केरळ सरकारने सोमवारी (दि. ५ जून) रोजी केरळ फायबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) नावाची योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे केरळ हे सर्वांना इंटरनेटचा मूलभूत हक्क देणारे पहिले राज्य बनले आहे. राज्यातील सर्व घरांना आणि सरकारी कार्यालयांना वेगवान ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सेवा देऊन डिजिटल भेदभाव दूर करण्याचा प्रयत्न पिनराई यांनी केला आहे. ई गव्हर्नन्स योजनांमध्ये वाढ करणे आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था बनविण्याकडे केरळने मार्गक्रमण केले आहे.
केएफओएन म्हणजे काय?
केएफओएन हे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. या माध्यमातून संपूर्ण केरळमध्ये ३० हजार किमीचे केबल नेटवर्क आणि ३७५ पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स उभारले जाणार आहेत. केएफओएनच्या पायाभूत सुविधा या सर्व्हिस प्रोव्हाइडर, केबल ऑपरेटर्स यांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. केएफओएन सरकारी कार्यालयांसाठीही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे.
केरळच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये केरळ व्हिजन ब्रॉडबॅण्डतर्फे केबल टीव्ही ऑपरेटर्समार्फत इंटरनेट सर्व्हिस दिली जाते. केएफओएनच्या पायाभूत सुविधांमुळे खासगी इंटरनेट सेवा देणाऱ्या संस्थांना याचा लाभ मिळणार आहे. घरगुती ग्राहकांना स्थानिक आयएसपी/टीएसपी/केबल ऑपरेटर्सकडून इंटरनेट सेवा मिळणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकार ३० हजार शासकीय कार्यालयांना आणि दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या १४ हजार कुटुंबांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. ५ जून रोजी १७,४१२ शासकीय कार्यालये, २,१०५ घरांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. तर केबल नेटवर्कच्या माध्यमामुळे आणखी ९ हजार घरांना इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात यश आले. केएफओएन सांगितल्याप्रमाणे १० एमबीपीएस ते १० जीबीपीएस पर्यंतचा इंटरनेट स्पीड या योजनेतून मिळू शकतो. मोबाइल फोन कॉल्सच्या कनेक्टिव्हिटीचा दर्जाही यामुळे सुधारणार आहे. केएफओएन केरळमधील मोबाइल टॉवर्सशी जोडले गेल्यानंतर मोबाइलला ४जी आणि ५जीचा स्पीड मिळू शकतो, असेही सांगण्यात येत आहे.
या योजनेची गरज का भासली?
सीपीआय (एम) पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने केएफओएनला डाव्यांचे विकासाचे पर्यायी मॉडेल म्हणून पुढे आणले आहे. खासगी कंपन्यांनी टेलिकॉम क्षेत्र व्यापलेले असताना सीपीआय(एम)ने केएफओएनला सार्वजनिक क्षेत्राशी असलेली बांधीलकी म्हणून पुढे आणले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या टेलिकॉम सेवांचे जाळे ग्रामीण भागात अतिशय कमी प्रमाणात आहे. तसेच त्या सेवांचा इंटरनेट वेगही खूप कमी आहे. ग्रामीण भागात व्यवसायाच्या संधी कमी असल्यामुळे खासगी टेलिकॉम कंपन्या ग्रामीण भागात सेवा आणखी बळकट करण्यास फारशा उत्सुक नसतात.
याशिवाय, ‘द केरळ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क’च्या (KSWAN) माध्यमातून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना कनेक्टिव्हिटी पुरविली जाते. मात्र ही सेवा ३,८०० कार्यालयांपर्यंतच मर्यादित आहे. त्यामुळेच सरकारने सेवेचा दर्जा, वेग, सुरक्षा आणि विश्वसनीयता जपण्यासाठी २०१७ साली केएफओएनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनेत भागीदार कोण?
केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) आणि केरळ स्टेट आयआयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने केएफओएन प्रकल्पात १,६११ कोटींची गुंतवणूक करून भागीदारी घेतली आहे. २०१७ साली या योजनेची घोषणा झाली असली त्यावर २०१९ साली काम करण्यास सुरुवात झाली आणि २०२१ साली प्रकल्प कार्यान्वित केला गेला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने केली आहे. तर प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स या प्रकल्पाचे सल्लागार म्हणून काम करत आहेत.
