केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फ्रेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. यावेळी सीतारमण यांनी महिलांच्या कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या अनेक उपाययोजनांचा पाढा वाचला. तसेच त्यांनी महिलांच्या विकासासाठी अनेक योजनाही जाहीर केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी यावेळी ‘लखपती दीदी’ या योजनेचा विस्तार करणार असल्याचीही घोषणा केली. दरम्यान, ही योजना नेमकी काय आहे? महिलांना या योजनेचा कसा फायदा होतो? आणि या योजनेची घोषणा नेमकी कधी झाली? याविषयी जाणून घेऊ.
लखपती दीदी योजना नेमकी काय आहे?
लखपती दीदी या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरील भाषणादरम्यान केली होती. ग्रामीण भागातील महिलांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना बचत गटांमार्फत प्रशिक्षित करणे, हा या योजनेचा उद्देश होता. पुढे २०२३ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ही योजना जाहीर केली. सरकारने सुरुवातीला दोन कोटी महिलांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, आता सरकारने या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, तीन कोटी महिलांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचे लक्ष्य असल्याचे जाहीर केले.
यात बचत गटांची भूमिका काय?
२०२२-२३ साली जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, भारतातील ६५ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यापैकी जवळपास ४७ टक्के जनता शेतीतून आपला उदरनिर्वाह करते; तर ७५ टक्के महिला या शेतीशी संबंधित काम करतात. यावरून असे लक्षात येते की, ग्रामीण भागात शेतीआधारित उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. इथेच बचत गट महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्याद्वारे कौशल्य विकास, आर्थिक समावेशन आणि उपजीविकेचे विविध पर्याय निर्माण करण्यात बचत गटांचा उपयोग होतो. करोना काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी याच बचत गटांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
महिलांच्या विकासासाठी घोषित करण्यात आलेल्या इतर योजना
अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात महिलांच्या वाढल्या भागीदाचे कौतुक केले होते. तसेच त्यांनी यावेळी मोदी सरकारने महिलांसाठी राबविलेल्या अनेक योजनांबाबत माहिती दिली. “गेल्या १० वर्षांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींची संख्या २८ टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यापैकी ४३ टक्के विद्यार्थिनी या विज्ञान-तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी शाखेतून शिक्षण घेत आहेत”, असेही त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, “आम्ही महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययोजनाही केल्या आहेत. आम्ही महिलांवर अन्याय करणारी ‘तिहेरी तलाक’ची पद्धत बेकायदा ठरवली. त्याशिवाय संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला.” तसेच यावेळी त्यांनी, नऊ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगापासून वाचविण्यासाठी आवश्यक लसीकरणास प्राधान्य देऊ, असेही सांगितले. जागतिक स्तरावर गर्भाशयमुखाचा कर्करोग हा स्त्रियांना होणारा चौथा मोठा कर्करोग आहे.