पंजाबमधील ६५ वर्षीय शेतकरी बलविंदर सिंग यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुक्तसर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आत्महत्या केली आहे. त्यांनी स्थानिक सावकाराकडून कर्ज घेतलं होतं. पण या कर्जाची परतफेड करण्यास ते असमर्थ ठरले होते. त्यामुळे स्थानिक सावकारानं त्यांच्याविरोधात कुर्की अंतर्गत न्यायालयीन खटला दाखल केला होता. त्यामुळे बलविंदर सिंग हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करत होते. दरम्यान, त्यांनी २९ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आत्महत्या करून जीवन संपवलं आहे. पंजाबमध्ये कुर्कीचा मुद्दा सध्या खूपच चर्चेत आहे. कुर्की म्हणजे काय? आणि कुर्की कायद्याचं भीषण वास्तव नेमकं काय आहे, याचं विश्लेषण करणारा हा लेख…
कुर्की म्हणजे काय?
कुर्की म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन, कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडे किंवा व्यक्तीकडे गहाण ठेवणे. संबंधित शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर संबंधित जमीन कुर्कीअंतर्गत जप्त केली जाते. बँकांशिवाय खासगी सावकार, कमिशन एजंट यांच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांविरुद्ध अशाप्रकारचे आदेश काढले जातात.
कुर्की कायद्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते?
सिव्हिल प्रोसिजर कोड -१९०८ च्या कलम ६० अन्वये कुर्की आदेश अंमलात आणला जातो. या कलमान्वये शेतकर्‍याची गहाण ठेवलेली जमीन बँकेच्या किंवा सावकाराच्या नावावर नोंदवली जाते. काही ठिकाणी अशा जमिनीचा लिलाव केला जातो. शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास सावकार न्यायालयातून कुर्की आदेश मिळवू शकतो. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कुर्की प्रक्रिया सुरू होते. या कलमाअंतर्गत शेतकऱ्यांची जमीन किंवा ट्रॅक्टर गहाण ठेवला जाऊ शकतो.
पंजाबमध्ये कुर्की कायद्यावर बंदी नव्हती का?
पंजाबमध्ये यापूर्वी सत्तेत असणाऱ्या अकाली दल आणि काँग्रेस या दोन्ही सरकारांनी कुर्कीवर बंदी घातल्याचा दावा केला आहे. ‘कर्ज कुर्की खतम, फसल दी पुरी रकम’ (karza kurki khatam, fasal di poori rakam) या घोषणेवर काँग्रेसने २०१७ ची विधानसभा निवडणूक लढवली होती.
हेही वाचा- विश्लेषण: गुजरात दंगल प्रकरणात तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन मिळाला, पण हे नेमकं प्रकरण आहे काय?
२०१७ मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग सरकारने पंजाब सहकारी संस्था कायद्याचे कलम ६७-अ रद्दबातल ठरवलं. ज्यामुळे सहकारी संस्थांना शेतकऱ्यांनी गहाण ठेवलेल्या जमिनीचा लिलाव करून न भरलेली कर्जे वसूल करता आली. तथापी, जमीन गहाण ठेवण्यासाठी संरक्षण देणारं कायद्याचे कलम ६३-ब, ६३-क रद्द करण्यात आलं नाही. अशी माहिती डाकौंडा येथील BKU चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनजीत सिंग धानेर यांनी दिली.
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनीही आपल्या सरकारनेच कुर्की कायदा रद्द केल्याचा दावा केला. पण सरकारकडून अनेकदा कुर्कीप्रकरणी अस्पष्ट आदेश जारी केल्याचा आरोप धानेर यांनी केला. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना अनेकदा कुर्कीबाबतची नोटीस दिली जात आहे.
कुर्की कायद्यावर सरसकट बंदी का नाही?
२०१८ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याद्वारे कुर्की कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली होती. पण, पंजाब सरकारने न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हटलं की, कुर्कीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची गरज नाही. कारण कर्जमाफी, नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिलासा दिला जात आहे.
कुर्की कायद्याचं भीषण वास्तव काय आहे?
एखाद्या शेतकऱ्याला कर्ज देण्यापूर्वी सावकार किंवा सहकारी बँका त्यांच्याकडून ‘पोस्ट डेटेड चेक’ जमा करून घेतात. या चेकचा वापर चेक बाऊन्स प्रकरणात शेतकऱ्याविरोधात अटकेचे आदेश काढण्यासाठी केला जातो. तसेच कुर्कीसाठी सहमती असल्याचा दस्तावेज शेतकऱ्यांकडून लिहून घेतला जातो, त्यावर शेतकऱ्यांची स्वाक्षरीही घेतली जाते. सहकारी संस्था आणि पंजाब कृषी विकास बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता न आल्याने एप्रिल २०२२ मध्ये दोन हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आला होता.
