सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सक्तवसुली संचालनालयाला दोन गोष्टी सुनावल्या. एक म्हणजे ईडीने सूडबुद्धीने कारवाई करता कामा नये आणि दुसरी, ईडीने बजावलेल्या समन्सला उत्तर दिले नाही केवळ या कारणावरून कोणालाही अटक करता येणार नाही. समन्स बजावून ईडी संशयितांकडून गुन्हा कबूल करवून घेऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. हा एमथ्रीएम आणि आयआरईओ यांचे व्यवहार आणि त्यांच्यावर झालेले आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप नेमके काय आहेत याचा घेतलेला हा आढावा.
एमथ्रीएम कंपनी कधी सुरू करण्यात आली?
रूपकुमार बन्सल व बसंत बन्सल या भावांनी १९८५ मध्ये बांधकाम व्यवसायात कामाला सुरुवात केली. सुरुवातीची बरीच वर्षे ते या क्षेत्रात ब्रोकर म्हणून काम करत असत. त्यामध्ये चांगला जम बसल्यानंतर पुढे २००७ मध्ये त्यांनी एमथ्रीएम कंपनी सुरू केली. मुख्यतः विकासक म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. साधारण १५ वर्षांमध्ये त्यांनी जवळपास ५० प्रकल्प हाताळले. त्यामध्ये जवळपास २० निवासी प्रकल्प आणि २० व्यावसायिक प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले किंवा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. त्याशिवाय काही नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : इस्रायलने युद्धात पांढरा फॉस्फरस’ वापरल्यामुळे टीका का होतेय?
एमथ्रीएम कंपनीची प्रगती कशी झाली?
एमथ्रीएमने गुरुग्रामपासून (तेव्हाचे गुडगाव) आपल्या प्रकल्पांना सुरुवात केली. तिथे काही प्रकल्प केल्यानंतर त्यांनी नोएडा, पानिपत आणि दिल्ली येथे विस्तार केला. गेल्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे २०२२-२३ मध्ये त्यांनी तब्बल १३ हजार कोटींची महसूल निर्मिती केली. तर, या वर्षासाठी त्यांनी अधिक महत्त्वाकांक्षी २० हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवले.
एमथ्रीएमने लहान घरांसाठी कोणती योजना आखली?
एमथ्रीएमने २०२१ मध्ये स्मार्ट वर्ल्ड हा नवीन ब्रँड सुरू केला. पंकज बन्सल यांच्या पत्नी ऐश्वर्या बन्सल त्याच्या संचालिका होत्या. एमथ्रीएम कंपनी आलिशान घरांची निर्मिती करते आणि श्रीमंत ग्राहकांना आकर्षित करते. तर स्मार्ट वर्ल्डने लहान पण सर्व सुखसोयींनी युक्त घरांची निर्मिती करून मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केले. त्याशिवाय एमथ्रीएम निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत होती तर स्मार्ट वर्ल्ड केवळ निवासी बांधकाम क्षेत्रात उतरली.
आयआरईओ कंपनीचा बन्सल कुटुंबाशी संबंध कधी आला?
आयआरईओ आणि बन्सल कुटुंब यांनी २००४ पासून एकत्र कामाला सुरुवात केली. ललित गोयल आणि अनुराग भार्गव यांची ही कंपनी गुडगाव, दिल्ली आणि पंजाबच्या आसपास जमिनी अधिग्रहित करून त्यावर बांधकाम व त्यांची विक्री करण्याचे काम करत होती. त्यांना परदेशातून दीड अब्ज डॉलर इतक्या प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक मिळाली होती. ही गुंतवणूक मुख्यतः बडे गुंतवणूकदार आणि हेज फंड यांच्याकडून प्राप्त झाली होती.
नियमांना कशी बगल देण्यात आली?
