याज देण्यास किंवा व्याज स्वीकारण्यास मनाई आहे.
इस्लामिक बँकिंग व्यवस्थेनुसार, मुस्लीम व्यक्ती कोणत्याही व्याजाची अपेक्षा न करता बँकेत पैसे ठेऊ शकतो. तसेच संबंधित पैसे तो सट्टा, जुगार, दारू किंवा डुकराचं मांस खरेदी करण्यासाठी वापरू शकत नाही, असं करणं इस्लाम धर्मात अनैतिक मानलं जातं.
व्याज न आकारता ही बँकिंग व्यवस्था कशी चालते?
एखाद्याला कर्ज देताना त्यावर व्याज आकारणे आणि ग्राहकांच्या ठेवींवर विशिष्ट प्रमाणात व्याज देणे, या सूत्राच्या आधारे बँकिंग व्यवस्था चालते. मात्र, पाश्चिमात्य देशांतही अशा अनेक वित्तीय संस्था आहेत, ज्या शरियाच्या नियमांनुसार बँकेचं व्यवस्थापन करतात. २०१५ मध्ये, जर्मनीने फ्रँकफर्टमध्ये पहिली शरियात कायद्याचं पालन करणारी बँक सुरू केली होती, याबाबतचं वृत्त बीबीसीने यापूर्वी दिलं आहे.
शरिया कायद्याचं पालन करणाऱ्या बँकेतून कर्ज घ्यायचं असेल, तर त्याबाबत विविध नियम आहेत. यातील ‘इजाराह करार’ या नियमानुसार, बँक ग्राहकांच्या वतीने मालमत्ता खरेदी करते आणि ती मालमत्ता निश्चित भाडे तत्त्वावर वापर करण्यास परवानगी देते. ठरलेला कालावधी संपल्यानंतर, बँक मालमत्तेची मालकी ग्राहकाकडे हस्तांतरित करते.
‘मुराबाहा’ या नियमानुसार, ग्राहक आणि बँकेच्या परस्पर सहमतीने नफ्याची विक्री केली जाते. या आर्थिक तंत्रानुसार, बँकेद्वारे बाजारभावाने मालमत्ता खरेदी केली जाते आणि ती परस्पर सहमतीने निर्धारित दराने (मार्क-अप खर्चाचा समावेश करून) ग्राहकाला विकली जाते. ही रक्कम ग्राहक हप्त्यांच्या स्वरुपात परतफेड करू शकतो.
‘मुशारका’ म्हणजे बँक आणि ग्राहक दोघं संयुक्तपणे एखाद्या व्यवसायात गुंतवणूक करतात. या तंत्रानुसार, इस्लामिक बँकेकडून निधी पुरवठा केला जातो. हा पैसा एखादा व्यवसाय किंवा योजनेत गुंतवला जातो. यामध्ये बँक आणि ग्राहक दोघंही संबंधित गुंतवणुकीत विशिष्ट प्रमाणात योगदान देतात. यातून मिळणारा नफा किंवा तोटाही गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेनुसार सहमतीने वाटून घेतला जातो. इस्लाम धर्मात एखाद्याला दिलेल्या पैशांवर व्याज आकारणं अनैतिक मानलं जातं, पण व्यापार करणं अनैतिक मानलं जातं नाही.
अर्थमंत्री दार यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं की, पुढील पाच वर्षात देशात पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था हळूहळू व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्थेत बदलली जाणार आहे. त्यासाठी स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) आणि नॅशनल बँक ऑफ पाकिस्तान (एनबीपी) या बँकांनी फेडरल शरिया न्यायालयाच्या (एफएससी) आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकाही मागे घेतल्या जाणार आहेत.
अर्थमंत्री दार यांनी पुढे म्हटलं की, २०१३ ते २०१८ या कालावधीत इस्लामिक वित्तीय व्यवस्थेत सरकारने लक्षणीय प्रगती केली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये विकासाला खीळ बसली असून विकासाची गती टिकवून ठेवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. पण कुराण आणि सुन्नाहच्या शिकवणीनुसार निर्णय घेणं, हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे देशात लवकरच व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्था अंमलात आणली जाणार आहे.
व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्था म्हणजे काय?