केएफओएन प्रकल्पाचे कार्य आणि देखभाल यासाठी केरळ स्टेट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KSITIL) ही कंपनी जबाबदार असणार आहे तर प्रकल्पाची मालमत्ता केएसईबीएल या कंपनीच्या ताब्यात आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) कंपनीकडून केएफओन प्रकल्पाला तंत्रज्ञान पुरविण्यात आले आहे. केएफओएनसाठी केबल जाळे पसरविणे, नेटवर्क पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स बसविणे आणि शासकीय कार्यालयांना कनेक्टिव्हिटी पुरविण्याचे काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्सकडून केले जात आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्सकडून पुढील सात वर्षांसाठी प्रकल्पाची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाणार आहे. या प्रकल्पाला केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्डाकडून (KIIFB) निधी पुरविण्यात आला आहे.
हे वाचा >> Photos : आईने अर्धनग्न होत स्वतःच्या मुलांना शरीरावर चित्र काढायला लावलं, उच्च न्यायालय म्हणाले…
या प्रकल्पातून कोणत्या सेवा पुरविल्या जाणार?
राज्यातील शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि सर्व वापरकर्त्यांना माफक दरात, सुरक्षित आणि भेदभावरहित पद्धतीने नेटवर्क उपलब्ध करून देणे KFON चे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विशेषतः सरकारी कार्यालयांना इंटरनेट पुरविले जाईल, फायबरचे जाळे भाडेतत्त्वावर देणे, लीज लाइन देणे, घरच्या कनेक्शनसाठी फायबर लाइन देणे, वायफाय हॉटस्पॉट, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलिव्हिजन, ओटीटी आणि क्लाऊड होस्टिंग अशा काही सेवा पुरविल्या जाणार आहेत. केंद्रीय टेलिकम्युनिकेशन विभागाने KFON ला इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवेसाठी प्रथम श्रेणी आणि इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडरसाठी द्वितीय श्रेणीचा परवाना पुरविला आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केरळ सरकार २० लाख गरीब कुटुंबांसाठी इंटरनेटची सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १४ हजार बीपीएल कुटुंबांना अतिशय वेगवान इंटरनेटचे मोफत कनेक्शन मिळेल. त्यानंतर १४० विधानसभा मतदारसंघांतून १०० कुटुंबांना या योजनेसाठी निवडले जाईल.
केएफओएन म्हणजे काय?
केएफओएन हे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. या माध्यमातून संपूर्ण केरळमध्ये ३० हजार किमीचे केबल नेटवर्क आणि ३७५ पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स उभारले जाणार आहेत. केएफओएनच्या पायाभूत सुविधा या सर्व्हिस प्रोव्हाइडर, केबल ऑपरेटर्स यांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. केएफओएन सरकारी कार्यालयांसाठीही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे.
केरळच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये केरळ व्हिजन ब्रॉडबॅण्डतर्फे केबल टीव्ही ऑपरेटर्समार्फत इंटरनेट सर्व्हिस दिली जाते. केएफओएनच्या पायाभूत सुविधांमुळे खासगी इंटरनेट सेवा देणाऱ्या संस्थांना याचा लाभ मिळणार आहे. घरगुती ग्राहकांना स्थानिक आयएसपी/टीएसपी/केबल ऑपरेटर्सकडून इंटरनेट सेवा मिळणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकार ३० हजार शासकीय कार्यालयांना आणि दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या १४ हजार कुटुंबांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. ५ जून रोजी १७,४१२ शासकीय कार्यालये, २,१०५ घरांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. तर केबल नेटवर्कच्या माध्यमामुळे आणखी ९ हजार घरांना इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात यश आले. केएफओएन सांगितल्याप्रमाणे १० एमबीपीएस ते १० जीबीपीएस पर्यंतचा इंटरनेट स्पीड या योजनेतून मिळू शकतो. मोबाइल फोन कॉल्सच्या कनेक्टिव्हिटीचा दर्जाही यामुळे सुधारणार आहे. केएफओएन केरळमधील मोबाइल टॉवर्सशी जोडले गेल्यानंतर मोबाइलला ४जी आणि ५जीचा स्पीड मिळू शकतो, असेही सांगण्यात येत आहे.