त्यावेळी परदेशी निधी असलेल्या कंपन्यांना भारतात जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध होते. त्यातही कृषीजमीन तर मुळीच खरेदी करता येत नव्हती. याला कायद्याने बगल देण्यासाठी असे विकासक भारतातील जमिनीचे दलाल, जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपन्या किंवा जमिनीची मालकी असणाऱ्या कंपन्या यांच्याशी भागीदारी करून त्यांच्या माध्यमातून जमीन खरेदी करत होते. परदेशी निधी असलेले विकासक कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊन जमिनीचे दलाल, जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपन्या किंवा जमिनीची मालकी असणाऱ्या कंपन्या यांच्याकडून जमीन आणि जमिनीच्या विकासाचे हक्क मिळवत असत. बन्सल कुटुंबीय आणि आयआरईओ यांनी हीच पद्धत वापरली असा आरोप करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : मिझोरममध्ये सत्ताधाऱ्यांपुढे नव्या पक्षाचे आव्हान; त्रिशंकू स्थिती शक्य?
४ कोटींचे ४०० कोटी कसे झाले?
बन्सल कुटुंबाने राजस्थानातील भिवाडीमध्ये ७८ एकर जमीन खरेदी केली होती. बन्सल कुटुंबाच्याच मालकीच्या मिस्टी मेडोज या कंपनीच्या नावावर ४ कोटी रुपयांना ही जमीन विकत घेण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन बन्सल कुटुंबाच्याच मालकीच्या पाच कंपन्यांना ५० कोटींनी विकण्यात आली. त्यानंतर या पाच कंपन्यांनी ही संपूर्ण जमीन १० इतर कंपन्यांना विकली. तो व्यवहार ४०० कोटींचा होता. या सर्व १० कंपन्यांचे नियंत्रण आयआरईओ कंपनीकडे होते. अशा प्रकारे या जमिनीची किंमत मोठ्या प्रमाणात फुगवण्यात आली.
या व्यवहारात आणखी कोणत्या समस्या होत्या?
भिवाडी येथील जमीन औद्योगिक विकासासाठी वापरायची होती. तर आयआरईओचा करार निवासी वापरासाठी करण्यात आला होता. त्याशिवाय या करारानुसार आयआरईओ तीन वर्षांच्या आत संपूर्ण जमीन विकसित करणार होती. हे फार अवास्तव लक्ष्य होते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या तीन वर्षांदरम्यान जमिनीचा विकास तर राहोच पण वास्तुविशारदाच्या नियुक्ती किंवा जमिनीच्या रेखांकनासारख्या गोष्टीही केल्या नव्हत्या. सध्याच्या परिस्थितीत ही जमीन बन्सल कुटुंबाच्याच मालकीची आहे.
हेही वाचा : भारतीय संघ पाकिस्तानवरील वर्चस्व राखणार? पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांतील लढतीत कोणत्या तारांकितांवर लक्ष असणार?
२०२३ मध्ये कारवाई का?
एप्रिल २०२३ मध्ये हरियाणाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने हरियाणाचे न्यायिक अधिकारी सुधीर परमार यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केली. त्यांच्यावर एमथ्रीएम आणि आयआरईओला नियमबाह्य पद्धतीने मदत केल्याचा आरोप होता. ही एफआयआर १७ एप्रिलला दाखल करण्यात आली, २७ एप्रिलला त्यांना निलंबित करण्यात आले. तर बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडीने कारवाई केली. या व्यवहारांसंबंधी सर्व माहिती आयआरईओचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश गोयल यांनी उघड केली होती. सध्या ते या प्रकरणात ईडीला मदत करत आहेत. याशिवाय एमथ्रीएमवर इतरही काही आरोप झाले आहेत. २०११ मध्ये सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यात एमथ्रीएमकडे ३१४ कोटी इतकी रक्कम मिळाली होती.
सध्या या खटल्याची स्थिती काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबरला बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांना जामीन मंजूर केला. त्यावेळी ईडीने ज्या प्रकारे अटकेची कारवाई केली त्यावरून न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात ताशेरे ओढले. ईडीने सूडबुद्धीने कारवाई करता कामा नये, तसेच ईडीने बजावलेल्या समन्सला उत्तर दिले नाही केवळ या कारणावरून कोणालाही अटक करता येणार नाही असे न्यायालयाने खडसावले. त्याबरोबरच समन्स बजावून ईडी संशयितांकडून गुन्हा कबूल करवून घेऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षणही यावेळी नोंदवण्यात आले.
