महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सची जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केल्यामुळे महालक्ष्मी रेसकोर्सचा विषय वर्षभराने पुन्हा चर्चेत आला आहे. या मोक्याच्या जागेचा पुनर्विकास करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न भाजप व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत असल्याचा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. काही वर्षांपूर्वी ठाकरे यांच्या शिवसेनेनेदेखील रेसकोर्सच्या जागेवर संकल्पना उद्यान उभारण्याचा घाट घातला होता. हा संपूर्ण वाद नक्की काय आहे, पुनर्विकास होणार आहे का, त्यात कोणाचा फायदा आहे, मुंबईकरांना यातून काय मिळणार आहे या मुद्द्यांचा आढावा.
भूखंड कोणाच्या मालकीचा?
महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भूखंड हा ८.५ लाख चौरस मीटर इतक्या विस्तीर्ण जागेवर पसरलेला आहे. त्यापैकी २.५ लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा महापालिकेच्या मालकीची आहे. उर्वरित राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. त्या अंतर्गत महालक्ष्मी येथील मोक्याचा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला (रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब) १९१४ मध्ये ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर दिला होता. नूतनीकरणाचे अधिकार पालिकेला असले तरी त्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.
हेही वाचा : जगभर तंबाखूचा विळखा सैल… सेवनात घट होण्याची कारणे काय आहेत? आरोग्य संघटनेच्या अहवालात कोणते इशारे?
रेसकोर्सच्या भाडेकराराची सद्यःस्थिती काय?
रेसकोर्स व्यवस्थापनाशी झालेला भाडेकरार २०१३ मध्येच संपला होता. या जागेवर भव्य असे संकल्पना उद्यान साकारण्याची योजना दहा वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम शिवसेनेने मांडली होती. तसा ठरावही महासभेने केला होता. त्यावर तत्कालीन राज्य सरकारने काहीही निर्णय घेतला नव्हता. रेसकोर्स व्यवस्थापनासोबत केलेल्या भाडेकराराचे एकदा १९६४ मध्ये ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले होते. करार १९९४ मध्ये संपल्यानंतर पुन्हा १९ वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले. त्यावेळी व्यवस्थापनाशी वार्षिक १९ लाख रुपयांचा भाडेकरार करण्यात आला होता. तसेच भाड्यात दरवर्षी दोन लाखांची वाढ करण्याचेही नमूद करण्यात आले होते. हा करार २०१३ मध्ये संपला तेव्हा व्यवस्थापनाने शेवटच्या वर्षी ५६ लाख रुपये भाडे भरले होते. मात्र तेव्हापासूनचे सुमारे पाच कोटी ९४ लाख रुपये भाडे थकीत होते. ते पालिकेने नुकतेच वसूल केले आहे.
आदित्य ठाकरेंचे आरोप काय?
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या मोक्याच्या जागेचा पुनर्विकास करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न भाजप व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने सुरू असल्याचा आरोप आमदार आदित्य ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांवर केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचा एक विकासक रेसकोर्स व्यवस्थापनाला करार करण्यासाठी धमकावत आहे. रेसकोर्सच्या २२६ एकर खुल्या जागेच्या पुनर्विकासासंदर्भात एक गुप्त बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी ६ डिसेंबरला झाली होती. स्वतः विकासकच पुनर्विकासाची बोलणी व्यवस्थापनाशी करीत आहे. तसेच विकासक आणि कंत्राटदार हे राज्य सरकारला आपल्या इच्छेप्रमाणे वापरून घेत असल्याचे आरोप ठाकरे यांनी केले होते. मुंबईकरांच्या हक्काची २२६ एकर जागा विकासकांच्या घशात जाईल अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. रेसकोर्स व्यवस्थापनाला जागा नको असेल तर ती सर्वसामान्यांसाठी खुली करावी, खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित करावी, या जागेवर कोणतेही बांधकाम करू नये अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: इलेक्ट्रिक वाहनांचाही आवाज वाढवण्याचा खटाटोप कशासाठी?