इस्लामिक कायदा किंवा शरियाने घालून दिलेल्या कायदे आणि मूल्यांशी सुसंगत बँकिंग व्यवस्था म्हणजे इस्लामिक बँकिंग होय. एखाद्याला पैसे उधार देताना त्याला व्याज न आकारणे हा इस्लामिक अर्थव्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. अवास्तव किंवा मोठ्या प्रमाणात व्याजदर आकारणं हे इस्लामिक कायद्यानुसार अनैतिक मानलं जातं. याच विचारातून ‘व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्थे’ची संकल्पना जन्माला आली आहे.
या व्यवस्थेद्वारे एखाद्याला कर्ज देताना त्यावर व्याज टाळण्यासाठी विविध संज्ञा, तंत्र किंवा संकल्पना ठरवलेल्या आहेत. ‘रिबा’ ही कर्जावर व्याज आकारासाठी वापरली जाणारी इस्लामिक संज्ञा आहे. इस्लामिक कायद्यानुसार, मुस्लिमांना पूर्व नियोजित पद्धतीने पैशावर व्याज देण्यास किंवा व्याज स्वीकारण्यास मनाई आहे.
इस्लामिक बँकिंग व्यवस्थेनुसार, मुस्लीम व्यक्ती कोणत्याही व्याजाची अपेक्षा न करता बँकेत पैसे ठेऊ शकतो. तसेच संबंधित पैसे तो सट्टा, जुगार, दारू किंवा डुकराचं मांस खरेदी करण्यासाठी वापरू शकत नाही, असं करणं इस्लाम धर्मात अनैतिक मानलं जातं.
व्याज न आकारता ही बँकिंग व्यवस्था कशी चालते?
एखाद्याला कर्ज देताना त्यावर व्याज आकारणे आणि ग्राहकांच्या ठेवींवर विशिष्ट प्रमाणात व्याज देणे, या सूत्राच्या आधारे बँकिंग व्यवस्था चालते. मात्र, पाश्चिमात्य देशांतही अशा अनेक वित्तीय संस्था आहेत, ज्या शरियाच्या नियमांनुसार बँकेचं व्यवस्थापन करतात. २०१५ मध्ये, जर्मनीने फ्रँकफर्टमध्ये पहिली शरियात कायद्याचं पालन करणारी बँक सुरू केली होती, याबाबतचं वृत्त बीबीसीने यापूर्वी दिलं आहे.
शरिया कायद्याचं पालन करणाऱ्या बँकेतून कर्ज घ्यायचं असेल, तर त्याबाबत विविध नियम आहेत. यातील ‘इजाराह करार’ या नियमानुसार, बँक ग्राहकांच्या वतीने मालमत्ता खरेदी करते आणि ती मालमत्ता निश्चित भाडे तत्त्वावर वापर करण्यास परवानगी देते. ठरलेला कालावधी संपल्यानंतर, बँक मालमत्तेची मालकी ग्राहकाकडे हस्तांतरित करते.
‘मुराबाहा’ या नियमानुसार, ग्राहक आणि बँकेच्या परस्पर सहमतीने नफ्याची विक्री केली जाते. या आर्थिक तंत्रानुसार, बँकेद्वारे बाजारभावाने मालमत्ता खरेदी केली जाते आणि ती परस्पर सहमतीने निर्धारित दराने (मार्क-अप खर्चाचा समावेश करून) ग्राहकाला विकली जाते. ही रक्कम ग्राहक हप्त्यांच्या स्वरुपात परतफेड करू शकतो.
‘मुशारका’ म्हणजे बँक आणि ग्राहक दोघं संयुक्तपणे एखाद्या व्यवसायात गुंतवणूक करतात. या तंत्रानुसार, इस्लामिक बँकेकडून निधी पुरवठा केला जातो. हा पैसा एखादा व्यवसाय किंवा योजनेत गुंतवला जातो. यामध्ये बँक आणि ग्राहक दोघंही संबंधित गुंतवणुकीत विशिष्ट प्रमाणात योगदान देतात. यातून मिळणारा नफा किंवा तोटाही गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेनुसार सहमतीने वाटून घेतला जातो. इस्लाम धर्मात एखाद्याला दिलेल्या पैशांवर व्याज आकारणं अनैतिक मानलं जातं, पण व्यापार करणं अनैतिक मानलं जातं नाही.