एमथ्रीएम कंपनी कधी सुरू करण्यात आली?
रूपकुमार बन्सल व बसंत बन्सल या भावांनी १९८५ मध्ये बांधकाम व्यवसायात कामाला सुरुवात केली. सुरुवातीची बरीच वर्षे ते या क्षेत्रात ब्रोकर म्हणून काम करत असत. त्यामध्ये चांगला जम बसल्यानंतर पुढे २००७ मध्ये त्यांनी एमथ्रीएम कंपनी सुरू केली. मुख्यतः विकासक म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. साधारण १५ वर्षांमध्ये त्यांनी जवळपास ५० प्रकल्प हाताळले. त्यामध्ये जवळपास २० निवासी प्रकल्प आणि २० व्यावसायिक प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले किंवा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. त्याशिवाय काही नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : इस्रायलने युद्धात पांढरा फॉस्फरस’ वापरल्यामुळे टीका का होतेय?
एमथ्रीएम कंपनीची प्रगती कशी झाली?
एमथ्रीएमने गुरुग्रामपासून (तेव्हाचे गुडगाव) आपल्या प्रकल्पांना सुरुवात केली. तिथे काही प्रकल्प केल्यानंतर त्यांनी नोएडा, पानिपत आणि दिल्ली येथे विस्तार केला. गेल्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे २०२२-२३ मध्ये त्यांनी तब्बल १३ हजार कोटींची महसूल निर्मिती केली. तर, या वर्षासाठी त्यांनी अधिक महत्त्वाकांक्षी २० हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवले.
एमथ्रीएमने लहान घरांसाठी कोणती योजना आखली?
एमथ्रीएमने २०२१ मध्ये स्मार्ट वर्ल्ड हा नवीन ब्रँड सुरू केला. पंकज बन्सल यांच्या पत्नी ऐश्वर्या बन्सल त्याच्या संचालिका होत्या. एमथ्रीएम कंपनी आलिशान घरांची निर्मिती करते आणि श्रीमंत ग्राहकांना आकर्षित करते. तर स्मार्ट वर्ल्डने लहान पण सर्व सुखसोयींनी युक्त घरांची निर्मिती करून मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केले. त्याशिवाय एमथ्रीएम निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत होती तर स्मार्ट वर्ल्ड केवळ निवासी बांधकाम क्षेत्रात उतरली.
आयआरईओ कंपनीचा बन्सल कुटुंबाशी संबंध कधी आला?
आयआरईओ आणि बन्सल कुटुंब यांनी २००४ पासून एकत्र कामाला सुरुवात केली. ललित गोयल आणि अनुराग भार्गव यांची ही कंपनी गुडगाव, दिल्ली आणि पंजाबच्या आसपास जमिनी अधिग्रहित करून त्यावर बांधकाम व त्यांची विक्री करण्याचे काम करत होती. त्यांना परदेशातून दीड अब्ज डॉलर इतक्या प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक मिळाली होती. ही गुंतवणूक मुख्यतः बडे गुंतवणूकदार आणि हेज फंड यांच्याकडून प्राप्त झाली होती.
नियमांना कशी बगल देण्यात आली?
त्यावेळी परदेशी निधी असलेल्या कंपन्यांना भारतात जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध होते. त्यातही कृषीजमीन तर मुळीच खरेदी करता येत नव्हती. याला कायद्याने बगल देण्यासाठी असे विकासक भारतातील जमिनीचे दलाल, जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपन्या किंवा जमिनीची मालकी असणाऱ्या कंपन्या यांच्याशी भागीदारी करून त्यांच्या माध्यमातून जमीन खरेदी करत होते. परदेशी निधी असलेले विकासक कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊन जमिनीचे दलाल, जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपन्या किंवा जमिनीची मालकी असणाऱ्या कंपन्या यांच्याकडून जमीन आणि जमिनीच्या विकासाचे हक्क मिळवत असत. बन्सल कुटुंबीय आणि आयआरईओ यांनी हीच पद्धत वापरली असा आरोप करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : मिझोरममध्ये सत्ताधाऱ्यांपुढे नव्या पक्षाचे आव्हान; त्रिशंकू स्थिती शक्य?
