अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी मथुरेतल्या शाही इदगाह मशिदीची पाहणी करण्यासाठी आयोग नेमण्यास परवानगी दिली आहे. शाही इदगाह मशीद ही श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर उभारण्यात आल्याचा दावा हिंदू संघटनांकडून केला जातो. तसेच हे बांधकाम तेथून हटवावे, अशी मागणीही केली जाते. दरम्यान, श्रीकृष्ण जन्मभूमी – शाही इदगाह मशीद वाद काय आहे? न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय काय आहे? हे जाणून घेऊ.
अलाहाबाद न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी शाही इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोग नेमण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली मशीद ही औरंगजेबाने दिलेल्या आदेशानुसार १६७० मध्ये उभारण्यात आली होती. ही मशीद श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर उभारण्यात आली आहे, असा दावा हिंदू पक्षाकडून केला जातो. शाही इदगाह मशिदीच्या बाजूलाच श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर आहे. हजारो हिंदू भाविक दरवर्षी या मंदिराला भेट देतात.
नव्या याचिकेतील मागणी काय?
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान ट्रस्ट आणि इतर सात जणांनी विधिज्ञ हरी शंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, प्रभाष पांडे व देवकी नंदन यांच्या माध्यमातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मशिदीच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली असून, सर्वेक्षणास परवानगी दिली आहे.
समजून घ्या : १९९१ पासून सुरु असणारा काशी विश्वनाथ मंदिर – ज्ञानवापी मशीद वाद आहे तरी काय?
“उभारण्यात आलेले बांधकाम हटवण्याचे निर्देश द्यावेत”
हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेत उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तसेच शाही इदगाह मशीद समिती यांना जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेले बांधकाम हटवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केलेली आहे. अतिक्रमण केलेली ही जागा श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तसेच शाही इदगाह मशीद समिती या दोघांनाही द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
तसेच वक्फ बोर्ड व शाही इदगाह मशीद समिती, तसेच या दोन्ही संस्थांशी निगडित असलेल्या लोकांना मथुरा जिल्ह्यातील कटरा केशव देव शहरात असलेल्या १३.३७ एकर परिसरात प्रवेश करू देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“करार बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे”
श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या व कायद्यानुसार नोंदणीकृत असलेल्या श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही इदगाह मशीद ट्रस्ट यांच्यात १२ ऑक्टोबर १९६८ रोजी झालेला करार बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. श्रीकृष्ण सेवा संस्थानचा श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर परिसरातील मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही, असा दावा या याचिकेत करण्यात आलेला आहे.
ज्ञानवापी मशीद : वैज्ञानिक सर्वेक्षण नेमके काय आहे?
याचिकाकर्त्यांचे मत काय?
“औरंगजेबाने भारतावर राज्य केले ही एक वस्तुस्थिती आणि ऐतिहासिक बाब आहे. औरंगजेबाने अनेक हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यात मथुरेतील कटरा केशव देव येथील श्रीकृष्णाचे जन्मस्थळ असलेले मंदिरही १६६९-७० मध्ये उद्ध्वस्त करण्यात आले. औरंगजेबाचे सैन्य केशव देव मंदिर पूर्णपणे उद्ध्वस्त करू शकले नाही. त्यानंतर या ठिकाणी एक बांधकाम करण्यात आले. त्याला आज इदगाह मशीद म्हणून ओळखले जाते,” असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
अखबारातमध्ये औरंगजेबाच्या आदेशाचा उल्लेख?
औरंगजेबाने मंदिर पाडण्याच्या दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख १६७० सालच्या जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्याच्या ‘ऑफिशयल कोर्ट बुलेटिन’मध्ये (अखबारात) करण्यात आल्याचाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
मुस्लीम पक्षाचे मत काय?
मुस्लीम पक्षकाराने मात्र हिंदू पक्षाने केलेले दावे फेटाळले आहेत. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि शाही इदगाह मशीद समितीच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना “शाही इदगाह मशीद ही कटरा केशव देव येथील १३.३७ एकर जमिनीच्या परिसरात येत नाही. मशिदीच्या खाली भगवान कृष्णाचे जन्मस्थळ नाही. हिंदू पक्षाकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्याला कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही. तसेच हा दावा फक्त अंदाजावार आधारलेला आहे,” असा युक्तिवाद केला.
