कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा सध्या चांगल्याच चर्चेत आहेत. हिरानंदानी उद्योग समूहाच्या फायद्यासाठी संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात पैसे घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी हा आरोप केला असून या प्रकरणाची चौकशी होत नाही तोपर्यंत मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे हिरानंदानी उद्योग समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन हिरानंदानी यांचे प्रतिज्ञापत्र समोर आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रातही महुआ मोईत्रा यांच्यावर विविध आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी लोकसभेच्या आचार समितीतर्फे केली जात आहे. मात्र, ही आचार समिती काय असते? या समितीची स्थापना कधी झाली? या समितीवर कोणती जबाबदारी असते? हे जाणून घेऊ या.. महुआ मोईत्रा यांच्यावर काय आरोप आहे? निशिकांत दुबे यांनी महुआ मोईत्रा यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी लोकसभेच्या आचार समितीकडून केली जाणार आहे. याआधी लोकसभेच्या आचार समितीची शेवटची बैठक २७ जुलै २०२१ रोजी झाली होती. संसदेच्या संकेतस्थळावर तशी माहिती देण्यात आलेली आहे. दोन दशकांपूर्वी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या सदस्यांनी याआधी अनेक प्रकरणांवर चौकशी केली आहे. चौकशी केलेली बहुतांश प्रकरणे ही गंभीर स्वरुपाची नव्हती. आचार समितीचे सदस्य कोण आहेत? आचार समितीतील सदस्यांची नेमणूक एका वर्षासाठी केली जाते. ही नेमणूक थेट लोकसभेचे अध्यक्ष करतात. सध्या या समितीच्या अध्यस्थानी भाजपाचे खासदार विनोद कुमार सोनकर आहेत. या समितीमध्ये विष्णू दत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉ. जगदीप रॉय, सुनिता दुग्गल, डॉ. सुभाष भामरे आदी भाजपाच्या नेत्यांचा समावेश आहे. यासह काँग्रेसचे वे वैथिलिंगम, एन. उत्तम कुमार रेड्डी आणि प्रणीत कौर तसेच वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे बालशौरी वल्लभानेनी, शिवसेनचे हेमंत गोडसे, जदयू पक्षाचे गिरिधारी यादव, सीपीआय (एम) पक्षाचे पी. आर. नटराजन आणि बसपा पक्षाचे कुंवर दानिश अली या खासदारांचा समावेश आहे. आचार समितीचा इतिहास आचार समितीची संकल्पना सर्वात अगोदर १९९६ साली मांडण्यात आली. तत्कालीन उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती के. आर. नारायणन यांनी ४ मार्च १९९७ रोजी राज्यसभेच्या आचार समितीची स्थापना केली होती. १९९७ सालच्या मे महिन्यात या समितीने आपले काम प्रत्यक्ष सुरू केले. राजसभेच्या सदस्यांच्या वर्तनावर तसेच नैतिकतेवर देखरेख ठेवणे तसेच गैरवर्तणुकीच्या तक्रारींची चौकशी करणे आदी जबाबदाऱ्या आचार समितीवर सोपवण्यात आल्या होत्या. संसदेच्या विशेषाधिकार समितीला जे नियम असतात, तेच नियम आचार समितीलाही लागू होतात. २०१५ साली आचार समिती ही लोकसभेची कायमस्वरुपी भाग झाली लोकसभेतही आचार समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीच्या स्थापनेआधी लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने १९९७ साली ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेचा दौरा केला. या दौऱ्यात इतर देशांत लोकप्रतिनिधींचे आचरण, नैतिकता यावर देखरेख ठेवण्यासाठी काय पद्धत आहे, याचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यानंतर विशेषाधिकार समितीने लोकसभेच्या आचार समितीची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, त्यावेळी या समितीची स्थापना होऊ शकली नाही. शेवटी १३ व्या लोकसभेच्यादरम्यान विशेषाधिकार समितीने पुन्हा एकदा आचार समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर दिवंगत नेते तथा लोकसभेचे माजी अध्यक्ष जी. एम. सी बालयोगी यांनी २००० साली आचार समितीची स्थापना केली. पुढे २०१५ साली आचार समिती ही लोकसभेची कायमस्वरुपी भाग झाली. २००५ सालचे कॅश फॉर क्वेरी प्रकरण काय