‘जमात-ए-इस्लामी’चा वादग्रस्त इतिहास काय? जमातबाबत शेख हसीनांची भूमिका काय होती?

‘जमात-ए-इस्लामी’ची स्थापना

‘जमात-ए-इस्लामी’ची म्हणजेच जमातची स्थापना १९७५ मध्ये झाली. पूर्व पाकिस्तानमधील रूढीवादी इस्लामिक चळवळीनंतर या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. इस्लामिक राज्य स्थापन करणे हे, संघटनेचे संस्थापक सय्यद अबुल अला यांचे ध्येय आहे, असे सांगितले जाते. जमात-ए-इस्लामी या नावाचा अर्थ ‘इस्लामची मंडळी’, असा होतो. या संघटनेने जागतिक स्तरावर इस्लामिक शासनाचा सातत्याने प्रचार केला आहे. जमात-ए-इस्लामीने खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)बरोबरही युती केली होती. परंतु, हळूहळू त्याचा राजकीय सहभाग कमी होत गेला. कारण- बांगलादेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जमात निवडणूक लढविण्यात अपात्र ठरला.

हेही वाचा : तीन मुलींची हत्या, वर्णद्वेष, स्थलांतरितांचा विरोध; ब्रिटनमधील हिंसक आंदोलनांची स्थिती काय?ए

वादग्रस्त इतिहास

जमात-ए-इस्लामीचा १९७१ मधील बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामापासूनचा एक वादग्रस्त इतिहास आहे. या संघटनेच्या सदस्यांनी रझाकार, अल-बद्र, अल-शम्स व शांतता समिती यांसारख्या सहायक दलांची स्थापना केली. या दलांनी बंगाली स्वातंत्र्यसैनिकांवर अत्याचार केले आणि हिंदूंवर हल्ले केले. त्यामुळे देशाचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांनी संघटनेवर प्रारंभिक बंदी घातली. असे असूनही जमात-ए-इस्लामीचा बांगलादेशच्या राजकीय परिदृश्यात प्रभाव राहिला. शेख मुजीबुर रहमान यांच्या हत्येनंतर १९७५ मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर संघटनेवरची बंदी उठवण्यात आली आणि ही संघटना जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश म्हणून पुन्हा उदयास आली. शरिया कायद्याद्वारे शासित एक इस्लामी राज्य निर्माण करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.

बांगलादेशमध्ये जमात-ए-इस्लामीचे पतन

२००८ मध्ये अवामी लीग सरकारने युद्ध गुन्हे न्यायाधिकरणाची सुरुवात केल्यानंतर जमात-ए-इस्लामीच्या पतनाला सुरुवात झाली. १९७१ च्या मुक्तिसंग्रामात पाकिस्तानी सैन्यात सहभागी झालेल्या जमातच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यामुळे जमातने आंदोलन केले आणि याचा निषेध केला. परिणामी या निषेध आंदोलनात ६० हून अधिक लोकांचा मृत्यू आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने जमातच्या अनेक नेत्यांवर मानवतेविरुद्ध गुन्हे दाखल केले.

जमातचा उपनेता देलवार हुसैन सईदी याला नरसंहार, बलात्कार व धार्मिक छळासाठी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मुहम्मद कमरुझ्झमनला सामूहिक हत्या, बलात्कार, छळ व अपहरण या गुन्ह्यांत दोषी ठरवण्यात आले होते. जमातचा माजी आमीर गुलाम आझम याला चिथावणी देणे, कट रचणे याबद्दल ९० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. अली अहसान मोहम्मद मोजाहिदला युद्धादरम्यान केलेल्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

जमात-ए-इस्लामीचा राजकीय प्रभाव

१९८० च्या दशकात जमात बहुपक्षीय आघाडीत सामील झाली आणि नंतर या संघटनेने बीएनपीशी युती केली. जमातच्या नेत्यांनी १९९१ ते १९९६ आणि २००१ ते २००६ पर्यंत बीएनपीच्या नेतृत्वाखालील सरकारांमध्ये मंत्रिपदेही भूषवली. विशेष म्हणजे शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीगनेही १९९६ मध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी जमातबरोबर युती केली होती. २००८ मध्ये जमातने संसदेत ३०० पैकी दोन जागा जिंकल्या. या संघटनेचा प्रभाव बांगलादेशपुरता मर्यादित नसून, बांगलादेशच्या पलीकडेही पसरलेला आहे. पाकिस्तानमध्ये जमात-ए-इस्लामीची विद्यार्थी शाखा ‘इस्लामी जमियत-ए-तलाबा’मार्फत अतिरेकी कारवाया सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. या संघटनेचे हमास, पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहाद व मुस्लीम ब्रदरहूडसह विविध अतिरेकी गटांशी संबंध आहेत. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये जमातने दक्षिण आशियाई स्थलांतरित समुदायांद्वारे नेटवर्क स्थापित केले आहे. हे नेटवर्क विशेषतः ब्रिटनमध्ये सक्रिय आहे.

