ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात लंडनमध्ये एका महत्त्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आता ब्रिटनच्या राजधानीमध्ये जुनी, प्रदूषणकारी वाहने चालवल्यास १२.५० पौंड दंड आकारला जाणार आहे. यामुळे वाहनांच्या मालकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्यासही सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय का घेण्यात आला, पर्यावरणासाठी जुनी वाहने किती हानीकारक आहेत याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
प्रदूषणकारी वाहनांना दंड आकारण्याचा निर्णय का?
लंडनच्या काही संवेदनशील भागांमध्ये तसेच काही मोजक्या शहरांमध्ये आधीपासूनच अत्यल्प उत्सर्जन क्षेत्राचे (अल्ट्रा लो एमिशन झोन) निर्बंध लागू आहेत. या निर्बंधांची संपूर्ण ब्रिटनमध्ये अंमलबजावणी करण्यापूर्वीचा टप्पा म्हणून लंडनमध्ये जुनी वाहने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे म्हणजे लंडनचे महापौर सादिक खान यांना शून्य उत्सर्जन (झिरो एमिशन) योजना राबवायची होती. मात्र त्याला विरोध झाल्यामुळे आणि पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे ही योजना गुंडाळावी लागली. खान यांनी अत्यल्प उत्सर्जन क्षेत्र योजना २०१९ मध्ये मर्यादित स्वरूपात सुरू केली. पुढे २०२१ मध्ये ती लंडनच्या उत्तर व दक्षिण वर्तुळाकार मार्गांपर्यंत वाढवण्यात आली.
हेही वाचा – पावसाचे पुनरागमन खरिपाला दिलासा देणार?
अत्यल्प उत्सर्जन क्षेत्र योजना काय आहे?
हवेचे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने अत्यल्प उत्सर्जन क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट उत्सर्जन मानकांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांना दररोज १२.५० पौंड शुल्क आकारले जाते. हवेचे प्रदूषण, वाहतूक आणि हवामानाची आपत्कालीन गरज पाहून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा महापौर कार्यालयाने केला आहे. लंडनबरोबरच बाथ, बर्मिंगहॅम, पोर्ट्समाउथ आणि शेफिल्ड या शहरांमध्येही स्वच्छ हवा क्षेत्र आहेत.
योजनेचा उद्देश काय आहे?
पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे कार्बन उत्सर्जन वाढते आणि त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढते. पण अत्यल्प उत्सर्जन क्षेत्र योजनेचा मुख्य उद्देश हवामान बदलाशी लढा देणे नसून हवा प्रदूषित करणारे नायट्रोजन डायऑक्साइड आणि हवेतील सूक्ष्म धूलिकण (पीएम २.५) या दोन महत्त्वाच्या घटकांची पातळी कमी करणे हा आहे. या दोन घटकांमुळे अकाली मृत्यू आणि लहान मुलांच्या फुप्फुसाची वाढ खुंटणे अशा गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. वायुप्रदूषण कमी करून लोकांचे आरोग्य सुधारणे आणि राष्ट्रीय आरोग्य सेवेवरील (एनएचएस) ताण कमी करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.
योजनेसाठी किती निधी देण्यात आला आहे?
योजना संपूर्ण लंडनमध्ये राबवण्याच्या उद्देशाने, जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी एकूण १६ कोटी पौंड निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी सुरुवातीला केवळ कमी आर्थिक उत्पन्न असणाऱ्या किंवा अपंग वाहनधारकांसाठी विहित केला होता. त्याशिवाय काही अगदी छोटे व्यवसाय आणि धर्मादाय संस्था यांनाही त्याचा लाभ मिळणार होता, मात्र २१ ऑगस्टपासून या निधीचा लाभ लंडनच्या सर्व रहिवाशांना खुला करण्यात आला आहे. लंडनच्या ३२ परगण्यांपैकी कोणत्याही एका परगण्यामध्ये किंवा लंडन शहरामध्ये राहणाऱ्या कोणालाही आपले वाहन भंगारात काढण्यासाठी अर्ज करता येईल. पात्र वाहनधारकांना कारसाठी दोन हजार पौंड दिले जातील. व्हॅन आणि मोटारसायकलसाठी वेगवेगळ्या भरपाई निधीचा प्रस्ताव आहे.
हेही वाचा – एमएमआरडीएच्या कारभाराला कर्जाचा टेकू का?
योजनेवरून काय वाद सुरू झाला?
योजनेबाबत वाहनधारकांमध्ये दोन गट पडले आहेत. स्वच्छ हवेसाठी लढा देणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांनी योजनेला पाठिंबा दिला आहे. मात्र काही रहिवासी, व्यावसायिक आणि राजकीय नेत्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे लोकांवर आर्थिक ताण पडेल अशी साधार भीती त्यांना वाटत आहे. भरपाई म्हणून देऊ करण्यात आलेली दोन हजार पौंडाची रक्कम पुरेशी नाही. कमी उत्सर्जनाचे मानक पूर्ण करणाऱ्या जुन्या वाहनांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. कॉन्झर्वेटिव्ह (हुजूर) पक्षाची सत्ता असलेल्या पाच नगरपालिकांनी या योजनेच्या विस्ताराविरोधात न्यायालयात दाद मागितली, मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही. नागरिकांनीही निदर्शने केली.
लंडनमध्ये योजनेचा परिणाम दिसला का?
ज्या भागांमध्ये अत्यल्प उत्सर्जन योजना लागू करण्यात आली होती, त्या भागांमधील ९७ टक्के वाहने कमी उत्सर्जनाचे मानकांचे पालन करतात. या भागांमध्ये हवेतील नायट्रोजन ऑक्साइडचे प्रमाण २०१९ पासून २६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे, तर याच कालावधीत धूलिकणांचे प्रमाण १९ टक्क्यांनी घटले आहे. परिणामी हवेचे प्रदूषण कमी झाले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वापेक्षा लंडनमध्ये अद्याप या दोन्ही प्रदूषक घटकांचे प्रमाण जास्त असले तरी ही योजना उपयुक्त असल्याचे दिसत आहे.
nima.patil@expressindia.com