विश्लेषण : काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षणावर सुरू असेलला वाद नेमका काय?
इदगाह मशीद, श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा इतिहास काय?
औरंगजेबाच्या शासनकाळात १६७० मध्ये इदगाह मशिदीची निर्मिती करण्यात आली होती. याच मशिदीच्या जागेवर याआधी मंदिर होते, असा दावा केला जातो. हा परिसर तेव्हा ‘नझुल जमीन’ म्हणून ओळखला जात होता. या जमिनीला अगोदर मराठा आणि नंतर ब्रिटिशांच्या मालकीची शेती नसलेली जमीन म्हणून ओळखले जायचे. मशीद उभारण्याआधी ओरछा येथील राजा वीरसिंग बुंदेला यांनीही १६१८ साली याच परिसरात मंदिर उभारले होते.
ईस्ट इंडिया कंपनीकडून या १३.७७ एकर जागेची खरेदी
बनारसचे राजा पटनी माल यांनी १८१५ साली ईस्ट इंडिया कंपनीकडून या १३.७७ एकर जागेची खरेदी होती. राजा पटनी माल यांचे वंशज राय कृष्ण दास आणि राय आनंद दास यांनी ही जागा जुगल किशोर बर्ला यांना तेव्हा १३ हजार ४०० रुपयांना विकली होती. खरेदी व्यवहार झाल्यानंतर ही जागा पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त व भिकेन लालजी अत्रे यांच्या नावे करण्यात आली.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना
बिर्ला यांनी श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना केली होती. बिर्ला यांनी कटरा केशव देव मंदिरावरही मालकी हक्क मिळवला होता. १९५१ साली १३.७७ एकर जागेचा समावेश या ट्रस्टमध्ये करण्यात आला होता. ट्रस्टची ही मालमत्ता कधीही विकली जाणार नाही किंवा ही मालमत्ता कोठेही तारण ठेवता येणार नाही, ही अट घालूनच या जागेचा ट्रस्टमध्ये समावेश करण्यात आला होता.
१९५६ साली श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघाची स्थापना
पुढे मंदिराची देखभाल करण्यासाठी १९५६ साली श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघाची स्थापना करण्यात आली होती. १९७७ साली या सेवा संघातून संघ हा शब्द काढून संस्थान या शब्दाचा समावेश करण्यात आला.
विश्लेषण: कार्बन डेटिंग काय आहे? ज्ञानवापीत सापडलेल्या शिवलिंगाचा काळ या पद्धतीने ठरवला जाऊ शकतो?
ज्ञानवापी प्रकरणात न्यायालयाने काय दिला निर्णय?
श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद या वादासंदर्भात मथुरा न्यायालयात आतापर्यंत अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व याचिकांत १३.७७ एकर जमीन परिसरात असलेली मशीद काढून टाकावी, अशी समान मागणी करण्यात आली आहे. २०२३ सालातील मे महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका स्वत:कडे वर्ग केल्या होत्या.
ज्ञानवापी मशिदीचा वाद काय?
अलाहाबाद न्यायालयाने सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिलेला हा निर्णय ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भातील निर्णयाप्रमाणेच आहे. स्थानिक न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाने गेल्या वर्षाच्या १६ मे रोजी काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडीओग्राफिक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीत एक रचना सापडली होती. हिंदू पक्षाने ही रचना म्हणजे शिवलिंग असल्याचा दावा केला होता; तर मुस्लीम पक्षाने ही रचना म्हणजे एक कारंजे असल्याचा दावा केलेला आहे.
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश
दरम्यान, ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात २०२३ सालच्या २१ जुलै रोजी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. आपल्या आदेशात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. के. विश्वेशा यांनी, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला ज्ञानवापी मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण, तपासणी, तसेच उत्खनन करावे, असे म्हटले होते.
सर्वेक्षण थांबवण्याच्या मागणीस नकार
जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोध करीत मशीद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे सर्वेक्षण थांबवावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, या दोन्ही न्यायालयांनी या याचिका फेटाळत सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर ४ ऑगस्ट रोजी कडक सुरक्षा व्यवस्थेत हे सर्वेक्षण पुन्हा सुरू झाले.
अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ
दरम्यान, आता सोमवारी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने सर्वेक्षणाबाबतचा अहवाल जमा करण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व विभागाला आणखी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.