बांगलादेशमधील अशांततेत जमात-ए-इस्लामीचा सहभाग होता का?

बांगलादेशातील अलीकडच्या राजकीय उलथापालथीची सुरुवात आरक्षणविरोधी आंदोलनांनी झाली. ही आंदोलने सुरुवातीला केवळ आरक्षणाच्या विरोधात होती; परंतु काही काळानंतर हिंसक आणि व्यापक झाली. त्यामुळे ४०० हून अधिक मृत्यू आणि हजारो लोक जखमी झाले. जमात-ए-इस्लामी आणि त्याच्या विद्यार्थी शाखा ‘छात्रशिबीर’ यांनी या निषेधांना भडकवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे वृत्त अनेक माध्यम वाहिन्यांनी दिले. “इस्लामी छात्रशिबीर कार्यकर्त्यांना बांगलादेशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आणि तेथून त्यांनी विद्यार्थ्यांना सरकारच्या विरोधात भडकवले,” असे ‘इंडिया टुडे’ने दिलेल्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. ढाका विद्यापीठ, चितगाव विद्यापीठ, जहांगीर विद्यापीठ, सिल्हेट विद्यापीठ व राजशाही विद्यापीठ या सर्व विद्यापीठांमध्ये इस्लामी छात्रशिबीरचे केंद्र होते, असेही या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

जमात-ए-इस्लामीला सरकारने कसा प्रतिसाद दिला?

वाढत्या हिंसाचाराला प्रतिसाद म्हणून शेख हसीना यांच्या सरकारने जमात-ए-इस्लामी आणि छात्रशिबीर यांना २००९ च्या दहशतवादविरोधी कायद्याच्या कलम १८/१ अंतर्गत दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी जमात आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांवर कारवाई सुरू केली. संघटनेशी संबंधित कार्यालये बंद करण्यात आली. परंतु, याचा विरोध करीत जमातच्या कार्यकर्त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये एकत्र येणे आणि आंदोलन करणे सुरूच ठेवले. जमातचा प्रभाव रोखण्यासाठी सरकारने निर्णायक पावले उचलली. अवामी लीगच्या नेतृत्वाखालील १४ पक्षांच्या बैठकीत या संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनाचा फायदा घेत जनतेला भडकवल्याचा आरोप या संघटनेवर करण्यात आला. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी ढाक्याने संघटनेवर पूर्णपणे बंदी घातली होती.

जमात-ए-इस्लामीचा जागतिक प्रभाव आहे का?

जमात-ए-इस्लामीचा बांगलादेशसह पाकिस्तानवरही तितकाच प्रभाव आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये या संघटनेचा सक्रिय सहभाग आहे. त्यासह जमात-ए-इस्लामीने विविध दहशतवादी संघटनांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या संबंधांमुळे सीमेपलीकडे जमातच्या वैचारिक प्रसाराला मदत झाली आहे. युरोप आणि अमेरिकेत जमातने स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी दक्षिण आशियाई स्थलांतरित समुदायांचा फायदा घेतला आहे. ब्रिटनमध्येही ही संघटना सक्रिय आहे आणि तेथील इस्लामिक संघटना व समुदायाच्या राजकारणावर त्याचा प्रभाव आहे. वॉशिंग्टनमध्येदेखील जमातचा राजकीय सहभाग आहे. कारण- अनेकदा त्यांनी बांगलादेशला या गटावरील निर्बंध उठविण्याचे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा : Bangladesh crisis: बांगलादेशात नक्की किती भारतीय नागरिक अडकलेत? ते सुरक्षित आहेत का?

जमात-ए-इस्लामीबाबत हसीना यांची भूमिका काय होती?

शेख हसीना यांना प्रगतिशील व धर्मनिरपेक्ष नेत्या म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी आर्थिक उन्नतीसह धर्मनिरपेक्ष शासनाला प्राधान्य दिले. त्यांच्या या भूमिकेमुळेच त्या जमात-ए-इस्लामीसह कट्टरपंथी इस्लामवाद्यांचे लक्ष्य ठरल्या. अनेक आव्हाने असूनही हसीना अतिरेकी गटांच्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी आणि बांगलादेशातील धर्मनिरपेक्षतेला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करीत राहिल्या.