४ कोटींचे ४०० कोटी कसे झाले?
बन्सल कुटुंबाने राजस्थानातील भिवाडीमध्ये ७८ एकर जमीन खरेदी केली होती. बन्सल कुटुंबाच्याच मालकीच्या मिस्टी मेडोज या कंपनीच्या नावावर ४ कोटी रुपयांना ही जमीन विकत घेण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन बन्सल कुटुंबाच्याच मालकीच्या पाच कंपन्यांना ५० कोटींनी विकण्यात आली. त्यानंतर या पाच कंपन्यांनी ही संपूर्ण जमीन १० इतर कंपन्यांना विकली. तो व्यवहार ४०० कोटींचा होता. या सर्व १० कंपन्यांचे नियंत्रण आयआरईओ कंपनीकडे होते. अशा प्रकारे या जमिनीची किंमत मोठ्या प्रमाणात फुगवण्यात आली.
या व्यवहारात आणखी कोणत्या समस्या होत्या?
भिवाडी येथील जमीन औद्योगिक विकासासाठी वापरायची होती. तर आयआरईओचा करार निवासी वापरासाठी करण्यात आला होता. त्याशिवाय या करारानुसार आयआरईओ तीन वर्षांच्या आत संपूर्ण जमीन विकसित करणार होती. हे फार अवास्तव लक्ष्य होते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या तीन वर्षांदरम्यान जमिनीचा विकास तर राहोच पण वास्तुविशारदाच्या नियुक्ती किंवा जमिनीच्या रेखांकनासारख्या गोष्टीही केल्या नव्हत्या. सध्याच्या परिस्थितीत ही जमीन बन्सल कुटुंबाच्याच मालकीची आहे.
हेही वाचा : भारतीय संघ पाकिस्तानवरील वर्चस्व राखणार? पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांतील लढतीत कोणत्या तारांकितांवर लक्ष असणार?
२०२३ मध्ये कारवाई का?
एप्रिल २०२३ मध्ये हरियाणाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने हरियाणाचे न्यायिक अधिकारी सुधीर परमार यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केली. त्यांच्यावर एमथ्रीएम आणि आयआरईओला नियमबाह्य पद्धतीने मदत केल्याचा आरोप होता. ही एफआयआर १७ एप्रिलला दाखल करण्यात आली, २७ एप्रिलला त्यांना निलंबित करण्यात आले. तर बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडीने कारवाई केली. या व्यवहारांसंबंधी सर्व माहिती आयआरईओचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश गोयल यांनी उघड केली होती. सध्या ते या प्रकरणात ईडीला मदत करत आहेत. याशिवाय एमथ्रीएमवर इतरही काही आरोप झाले आहेत. २०११ मध्ये सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यात एमथ्रीएमकडे ३१४ कोटी इतकी रक्कम मिळाली होती.
सध्या या खटल्याची स्थिती काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबरला बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांना जामीन मंजूर केला. त्यावेळी ईडीने ज्या प्रकारे अटकेची कारवाई केली त्यावरून न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात ताशेरे ओढले. ईडीने सूडबुद्धीने कारवाई करता कामा नये, तसेच ईडीने बजावलेल्या समन्सला उत्तर दिले नाही केवळ या कारणावरून कोणालाही अटक करता येणार नाही असे न्यायालयाने खडसावले. त्याबरोबरच समन्स बजावून ईडी संशयितांकडून गुन्हा कबूल करवून घेऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षणही यावेळी नोंदवण्यात आले.