आहे? २००५ साली संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी लोकसभेचे १० आणि राज्यसभेच्या एका खासदाराला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या खासदारांनी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. चंदीगडचे खासदार पी. के. बंसल यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने या प्रकरणाचा तपास करून लोकसभेच्या अध्यक्षांना एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालातील शिफारसीनुसार खासदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला होता, तर राज्यसभेत या प्रकरणाची तपासणी आचार समितीने केली होती. या निर्णयामुळे भाजपाचे सहा खासदार निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, भाजपाने बंसल समितीचा अहवाल संसदेच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवावा, अशी मागणी केली होती. आरोप करण्यात आलेल्या खासदारांना स्वत:चा बचाव करता यावा, म्हणून तशी मागणी करण्यात आली होती. याच प्रकरणावर लोकसभेचे सरचिटणीस पी. डी. टी. आचार्य यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. २००५ सालच्या या प्रकरणात अनेक पुरावे होते. या प्रकरणात स्टिंग ऑपेशन करण्यात आले होते, असे आचार्य म्हणाले होते. महुआ मोईत्रा यांच्या बाबतीत मात्र त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा संबंध लाच घेण्याशी आहे की नाही, हे शोधणे आव्हानात्मक असेल. एखाद्या खासदाराविरोधात तक्रार कशी करावी? लोकसभेच्या खासदाराविरोधात गैरवर्तनाची तक्रार करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. मात्र, त्यासाठी खासदाराने नेमके काय गैरवर्तन केलेले आहे, त्याचा पुरावा असणे गरजेचे आहे. तसेच ही तक्रार खासदार वगळता अन्य कोणी करत असेल तर सदर तक्रार खोटी नाही हे सांगणारे शपथपत्र द्यावे लागते. एका खासदाराला दुसऱ्या खासदाराविरोधात तक्रार करण्यासाठी शपथपत्राची गरज नसते. अशा प्रकारची तक्रार नंतर लोकसभेचे अध्यक्ष समितीकडे चौकशीसाठी पाठवू शकतात. चौकशी करण्याआधी आचार समिती प्राथमिक तपासणी करते एखाद्या खासदाराविरोधातील तक्रार ही फक्त माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेली असेल किंवा न्यायप्रविष्ठ असेल तर अशा तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. खासदाराविरोधात करण्यात आलेल्या कोणत्याही तक्रारीची सखोल चौकशी करण्याआधी आचार समिती प्राथमिक चौकशी करते. केलेली तक्रार खरंच चौकशी करण्यायोग्य आहे का? याचा अभ्यास केला जातो. त्यानंतरच संबंधित तक्रारीची चौकशी केली जाते. तक्रारीचे मूल्यांकन केल्यानंतर योग्य ती शिफारस केली जाते. संबंधित खासदाराविरोधातील तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर आचार समिती आपला अहवाल लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे सादर करते. लोकसभेचे अध्यक्ष आचार समितीचा अहवाल विचारात घ्यायचा की नाही, याची विचारणा सभागृहाला करू शकतात. गरज असल्यास समितीच्या अहवालावर सभागृहात अर्धा तास चर्चादेखील करता येते. तशी तरतूद आहे. विशेषाधिकार समिती काय आहे? अनेक प्रकरणं लोकसभेच्या विशेषाधिकार आणि आचार समिती अशा दोहोंच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. एखाद्या खासदारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असतील, तर संबंधित प्रकरण दोन्हींपैकी कोणत्याही समितीकडे पाठवता येऊ शकते. खासदारावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप असतील तर अशी प्रकरणे विशेषाधिकार समितीकडे पाठवली जातात. संसदेचे स्वातंत्र्य, अधिकार, पावित्र्य कायम राखण्याची जबाबदारी विशेषाधिकार समितीवर असते. संसदेच्या सदस्यांना काही विशेष अधिकार असतात. मात्र, याच विशेष अधिकारांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित खासदाराची चौकशी केली जाऊ शकते. तर आचार समिती फक्त खासदाराने गैरवर्तणूक केलेल्या प्रकरणांचीच चौकशी करू शकते.