या योजनेची गरज का भासली?
सीपीआय (एम) पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने केएफओएनला डाव्यांचे विकासाचे पर्यायी मॉडेल म्हणून पुढे आणले आहे. खासगी कंपन्यांनी टेलिकॉम क्षेत्र व्यापलेले असताना सीपीआय(एम)ने केएफओएनला सार्वजनिक क्षेत्राशी असलेली बांधीलकी म्हणून पुढे आणले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या टेलिकॉम सेवांचे जाळे ग्रामीण भागात अतिशय कमी प्रमाणात आहे. तसेच त्या सेवांचा इंटरनेट वेगही खूप कमी आहे. ग्रामीण भागात व्यवसायाच्या संधी कमी असल्यामुळे खासगी टेलिकॉम कंपन्या ग्रामीण भागात सेवा आणखी बळकट करण्यास फारशा उत्सुक नसतात.
याशिवाय, ‘द केरळ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क’च्या (KSWAN) माध्यमातून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना कनेक्टिव्हिटी पुरविली जाते. मात्र ही सेवा ३,८०० कार्यालयांपर्यंतच मर्यादित आहे. त्यामुळेच सरकारने सेवेचा दर्जा, वेग, सुरक्षा आणि विश्वसनीयता जपण्यासाठी २०१७ साली केएफओएनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनेत भागीदार कोण?
केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) आणि केरळ स्टेट आयआयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने केएफओएन प्रकल्पात १,६११ कोटींची गुंतवणूक करून भागीदारी घेतली आहे. २०१७ साली या योजनेची घोषणा झाली असली त्यावर २०१९ साली काम करण्यास सुरुवात झाली आणि २०२१ साली प्रकल्प कार्यान्वित केला गेला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने केली आहे. तर प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स या प्रकल्पाचे सल्लागार म्हणून काम करत आहेत.
केएफओएन प्रकल्पाचे कार्य आणि देखभाल यासाठी केरळ स्टेट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KSITIL) ही कंपनी जबाबदार असणार आहे तर प्रकल्पाची मालमत्ता केएसईबीएल या कंपनीच्या ताब्यात आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) कंपनीकडून केएफओन प्रकल्पाला तंत्रज्ञान पुरविण्यात आले आहे. केएफओएनसाठी केबल जाळे पसरविणे, नेटवर्क पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स बसविणे आणि शासकीय कार्यालयांना कनेक्टिव्हिटी पुरविण्याचे काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्सकडून केले जात आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्सकडून पुढील सात वर्षांसाठी प्रकल्पाची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाणार आहे. या प्रकल्पाला केरळ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्डाकडून (KIIFB) निधी पुरविण्यात आला आहे.
हे वाचा >> Photos : आईने अर्धनग्न होत स्वतःच्या मुलांना शरीरावर चित्र काढायला लावलं, उच्च न्यायालय म्हणाले…
या प्रकल्पातून कोणत्या सेवा पुरविल्या जाणार?
राज्यातील शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि सर्व वापरकर्त्यांना माफक दरात, सुरक्षित आणि भेदभावरहित पद्धतीने नेटवर्क उपलब्ध करून देणे KFON चे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विशेषतः सरकारी कार्यालयांना इंटरनेट पुरविले जाईल, फायबरचे जाळे भाडेतत्त्वावर देणे, लीज लाइन देणे, घरच्या कनेक्शनसाठी फायबर लाइन देणे, वायफाय हॉटस्पॉट, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलिव्हिजन, ओटीटी आणि क्लाऊड होस्टिंग अशा काही सेवा पुरविल्या जाणार आहेत. केंद्रीय टेलिकम्युनिकेशन विभागाने KFON ला इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवेसाठी प्रथम श्रेणी आणि इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडरसाठी द्वितीय श्रेणीचा परवाना पुरविला आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केरळ सरकार २० लाख गरीब कुटुंबांसाठी इंटरनेटची सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १४ हजार बीपीएल कुटुंबांना अतिशय वेगवान इंटरनेटचे मोफत कनेक्शन मिळेल. त्यानंतर १४० विधानसभा मतदारसंघांतून १०० कुटुंबांना या योजनेसाठी निवडले जाईल.