याव्यतिरिक्त सध्या सहकारी संस्था आणि पंजाब कृषी विकास बँकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावावर ३ हजार २०० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा आहे. यातील ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एक पैसाही भरला नाही.
कुर्की म्हणजे काय?
कुर्की म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन, कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडे किंवा व्यक्तीकडे गहाण ठेवणे. संबंधित शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर संबंधित जमीन कुर्कीअंतर्गत जप्त केली जाते. बँकांशिवाय खासगी सावकार, कमिशन एजंट यांच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांविरुद्ध अशाप्रकारचे आदेश काढले जातात.
कुर्की कायद्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते?
सिव्हिल प्रोसिजर कोड -१९०८ च्या कलम ६० अन्वये कुर्की आदेश अंमलात आणला जातो. या कलमान्वये शेतकर्‍याची गहाण ठेवलेली जमीन बँकेच्या किंवा सावकाराच्या नावावर नोंदवली जाते. काही ठिकाणी अशा जमिनीचा लिलाव केला जातो. शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास सावकार न्यायालयातून कुर्की आदेश मिळवू शकतो. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कुर्की प्रक्रिया सुरू होते. या कलमाअंतर्गत शेतकऱ्यांची जमीन किंवा ट्रॅक्टर गहाण ठेवला जाऊ शकतो.
पंजाबमध्ये कुर्की कायद्यावर बंदी नव्हती का?
पंजाबमध्ये यापूर्वी सत्तेत असणाऱ्या अकाली दल आणि काँग्रेस या दोन्ही सरकारांनी कुर्कीवर बंदी घातल्याचा दावा केला आहे. ‘कर्ज कुर्की खतम, फसल दी पुरी रकम’ (karza kurki khatam, fasal di poori rakam) या घोषणेवर काँग्रेसने २०१७ ची विधानसभा निवडणूक लढवली होती.
हेही वाचा- विश्लेषण: गुजरात दंगल प्रकरणात तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन मिळाला, पण हे नेमकं प्रकरण आहे काय?
२०१७ मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग सरकारने पंजाब सहकारी संस्था कायद्याचे कलम ६७-अ रद्दबातल ठरवलं. ज्यामुळे सहकारी संस्थांना शेतकऱ्यांनी गहाण ठेवलेल्या जमिनीचा लिलाव करून न भरलेली कर्जे वसूल करता आली. तथापी, जमीन गहाण ठेवण्यासाठी संरक्षण देणारं कायद्याचे कलम ६३-ब, ६३-क रद्द करण्यात आलं नाही. अशी माहिती डाकौंडा येथील BKU चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनजीत सिंग धानेर यांनी दिली.
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनीही आपल्या सरकारनेच कुर्की कायदा रद्द केल्याचा दावा केला. पण सरकारकडून अनेकदा कुर्कीप्रकरणी अस्पष्ट आदेश जारी केल्याचा आरोप धानेर यांनी केला. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना अनेकदा कुर्कीबाबतची नोटीस दिली जात आहे.
कुर्की कायद्यावर सरसकट बंदी का नाही?
२०१८ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याद्वारे कुर्की कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली होती. पण, पंजाब सरकारने न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हटलं की, कुर्कीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची गरज नाही. कारण कर्जमाफी, नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिलासा दिला जात आहे.
कुर्की कायद्याचं भीषण वास्तव काय आहे?
एखाद्या शेतकऱ्याला कर्ज देण्यापूर्वी सावकार किंवा सहकारी बँका त्यांच्याकडून ‘पोस्ट डेटेड चेक’ जमा करून घेतात. या चेकचा वापर चेक बाऊन्स प्रकरणात शेतकऱ्याविरोधात अटकेचे आदेश काढण्यासाठी केला जातो. तसेच कुर्कीसाठी सहमती असल्याचा दस्तावेज शेतकऱ्यांकडून लिहून घेतला जातो, त्यावर शेतकऱ्यांची स्वाक्षरीही घेतली जाते. सहकारी संस्था आणि पंजाब कृषी विकास बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता न आल्याने एप्रिल २०२२ मध्ये दोन हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आला होता.
याव्यतिरिक्त सध्या सहकारी संस्था आणि पंजाब कृषी विकास बँकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावावर ३ हजार २०० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा आहे. यातील ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एक पैसाही भरला नाही.