पुनर्विकास प्रस्तावात काय म्हटले आहे?
पुर्नविकास प्रस्तावाबाबत रेसकोर्सच्या व्यवस्थापनाला गुरुवारी झालेल्या खुल्या सभेत पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी माहिती दिली. रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून रेसकोर्सच्या २२६ एकर जागेपैकी १२० एकर जागा पालिकेला संकल्पना उद्यान (थीम पार्क ) उभारण्यासाठी द्यावी याबाबतचा हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावानुसार १२० एकर जागेवर उद्यान साकारले जाणार असून ते सागरी किनारा मार्गावरील उद्यानाला भूमिगत मार्गाने जोडले जाणार आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सवर कोणतेही बांधकाम करण्यात येणार नाही. तेथील उद्यान आणि हिरवळ तशीच राहील अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली आहे. तसेच या प्रस्तावात कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाचा काहीही संबंध नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्या बैैठकीला पालिकेच्या संबंधित विभागाचे अधिकारी, तसेच रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआयटीसी) म्हणजेच रेसकोर्स व्यवस्थापनाचे पदाधिकारी आणि सुमारे साडेतीनशे ते चारशे सदस्य उपस्थित होते. रेसकोर्सचा भाडेकरार करण्यासाठी या प्रस्तावाला समर्थन देण्याची अट का घातली जात आहे, असा प्रश्न काही सदस्यांनी उपस्थित केला. आता २७ जानेवारीला व्यवस्थापनाच्या सर्वसाधारण सभेत मतदान घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ५१ टक्के सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यास प्रस्ताव संमत होणार आहे.
करारातील कोणत्या मुद्द्यांवर आक्षेप?
या करारानुसार पालिका आयुक्त हे रेसकोर्स व्यवस्थापनाचे आजीवन निःशुल्क सदस्य असतील व त्यांना प्रत्येक वर्षी अन्य एक आजीवन सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. तसेच कराराचे नूतनीकरण करताना मुख्यमंत्री यांना ५० आजीवन (निःशुल्क) सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. तसेच घोड्यांच्या तबेल्यांसाठी १०० कोटी पालिकेने का खर्च करावे असेही आक्षेप घेण्यात येत आहेत. पालिकेत निवडून आलेले नगरसेवक नसताना या निधीचा निर्णय आयुक्त कसा काय घेऊ शकतात, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा : पगारापासून ते कामाच्या व्याप, देशातील शिक्षकांची नेमकी स्थिती काय? जाणून घ्या…
पर्यावरणवाद्यांचा विरोध का?
रेसकोर्सच्या पुनर्विकासाची चर्चा सुरू झाल्यापासून पर्यावरणवाद्यांनी या प्रस्तावाला विरोध करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुंबई शहरातील ही एकमेव मोकळी जागा असून ती या थीम पार्कमुळे हडप होईल असा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स हे १४० वर्षे जुने असून त्याला पुरातन वास्तूचा दर्जा आहे. तसेच मुंबईतील ही एकमेव एवढी मोठी जागा आहे जिथे जमीन माती व गवताची आहे. ज्यामुळे पाणी मातीत झिरपू शकते. अशा जागेचा पुनर्विकास न करता ती जतन करावी अशी त्यांची भूमिका आहे व त्याकरीता त्यांनी मोहीमही सुरू केली आहे.
पालिकेची भूमिका काय?
रेसकोर्सवर सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना केवळ सकाळी दोन तास व संध्याकाळी दोन तास फिरण्याची मुभा आहे. मात्र काही जागेवर संकल्पना उद्यान झाल्यास मुंबईकरांना विरंगुळ्याची एक जागा चोवीस तासांसाठी उपलब्ध होईल, असे प्रशासनातर्फे सांगितले जात आहे.
